स्वास्थ्यसचिव विवाद चर्किरहेको अवस्थामा सरकारले दरबन्दी नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिर्जना गरेको पाइएको छ । केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्नुअघि नै स्वास्थ्यमा प्रशासन सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको खुलेको हो । यसबीचमा स्वास्थ्यसचिवमा केदारबहादुर अधिकारीको सरुवा भए पनि सरुवा दरबन्दी नै हेरफेर गरिएको सार्वजनिक भएको थिएन ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले लडेर स्वास्थ्यसचिव स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने व्यवस्था ल्याएका थिए । यो लडाइँ कुनै एक चिकित्सकलाई सचिव बनाउनका लागि नभई विशुद्ध प्राविधिक स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सोही क्षेत्रको विज्ञ गरोस् भन्ने थियो । सरकारको नयाँ निर्णयले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको चिकित्सकको हातबाट फुत्किने पक्का भएको छ ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले लडेर स्वास्थ्यसचिव स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने व्यवस्था ल्याएका थिए । यो लडाइँ कुनै एक चिकित्सकलाई सचिव बनाउनका लागि नभई विशुद्ध प्राविधिक स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सोही क्षेत्रको विज्ञ गरोस् भन्ने थियो । सरकारको नयाँ निर्णयले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको चिकित्सकको हातबाट फुत्किने पक्का भएको छ ।

त्यसपछि बीचको २८ महिनाबाहेक चिकित्सकले नै स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँक्दै आएका थिए ।
१७ मंसिरमा अधिकारीको सरुवा भएकै दिन सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा परिमार्जन गरेर दरबन्दी नै हेरफेर गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरीका पक्षमा अदालतबाट आदेश आए पनि सरकारले उनलाई थन्क्याउन पद नै सिर्जना गरिसकेको पाइएको छ । यो निर्णयको बोधार्थ स्वास्थ्यमा हालै मात्र पुगेको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन सचिवको दरबन्दी राख्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यसचिवको दरबन्दी थप्ने र स्वास्थ्यसचिवमा केदारबहादुर अधिकारीको सरुवा गर्ने निर्णय एकै दिन भएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

यससँगै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीबाट समेत स्वास्थ्यसचिव हुन सक्ने बाटो बन्द नगरी स्वास्थ्यकर्मी सचिवलाई स्वास्थ्यबाहेकको ठाउँ बनाएको छ ।
यसअघि २७ वटा मन्त्रालय/निकायमा प्रशासनका सचिवको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले स्वास्थ्यमा समेत प्रशासनको दरबन्दी कायम गरेको छ । सोही दिन सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यसेवातर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णयपत्रमा ‘निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १३६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची २ (क)को खण्ड (ङ)को क्रमसंख्या २७ पछि देहायको क्रमसंख्या २८ थप्ने’ उल्लेख छ । जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रशासन सचिवको दरबन्दी थप गरिएको छ । यससँगै सरकारले अब चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहनेछैन । बरु स्वास्थ्यसचिवले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नभएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खुम्चिनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले सुरुमा २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो । सरुवाको पत्र नै ११ कात्तिकमा मन्त्रालय पुगेको थियो ।

सोपश्चात् चौधरी रमाना नबुझीकनै १५ कात्तिकमा अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले १६ कात्तिकको सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशपछि डा. चौधरीले निर्णयकर्ता निकायलाई जानकारी नगराई र पत्र नपुगीकनै १८ गते मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरेकी थिइन् । उनी हाजिर भए पनि सरकारले उनलाई जिम्मेवारीविहीन राखेको थियो ।

यसअघि २७ वटा मन्त्रालय/निकायमा प्रशासनका सचिवको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले स्वास्थ्यमा समेत प्रशासनको दरबन्दी कायम गरेको छ । सोही दिन सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यसेवातर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ ।

लामो समयको अन्योलपछि उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले २५ कात्तिकमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यसबीचमा सरकार उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन (भ्याकेट) लिएर अदालत गएको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै ५ पुसमा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट अन्तरिम आदेश खारेज नहुने निर्णय सुनाएको थियो ।

अदालतले स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीका लागि छुट्टै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी भई लागू रहेको भन्दै ऐनको दफा ९६ (१)ले निजमाती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को खण्ड (ञ)मा उल्लिखित ‘स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने वाक्यांशलाई खारेज गरी स्वास्थ्यसेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरेको समेत देखिन आएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले चौधरीलाई स्वास्थ्यबाट मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (अतिरिक्त समूह)को स्वास्थ्यसेवाभन्दा बाहिरको सचिव पदमा सरुवा गरिएको देखिएको भन्दै सो सरुवाको उचित कानुनी आधार र कारण खुलाइएको समेत नदेखिँदा १६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश रद्द गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै निरन्तरता दिएको छ । स्रोतका अनुसार चौधरीलाई सरकारले नयाँ पदअनुसार सरुवा गर्न पनि पुरानो निर्णय बदर गरेर नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।