डा.केसीको प्रश्न-पोखरा प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर अनुमति दिँदा, कर्णालीलार्इ किन नदिएको ?

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियान्ता डा.गोविन्द केसीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनुमति दिएको तर कर्णाली प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार पुग्दापुग्दै पनि अनुमति नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

विभिन्न माग पूरा गर्न पुस २ सम्मको अल्टिमेटम दिएका डा.केसीले बुधबार विज्ञाप्तिमार्फत् अदालत र काउन्सिलसँग जोडिएका केही विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गर्न पूर्वाधार नपुगेको भन्दै आनाकानी गरिरहेको छ । तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पोखरामा प्रतिष्ठान स्थापना गराएका थिए । पोखराको प्रतिष्ठानमा स्नतकोत्तर तह संचालन अनुमति पाइसकेको छ । तर, कर्णालीमा दिन नदिनेबारे काउन्सिलकै सदस्यहरुको मत विभाजन छ ।

डा.केसीले पोखराको प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम दिएको आरोप लगाएका छन् । कर्णालीमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै सोही कार्यक्रमलाई अनुमति नदिएको जनाएका छन् ।

डा.केसीले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि लडिरहेको भन्दै यसैबीचमा मंसिर ३ गते उच्च अदालत जनकपुरको ( हेर्नुस नेपालको प्रवेश परीक्षा पास नगरी डाक्टर पढिरहेका विदेशीलाई उच्च अदालतले दियो मान्यता, भविष्यमा भने यसो गर्न नमिल्ने  ) फैसलामासमेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । अदालतले वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गत वर्ष नियमविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेकोमा उक्त फैसलाअनुसार सो भर्ना सदर भएको थियो ।
डा.केसीले मेडिकल माफियाहरुले सम्बन्धित नियमनकारी नियामक निकायको नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरु दण्डित हुनुपर्नेमा माफिया–न्यायालय साँठगाँठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुने अवस्था आएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले नियामक निकायले अनुमति नै नदिएका सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, भर्ना बदर भएपछि नियामक निकायविरुद्ध अदालत जाने, अदालतले जानाजान अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीमाथि हुने ‘अपुरणीय क्षति’का नाममा कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने, अनि त्यही अन्तरिमलाई टेकेर अन्तिम फैसलाले माफियाहरुलाई जिताउने, यो दुश्चक्रमा बारम्बार पूर्व प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली केन्द्रमा हुने गरेको डा.केसीले स्मरण गरेका छन् ।

उनले पराजुली पदमुक्त भए पनि त्यो प्रवृत्ति कायमै रहेको जनाएका छन् । साथै न्यायालयको दलीयकरण र राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच सन्तुलनको सट्टा कायम हुन पुगेको मिलेमतो र पारस्परिक दण्डहीनता देशमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधकका रुपमा रहेको समेत केसीको भनाई छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय