स्वास्थ्यमा प्रशासन सचिव : सरकारले निर्णय फिर्ता नलिने, डाक्टरले त्यसै नछाड्ने

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सक नै सचिव हुने परम्पराविपरीत सरकारले प्रशासनको सचिव पठाउनेगरी गरेको निर्णय फिर्ता नहुने अडान राखेको छ ।
सरकारी निर्णय फिर्ता लिन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) र गैरसरकारी चिकित्सक संघले समेत चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा सरकारको यस्तो धारणा आएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारको निर्णय फिर्ता नलिने स्पष्ट पारे ।
‘सरकारलाई जे सहज हुन्छ त्यही गर्छ, उनले भने, ‘यसअघिको सचिवको काम हेरेरै प्रशासनको सचिव पठाइएको हो, यो निर्णय फिर्ता हुन्न’ ।
सरकारले अघिल्लो सोमबार स्वास्थ्य सचिवमा केदारबहादुर अधिकारीलाई सरुवा गरेको थियो ।

अर्कोतिर निर्णयको विरोध गरेका चिकित्सकहरुका तीन वटै संस्थाहरुले तत्कालै आफ्नो भेला बोलाएर विरोध तथा आन्दोलनको स्वरुप तय गर्ने बताएका छन् । सरकारी चिकित्सा संघका अध्यक्ष डा.दिपेन्द्र पाण्डेले शुक्रबार आफूहरुले वृहत छलफल राखेको र त्यहीबाट रणनीति तय गर्ने बताए । ‘यो आन्दोलनबाटै प्राप्त गरेको उपलब्धी हो, यसलाई गुम्न दिँदैनौ’ उनले भने ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकारले निर्णय नसच्याएर आफूहरु पछाडि नहट्ने बताए । ‘राज्यले नियम र परम्परा मान्दैन भने राज्यभित्रका अरुले किन मान्नुपर्छ र ?’ उनले भने, ‘राज्यको नियत र कदम हेरेर छिट्टै निर्णय लिन्छौं,’ ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.लोचन कार्कीले शुक्रबार नै मन्त्रालयमा कार्यरत चिकित्सकहरुसँग संघको कार्यकारी समितिको छलफल कार्यक्रम राखेको जानकारी दिए । ‘सिष्टम भित्रका चिकित्सक साथीहरुले हामीलाई यही ठिक छ भने हामी केही गर्नुपरेन्, हैन सचिवकोमा ताला लगाऔं भन्नुभयो भने पनि हामी तयार छौ,’ डा.कार्कीले भने ।

गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा.रितेश थापाले पनि नेपाल चिकित्सक संघले गर्ने कुनै पनि आन्दोलनमा गैरसरकारी क्षेत्रका चिकित्सकले पनि साथ दिने बताए । ‘एनएमले हड्तालमै गएपनि हाम्रो साथ रहन्छ,’ डा.थापाले भने, ‘चिकित्सा क्षेत्रको अपमान सहेर बस्दैनौं’ ।
स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीलाई सरकारले असोज २८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । अदालतले चौधरीलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपनि सरकार त्यसविरुद्ध भ्याकेटमा गएको थियो ।

चौधरीलाई जिम्मेवारी नदिएको सरकारले लामो समयसम्म अर्को व्यक्तिलाई समेत जिमेवारी दिएन ।
तर, बीचमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आर्थिक अधिकारसहितको निमिक्तको जिम्मेवारी डा.सुशीलनाथ प्याकुरेललाई दिइरहेका थिए । पछिल्लो समय डा.चौधरीको विषय पनि टुंगो नलाग्दै प्रशासनको सचिव पठाउँने निर्णय गरेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय