सरकारको ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’मा स्वास्थ्य

हेल्थपोस्ट नेपाल

नेपाल सरकारले सोमबार शुभारम्भ गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा स्वास्थ्यले प्राथमिकता पाएको छ । मुख्यतः चार स्किममार्फत योगदानकर्तालाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरी तयार गरिएको योजनाका दुईवटा स्किम स्वास्थ्यकेन्द्रित छन् ।

‘औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा’ स्किमअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोगपरीक्षण, उपचार र औषधिबापतको खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत प्राप्त गर्नेछन् ।

‘औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा’ स्किमअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोगपरीक्षण, उपचार र औषधिबापतको खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत प्राप्त गर्नेछन् । योगदानकर्ताले अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वार्षिक अधिकतम एक लाख र भर्ना नभई उपचार गराउँदा वार्षिक पच्चिस हजारसम्म उपचारखर्च पाउनेछन् । तर, उल्लिखित शीर्षकअन्तर्गत रही गरिएको कुल दाबी रकमको २० प्रतिशत योगदानकर्ता स्वयम्ले बेहोर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा ३ महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्च र प्रसूति स्याहारका लागि एक महिनाबराबरको आफ्नो न्यूनतम पारिश्रमिक योगदानकर्ताले पाउनेछ । यसरी औषधोपचार र स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताले न्यूनतम ६ महिनाको योगदान गरेको हुनुपर्ने प्रावधान योजनामा छ । त्यसैगरी, मातृत्व सुरक्षा सुविधाका हकमा भने पछिल्लो १८ महिनामा कम्तीमा १२ महिनाको योगदान गरेकाले मात्र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने सर्त राखिएको छ ।


अर्को स्किमअन्तर्गत विशेष रोगका हकमा योगदानकर्ताले सम्पूर्ण उपचार खर्च प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत योजनामा छ । ‘दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको सुविधा’ स्किमअन्तर्गत योगदानकर्ताले रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, व्यवसायजन्य रोगका हकमा उक्त सुविधा प्राप्त गर्न न्यूनतम २ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपाल सरकारले नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक दिलाउन ७ चैत ०६७ मा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको थियो । कोष स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना तर्जुमा र तिनको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नु हो ।

योगदानकर्ताले रोगजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटनामा अधिकतम ७ लाखसम्म उपचार खर्च स्किममार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्राकृतिक विपत्तिजन्य दुर्घटना, सडक दुर्घटना वा अन्य बिमाप्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा भने कोषको स्किममार्फत त्यस्तो सुविधा प्राप्त नहुने प्रावधान योजनाले गरेको छ ।
नेपाल सरकारले नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक दिलाउन ७ चैत ०६७ मा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको थियो । कोष स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना तर्जुमा र तिनको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नु हो । उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, योजनामा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ जारी गरिसकेको छ । नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गराउने सरकारको ८ वर्षदेखिको प्रयासलाई मूर्त रूप दिन सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको घोषणा गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भव्य कार्यक्रमका बीच सोमबार योजना प्रारम्भ भएको घोषणा गरेका हुन् ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *