चिकित्साशिक्षा विधेयक छलफल– उपत्यकाबाहिर सम्बन्धन र सिटिइभिटी विषयमा गाँठो


संसद्मा विचाराधीन चिकित्साशिक्षा विधेयकमा उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को विषयमा सहमति नजुट्दा उपसमितिको बैठक स्थगित भएको छ ।
संघीय संसद्काे शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा छलफल कार्यक्रममा सिटिइभिटीबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने-नल्याउने विषयमा सहमति हुन नसकेको हो ।
सांसद्हरुले खासै विमति नराखे पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि  पोखरेल नै स्नातक तहभन्दा तलका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको सिटिइभिटीलाई नयाँ ऐनअनुसार बन्ने चिकित्साशिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन नहुने पक्षमा अडिग छन् । छलफल त्यही विषयमा अड्किएपछि उपसमितिका संयोजक भैरव सिंहले शिक्षामन्त्रीको समय लिएर मात्रै पुनः उपसमितिको बैठक बस्ने भन्दै साढे १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

दोस्रोपटक बसेको बैठकमा उपस्थित शिक्षामन्त्री पोखरेल आफूले सिटिइभिटीका विषयमा प्रतिपक्ष दलसँगसमेत छलफल गर्न चाहेको भन्दै सोमबारमात्रै जवाफ दिने भन्दै हिँडेका थिए । उनले मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामुलक बनाउँने र सिटीइभिटीबाहेका विषयमा छलफल जारी राख्न समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।

भट्टराईले काठमाडौंमा नयाँ कलेज नखोल्ने विषय डा. केसीको मत भए पनि सम्झौता र विधेयकले उपत्यकाबाहिर पनि खोल्न कठिन हुने अवस्था ल्याएको बताएका थिए । उनले माथेमा प्रतिवेदनले नै नयाँ विधेयकमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो संस्थाले प्रदेशभित्र ३ वटासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने गरी बाटो खोल्नुपर्ने सुझाब दिएको भन्दै कतै न कतै यो प्रावधान राख्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

दफावार छलफलसहित विषय टुंग्याउनेक्रममा नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले माथेमा प्रतिवेदनको भावनाभित्रै रहेर उपत्यकाबाहिर कलेज खोल्ने कुरालाई नरोक्ने गरी प्रदेश विश्वविद्यालयको विषय थप्नुपर्ने विचार राखेका थिए । भट्टराईले चिकित्साशिक्षा विषयको उत्पत्तिको आधार डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौता, संविधानको अन्तर्वस्तु भएको भन्दै त्यो बाहिर रोक्ने कुरा डा. केसीको पनि भावना नभएको विचार राखेका थिए ।

भट्टराईले काठमाडौंमा नयाँ कलेज नखोल्ने विषय डा. केसीको मत भए पनि सम्झौता र विधेयकले उपत्यकाबाहिर पनि खोल्न कठिन हुने अवस्था ल्याएको बताएका थिए । उनले माथेमा प्रतिवेदनले नै नयाँ विधेयकमा प्रदेश बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो संस्थाले प्रदेशभित्र ३ वटासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने गरी बाटो खोल्नुपर्ने सुझाब दिएको भन्दै कतै न कतै यो प्रावधान राख्नुपर्ने मत राखेका थिए ।
‘हामी प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौताबाट बाँधिएका छौँ, त्यसप्रति प्रतिबद्ध पनि छौँ । तर, काठमाडौंबाहिर अहिले भएबाहेकका विश्वविद्यालयबाट खोल्ने कुरामा रोक्नुहुन्न,’ भट्टराईले भने ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद चित्रलेखा यादवले सम्झौताको उद्देश्य चिकित्साशिक्षालाई व्यवस्थित गर्नु नै भएको भन्दै त्यसको दायाँबायाँ नहुने गरी नै विधेयकलाई उपसमितिबाट टुंग्याउनुपर्ने अडान राखेकी थिइन् ।
नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले पनि सम्झौताको भावना नमर्ने गरी विधेयकलाई कानुनी हिसाबले नमिलेका कुरा मिलाएर मात्रै टुंग्याउनुपर्ने मत राखेका थिए । उपसमितिले विधेयकलाई आइतबार टुंग्याएर पूर्ण समितिमा पठाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय