चिकित्साशिक्षा विधेयकमा टुंगिन बाँकी तीन विषय

चिकित्साशिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएका सम्झौताको विषयलाई समेटेर सत्तापक्षका तर्फबाट माननीय देव गुरुङले दर्ता गर्नुभएको संशोधनलाई नै विधेयकको अंग बनाएर अन्य सबै संशोधन फिर्ता लिऔँ भन्ने पुरानो निर्णयमै हामी अडिग छौँ ।
डा. केसीसँग जे सम्झौता भएको छ, त्यसैलाई जस्ताको तस्तै विधेयकको अंग बनाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो । अहिले उपसमितिमा छलफल गर्नेक्रममा अधिकांश विषय डा. केसीसँग सम्झौता भएअनुसार नै आइरहेका छन् । तर, केही विषयमा सम्झौताको अर्को पक्ष डा. गोविन्द केसीसँग परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा डा. केसीसँग छलफल गर्दै गर्दा वा सम्झौतापछिको सन्दर्भमा यसलाई पुनर्विचार गर्दा यो विषयको मर्म नै जान्छ भन्ने भनाइ डा. केसीको आएमा जे डा. केसीले राख्नुभएको छ, जस्ताको तस्तै नै विधेयकको अंग बनाएर लानुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो अहिले पनि छ र समितिले त्यसरी नै लान्छ ।

समितिमा छलफल भएका विषयहरू डा. केसीसँग राख्दै गर्दा यी तीन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ–
पहिलो– काठमाडौंबाहिरका सन्दर्भमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन ।
दोस्रो– सिटिइभिटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम ।
तेस्रो– छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरको सेवा करार अवधि ।

काठमाडौंभन्दा बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने सन्दर्भमा अहिले पनि केही माननीयहरूको चासो छ । उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा १० वर्ष सम्बन्धन बन्द गर्दैगर्दा काठमाडौंबाहिरका पूर्वाधार पुगिसकेका कलेजबारे के गर्ने भन्ने विषयमा डा. केसीसँग छलफल गरौँ भन्ने भएको छ ।

डा. केसीसँगको सम्झौता, उपसमितिभित्रै पनि अहिलेको अवस्थामा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्नेमा सहमति छ । तर, यो विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएर आउँदै गर्दा उपत्यकाबाहिर पनि नयाँ कलेज खोल्न व्यावहारिक रूपमा ८–९ वर्ष लाग्ने अवस्था देखिन्छ । समय किटान गर्दा बाहिर पनि कलेज नखुल्ने अवस्था बन्ने कुरामा सरकार र सांसदहरूको पनि धारणा छ । अहिले छलफल भएअनुसार नै विधेयक आउँदै गर्दा अहिले भएकै विश्वविद्यालयले आयोगसँग परामर्श गरेर उपत्यकाबाहिर एकाध कलेजलाई दिन सक्ने बाटो रहन्छ । सरकार र गोविन्द केसीबीच सम्झौता हुँदै गर्दा बाहिरको हकमा भने आयोगले नीति बनाएर गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा आएको देखिन्छ ।

टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा डा. केसीसँग छलफल गर्दै गर्दा वा सम्झौतापछिको सन्दर्भमा यसलाई पुनर्विचार गर्दा यो विषयको मर्म नै जान्छ भन्ने भनाइ डा. केसीको आएमा जे डा. केसीले राख्नुभएको छ, जस्ताको तस्तै नै विधेयकको अंग बनाएर लानुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो अहिले पनि छ र समितिले त्यसरी नै लान्छ ।

यस सन्दर्भमा हामीले विचार गर्नुपर्ने विषय भनेको विश्वविद्यालयहरूले नै अहिलेकै सम्बन्धनको भार थेग्न नसकिरहेको तथा पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने बताइरहेको सन्दर्भमा काठमाडौंभित्र होस् या बाहिर, अहिले भएका विश्वविद्यालयबाट थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा अप्ठ्यारो छ भन्ने लाग्छ । यस विषयमा डा. केसीसँग फेरि छलफल हुन्छ ।

दोस्रो विषय भनेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी) हो । तर, डा. केसी र सरकारबीच यसअघि नै सिटिइभिटीअन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका सबै कार्यक्रममा नयाँ सम्बन्धन नदिने र चलेका कार्यक्रम बिस्तारै फेजआउट गर्ने भन्ने छ ।
सरकारको भनाइअनुसार सरकारले अहिले आयोग बनाएर जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्दै छ । त्यसैगरी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रमबारेसमेत अध्ययन भइरहेको छ । अहिले नै ५ वर्षभित्र वा समय तोकेर प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम खारेज गर्ने कुरा लेखिँदा पछि समस्या आउँछ कि भन्ने सरकारको भनाइ छ ।

सरकार काम गरिरहेको आयोगले जे सिफारिस गर्छ, त्यहीअनुसार नै सिटिइभिटीअन्तर्गतका कार्यक्रमको व्यवस्थापन गरौँ भन्नेमा छ । भोलि आयोगले यी कार्यक्रम फेजआउट गर्न ७ वर्ष, १० वर्ष लाग्छ भन्यो भने के गर्ने ? सरकारले उठाएका विषयलाई लिएर हामी डा. केसीसँग छलफल गर्छौं ।

प्रस्तावित विधेयकमा रहेको तेस्रो विषय भनेको छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकहरूले छात्रवृत्ति करारअन्तर्गत गर्नुपर्ने सेवासँग सम्बन्धित छ । छात्रवृत्ति ऐनले ५ वर्ष गर्नुपर्ने भने पनि अहिले अभ्यासमा चिकित्सकहरूले स्नातक र स्नातकोत्तर तहपछि २–२ वर्ष सेवा गरिहेका छन् ।
समितिमा छलफलका क्रममा धेरै माननीयको राय २ वर्ष दुर्गममा र १ वर्ष सुगममा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, केसीसँग सम्झौता गर्दा १ वर्ष सुगम र १ वर्ष दुर्गममा काम गर्नुपर्ने गरी भएको थियो ।

अधिकांश विषय टुंगो लाग्दै गर्दा यो विषयले मात्रै भोलि विवाद आउने अवस्था आउन नदिनका लागि मैले समितिकी सभापतिमार्फत स्वास्थ्यमन्त्रीसँग परामर्श गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छु । सभापतिले स्वास्थ्यमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ, अघिल्ला दुई विषयमा हामी डा. केसीसँग छलफल गर्छौं । अब एक–दुईवटा बैठकबाट यो विधेयक टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

(थापाले सोमबार समितिको बैठकबाट बाहिरिनेक्रममा सञ्चारकर्मीलाई दिएको प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय