कास्कीका स्वास्थ्य चौकी–नाम फेरियो, सेवा फेरिएन


पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २० मौजाकी बन्दना विकले साढे दुई महिना अघि बाटोमै बच्चा जन्माईन् । सुत्केरी ब्यथाले च्यापेपछि पोखरा झार्न लाग्दा उनले बाटोमै शिशु जन्माएकी हुन् । घरको आडमै रहेको स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेण्टर नभएपछि मौजाका महिलाहरुलाई सुत्केरी ब्यथा लागे पोखरा दुगुराउनुपर्छ । मौजामा गएको बर्ष ४ जनाले घरमै बच्चा जन्माए । सरकारले शुन्य होम डोलिभरी (घरमा सुत्केरी नहुने) अवधारणा ल्याएपनि कास्कीका अधिकांश ठाउँका महिलाहरु बच्चा जन्माउन अस्पताल पुग्दैनन् । गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी भएपनि बर्थिङ सेण्टर र दक्ष प्राविधिकहरु छैनन् । ‘आफ्नै भवन छैन, पहिले बसिरहेको टहराबाट गाविस भवनमा सरेका छौं, मौजाका अहेव शिव केसीले भने–एम्बुलेन्स आउने बाटो छैन । एचआर अहिलेसम्म आएका छैनन् । स्वास्थ्य चौकी नाममात्रैको छ ।’ नेपाल सरकारले दिने ३५ प्रकारका निशुल्क औषधी बाहेक मौजा स्वास्थ्य चौकीमा अरु सुविधा छैन ।

पहिले घरमै सुत्केरी हुने ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरु अहिले स्वास्थ्य संस्थामै गएर सुत्केरी गराउनुपर्छ भन्ने बुझेका छन् । ‘सरकारले सुत्केरी गराउन स्वाथ्य संस्थामा आउ भन्छ । तर गाउँका धेरै महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा जान समस्या छ, अघिल्लो बर्ष सुत्केरी भएकी मौजाकै सरिता विकले भनिन्–सरकारले भनेजस्तो सेवा गाउँमा नआउँदा जानेबुझेकाले पनि बुझ पचाएर घरमै सुत्केरी गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ गाउँमा बर्थिङ सेण्टर नहुँदा सुत्केरी गराउन महिलालाई पोखरा झार्नुपर्ने बाध्यता अझै नहटेको गुनासो वडाध्यक्ष सीम गुरुङले सुनाए । ‘बर्षेनी धेरै महिला अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै सुत्केरी हुन्छन् । बाटो पनि सजिलो छैन । न गाउँमा बर्थिङ सेण्टर छ, वडाध्यक्ष गुरुङ भन्छन्–बर्थिङ सेण्टर लैजान महानगरको कार्यपालिका बैठकमा कुरा उठाएको छु । अध्ययन गरेर प्राविधिक ब्यवस्था गर्ने कुरा भएको छ ।’

घोषणा भएको तीन बर्ष पूरा भैसक्दा समेत कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्तरीय सेवा जनताले पाउन नसकेको पोखरा २३ का वडाध्यक्ष बिष्णु पराजुलीले बताए । ‘दरबन्दी सँधै खाली हुन्छ । कहिलेकाहीँ काजमा पठाउने र फिर्ता बोलाउने पूरानै रोग हो, उनले भने–औषधी पनि पूरै छैन ।

जिल्लाकै माछापुच्छ«े गाउँपालिका ९ मा रहेको स्वास्थ्य चौकी आँफै विरामी छ । स्वास्थ्यचौकीको पूरानो भवन जीर्ण भैसकेको छ । एकातिर भवनको पुनः निर्माण गरिएको छैन भने अर्कोतिर स्वास्थ्य चौकीको सुविधा गाउँलेले पूरै पाएका छैनन् । ‘भवन चुहिने भैसक्यो । दरवन्दी अनुसार कर्मचारी पूरा भैसकेका छैनन्, स्वास्थ्यचौकीका अहेव दीपक शर्मा भन्छन्–सरकारले तोकेको सेवा जसोतसो दिईरहेका छौं । कहिलेकाहीँ सामग्री आउनै ढिलो हुन्छ ।’ उनका अनुसार अहिले अनमी दरबन्दी खाली छ ।
आजभन्दा ठ्याक्कै ४ बर्षअघि कास्की जिल्लाका सबै उपस्वास्थ्यचौकीलाई स्वास्थ्यचौकीमा स्तरोन्नती गरियो । तर जिल्लाभरका स्वास्थ्य चौकीहरुमा यस्तै समस्या छ । अध्ययन नगरीकन हचुवाका भरमा स्वास्थ्य चौकी घोषणा गरिदिँदा सेवाग्राही झुक्किएका छन् । नेपाल सरकारले २०७२ असार ९ गते निर्णय गरेर कास्की जिल्लाका सबै उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तर बृद्धी गरेको हो । त्यसबेला जिल्लाभरका २० उपस्वास्थ्यचौकीहरु एकैपटक स्वास्थ्यचौकी बनेका थिए । स्वास्थ्यचौकीबाट दिईने स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपस्वास्थ्यचौकीको भन्दा थप हुनुपर्छ । तर पछिल्लो पटक स्तरबृद्धी गरिएका स्वास्थ्यचौकीबाट स्थानीयहरुले खासै फाईदा लिन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी समेत खटाउन नसकेको यी स्वास्थ्य चौकीहरुमा मात्रा र विवरण अनुसारको औषधी पु¥याउने र बर्थिङ सेन्टर बन्ने कुरै भएन ।

मन्त्री परिषदको २०७१ पुस ९ गतेको निर्णय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको २०७२ असार ९ गतेको निर्णयअनुसार जिल्लाका मौजा, चापाकोट, निर्मलपोखरी, कास्कीकोट, धम्पुस, ल्वाङघलेल, रिभान, लाहाचोक, लामाचौर, भलाम, काहुँ, आर्वा, सैमराङ, भाचोक, कालिका, हंसपुर, लेखनाथ, राखी, सिद्ध र हेमजा उपस्वास्थ्यचौकीहरु स्वास्थ्यचौकीमा परिणत भएका हुन् । यसअघि स्तरोन्नती भएका समेत गरि जिल्लामा हाल ४५ वटा स्वास्थ्यचौकीहरु सञ्चालित छन् । यी बाहेक ३ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ५ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई, पोखरा उपमहानगरपालिकाबाट सञ्चालित ५ वटा डट्स उपचार केन्द्र र ७ वटा नगरस्वास्थ्य केन्द्र तथा ३ वटा प्राईभेट डट्स उपचार केन्द्र संचालित रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याकं छ ।

घोषणा भएको तीन बर्ष पूरा भैसक्दा समेत कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्तरीय सेवा जनताले पाउन नसकेको पोखरा २३ का वडाध्यक्ष बिष्णु पराजुलीले बताए । ‘दरबन्दी सँधै खाली हुन्छ । कहिलेकाहीँ काजमा पठाउने र फिर्ता बोलाउने पूरानै रोग हो, उनले भने–औषधी पनि पूरै छैन । स्वास्थ्यचौकी बनेपछि बोर्ड त फेरियो । सेवा त उस्तै छ ।’ पहिलेको तुलनामा खासै कुनै परिवर्तन नभएको उनी बताउँछन् । उपस्थास्थ्यचौकीमा एक जना अहेव, एक जना अनमी र एकजना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी हुन्थ्यो भने स्वास्थ्यचौकीमा स्तरबृद्धी भएपछि एक जना हेल्ट असिस्टेण्ट, १ जना अहेव र एकजना अनमी थप हुनेछन् ।

महानगरपालिकाले क्रमिक रुपमा सुधारको काम गरिरहेको महानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त पौडेलले बताए । ‘सरकारले महानगरलाई हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारी थिएनन्, अरु सुविधा पनि थिएन, उनले भने–हिजोभन्दा आज केही सुधार भएको छ ।

स्तरबृद्धी भएपछि विरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउने र निशुल्क रुपमा पाउने औषधी समेत बढ्नेछ । स्वास्थ्य चौकीबाट ३५ प्रकारका औषधी निशुल्क रुपमा वितरण हुनेछ भने स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर समेत सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले घोषणा गर्ने नाममा पूर्वाधार बिनै स्वास्थ्यचौकीको बोर्ड टाँसेपनि स्तरबृद्धीमा चासो नदिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २००६ मा सन् २०१५ भित्र सबै उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्तरी गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अभियानमा लागेर बोर्ड मात्रै फेरेर उपस्वास्थ्यचौकीलाई स्वास्थ्यचौकीमा परिणत गरिएको हो ।
महानगरपालिकाले क्रमिक रुपमा सुधारको काम गरिरहेको महानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त पौडेलले बताए । ‘सरकारले महानगरलाई हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारी थिएनन्, अरु सुविधा पनि थिएन, उनले भने–हिजोभन्दा आज केही सुधार भएको छ । बर्थिङ सेण्टर चलेका ठाउँमा न्यूनतम कर्मचारी पठाएका छौं ।’ गाउँमा मान्छेको बसाई पातलिन थालेपछि खुलेका बर्थिङ सेण्टर चलाउन पनि समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘गाउँमा मान्छे छैनन् । मान्छेका घर हाम्रा कर्मचारीले कुरेर बसेका छन्, उनले भने–तर जति छन् । सेवाग्राहीलाई सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौं ।’ घरभेट, गाउँघर क्लिनिक लगायत कार्यक्रमबाट पनि नियमित चेकजाँच चलिरेको पौडेलले बताए । सबै ठाउँमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारका भवन बनाउन थालिएको उनको भनाई छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय