भूमिका खोज्दै स्वास्थ्य विभागको कान्छो शाखा, प्रत्येक स्थानीय तहमा डेन्टल सर्जन सपना

स्वास्थ्यमा नयाँ संगठन संरचना लागू भएसँगै बनेको स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको कान्छो आँखा, इएनटी तथा मुख स्वास्थ्य शाखा कानुन अभाव र स्रोत–साधनको अपर्याप्तताका कारण अन्योलमा देखिएको छ । मुख स्वास्थ्य नीति निर्माण, दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारीका साथ विभागको उपचारात्मकसेवा महाशाखाअन्तर्गत १ साउनमा गठित उक्त शाखाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुस्त गतिका कारण अपेक्षित रूपमा काम अगाडि बढाउन नसकेको जनाएको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्यसेवाभित्र दाँत तथा मुख, नाक, कान, घाँटी र आँखा सेवालाई राखेर कुन–कुन स्वास्थ्यसेवालाई स्वास्थ्यकेन्द्रको तहअनुसार विनियोजन गर्ने भन्नेमा शाखाले अध्ययन गरिरहेको डा. बुढाथोकी बताउँछन् ।

मुख स्वास्थ्यका लागि आवश्यक दरबन्दी सिर्जना, बन्दै गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७५मा आँखा, नाक–कान–घाँटी तथा मुख स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता निर्धारणमा शाखा लागिपरेको शाखा प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य नीति २०७० लाई प्रदेश तथा स्थानीय शासनको ढाँचाअनुसार लैजान शाखा अग्रसर छ ।

नेपालको संविधान तथा जनस्वास्थ्य विधेयकले निःशुल्क प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्यसेवाभित्र दाँत तथा मुख, नाक, कान, घाँटी र आँखा सेवालाई राखेर कुन–कुन स्वास्थ्यसेवालाई स्वास्थ्यकेन्द्रको तहअनुसार विनियोजन गर्ने भन्नेमा शाखाले अध्ययन गरिरहेको डा. बुढाथोकी बताउँछन् । त्यसमा कुन–कुन स्वास्थ्यसेवालाई स्वास्थ्यचौकीमा दिने, कुन–कुन सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा दिने भन्ने विषय समावेश हुनेछ ।

नेपालको संविधानले आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट कही पनि वञ्चित नहुने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा के–के हुन् भन्ने नै अहिलेसम्म परिभाषित नगरिसकिएको अवस्था रहेकाले सबैभन्दा पहिले त्यसलाई परिभाषित गर्नुपर्ने भएकोले अन्य कामको थालनी गर्न नसकेको डा. बुढाथोकी बताउँछन् ।

देशभर दाँत तथा मुख स्वास्थ्यमा चिकित्सकको दरबन्दी ज्यादै न्यून छ । स्वास्थ्य संरचनामा यस विषयका क्षेत्रमा देशभर जम्मा ५६ जनाको विशेषज्ञ दरबन्दी छ । दाँत तथा मुख स्वास्थ्य नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण यस क्षेत्रमा दरबन्दी पर्याप्त नभएको डा. बुढाथोकीको भनाई छ ।
झाडापखाला तथा रुघाखोकीजस्ता सरुवा रोगले छिटै महामारीको रूप लिने भएकाले यस्ता रोग सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने तर त्यस्ता रोग निम्त्याउने दाँत तथा मुख स्वास्थ्य भने सरकारको प्राथमिकतामा कहिले पनि नपरेको उनको तर्क छ ।

‘हामी मन्त्रालयका प्रत्येक कोठामा गएर उहाँहरूलाई घच्घच्याउछौँ,’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘स्वास्थ्य नीतिमा दाँत तथा मुख स्वास्थ्यका विभिन्न बुँदा समेट्न हाम्रो शाखाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ ।’ शाखाले आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सकिसकेको अवस्था भए पनि मन्त्रालयको काममा भएको ढिलासुस्तीका कारण अझै पनि नीति–निर्माणको काम सम्पन्न नभएको उनको भनाई छ ।

‘दाँत तथा मुख स्वास्थ्यसेवालाई तल्लोस्तरसम्मै पुर्याउन शाखा तल्लीन छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकजना डेन्टल सर्जन पुग्नेछन् ।’

राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीतिलाई रिभाइज गर्न सातवटै प्रदेशका प्रदेश निर्देशनालय र तिनका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवलाई बोलाएर उनीहरूको प्राविधिक जनशक्ति कति छन् र उनीहरूले के–के काम गर्न सक्छन् भन्ने समीक्षा गरेर मात्रै कामको बाँडफाँड गर्न शाखाले मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । उक्त काम आगामी दुई–तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गरी सम्पूर्ण तहलाई आफ्नो जिम्मेवारी दिने हिसाबले शाखाले काम सुरु गरिसकेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् १९७८ मै मुख स्वास्थ्यलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा राखिसकेको भए पनि नेपालमा भने दाँत तथा मुख स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवाका रूपमा समावेश नगरिएकाले स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने तल्लो निकायसम्म यसका लागि आवश्यक दरबन्दी तथा सेवा उपलब्ध छैनन् । यसका कारण शाखाले छिटै कामको गति लिन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘दाँत तथा मुख स्वास्थ्यसेवालाई तल्लोस्तरसम्मै पुर्याउन शाखा तल्लीन छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकजना डेन्टल सर्जन पुग्नेछन् ।’

डा. बुढाथोकीका अनुसार दन्तसर्जन, सहयोगी दन्तसर्जन तथा विशेषज्ञ दन्तसर्जनले के–के काम गर्ने भनी कामको विभाजनका लागि पनि शाखाले मन्त्रालयलाई दिइसकेको तर त्यसमा मन्त्रालय र शाखाका पदाधिकारीबीच छलफल बाँकी छ । मन्त्रालयले कामको गति लिन लिन नसकेका कारण पनि शाखाको काममा ढिलाइ भएको उनको आरोप छ ।

तीनै तहमा निर्वाचित सरकार बनेको लामो समय बिसक्दा पनि तदनुरूपका स्वास्थ्य संरचनाहरू बन्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका कामले गति लिन सकेका छैनन् । आगामी फागुन महिनासम्म स्वास्थ्यका विभिन्न संरचना निर्माणका कामले गति लिइसक्नेमा डा. बुढाथोकी आशावादी छन् ।

‘नेपालका सरकारी अस्पतालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डविपरीतका काम भइरहेका छन्,’ डा. बुढाथोकी भन्छन् । यस्तो अवस्थालाई बदल्न आफ्नो शाखाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । शाखामा हाल २ कन्सल्टेन्ट, १ डेन्टल सर्जन, १ प्यारामेडिकल तथा १ खरिदार तहको गरी जम्मा ५ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय