सुरु भयो १२ सय स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण प्रक्रिया, कहाँ–कहाँ बन्दै छन् ?

तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा वडा तहमा बन्नेगरी तयार पारिएका स्वास्थ्य संस्थाका भवनका नमूना l सोही समयमा मन्त्रीपरिषद्ले संघीयताअनुसार सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण र संरचनाको ढाँचासमेत तयार पारेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको १ हजार २ सय स्वास्थ्यसंस्थाको निर्माणप्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै ‘एक वडा, एक स्वास्थ्यसंस्था’को अवधारणाअनुसार २ वर्षभित्र सबै वडामा स्वास्थ्यसंस्था बनाइसक्ने गरी यसवर्ष १ हजार २ सय वडामा नयाँ स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयको नीति, योजना महाशाखाले स्वास्थ्यसंस्था नभएका २ हजार ५ सय वडामध्ये, स्थानीय अग्रसरता, जनसंख्या, जग्गाको उपलब्धता र मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर यसवर्ष आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र बन्ने वडाहरूको छनोट गरेको छ । निर्माण कार्यका लागि आवश्यक जग्गाको उपलब्धताका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारहरूले भवन बनाउनेछन् ।
महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयन र आधारभूत स्वास्थ्यसेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन यो काम कोसेढुंगा हुने बताए । ‘संविधानको मर्मअनुसार स्वास्थ्यसेवालाई जनताको गाउँघरमा पुर्याउन यसवर्ष १ हजार २ सय स्वास्थ्यसंस्था बन्छन्’ डा. देवकोटाले भने । उनका अनुसार भवन निर्माणका लागि समय लागे पनि सेवासमेत यही वर्षदेखि सुरु हुनेछ । ‘स्थानीय तहसँग मिलेर सेवासमेत तत्काल सुरु गर्छौं,’ डा. देवकोटाले भने ।

स्वास्थ्यसंस्था निर्माणको हिस्सेदारी, जिम्मेवारी, प्रक्रिया र सम्भावित विवाद समधानको विकल्पसमेत टुंगो गरिसकेको नीति, योजना शाखाका प्रमुख उपसचिव भक्त जोशीले जानकारी दिए । जोशीका अनुसार उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीबाट नीतिगत निर्णय भएर अर्थ र संघीय मन्त्रालयको सहमति लिई प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

संघीय संरचनाअनुसारको सबैभन्दा सानो एकाइ वडा तहमा कुल ६ हजारमध्ये २ हजार ५ सय स्थानमा स्वास्थ्यसंस्थामा छैनन् । प्रदेशअनुसार स्वास्थ्यसंस्था नभएका वडाको अनुपातका आधारमा नयाँ बन्ने संरचनाहरूको स्थान तय गरिएको हो ।

आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गर्न यसवर्ष ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । नीतिगन निर्णयसँगै निर्धारित बजेट पठाउनासाथ प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ ।

‘कार्यक्रम थियो, कहाँ बनाउने, केका आधारमा स्थान तय गर्ने, आधार कसरी बनाउने, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा कसरी साझेदारी गर्ने, यकिन थिएन,’ जोशीले भने, ‘स्थानीय तहबाट आएका माग, मानव विकास सूचकांक, जनसंख्या आदिलाई आधार बनाएर कहाँ–कहाँ बन्ने भन्ने टुंगो लागिसक्यो, अब बजेटसमेत जान्छ ।’

भवन निर्माण गर्दा वडाको जनसंख्या ७ हजार वा बढी भएको र १६ आनासम्म जमिन उपलब्ध भएमा प्रसूतिसेवासहितको भवन र जनसंख्या ७ हजारभन्दा कम र जमिन ९ आनासम्म भए प्रसूतिसेवाबाहेकका आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गरिनेछन् ।
प्रसूतिसेवासहितको स्वास्थ्यकेन्द्र टाइप१ र ७ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ठाउँमा टाइप२ भवन संरचना निर्माण गरिनेछन् ।

नयाँ बन्ने संस्थाका लागि दुईप्रकारका डिजाइन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्राविधिक सहयोगमा यसअघि नै तयार भइसकेका छन् । जग्गा र जनसंख्याका आधारमा कुनप्रकारको भवन र सेवा निर्धारण हुने भन्नेसमेत तय भइसकेको जोशीले जानकारी दिए ।
उपसचिव जोशीका अनुसार भवन निर्माणका लागि आवश्यक टेन्डरप्रक्रिया, अनुगमन विधि, समन्वयको तरिकादेखि आइपर्ने विवादको निकासविधिसमेत तय भइसकेका छन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन २ वर्षभित्र सबै वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्यसंस्था स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार पहिलो चरणमा मुलुकभरका १ हजार २ सय वडामा यस्ता संस्था निर्माण गर्न लागिएको हो ।

भवन निर्माण गर्दा वडाको जनसंख्या ७ हजार वा बढी भएको र १६ आनासम्म जमिन उपलब्ध भएमा प्रसूतिसेवासहितको भवन र जनसंख्या ७ हजारभन्दा कम र जमिन ९ आनासम्म भए प्रसूतिसेवाबाहेकका आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गरिनेछन् ।
प्रसूतिसेवासहितको स्वास्थ्यकेन्द्र टाइप१ र ७ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ठाउँमा टाइप२ भवन संरचना निर्माण गरिनेछन् । जसअनुसार पहिलो चरणमा बन्नेमध्ये १ सय ३७ वटा टाइप१ र १ हजार ६३ वटा टाइप२ स्वास्थ्यकेन्द्र बन्नेछन् ।
लक्ष्यअनुसार संरचना बनाउन करिब ५ अर्बको लागत लाग्नेमा पहिलो किस्ताबापतको ४० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रूपैयाँ ससर्त अनुदानका रूपमा सबै प्रदेशलाई तत्काल हस्तान्तरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ६० प्रतिशत रकम कार्यप्रगतिका आधारमा थप २ किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ ।

संघीय संरचनाअनुसारको सबैभन्दा सानो एकाइ वडा तहमा कुल ६ हजारमध्ये २ हजार ५ सय स्थानमा स्वास्थ्यसंस्थामा छैनन् । प्रदेशअनुसार स्वास्थ्यसंस्था नभएका वडाको अनुपातका आधारमा नयाँ बन्ने संरचनाहरूको स्थान तय गरिएको हो ।

नीति, योजना शाखाका उपसचिव भक्तराज जोशीका अनुसार स्थानीय तहका मानव विकास सूचकांक तथा जनसंख्याका आधारमा पहिलो चरणमा बन्ने स्वास्थ्यसंस्था निर्धारण गरिएको हो । जसअनुसार प्रदेश १ मा २ सय ११, प्रदेश २ मा २ सय १६, प्रदेश ३ मा १ सय ५८ , गण्डकी प्रदेशमा १ सय १९, प्रदेश ५ मा १ सय ७५, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ७० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ५१ आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गरिनेछन् ।

हालसम्म प्रदेश १ मा ४ सय १४, प्रदेश २ मा ४ सय ५८, प्रदेश ३ मा ३ सय ३४, गण्डकी प्रदेशमा २ सय ५३, प्रदेश ५ मा ३ सय ७१, कर्णाली प्रदेशमा ३ सय ६१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ सय १९ वडामा कुनै प्रकारका स्वास्थ्यसंस्था छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार भवन निर्माण गर्दा केन्द्रको ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत स्थानीय तहको लागत सहभागिता हुनेछ । केन्द्रको बजेटबाट मूल काम प्रदेशअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले र २० प्रतिशत दायित्वबाट स्थानीय तहले कम्पाउन्ड वाल, फ्यान्सिन गेट र जग्गा विकासको काम गर्नुपर्छ ।

यसरी बन्छ

भक्तराज जोशी उपसचिव नीति, योजना शाखा

 

लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको कामले पछिल्लो समय गति लिएको छ । एक महिनाको बीचमा स्वास्थ्यसंस्था बन्ने ठोस आधार तयार भएको छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसको आवश्यकता बोध गरेर काममा तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्रको भवन निर्माणका लागि पहिचान भएका स्थानबाट लालपुर्जा प्राप्त भएपश्चात् प्रदेशअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयहरूमार्फत भवन निर्माणकार्य अघि बढ्छ ।
माघ महिनाभित्र बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन र उपरोक्त कार्यका लागि खरिद गुरुयोजना बनाई स्वीकृत गर्नुपर्ने भए सोसमेत गर्न प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्छौं ।

एक ठाउँमा संस्था बन्न सकेन भने पनि अब प्रक्रिया अवरुद्ध भएर बस्दैन । पहिलो चरणमा छनोटमा परेका वडाहरूमा निर्माण गर्न पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नभए, विवाद आए, प्राविधिक दृष्टिले अनुपयुक्त भए सोही प्रदेश अन्तर्गत नै नयाँ वडामा संस्था बन्छन् । यस्तो गर्दासमेत सम्भव भएसम्म सोही जिल्ला र सोही जिल्ला नभएमा प्रदेशभित्रको अर्को जिल्लामा स्वास्थ्यसंस्था बन्छन् । त्यसको टुंगोसमेत वडाले नै लगाउँछ ।
निर्माणको प्रगतिको अनुगमन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्यसेवा विभाग (व्यवस्थापन महाशाखा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग) र सम्बन्धित प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीसहितको अनुगमन समिति गठन गरिन्छ ।
स्वास्थ्यसंस्था बन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व निकै प्रयत्नशील छ । मुलुकले समातेको नयाँ बाटोमा स्वास्थ्यसंस्था बन्ने कुराले सेवाप्रवाहको निकै महत्व राख्छ । यो निकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यसको सफलताका लागि मन्त्रालयले कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय