संसदीय समितिकाे आग्रहपछि डा.केसीले दिए थप दुई साताको समय

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा विधेयक तत्काल पारित गरिनुपर्नेलगायत माग पूरा नभए १७ पुसदेखि १६औँ सत्यग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । डा. केसीले संसद्मा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन केही दिन लाग्ने भनी सम्बन्धित समितिबाट आएको आग्रहलाई ध्यानमा राखेर अल्टिमेटम अवधि सारेको जनाएका छन् ।

तीन साताको अल्टिमेटम अवधि सकिएको दिन डा. केसीले नयाँ विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले पछिल्लोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गैरचिकित्सक सचिव बनाइएको प्रति समेत आपत्ति जनाउँदै निर्णय सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘विधेयक अघि बढाउन समितिलाई सहज होस् भनेर तथा हामीले राखेका बाँकी मागसमेत पूरा गर्न स्मरण गराउँदै हामीले घोषित सत्याग्रहलाई दुई साता पछि सारेका छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनले यसबीचमा विधेयकमा कुनै चलखेल भएर माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, यसअगाडि दुईपटक जारी भएका अध्यादेश तथा हामीसँग बारम्बार भएका सम्झौताभन्दा प्रतिकूल हुने गरी चलखेल भएमा कुनै पनि जुनसुकैवेला सत्याग्रह सुरु गर्ने समेत घोषणा गरेका छन् ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरू पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिआएको विदितै छ ।

नागरिकस्तरबाट बारम्बार झकझकाउँदा पनि सरकार र देशको राजनीतिक नेतृत्व अझै पनि जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सकेको छैन । बरु राज्यका हरेक अंगमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाका कारण भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने निकायहरू आफैँ भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त छन् । प्रहरीलगायत निकायहरू यस्तै राजनीतिक प्रभावका कारण कति गैर–व्यावसायिक र अक्षम बनेका छन् भन्ने कुरा निर्मला पन्तलगायतको बलात्कार र हत्या प्रकरणबाट उदांगो भएका छन् ।

यति हुँदा र नागरिकको सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिँदा पनि नागरिकका जायज सरोकारहरू सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकारले झनै दण्डहीनता थप्ने काम गरिरहेको छ । स्मरण रहोस्, राज्यका जुनसुकै अंगमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता फैलिए पनि त्यसको अन्तिम जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिमा हुन्छ । त्यसमा पनि कार्यकारी र त्यसका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको भूमिका र जिम्मेवारी मुख्य हुन्छ । यसअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा हामीसँग सरकारले गरेका सम्झौताहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

हामीले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि र हामीसित गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई सजाय गर्ने सम्झौता भए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीलगायत व्यक्तिहरूलाई अहिलेसम्म बर्खास्तीलगायत कारबाही गरेको छैन । त्यसले गर्दा देशकै नेतृत्वदायी शिक्षणसंस्थालाई माफियाको स्वार्थमा धराशायी बनाउन उनीहरू लागिपरेका छन् । सरकारले हामीसित बारम्बार गरेको सम्झौताका बाबजुद गैरकानुनी रूपमा आइओएमबाट खोसेर लगिएको सम्बन्धन, सिट र शुल्कसम्बन्धी अधिकारहरू फिर्ता नगरी तिनको दुरूपयोग गर्दै माफियाको इसारामा काम गरिरहेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काममा सरकारले अझै तदारुकता देखाएको छैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दबाबका कारण स्नातकोत्तरको अनुमति दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आनाकानी गरिरहेको छ । काठमाडौंमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न चाहनेहरू कर्णालीमा एमबिबिएस सुरु हुन नदिन अनेक प्रपञ्चमा लागिरहेका छन् ।

त्यसैले सरकारले अहिलेकै गतिमा विश्वसनीयता गुमाउने र राज्यले निरन्तर भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको पक्ष लिने हो भने त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध संघर्ष गर्नेसमेत उद्घोष गर्न चाहन्छौं । अहिलेको जस्तो सरकारमा आफू बस्ने अनि आफ्नो असफलता र अकर्मण्यका लागि अरूलाई दोष लगाउने गैर–जिम्मेवार रवैया देशका लाागि घातक हुन्छ । त्यसमाथि द्वन्द्वकालका जघन्य अपराध र मानवताविरोधी अपराधका लागि समेत उन्मुक्ति दिने र नेपाली समाजमा सधैँका लागि दण्डहीनता संस्थागत गर्ने गरी अहिले भइरहेको प्रपञ्चप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ र कुनै पनि हालतमा त्यसो हुनुहुँदैन ।
साथै, सरकारले हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा कानुनबमोजिम चिकित्सकमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्नेमा गैर–चिकित्सकबाट नियुक्ति गरेकोमा आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ । यस्तो गलत कदमले लथालिंग रहेको देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई झनै अस्तव्यस्त बनाउने हुँदा तत्काल त्यसलाई सच्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

यसैक्रममा चिकित्साशिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायत माग राखेर हामीले आज (पुस २ गते)सम्मको अल्टिमेटम दिएका थियौँ । यसैबीच संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका तर्फबाट विधेयकलाई अघि बढाउन केही दिन समय लाग्ने भन्ने जानकारी हुन आएकाले सम्झौताबमोजिम विधेयक अघि बढाउन समितिलाई सहज होस् भनेर तथा हामीले राखेका बाँकी मागसमेत पूरा गर्न स्मरण गराउँदै हामीले घोषित सत्याग्रहलाई दुई साताले पछि सारेका छौँ । यसबीच विधेयकमा कुनै चलखेल भएर माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, यसअगाडि दुईपटक जारी भएका अध्यादेश तथा हामीसँग बारम्बार भएका सम्झौताहरूभन्दा प्रतिकूल हुने गरी चलखेल भएमा कुनै पनि वेला सत्याग्रह सुरु हुने जानकारी गराउँछौँ । साथै, हामीले यही मंसिर ११ गते जारी गरेको प्रेसविज्ञप्तिमा उल्लिखित सबै माग पूरा नभएको खण्डमा यही पुस १७ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्ने जानकारी गराउँछौँ ।
डा. गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
२०७५।९।२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय