स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका चुनौती र समाधानका उपाय

ऋषिप्रसाद सापकोटा/प्रा.डा. अनिल कुमार झा
प्रकाशित
२०७५ पुष ६ गते ११:४३

‘नेपालमा राम्रा काम गर्न र गराउन कठिन हुन्छ । त्यसतिर लाग्नुभन्दा आफ्नो फाइदा हुने काम गर्नु पो राम्रो हुन्छ त !’ आममान्छेले सामान्यतया गर्ने, भन्ने कुरा यिनै हुन् । तर अहिले, यति नै वेला हामीलाई एउटा कुराको राम्रो अनुभूति पनि छ । ७ फागुन ०७३ मा दि स्किन हेल्थ एन्ड रेफरल सेन्टर प्रालिको वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित ल्भधकभिततभच मा प्रकाशित एउटा लेखमा स्वास्थ्यसेवा करबारे गहिरो सवाल उठाइएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आवदेखि सो कर खारेज गरिदिनुभयो । त्यो लेखेकै भरमा यो परिवर्तन भयो होला भन्न खोजिएको होइन । तर, हाम्रो विचार आमनागरिकको भावनामा मिलेर सामूहिक ठूलो आवाज बन्यो होला र त्यो आवाज सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि सुने, र त सकारात्मक परिवर्तन भयो भन्नचाहिँ पाइन्छ कि जस्तो लाग्छ । यही अवस्थाबाट प्रेरित भएर प्रस्तुत लेखमा एउटा आमनेपालीको दृष्टिकोणमा नेपालको स्वास्थ्यको हालको अवस्था र आगामी दिनमा राज्य र व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने केही आधारभूत विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
सामान्यतया मानिसको स्वास्थ्योपचारका सन्दर्भमा स्वास्थ्योपचार सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य अनुसन्धान गरी यसका ३ वटा आयाम हुन्छन् । साथमा औषधि, औजार र उपकरणको प्रयोगविना स्वास्थ्योपचार पूर्ण हुँदैन । यी विषयलगायत स्वास्थ्यसेवासँग सम्बन्धित सबैका बीचमा समन्वयको कार्य गर्ने व्यवस्थापकीय कार्य थप महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छ । यी सबै विषयमा यहाँ छोटकरीमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

पेसाका हिसाबले संसारमा सबैभन्दा संवेदनशील र सबैभन्दा कठिन पेसा चिकित्सा पेसा हो । यो पेसामा सामान्य भूलले पनि मानव जीवनको अन्त्य वा जीवनको बाँकी कालखण्ड नारकीय बनाउन सक्छ, जुन कुनै रकम वा पश्चात्ताप वा आत्मग्लानिबाट पूर्ति हुनै सक्दैन । यो पेसामा कुनै पनि व्यक्ति योग्य र सफल चिकित्सक हुन कुनै सामान्य वा सरदर क्षमता भएका शिक्षक र सोहीस्तरका विद्यार्थी पर्याप्त हुँदैन ।

क) स्वास्थ्योपचार सेवा : अहिले आमनागरिकले बेहोर्नुपर्ने वा बेहोरिरहेको स्वास्थ्योपचार सेवासम्बन्धी अवस्थाका केही नमुना यसप्रकार छन् : सहर वा सदरमुकाममा बस्नेका लागि ठाउँ हेरी स्वास्थ्य विशेषज्ञको सेवा त उपलब्ध हुन सक्छ, तर सो सेवाको गुणस्तरको भरपर्दो आधार हुँदैन । उपलब्ध सेवाको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन । खास विषयका विशेषज्ञको सेवा लिन अत्यन्तै कठिन छ । व्यक्तिगत चिनजानको पहुँच नहुनेका लागि यो सेवा असम्भवप्रायः नै छ । स्वास्थ्यसंस्थाहरू आफ्नो सेवाको स्तरले होइन, अहिले पनि व्यक्तिविशेषका नामले वढी चल्ने गर्छन् । सहरको जनसंख्याको हिसाबले पनि यो सेवा अपर्याप्त छ । गाउँमा बस्ने आममानिसका लागि त माथिको कुनै पनि विषयले छुँदैन । सामान्य समस्यामा गाउँमा उपलब्ध झारफुक, स्थानीय जडीबुटी वा स्थानीय मेडिकल वा किराना पसलमा राखिएका अधिकांश मिति सकिएका औषधि प्रयोग हुनु सामान्य कुरा हो । रोगले अति च्यापेपछि वा कुनै ठूलो दुर्घटनामा परेपछि आकस्मिक रूपमा घरखेत गरी जुनसुकै माध्यमबाट सहरका अस्पतालको शरणमा जाने र भगवान्भरोसामा उपचार गराउने नै अहिलेको अवस्था हो । अझ सहरका अधिकांश ठूला अस्पतालले गाउँका यस्ता बिरामी ओसार्न हेलिकोप्टर लिएर गाउँ–गाउँमा तँछाड–मछाड गरेको पाइन्छ । हेलिकोप्टरमा नै घरखेत सकिन्छ । अनि के उपचार हुन्छ ? ईश्वर जानून् ! देशमा उपलब्ध भएको सम्बन्धित योग्य चिकित्सकसम्म पुग्दानपुग्दै धेरै बिरामीको ज्यान गइसक्ने अवस्था पनि छ । त्यसो त एम्बुलेन्समै बिरामीको किनबेच हुने गरेको खबर पनि यदाकदा सुन्नमा नआएका होइन्, तर पनि एम्बुलेन्स, हेलिकोप्टरलगायत साधनहरूले लाखौँ बिरामीलाई समयमै स्वास्थ्यसंस्था पुर्याएर गरेको योगदान बिर्सन मिल्दैन ।

ख) स्वास्थ्य शिक्षा : पेसाका हिसाबले संसारमा सबैभन्दा संवेदनशील र सबैभन्दा कठिन पेसा चिकित्सा पेसा हो । यो पेसामा सामान्य भूलले पनि मानव जीवनको अन्त्य वा जीवनको बाँकी कालखण्ड नारकीय बनाउन सक्छ, जुन कुनै रकम वा पश्चात्ताप वा आत्मग्लानिबाट पूर्ति हुनै सक्दैन । यो पेसामा कुनै पनि व्यक्ति योग्य र सफल चिकित्सक हुन कुनै सामान्य वा सरदर क्षमता भएका शिक्षक र सोहीस्तरका विद्यार्थी पर्याप्त हुँदैन । यो पेसा ती सम्पूर्ण मेधावी क्षमता, उच्च मनोबल तथा निःस्वार्थ तपस्यारत रहने तपस्वी स्वाभावका छात्रछात्राका लागि हो, जसका हातका औँलामा जादु, दिमागमा स्वास्थ्य विज्ञानको सम्पूर्ण ज्ञान र आत्मामा निःस्वार्थ संवेदनशीलता अनिवार्य हुनुपर्छ । साथमा निरन्तर अभ्यास र कडा परिश्रमले प्राप्त ज्ञान र सीपमा थप निखारता ल्याउँछ नै । तब मात्र एउटा व्यक्ति योग्य र सक्षम चिकित्सक बन्छ र ऊ परेका वेला न भोक – न प्यास, न सुख – न सुविधा, न इस्टमित्र – न परिवार, २४ घण्टा – ३६ घण्टा वा त्योभन्दा पनि असीमित समय निरन्तर बिरामीको सेवामा खटिरहन सक्छ वा प्रेरित रहन्छ । अझ चिकित्सा पेसामा कार्यरत व्यक्ति कहिलेकाहीँ ज्यानको प्रवाह नगरी युद्घक्षेत्रमा समेत सेवा गर्न तयार रहनुपर्छ । यी सबै गुण सुविधासम्पन्न परिवारका छोराछेरीमा बिरलै पाइएलान् । जब यसकिसिमको पेसा पैसा हुनेहरूको मात्र पहुँचमा पुग्छ, तब त्यो समाज र देशमा स्वास्थ्योपचार ‘सेवा’ होइन, निश्चित रूपमा व्यापार हो भन्न संकोच मानिरहनुपर्दैन । नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षाका विषयमा सरकारले सञ्चालन गरेका सीमित स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्ना छनोटमा केही पारदर्शी नियम भएकाले अधिकांश योग्य विद्यार्थीले अवसर पाउने गरेका छन् । तर, मागको तुलनामा यसको संख्या नगण्य छ । विकल्पमा रहेका निजी संस्थाहरूमा पैसा हुनेको नै बाहुल्य रहने गरेको पाइन्छ । जसबाट स्वाभाविक रूपमा उत्पादित जनशक्तिको कार्यक्षमता र दक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अर्कोतिर विदेशका निजी संस्थाहरूमा पढेर फर्कनेहरूको अवस्था अझ दयनीय छ । यति भइसकेर पनि क्षमतावान् जनशक्ति सकेसम्म देशमा बस्न चाहँदैनन् वा सरकारले उनीहरूलाई प्रोत्साहन हुने वातावरण (काम गर्ने स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार, साधनस्रोत र व्यक्तिगत आवश्यकताअनुसारको सुविधा) तयार गरेको छैन । यसबाट देशमा सञ्चालित अधिकांश संस्थामा योग्य र सक्षम जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ ।

औषधि व्यवस्थापन स्वास्थ्यसेवाको प्रमुख पक्ष हो । मानव उपचारमा लाग्ने खर्चको ठूलो हिस्सा विभिन्न स्वरूपमा व्यक्तिले उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थ, औषधि वा औषधिजन्य वस्तुमा नै खर्च हुन्छ । एउटा बिरामीले चिकित्सकको राय–सल्लाहअनुसार औषधि खान, लाउन नसकेमा उसले गरेको उपचार व्यर्थ हुन्छ ।

ग) स्वास्थ्य अनुसन्धान : स्वास्थ्य अनुसन्धान पनि स्तरीय स्वास्थ्यसेवाको एउटा प्रमुख अंग हो । प्रत्यक्षतः यो बिरामीको उपचारमा समावेश हुने विषय होइन । तर, स्तरीय अनुसन्धानले स्वास्थ्य विषय र विशेषज्ञको क्षमता र गुणस्तर बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । साथै, विकसित देशमा हुने विशेष अनुसन्धानबाट निरन्तर नयाँ–नयाँ उपकरण र उपचार पद्घति विकास भइरहेको हुन्छ । यिनै उपकरण र उपचार पद्घतिका लागि हाम्रो जस्तो देशले बर्सेनि अर्बौं विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । व्यक्ति, निजी संस्थाले यसमा उल्लेखनीय योगदान गर्न कठिनाइ हुन्छ । किनकि, अनुसन्धानको विषय, त्यसमा पनि मानव स्वास्थ्य अझ संवेदनशील हुन्छ । यसमा ठूलो धनराशी आवश्यक हुन्छ । यसमा सरकारबाटै परियोजना निर्माण गरी पर्याप्त बजेटको व्यवस्थासहित कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

घ) औषधि व्यवस्थापन : औषधि व्यवस्थापन स्वास्थ्यसेवाको प्रमुख पक्ष हो । मानव उपचारमा लाग्ने खर्चको ठूलो हिस्सा विभिन्न स्वरूपमा व्यक्तिले उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थ, औषधि वा औषधिजन्य वस्तुमा नै खर्च हुन्छ । एउटा बिरामीले चिकित्सकको राय–सल्लाहअनुसार औषधि खान, लाउन नसकेमा उसले गरेको उपचार व्यर्थ हुन्छ । अर्कोतिर चिकित्सकको शुल्कभन्दा औषधि र औषधिजन्य वस्तुको मूल्य १०औँ गुना हुने गर्छ । कतिपय अवस्थामा बिरामीले लामो समय वा जीवनभर औषधि र औषधिजन्य सामग्री उपभोग गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । तर, हाम्रो देशमा विक्री–वितरण हुने औषधिको गुणस्तर र मूल्यबीच सामञ्जस्य नभएको बारे बारम्बार चर्चा भएको पाइन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायको भूमिका प्रभावकारी छैन । यी निकायलाई साधन र स्रोतले सम्पन्न गरी–गराई परिचालन नभएसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ ।

) औजार र उपकरण व्यवस्थापन : औजार र उपकरणको प्रयोगविना आधुनिक युगमा कुनै पनि स्वास्थ्यसंस्थामा कुनै पनि रोगको निदान वा उपचार सम्भव छैन । अधिकांश अस्पतालजन्य औजार, उपकरण, फर्निचरलगायत सामान नेपालमा बन्दैनन्, सबैजसो आयात गर्नुपर्छ । आयातित सबैजसो सामानमा विभिन्नकिसिमका कर लिएर सरकारले नै यसलाई थप महँगो बनाइदिएको अवस्था हालको छ ।

च) टेलिहेल्थ वा टेलिमेडिसिन सेवा : सञ्चार प्रविधिको व्यापक विस्तारसँगै इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट सुविधा उपलब्ध भएको ठाउँमा यही प्रविधि प्रयोग गरी यातायातको पहँुच नभएका स्थानहरूमा पनि नर्सिङ तथा विशेषज्ञहरूको सेवा प्रदान गरी स्वास्थ्य सचेतना, प्राथमिक उपचार र निरोधात्मक सल्लाह दिने प्रचलन वढ्दै गएको छ । यसलाई टेलिहेल्थ वा टेलिमेडिसिन सेवा भनिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्न सकेमा यसबाट हरेक सदरमुकाम र सहरका ठूला–ठूला अस्पतालमा पर्न जाने बिरामीको चापलाई न्यून गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यही प्रविधिबाट विभिन्न तालिम सञ्चालन गरी गाउँ–गाउँमा रहेका जनशक्तिलाई सीप सिकाई आम्दानीको स्रोत विकास गर्न पनि सहयोग पुर्याउन सकिन्छ । आयआर्जन सुधार भएमा आमनागरिकलाई सोको प्रयोगबाट गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी अन्ततः जीवनस्तर उकास्न सहयोगी हुन सक्छ । नेपालजस्तो भौगोलिक धरातल भएको मूलुकमा त यो वरदान साबित हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गर्दा यस विषयलाई उपेक्षा गर्न मनासिव देखिँदैन ।

छ) स्वास्थ्य व्यवस्थापन : हाम्रो देशमा हालसम्म पनि सामान्यतया स्वास्थ्यको व्यवस्थापन केवल चिकित्सकले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने विषय हो भन्ने मान्यता प्रचलित छ । केही एनजिओ तथा आइएनजिओहरूले पब्लिक हेल्थ पढेका जनशक्तिहरूको उपयोग गरे पनि अहिलेसम्म नेपालमा अधिकांश स्वास्थ्यसेवा व्यवस्थापन वा अस्पताल व्यवस्थापनमा यसै विषयका विज्ञहरूको उपयोगलाई महत्व दिइएको छैन । तर, आममान्छेले उपयोग गर्ने स्वास्थ्यसेवा प्रभावकारी बनाउन जति एउटा चिकित्सक वा नर्स वा पारामेडिकललगायत जनशक्तिको भूमिका हुन्छ, त्यति नै भूमिका यी सबै तत्वहरूको समन्वय र व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिको हुन्छ भन्ने कुरा नीति–निर्माण तहमा बस्ने आधिकारिक व्यक्तिहरूले बुझ्न जरुरी छ । अन्यथा नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्थापन आगामी कैयौँ दशकसम्म सुध्रिनेवाला छैन ।
उल्लेखित समस्याहरू समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले देहायअनुसारका अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अपनाउनु आवश्यक भएको देखिन्छ ।

सर्वप्रथम सरकारी प्रतिबद्घता चाहिन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले आफ्ना जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापार गर्नुहुँदैन भन्ने महसुस गर्न सक्नुपर्छ । पहिले राज्यले व्यक्तिको शिक्षा र स्वास्थ्यमा आवश्यक पूर्वाधारसहित लगानी गरी आफ्ना नागरिकलाई उत्पादनकार्यका लागि सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यसपछि निजहरूको उत्पादनशील क्षमता र क्रियाकलापबाट उत्पादित सेवा र वस्तु स्वदेश र विदेशमा खपत गरी–गराई सोबाट उचित कर असुल गर्नु मनासिव हुन्छ । जन्मेको दिनबाट खपत हुने दुग्धजन्य पदार्थबाट करअसुल सुरु भई मृत्युपश्चात्को धूप, अबिर, माला, कात्रोलगायतमा समेत करअसुलको उपाय मात्र खोजी गर्नु लोककल्याणकारी राज्यलाई शोभा दिने देखिँदैन ।

अहिले राज्यले लगानी योजना बनाउँदा क्रमशः गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, खेलकुद र मनोरञ्जन गरी नौवटा विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी नौ विषय आजको मितिमा आमसर्वसाधारण मान्छेका आधारभूत आवश्यकतामा पर्छन् । स्वास्थ्यको सवालमा यी सबै एक–अर्कामा सम्बन्धित छन् । यी सबै विषयमा राज्यले आज लगानी गर्नुपर्छ र ढिलोचाँडो त्यसबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष आम्दानी पनि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिले राज्यले संकल्प वा अठोट गर्नुपर्छ । त्यो अहिले सम्भव छ । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारहरू र स्थानीय सरकारहरू सबैजसोमा एउटै दलको पकड छ । विकासका लागि राजनीतिक एकता, राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान र राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्माण आवश्यक छ । दशकौँपछि देशमा करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । अहिले यदि सही उद्देश्य पहिचान भयो र यसमा निरन्तर आगामी ४ वर्ष काम गर्न सकिएमा यही सरकारले अर्को ५ वर्ष निरन्तरता पाउन पनि सक्छ । तब त देशमा ठूलो कायापलट पनि हुन सक्छ । यसका लागि स्वार्थविहीन, सक्षम एवम् इमानदार नेतृत्व, पारदर्शिता, निरन्तर प्रयास, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सामञ्जस्य अपरिहार्य छ ।

नेपालको अहिलेको परिवेशमा जबसम्म हरेक परिवार आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदैन, तबसम्म गरिएका सर्वपक्षीय प्रयासहरू सफल हुन सक्दैनन् । तसर्थ नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्तिका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायले एकीकृत रूपमा देहायअनुसारको योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गरी उपयुक्त रणनीति बनाई दृढ अठोटसहित सफल कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्य चौथो नम्बरमा पर्छ । यसअघि गाँस, वास र कपास आउँछ । खान, बस्न र लाउन पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसको उचित आपूर्ति वा व्यवस्था नभएसम्म यसपछिका विषयमा कुरा गर्नु व्यर्थ छ । कुनै पनि आवश्यकता पूर्तिका लागि आम्दानी चाहिन्छ । आम्दानीका लागि स्रोत चाहिन्छ, जसलाई आयस्रोत भनिन्छ  । यसका लागि कुनै न कुनै कार्य गर्नुपर्छ । कार्य भनेको काम वा रोजगारी हो । राज्यले नागरिकलाई अनिवार्य रोजगारी दिन सक्दैन भने काम गर्ने वातावरणको व्यवस्था मिलाइदिनुचाहिँ अपरिहार्य हुन्छ । आर्थिक सम्पन्नता हुँदै गएपछि गाँस, वास, कपासको स्तर बढेर जान्छ । अनि स्वतः स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार हुन्छ ।
अहिले यहाँ चर्चाको विषय स्वास्थ्य भए पनि मानवको आवश्यकता स्वास्थ्य मात्र होइन र स्वास्थ्यलाई अन्य आवश्यकताबाट अलग राखेर सोचियो भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आवश्यकता कहिले पनि पूर्ति हुँदैन । डब्लुएचओका अनुसार स्वस्थ मानवमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक पूर्णता हुनुपर्छ, केवल भौतिक शरीर निरोगी भएर मात्र हुँदैन । यसका लागि मानवका सबै आधारभूत आवश्यकता गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, खेलकुद र मनोरञ्जनमा समेत आमनेपालीको पहँुच पुग्ने गरी समुचित व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
नेपालको अहिलेको परिवेशमा जबसम्म हरेक परिवार आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदैन, तबसम्म गरिएका सर्वपक्षीय प्रयासहरू सफल हुन सक्दैनन् । तसर्थ नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्तिका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायले एकीकृत रूपमा देहायअनुसारको योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गरी उपयुक्त रणनीति बनाई दृढ अठोटसहित सफल कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

स्वास्थ्यमा आमनागरिकको पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र यसको उचित व्यवस्थापनका लागि केही नमुना योजना र रणनीति :
क) जिम्मेवारीबोध
नागरिकको तर्फबाट : हरेक नेपालीको स्वास्थ्य राम्रो भए सिंगै नेपालको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । ‘हरेक नेपालीको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनु हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी हो’ भन्ने भावनाको विकास गरी स्वास्थ्यसेवाका लागि राज्यमाथि र स्वास्थ्य बिमामा निर्भरता कम गर्नु,

राज्यका तर्फबाट : आधारभूत स्वास्थ्यसेवा सबै नेपालीको पहुँच र क्रयक्षमाताभित्र सुनिश्चित गर्नु, स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर खस्कन नदिन खुला बजार प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्सहान गर्नु, मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तर खस्कन नदिन आवश्यक परेका वेला राज्यले हस्तक्षेप गर्नु,

ख) स्रोत व्यवस्थापन : राज्यको मूल प्रवाहमा आमनेपालीलाई ल्याउन सम्पूर्ण नेपालीको बैंकखाता खोल्न लगाई निश्चित समयावधिसम्मका लागि राज्यका तर्फबाट नागरिकले जम्मा गरेको रकममा मासिक ५० प्रतिशत वा प्रतिपरिवार बढीमा मासिक हजार रूपैयाँ जम्मा गरिदिने । यसबाट जम्मा हुने कुल रकमको ४० प्रतिशत रकम केन्द्रीय सञ्चयकोषमा अनिवार्य जम्मा गर्न लगाउने । १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमाका लागि लगानी गराउने । उदाहरणका लागि एउटा परिवारमा ५ जना सदस्य छन् । निजहरूको बैंकखातामा प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति ३ सयका दरले जम्मा हँुदा प्रतिमहिना १ हजार ५ सय जम्मा हुने भयो । राज्यका तर्फबाट प्रतिव्यक्ति १ सय ५० का दरले जम्मा हँुदा प्रतिमहिना ७ सय ५० थप हुने भयो । यसैगरी परिवारको सदस्य संख्या फरक–फरक हुँदा हुने फरक र यसको रणनीतिक प्रयोगबारे तलको तालिकाबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ । यसबाट लगानीका लागि राज्यलाई रकम पनि जुट्ने, आमनागरिकको स्वास्थ्यसेवाका लागि सञ्चालित कार्यक्रममा आफ्नो स्वामित्व महसुस पनि हुन गई सहभागिता बढ्ने र सम्पूर्ण देशवासी बैकिङ प्रणालीमार्फत देशको केन्द्रीय तत्थ्यांक प्रणालीमा जोडिने भएकाले राज्यले योजना तर्जुमा गर्न, रणनीति बनाउन, कार्यान्वयन गर्न, सुपरीवेक्षण÷मूल्यांकन गर्न तथा प्राप्त परिणामका आधारमा भविष्यमा थप कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

Nos. of Family member Monthly saving / person Family Saving per year Govt. contribution Total amt. per year per family 40% for CPF 10% for Health Insurance Balance for day to day activities (CPF) amount per year for 1000 family Health Insurance Service Amount per year per 1000 family Total investment of state
5 300 18000 9000 27000 10800 2700 13500 10800000 2700000 9000000
6 400 28800 12000 40800 16320 4080 20400 16320000 4080000 12000000
4 500 24000 12000 36000 14400 3600 18000 14400000 3600000 12000000
3 200 7200 3600 10800 4320 1080 5400 4320000 1080000 3600000
45840000 11460000 36600000

Note : A formal Central Provident Fund (CPF) is a compulsory savings program. Individuals put 10% of their wages into the fund and their employers matched it. The accumulated money could be utilized after retirement. Government can expanded the program, upping the contribution levels and allowing funds to be used for home-buying, child education and healthcare purpose. This amount can be invested in such a project/small industry where people can work and it can be a source for employment. Compulsory bank account helps saving promotions. CPF is a solutions for all job holders. Government can address non-job holders also as per the plan mentioned at the table.

माथि उल्लेखित योजनामा आर्थिक विपन्नताका कारण सहभागी हुन असमर्थ परिवारका लागि राज्यले थप सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन सक्छ ।

ग) स्वास्थ्यको आवश्यकताको पहिचान र यसको व्यवस्थापनका रणनीति
राज्यले आफ्ना नागरिकको तत्थ्यगत आवश्यकता पहिचान गरी त्यसैमा आधारित कार्यक्रम तय गरी लागू गरेमा योजना र लक्ष्यअनुसारको प्रतिफल पाउन सकिन्छ र नागरिकले यस्ता कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने र यसको स्वामित्वसमेत सजिलै ग्रहण गर्नेछन् । अन्यथा विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन पाउन कठिन हुनेछ । यसको केही आधारभूत खाका तलको तालिकाबाट प्रस्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

Need Analysis Setting goals & targets Strategies to meet the target

Short-term in local level

Strategies to meet the target

Long-term

Collection of population data, area of coverage, situation of transport, condition of drinking/clean water supply, proper sanitation services etc.

 

Clean environment, good nutrition, service of family planning and health education, prevalence of infectious disease and chronic diseases, childhood vaccinations etc.

 

The plan is to focus to formulate and implement to improve cost-efficiency/effective healthcare system.

Comfortable housing, safe drinking water and quality food supply, fresh air, proper waste disposal, safe road traffic, parks, tree planting, and etc.

 

Proper health care, rehabilitation care, and home-based care, proper sanitation procedures, controlling infectious diseases, develop a vaccination program, and guarantee access to basic medications.

 

Women’s health education is most essential to the future of the country. The educated women able to look after their own health during pregnancy, their babies health and their families.

 

1. Find out the income source of each family. Collect the data of jobless people of working age group of manpower. Try to provide job as per their capacity. One important solution may be Central Provident Fund (CPF) as mentioned above.

 

2. Plan for one-stop center for immunization, health promotion, health screening, well-women programs, family planning services, nutritional advice, psychiatric counseling, dental care, pharmaceutical, x-ray, clinical laboratory, and even home-nursing and rehabilitative services for non ambulatory patients. Outpatient clinics as one of the low-hanging fruits in the transformation of the healthcare system, yielding a high return for a low investment, a necessary condition in the early days of the country.

 

3. Government funded health service should be accountable for general public. These public hospitals should be given a freer hand to implement management practices for improving effectiveness and efficiency, and much more freedom in their day-to-day decisions regarding staffing, compensation, deployment of resources, and some user fees.

 

4. Some simple steps should take by the government to encourage healthy lifestyles include building exercise corners in all public housing, smooth pavements for people to walk and jog on, ensuring availability of healthier options at public food centers near public housing and transportation hubs, workplace health promotion programs, and the healthier choice symbol on foods.

 

5. All the government staffs should take health service from govt. and public institution compulsorily. It may help continuous supervision and quality control of these institutions.

 

1. The government should send its brightest doctors in the public sector to the best medical institutions around the world for training. Healthcare Manpower Development Programme (HMDP) for specialist’s opportunities to work and train at world renowned overseas institutions. HMDP at the outset was meant for specialist training, and subsequently subspecialty training is to be introduced in areas such as trauma, advanced cardiology techniques, gastro-pathology, cancers, and more.

 

2. Engage competition and market forces to improve service and raise efficiency since patients would naturally want to avail themselves to promising new technologies or popular doctors.

 

3. Oversupply or overabundance of choices would in turn drive healthcare costs up rather than keep them in check and defeat the purpose of encouraging competition. One step the government has to make stronger competition is to provide price transparency by publishing the hospital bills for common illnesses on its website or in notice board. Government should Intervene directly in the healthcare sector, when necessary, where the market fails to keep healthcare costs down

 

4. Government should regulate specifics of the system. For example, intervention is needed for creating and aDausting medical savings programs, sponsoring insurance programs, providing subsidies to hospitals and polyclinics, determining the number of beds and their distribution in public hospitals, funding new medical schools, regulating the number and type of doctors who can practice in the country, and regulating and limiting the type and number of private insurance programs which will be available in days to come in Nepal.

 

5. Government should regulate private hospitals as per the requirements of the local communities in rural parts of the country and regulate as per the need of population of the urban area of the cities.

घ) स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा राज्यका विभिन्न स्तरमा प्रस्ट नीति, नियम आवश्यक : स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसारको स्वास्थ्योपचार सेवाको विकास आफैँले गर्ने र सेवा दिने तथा नागरिकको आवश्यकताअनुसार नपुग अवस्थामा जनस्तरबाट सञ्चालित संघसंस्था वा व्यक्तिसँग समन्वय राखी आपसी हितमा समझदारी गरी आवश्यकताअनुसार लचिलो नीति–नियमसहितको ठोस योजना बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि देहायअनुसार राज्यको स्तरअनुसार जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र तोक्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यो तालिका अवधारणागत प्रस्ताव मात्र हो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको आवश्यकता र क्षमताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

Government in Diff. level Type of service Mode of payment or cost coverage policy Ratio of Need of service Ratio of payment or cost coverage Type of service station Remarks
Local government

 

All primary level care, Preventive care, Payable 80 % It is payable 30 % out of pocket and 70% to be covered by Insurance Clinics, Polyclinics,

Family medicine offices, All day care service with diagnostic services

Cosmetic and aesthetic will be covered with 100% payment out of pocket.
State government

 

All ordinary level treatment with Hospital Admission/ Elective short period surgeries Payable 15% It is payable 20 % and 80% to be covered by Insurance Hospitals of different capacity and category, mainly elected surgeries and minor accidents which need admission and treatment Cosmetic and aesthetic will be covered with 100% payment out of pocket.
Central government

 

All complicated and life threatening disease which cannot be cured easily and treatment is long and very costly

 

Free 5 % 100% to be covered by Insurance or Government Treatment of all disease at chronic condition and life threatening, complications to be treated at specialized/super specialized hospitals and institutions Cosmetic and aesthetic will be covered with 100% payment out of pocket.

ङ) योजना तर्जुमा र सफल कार्यान्वयनका लागि मनन गर्नुपर्ने सही अवधारणको विकास : स्वास्थ्यसेवा आजको अवस्थामा थप विशिष्टीकृत हुँदै गएको र गर्दै लान अनिवार्य भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नीति–निर्माता तह (संघीय वा प्रदेश वा स्थानीय सरकार)मा देहायअनुसारको व्यवस्था गरी तत्काल कार्य आरम्भ गर्न जरुरी छ ।
क. सर्वप्रथम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन (सम्बन्धित व्यक्तिसम्म जसरी पनि पहुँच पुग्ने गरी सूचना जारी गर्नुपर्ने) गरी देश–विदेशमा कार्यरत स्वास्थ्य विषयका चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिकल, औषधि, उपकरण, टेलिमेडिसिन÷ई—हेल्थ वा स्वास्थ्य व्यवस्थापन विषय÷क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई नेपालमा आगामी ५, १०, १५, २० वर्षमा गर्न सकिने र गर्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकता तथा पूर्वाधारको विषयमा प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्ने ।
ख. देशमा कार्यरत अधिकांश चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विषयका विज्ञहरूको आ–आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित सोसाइटी वा एसोसिएसन वा विभिन्न संगठनहरू हुन्छन् । निजहरूको आ–आफ्नो पेसागत संगठनलाई निश्चित अवधि वा बढीमा एक महिनाको सूचना प्रकाशित वा पत्राचार गरी आ–आफ्नो विषयको विशिष्टीकृत र अतिविशिष्टीकृत अस्पताल खोल्न के–कस्तो पूर्वाधार वा संरचना ठिक हुन्छ भनी विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्ने । सकेसम्म यस्तो प्रस्ताव आह्वान गर्दा सम्बन्धित विषयमा संसारका उत्कृष्ट १० वटा संस्थामा हालको अवस्था कस्तो छ भनी सोको विस्तृत विवरण र ठेगानासमेत माग गर्ने ।
ग. माथिका दुईवटा काम सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित सबै विषयका विज्ञहरू (हरेक विषयको कम्तीमा एकजना) समावेश भएको साधन–स्रोतसम्पन्न एउटा बृहत् समिति ‘नेपालका स्वास्थ्यसंस्थाको पूर्वाधार निर्धारण तथा नयाँ संरचना प्रस्ताव समिति’ गठन गर्ने र यो समितिलाई कम्तीमा ३ महिनामा सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरी रिपोर्ट पेस गर्ने जिम्मेवारी दिने ।
घ. रिपोर्ट प्राप्त हुनासाथ संघीय राज्यको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गरी तुरुन्त लागू गर्ने । यो विधि र नियम लागू हुनासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत साधन–स्रोतसम्पन्न एक सुपरीवेक्षण र गुणस्तर नियन्त्रण एकाइ व्यवस्था गरी निरन्तर काम गराउने । यस एकाइको मुख्य काम स्वास्थ्य क्षेत्रमा भए–गरेका क्रियाकलापलाई हतोत्साहित गर्नेभन्दा गुणस्तरीय गराउन सहयोग र प्रोत्सहान गर्नेखालको हुनुपर्छ ।
देशमा वेलाबखत ऐन, नियम, कानुन निर्माण गर्दा आमनागरिकको फाइदालाई केन्द्रमा राखी सम्बद्ध सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र बनेका ऐन, नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । अन्यथा हाल लागू भएको मुलुकी कानुन वा संहिताजस्तै बढी विवादमा आउन सक्छ ।
आमनागरिकमा स्वाभिमानले बाँच्नुपर्छ भन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्नेछ । स्वाभिमानी मान्छे अरूमा आश गर्न र आश्रित हुन चाहँदैन । त्यसका लागि उसमा आफैँले काम गर्ने र कमाउने अनि स्वतन्त्रतापूर्वक खर्च गर्ने बानी हुन्छ । अर्को कुरा सक्षम मान्छे स्वाभिमानी हुन्छ । स्वाभिमानी मान्छे अरूको भर पनि पर्दैन, चाकडी गर्दैन र कसैबाट अपेक्षा पनि राख्दैन । राज्यले हरेक नागरिकलाई यस्तै सक्षम र स्वाभिमानी बन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, तब मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा काममा परिणत हुन्छ ।

संसारमा केही पनि सित्तैँमा पाइँदैन, फल प्राप्त गर्न काम गर्नैपर्छ, कर्म गर्नैपर्छ । भगवद्गीताको सारवाक्य ‘कर्म गर, फलको आशा नगर’को भावार्थ वा आशय कर्म गरे पनि फल नपाउन सक्छौ भन्न खोजिएको कदापि होइन, बरु कर्म गरेपछि फल अवश्यम्भावी छ, निश्चित छ, आश गरेर बसिरहनुपर्दैन, फल कुरेर समय नष्ट नगर, थप कर्म गर र थप फल प्राप्त गर, विनाकर्म समय नष्ट गरेर अमूल्य मानव जीवन निरर्थक नबनाऊ भन्न खोजिएको पो हो त ।

सारांश
नेपालका आमनागरिकले उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्यसेवा उचित मूल्यमा पाउन सक्ने किसिमको नीति तर्जुमा गरी प्रतिदिन बढ्दै गएको यसको मागको आपूर्तिका लागि आमनागरिकले भरोसा गर्न सक्ने, पारदर्शी र विश्वासिलो आधारसहित स्थानीय निकायदेखि नै रणनीति निर्माण गरी सम्बन्धित सरकारी वा निजी संघसंस्थालाई अधिकार र जिम्मेवारी दिई निश्चित उदेश्यका लागि आपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धापूर्ण वातावरणमा प्रोत्साहित हुने गरी यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । रोजगारी भएका वा बेरोजगार नागरिकले समेत न्यूनतम रकम बचत गरी सो रकम स्वास्थ्य बिमाका लागि उपयोग गराउने कार्यमा स्थानीय तहको अहम् भूमिका रहन्छ । बाटो देखाउने काम राज्यको हो, हिँड्ने काम आमनागरिकको हो । तर, बाटो देखाउनेले सुधारको थालनी आफूबाटै गर्नुपर्छ, तब मात्र अरूले विश्वास गर्छन् । नागरिकलाई आयमूलक सीप र शिक्षाको वातावरण राज्यले तयार गर्नुपर्छ । उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा नागरिकको ८० प्रतिशत स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकता स्थानीय तहमै पूर्ति हुन सक्ने देखिन्छ । तर, नागरिकको स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्यसंस्था वा अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनबाट मात्र सम्भव छैन । राज्यले चाहेजस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न नागरिकका आधारभूत ९ वटा आवश्यकता पूर्ति गर्न समानान्तर रूपमा आवश्यकता पहिचान, योजना तर्जुमा र योजनाअनुरूप उद्देश्यप्राप्तिका लागि उचित रणनीति तय गरी योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि यस लेखमा प्रस्तुत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ७ वटा विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न यसै लेखमा प्रस्तुत ५ वटा रणनीतिक उपायमा आवश्यकताअनुसार सकारात्मक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा स्वास्थ्य क्षेत्रसहित समग्र देशको विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । साथै, विदेशी पैसा आउँछ वा पाइन्छ भनेर विदेशीका इसारामा देश र देशवासीको हितविपरीत कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने कुरामा नीति–नियम बनाउने मान्छेहरू पनि सचेत हुनुपर्छ ।
संसारमा केही पनि सित्तैँमा पाइँदैन, फल प्राप्त गर्न काम गर्नैपर्छ, कर्म गर्नैपर्छ । भगवद्गीताको सारवाक्य ‘कर्म गर, फलको आशा नगर’को भावार्थ वा आशय कर्म गरे पनि फल नपाउन सक्छौ भन्न खोजिएको कदापि होइन, बरु कर्म गरेपछि फल अवश्यम्भावी छ, निश्चित छ, आश गरेर बसिरहनुपर्दैन, फल कुरेर समय नष्ट नगर, थप कर्म गर र थप फल प्राप्त गर, विनाकर्म समय नष्ट गरेर अमूल्य मानव जीवन निरर्थक नबनाऊ भन्न खोजिएको पो हो त । संसारमा केही पनि निःशुल्क पाइँदैन भन्ने मान्यताबारे आमनागरिकलाई सचेत गराउनु पनि महत्वपूर्ण छ । जसरी विनाश्रम उपभोग गरेको अमृत पनि विषसमान हुन्छ, त्यसैगरी दुर्बल नागरिकबाट बाध्यकारी कर असुल गर्नु पनि न्याय होइन भन्ने राज्यले पनि बुझ्नुपर्छ । साथै, जहिलेसम्म राज्यले आयातमा भन्सार असुलीलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा देशको सीमानाकाहरूमा लक्ष्य तोकी तोकी राज्यको आयस्रोत बढाउने उद्देश्य लिइरहन्छ, तबसम्म देशको विकास दिवाश्वप्न मात्र हुनेछ ।

(नोट : यो लेख नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली विकासका लागि बहसको विषय बनोस् भन्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको हो , लेखकद्धय  सापकोटा र डा. झा दि स्किन हेल्थ एन्ड रेफरल सेन्टर प्रालिका क्रमशः संस्थापक निर्देशक, अध्यक्ष हुन् ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय