गण्डकी सरकारको अभियान, रोग भगाउन अर्गानिक उत्पादन

कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने विषादीले मानव स्वास्थ्यमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न गण्डकी सरकारले अर्गानिक कृषि उत्पादनको अवधारणा अघि सारेको छ । विषादी प्रयोगले खाद्य उत्पादन स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल हुन थालेपछि अर्गानिक र विषादीरहित कृषि खेती प्रणाली सुरु गर्न लागिएको हो । सरकारले मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रममार्फत अर्गानिक उत्पादनमा कृषकलाई जोड्दै छ ।

चालू वर्षको कृषि नीतिमा समावेश गरेर सरकारले आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । स्थानीय स्रोत–साधनको उचित व्यवस्थापनसहित उत्पादन र गुणस्तर बढाएर कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गर्न कार्यक्रम अघि सारिएको प्रदेशका कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । ‘जथाभावी प्रयोग हुने विषादीले मानिसहरू डरलाग्दो रोगको सिकार भइरहेका छन् । पैसा कमाउने नाममा विष बेचिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले गाउँ तहमा स्वरोजगारसँगै अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिएका हौँ ।’
सरकारले यही कार्यक्रमका लागि चालू वर्षमा १० करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

पहिलो चरणमा ११ वटै जिल्लाका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू हुनेछ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३० लाख रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री थापाले बताए । ‘कुन गाउँमा कार्यक्रम लैजाने निक्र्योल भइसकेको छैन । प्रदेशका सांसदहरूसँग समन्वय गरेर गाउँ छान्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि सूचना निकालेर आवेदन माग्छौँ र बजेट लगानी गर्छौं ।’

कार्यक्रम लागू हुने गाउँहरू छनोट गरेपछि पकेट क्षेत्र पहिचान गरी बजेटको व्यवस्था हुने मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘तराई क्षेत्रमा धान उत्पादनमा लगानी हुन सक्छ । पहाडी जिल्लामा सुन्तला, आलुजस्ता खेती उपयुक्त होला,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको एउटै विशेषता छैन ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि पारित गरिसकेको छ । तत्कालका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्र समेटिने गरी ३६ वटा गाउँमा कार्यक्रम लागू हुँदै छ । परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक गाउँमा कम्तीमा ५० घरधुरी किसान हुनुपर्छ । तर, सांसदहरूले यो मापदण्ड सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘५० घरधुरी तराई र पहाडको क्षेत्रमा त उपयुक्त होला, तर हिमाली जिल्लामा भने यो सान्दर्भिक छैन,’ मुस्ताङका सांसद इन्द्रधारा विष्टले भने, ‘कार्यविधि सच्याउनुपर्छ । हिमाली जिल्लाको मापदण्ड फरक हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रम लागू हुने गाउँहरू छनोट गरेपछि पकेट क्षेत्र पहिचान गरी बजेटको व्यवस्था हुने मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘तराई क्षेत्रमा धान उत्पादनमा लगानी हुन सक्छ । पहाडी जिल्लामा सुन्तला, आलुजस्ता खेती उपयुक्त होला,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको एउटै विशेषता छैन ।

प्राविधिक लगाएर माटो परीक्षणपछि उपयुक्त खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्छौं ।’ कार्यविधिअनुसार कम्तीमा २ सय रोपनी क्षेत्रफल जमिनलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यक्रम लैजानुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँ छनोट गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रमा मन्त्रालयले करारका कर्मचारीसमेत खटाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशभित्र ५ सयवटा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । ‘अहिले गाउँहरू रित्तिँदै गइरहेका छन् । मान्छे सहरमा आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारको कार्यक्रमले सहरमा बसाइँसराइ त नरोक्ला, तर न्यूनीकरणचाहिँ गर्छ । यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्छ । उपभोक्ताले स्वस्थ खानेकुरा किन्न पाउँछन् ।’ सम्बन्धित ठाउँमै संकलन केन्द्र स्थापना गरेर बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउने उनी बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय