यस्तो छ सरकारले ‘गुपचुप’ राखिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)

दीपक दाहाल
प्रकाशित
२०७५ पुष ८ गते २०:१२

चिकित्साशिक्षा क्षेत्रमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन सिट निर्धारणका क्रममा भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठिन छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको झन्डै ११ महिना बितिसकेको छ ।

विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष २१ माघ ०७४ मा प्रतिवेदन बुझाएको हो । देउवाले कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई दिए ।

प्रधानमन्त्रीको हातबाट शिक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण भएको प्रतिवेदन साढे १० महिनादेखि गुपचुप राखियो । प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरी निलम्बनदेखि सचेत गराउनेसम्मको कारबाही सिफारिस गरेका ४३ मध्ये एकजनामाथि पनि कारबाही भएको छैन । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरेको छैन । डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेर सरकारले सम्झौतासमेत गरे पनि कुनै कारबाही गरेको छैन ।

लामो समयदेखि चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिरहेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सासंदहरूले पटक–पटक प्रतिवेदन माग गरेपछि केही दिनअघि मात्रै प्रतिवेदनको ‘हार्डकपी’ समितिमा पठाइएको थियो । आइतबारको उपसमितिको बैठकमा पनि नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिवेदन सरकारले नदिएको गुनासो गरेपछि सचिवालयका कर्मचारीले प्रतिवेदन उपलब्ध गराएका थिए । ‘भोलि सोमबारसम्म) विधेयक टुंग्याउने भनिरहेका छौँ, आजै मात्र प्रतिवेदन पाइयो,’ भट्टराईले सञ्चारकर्मीतर्फ देखाउँदै भने ।
समितिका सचिव जीवलाल बुढाथोकीले माननीयहरुले प्रतिवेदन माग गरेपछि दुई साताअघि मात्र मन्त्रालयले १० प्रति फोटोकपी गरेर पठाइदिएको हेल्थपोस्टसँग बताए । ‘अहिले समितिका सदस्यहरू ज–जसले चासो देखाउनुभएको छ, उहाँलाई मात्र दिएका छौँ,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि धेरै सरोकारवालाले चासो दिएर हेर्न खोजेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ हामीले पहिलोपटक हेल्थपोस्टनेपालडटकममार्फत सार्वजनिक गरेका छौँ ।

१ सय ७२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजका सिट निर्धारणदेखि नयाँ सम्बन्धनमा दोषी देखिएका ४३ भन्दा बढी व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सोअनुसार कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पटक–पटक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परामर्श गरेको सार्वजनिक भए पनि हालसम्म ठोस कारबाही गरेको छैन ।

के छ प्रतिवेदनमा ?
१ सय ७२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजका सिट निर्धारणदेखि नयाँ सम्बन्धनमा दोषी देखिएका ४३ भन्दा बढी व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सोअनुसार कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पटक–पटक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परामर्श गरेको सार्वजनिक भए पनि हालसम्म ठोस कारबाही गरेको छैन ।

कार्कीको अध्यक्षतामा ४ वैशाख ०७४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठित आयोगमा स्वर्गीय डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सदस्य–सचिव थिए । स्वार्गीय डा. देवकोटाले बिरामी परेर अस्पताल रहेकै वेला भेटका लागि पुगेको सरोकारवालासँग चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

चिकित्साशिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ ले अदालतको खारेज भइसकेको अपहेलना मुद्दालाई नै निहुँ बनाएर अस्पताल अनुमति नै नभएको नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कार्यमा संलग्न ९ जनालाई कारबाहीसहित अनियमितता ठहर गर्दै त्रिवि पदाधिकारीलाई भने बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

जाँचबुझ आयोगको पूर्ण प्रतिवेदनमा उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, राजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई पदबाट हटाउन सिफारिस छ । घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल कलेजलाई प्रदान गरिएको विवादित सम्बन्धनमा संलग्न कानुनी सल्लाहकारसहित अन्य पदाधिकारीलाई पनि जिम्मेवारीमुक्त गरी भविष्यमा समेत सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको भाग ८ मा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसम्बन्धी १८ पृष्ठ लामो रिपोर्टको १ सय ५७औँ पृष्ठको पहिलो नम्बरमा त्रिवि विद्यापरिषद्को ११ असोज ०६९ को बैठकको निर्णय नं ९०५ (३)मा अहिलेको अवस्थामा थप सम्बन्धन दिन नसकिने भनी विधिवत् निर्णय गरे पनि उचित र पर्याप्त कारणविनै उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनले खनियाँ, त्रिपाठी र उप्रेतीलाई पदअनुसारको आचरण नगरेकाले पदमा राखिरहन उचित नभएकाले अवकाश दिन र भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न आवश्यक निर्णय लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले नेसनललाई सम्बन्धन दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पहिलोपटक दिएको सकारात्मक रायमा समेत त्रुटि औँल्याएको छ । सो कार्यमा संलग्नलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

अदालतमा परेको अपहेलना मुद्दा खारेज भइसक्दा पनि परमादेश र अपहेलना अलग–अलग विषय भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न कानुन संकायका डिन डा. ताराप्रसाद सापकोटाले सम्बन्धन दिने दिशामा अग्रसर गराएको अवस्था देखिएको समेत ठहर जाँचबुझ आयोगले गरेको छ ।

त्यसैगरी आयोगले सम्बन्धनका लागि पटक–पटक दबाब दिँदा पनि आफूअनुकूलको वातावरण नबनेपछि त्रिवि कानुनी सल्लाहकारलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । आयोगले कार्यकारी परिषद्का अन्य पदाधिकारीमाथिसमेत कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले पूर्वउपकुलपति डा. हीराबहादुर महर्जनले समेत अधिकारक्षेत्रबाहिर गएर त्रिविबाट सूचना जारी गरेर सम्बन्धनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको, विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको, डा. योगीको समिति बनाएर आफूअनुकूल रिपोर्ट दिन लगाएको र सम्बन्धन रोक्ने सरकारको निर्णयको जानाजान अवज्ञा गरेको भन्दै भविष्यमा विश्वविद्यालयलगायत सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा उनलाई नियुक्त नगर्न सिफारिस गरेको छ ।

भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा अनुगमनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट २०६५ जेठ २३ र २४ गते गएको डा. शशी शर्मा संयोजक रहेको टोलीले ७ सय ८८ शय्या रहेको भन्दै १ सय ५० विद्यार्थी पढाउने अनुमति दिन सिफारिस गरेको र ४ वर्षपछि १२ पुस ०६९ मा डा. विमलकुमार सिन्हा नेतृत्वको अर्को टोली निरीक्षणका लागि कलेज पुग्दा ३ सय ५० मात्रै शय्या भेटिएको औँल्याएको छ ।

नियमनकर्ताका झुटैझुट

जाँचबुझ आयोगले त्रिवि पदाधिकारीले विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारलाई बदनाम हुने गरी सम्बन्धन दिएको र यस्तो अवस्थामा विद्यमान ऐन, नियमअन्तर्गत आफ्नै निकायका निर्णय, अनुरोधसमेतलाई उपेक्षा गरी जानी–जानी पदको दुरूपयोग गरेको ठहर गरेको छ ।

छानबिन टोलीले एउटा मेडिकल कलेजमा कसरी सिट नै नपुगेको अवस्थामा पनि पुगेको भनी रिपोर्ट दिइन्छ भन्ने समेत औँल्याएको छ ।
भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा अनुगमनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट २०६५ जेठ २३ र २४ गते गएको डा. शशी शर्मा संयोजक रहेको टोलीले ७ सय ८८ शय्या रहेको भन्दै १ सय ५० विद्यार्थी पढाउने अनुमति दिन सिफारिस गरेको र ४ वर्षपछि १२ पुस ०६९ मा डा. विमलकुमार सिन्हा नेतृत्वको अर्को टोली निरीक्षणका लागि कलेज पुग्दा ३ सय ५० मात्रै शय्या भेटिएको औँल्याएको छ ।

सरकारलाई बुझाइएको १ सय ७३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा वर्षैपिच्छे झुटो प्रतिवेदन दिएर सिट निर्धारण गर्ने गरेको औँल्याइएको छ । एउटा टोलीले एकथरी रिपोर्ट दिएको र पछि अर्को टोली गएर हेर्दा बेड, प्राध्यापकसम्बन्धी तथ्यमा फरक परेको दजर्नौं उदाहरण छन् ।

‘१२ वर्षअगाडि नै निरीक्षणमा तथ्य लुकाउने र सोही प्रतिवेदनलाई काउन्सिलले पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने गरेको देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । यतिसम्मकी प्रतिवेदनमा विवादित कलेजका अनुगमनमा एकै व्यक्ति १३ पटकसम्म गएको समेत संकेत गर्दै निरीक्षणमा जाने व्यक्ति र कलेज सञ्चालकबीचको अस्वस्थ साँठगाँठ औँल्याएको छ ।

बर्खास्ती सिफारिस भएका त्रिवि पदाधिकारी
डा. तीर्थराज खनियाँ, उपकुलपति
डा. श्री सुधा त्रिपाठी, रेक्टर
डिल्ली उपे्रती, रजिस्ट्रार
रामप्रसाद खतिवडा, डिन, विज्ञान संकाय
ताराप्रसाद सापकोटा, डिन, कानुन संकाय
राजेन्द्र पौडेल
हरि पराजुली
नारायण खनाल, कानुनी सल्लाहकार

भविष्यमा सरकारी नियुक्ति अयोग्य
डा. हीराबहादुर महर्जन, पूर्वउपकुलपति
डा. बिपी दास (बलभद्र दास) पूर्वउपकुलपति धरान
लोकमानसिंह कार्की
डा. नीलमणि उपाध्याय

३ वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति रोक
डा. करवीरनाथ योगी
डा. ज्योति शर्मा
डा. केशवप्रसाद सिंह
डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ
डा. परशुराम मिश्र
डा. रामप्रसाद उपे्रती
प्रह्लाद पन्त, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

सरकारी नियुक्तिमा २ वर्षलाई अयोग्य
डा. अनिल झा
डा. शशी शर्मा
डा. सरोज श्रेष्ठ

५ वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा नियुक्ति नगर्ने 
प्रा. भरत झा
डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा
डा. त्रिलोकपति थापा
डा. केबी राउत
डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता
चन्द्रलाल श्रेष्ठ
हीरेन्द्रमान अमात्य

सचेत गराउन सिफारिस
उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजू

 

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय