‘स्वास्थ्यसचिव’को दरबन्दी नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिसकिएको खुलासा, स्वास्थ्यमा प्रशासनको दरबन्दी

स्वास्थ्यसचिव विवाद चर्किरहेको अवस्थामा सरकारले दरबन्दी नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिर्जना गरेको पाइएको छ । केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्नुअघि नै स्वास्थ्यमा प्रशासन सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको खुलेको हो । यसबीचमा स्वास्थ्यसचिवमा केदारबहादुर अधिकारीको सरुवा भए पनि सरुवा दरबन्दी नै हेरफेर गरिएको सार्वजनिक भएको थिएन ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले लडेर स्वास्थ्यसचिव स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने व्यवस्था ल्याएका थिए । यो लडाइँ कुनै एक चिकित्सकलाई सचिव बनाउनका लागि नभई विशुद्ध प्राविधिक स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सोही क्षेत्रको विज्ञ गरोस् भन्ने थियो । सरकारको नयाँ निर्णयले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको चिकित्सकको हातबाट फुत्किने पक्का भएको छ ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले लडेर स्वास्थ्यसचिव स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने व्यवस्था ल्याएका थिए । यो लडाइँ कुनै एक चिकित्सकलाई सचिव बनाउनका लागि नभई विशुद्ध प्राविधिक स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सोही क्षेत्रको विज्ञ गरोस् भन्ने थियो । सरकारको नयाँ निर्णयले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको चिकित्सकको हातबाट फुत्किने पक्का भएको छ ।

त्यसपछि बीचको २८ महिनाबाहेक चिकित्सकले नै स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँक्दै आएका थिए ।
१७ मंसिरमा अधिकारीको सरुवा भएकै दिन सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा परिमार्जन गरेर दरबन्दी नै हेरफेर गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरीका पक्षमा अदालतबाट आदेश आए पनि सरकारले उनलाई थन्क्याउन पद नै सिर्जना गरिसकेको पाइएको छ । यो निर्णयको बोधार्थ स्वास्थ्यमा हालै मात्र पुगेको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन सचिवको दरबन्दी राख्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यसचिवको दरबन्दी थप्ने र स्वास्थ्यसचिवमा केदारबहादुर अधिकारीको सरुवा गर्ने निर्णय एकै दिन भएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

 

यससँगै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीबाट समेत स्वास्थ्यसचिव हुन सक्ने बाटो बन्द नगरी स्वास्थ्यकर्मी सचिवलाई स्वास्थ्यबाहेकको ठाउँ बनाएको छ ।
यसअघि २७ वटा मन्त्रालय/निकायमा प्रशासनका सचिवको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले स्वास्थ्यमा समेत प्रशासनको दरबन्दी कायम गरेको छ । सोही दिन सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यसेवातर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णयपत्रमा ‘निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १३६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची २ (क)को खण्ड (ङ)को क्रमसंख्या २७ पछि देहायको क्रमसंख्या २८ थप्ने’ उल्लेख छ । जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रशासन सचिवको दरबन्दी थप गरिएको छ । यससँगै सरकारले अब चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहनेछैन । बरु स्वास्थ्यसचिवले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नभएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खुम्चिनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले सुरुमा २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो । सरुवाको पत्र नै ११ कात्तिकमा मन्त्रालय पुगेको थियो ।

सोपश्चात् चौधरी रमाना नबुझीकनै १५ कात्तिकमा अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले १६ कात्तिकको सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशपछि डा. चौधरीले निर्णयकर्ता निकायलाई जानकारी नगराई र पत्र नपुगीकनै १८ गते मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरेकी थिइन् । उनी हाजिर भए पनि सरकारले उनलाई जिम्मेवारीविहीन राखेको थियो ।

यसअघि २७ वटा मन्त्रालय/निकायमा प्रशासनका सचिवको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले स्वास्थ्यमा समेत प्रशासनको दरबन्दी कायम गरेको छ । सोही दिन सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यसेवातर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ ।

लामो समयको अन्योलपछि उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले २५ कात्तिकमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यसबीचमा सरकार उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन (भ्याकेट) लिएर अदालत गएको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै ५ पुसमा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट अन्तरिम आदेश खारेज नहुने निर्णय सुनाएको थियो ।

अदालतले स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीका लागि छुट्टै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी भई लागू रहेको भन्दै ऐनको दफा ९६ (१)ले निजमाती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को खण्ड (ञ)मा उल्लिखित ‘स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने वाक्यांशलाई खारेज गरी स्वास्थ्यसेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरेको समेत देखिन आएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले चौधरीलाई स्वास्थ्यबाट मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (अतिरिक्त समूह)को स्वास्थ्यसेवाभन्दा बाहिरको सचिव पदमा सरुवा गरिएको देखिएको भन्दै सो सरुवाको उचित कानुनी आधार र कारण खुलाइएको समेत नदेखिँदा १६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश रद्द गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै निरन्तरता दिएको छ । स्रोतका अनुसार चौधरीलाई सरकारले नयाँ पदअनुसार सरुवा गर्न पनि पुरानो निर्णय बदर गरेर नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

One thought on “‘स्वास्थ्यसचिव’को दरबन्दी नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिसकिएको खुलासा, स्वास्थ्यमा प्रशासनको दरबन्दी

  1. HA and doctor similar for posting one is ward secretary and another in pm council both are not direct relation to health services and institution.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय