के छन् आयुर्वेदका योजना तथा चुनौती ?

आयुर्वेद नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सापद्धति हो । आयुर्वेद चिकित्साको मौलिक परम्परा, पाण्डुलिपि, अभिलेख र प्रशस्त पाइने जडीबुटीको औषधीय प्रयोग नेपालका अमूल्य निधि हुन् । नेपाल सरकारको बजेट भाषण तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रममा आयुर्वेद र अन्य वैकल्पिक चिकित्सालाई एकीकृत गरेर लैजाने सरकारको पोलेसी छ । तर, आयुर्वेदको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा अब कस्तोखाले मोडालिटीमा जान्छ भन्ने उत्सुकता, जिज्ञासा तथा डर छ ।

एकीकृत सेवापश्चात् देशलाई प्रशासनिक बोझ कम भयो, प्रयोगशाला तथा तालिमको सुविधाजस्ता धेरै कुरामा हामी अभ्यस्त हुने अवसर पाइन्छ र हाम्रो एक्सपोजर राम्रो हुन्छ तथा काम राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने धारणा छ । नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई फुल डिपार्टमा विकास गरी अकुपन्चर, योग, नेचुरोपेथी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एकीकृत सेवा दिन सक्ने केन्द्र बनाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय आयुर्वेद, योग तथा पञ्चकर्म केन्द्र सेन्टर बूढानीलकण्ठमा परिकल्पना गरिएको छ । हेल्थ एक्सिलेन्सी सेन्टर तथा हेल्थ टुरिजम गर्ने उद्देश्यले केन्द्र बनाउन लागिएको हो । नेपालले आइपिआर राइट तथा वैदिक सम्पदा संरक्षण अधिकार र प्याटर्न राइटका लागि जडीबुटीको प्याटर्न, परम्परागत रूपमा आएको सीप, ज्ञान तथा प्रविधिलाई डिजिटलाइज गरेर टिकेडिएल (ट्रेडिसनल नलेज डिजिटल लाइब्रेरी) स्थापना गर्ने योजना छ ।

योजना
१) देशमा उपलब्ध जडीबुटीको व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आयुर्वेद चिकित्सा विकास तथा प्रचलित अन्य पूरक चिकित्सा प्रणालीको संरक्षण एवम् व्यवस्थित विकास गर्ने,
२) आयुर्वेद प्रणालीको क्रमबद्ध रूपमा विकास गरिनेछ । यस क्षेत्रमा अनुसन्धानद्वारा सेवाको गुणस्तर मूल्यांकन एवम् परिमार्जन गरिनेछ । होमियोप्याथी, युनानी तथा अन्य पूरक चिकित्सा प्रणालीको संरक्षण, विकास एवम् विस्तारका दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी लागू गर्ने,
३) आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई एकीकृत गर्ने,
४) राष्ट्रिय आयुर्वेद योग तथा पञ्चकर्म केन्द्र बनाउने,
५) राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठनको निर्माण गर्ने,
६) राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिमकेन्द्रको स्थापना गर्ने,
७) आयुर्वेद तथा जडीबुटीका नाममा हुने विभिन्न गतिविधिका लागि नियम बनाई अनुगमन गर्ने,
८) योग तथा आयुर्वेदका विभिन्न पुरातन पद्धतिलाई अगाडि बढाउने तरिकाले नीति बनाउने ।

चुनौती
१) पहिला विभागबाट औषधि तल्लो तहमा पुर्याउँदा औषधिको गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुन्थो भने आहिले तल्ला सरकारहरूले नै खरिद र वितरण गर्ने हुनाले औषधिमा सोही गुणस्तर कायम होला कि नहोला भन्ने शंका छ ।
२) जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
३) राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति २०५२ को समयानुकूल परिवर्तन हुने गरी अहिलेको छाता ऐनले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने चुनौती छ ।
४) आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई एलोपेथीसँग एकीकृत गर्ने पोलेसी, तर आयुर्वेदको मौलिकता र वैशिष्ट्यलाई कायम राख्दै एकीकृत पोलिसी निर्माण र त्यसको सफल कार्यान्वयन फलामको चिउराबराबर नै छ ।
५) राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान कस्तो बनाउने भन्ने योजना निर्माण पनि सजिलो विषय छैन ।
६) सरकारले मौलिक हकको कार्यान्वयनका क्रममा आधारभूत स्वास्थ्यसेवाका कार्यक्रम कसरी स्थानीय तहमा पुर्याउने भन्ने चुनौती छ ।

(भुर्तेल आयुर्वेद व्यवस्था विभाग अनुगमन, अनुसन्धान तथा समन्वय शाखाका प्रमुख हुन् । हेल्थपोस्टकी इन्जु ढकालसँगको कुराकानीमा आधारित)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय