अनलाइनमा नजाँदा भरतपुर अस्पतालको ६३ लाख रोकियो

भरतपुर अस्पताल समयमै अनलाइन सेवामा जान नसक्दा स्वास्थ्यसेवा विभागबाट आउने रकम रोकिएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन सेवामा नजाने अस्पताललाई स्वास्थ्यसेवा विभागले रकम निकासा नगरेपछि भरतपुरमा आउने ‘विपन्न नागरिक उपचार कोष’को रकम रोकिएको हो ।
विभागबाट आउने रकम रोकिएपछि विकास समितिको बजेटबाट विपन्न बिरामीको उपचार गरिरहेको भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्यसेवा विभाग साउन महिनादेखि अनलाइन प्रणालीमा गएको छ । हामीसँग अनलाइनसम्बन्धी जानकारी भएका दक्ष जनशक्ति कम छन्,’ मेसु पौडेलले भने, ‘हाम्रो रिपोर्टिङ ढिला हुँदा साउनदेखि विपन्न कोषको रकम आएको छैन ।’ विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचार गराएका बिरामीको तथ्यांक अस्पतालले हातले लेखेर विभागमा पठाएको थियो । तर, विभागले हस्तलिखित तथ्यांक स्वीकार नगरेपछि रकम रोकिएको पौडेलको भनाइ छ ।
अनलाइन सेवामा जान नसक्दा विभागबाट आउने ६३ लाख रुपैयाँ रोकिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म भरतपुर अस्पतालले १ सय २४ बिरामीको ‘विपन्न नागरिक उपचार कोष’अन्तर्गत उपचार गरेको छ ।

कोषअन्तर्गत १ सय ३० बिरामीको उपचारमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अस्पतालको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये स्वास्थ्य विभागले गत आर्थिक वर्षको जेठमा ६३ लाख रुपैयाँ मात्र निकासा गरेको पौडेलले बताउँछन् । ‘अस्पताल विकास समितिको कोषमा रकम नभएको भए विपन्न बिरामीलाई दिने सेवा बन्द भइसक्ने थियो,’ पौडेलले भने ।

गत आर्थिकको भदौ महिनादेखि नेपाल सरकारले विपन्न परिवारको उपचार गर्न भन्दै ‘विपन्न नागरिक उपचार कोष’को स्थापना गरेको थियो । स्पाइनल इन्जुरी, मिर्गौला, मुटु र क्यान्सररोगका बिरामीलाई यस कोषबाट अस्पतालले प्रतिबिरामी १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा दिँदै आएको छ । सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार अस्पतालले अहिलेसम्म स्पाइनल इन्जुरीका २० बिरामीको उपचार गरेको छ भने १ सय ४ जना मिर्गौलापीडितलाई डाइलाइसिस सेवा प्रदान गरेको छ । भरतपुर अस्पतालमा म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, धादिङ, चितवन, नवलपुर र मकवानपुरका बिरामीले विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचार पाएका छन् ।
अस्पतालले जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र अस्पताल प्रमुखको सिफारिसका आधारमा विपन्न परिवारलाई एक लाख रुपैयाँबरावरको सेवा दिँदै आएको छ । भरतपुर अस्पताललाई नेपाल सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट स्पाइनल इन्जुरी, मुटुरोग र मिर्गौला डाइलाइसिसको उपचार गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
एकजना बिरामीले १ सय २१ पटकसम्म भरतपुर अस्पतालमा डाइलाइसिस गराएका छन् । एकपटकको डाइलाइसिसमा २ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको सेवा दिने गरेको पौडेलको भनाइ छ ।
कोषअन्तर्गत १ सय ३० बिरामीको उपचारमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अस्पतालको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये स्वास्थ्य विभागले गत आर्थिक वर्षको जेठमा ६३ लाख रुपैयाँ मात्र निकासा गरेको पौडेलले बताउँछन् । ‘अस्पताल विकास समितिको कोषमा रकम नभएको भए विपन्न बिरामीलाई दिने सेवा बन्द भइसक्ने थियो,’ पौडेलले भने । अस्पतालले एक साताअघि मात्र अनलाइनमार्फत स्वास्थ्यसेवा विभागमा रकम निकासका लागि माग गरेको छ । कार्यक्रम बन्द नहोउन्जेल ढिला भए पनि विभागले रकम निकासा गर्ने विश्वासका आधारमा अस्पताल विकास समितिको कोषबाट बिरामीको उपचार गरिरहेको पौडेलले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय