गुणस्तर सुधारेकोमा हाई–हाई हुनुपर्नेमा उल्टै आलोचना ?

कुनैवेला त्रिविअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) एसियाकै नामी इन्स्टिच्युटमा गनिन्थ्यो । अहिले त्यो बिरासत नरहे पनि चिकित्साशिक्षाका लागि आइओएम नै विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा छ । यो आकर्षणसँगै प्रत्येक वर्ष भर्नाको समयमा विवाद पनि जन्मिन्छन् । पछिल्लोपटक पनि पूर्ववत् विवाद आइरहेका छन् । पछिल्लो भर्ना विवाद, आइओएममा भएका सुधार प्रयास, चिकित्साशिक्षालगायत विषयमा केन्द्रित रही आइओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालसँग हेल्थपोस्टकी प्रमुख संवाददाता गीता सापकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:

यसपटक पनि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को अन्डरग्य्राजुएसन तहका भर्ना विवादित भइरहेका छन्, कारण के हो ?
विवाद किन गरिरहेका छन्, म कसरी भनूँ ? कम्तीमा म डिन भएर आएपछि हाम्रो एउटै उद्देश्य परीक्षा प्रणाली पारदर्शी र विश्वसनीय होस् भन्ने थियो । यसबीचमा हामीले परीक्षा प्रणालीमा धेरै सुधार गरेका छौँ । त्यसैले भर्नासम्बन्धी सर्तहरूमा नै सबै कुरा सार्वजनिक गरिदिएका छौँ ।
अहिले पनि सबैभन्दा पहिला योग्यताक्रमअनुसार विद्यार्र्थीलाई पालो दियौँ । अब क्रमशः कम नम्बर भएकाहरूलाई यथाक्रम बोलाउँछौँ । पहिला काउन्सिलिङमा बोलाइएका सबै विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर छान्ने तरिकाबारे पूर्ण जानकारी दिन्छौँ । उपलब्ध सिट र आकांक्षीका आधारमा प्रोजेक्सनसमेत देखाउँछौँ । यस्तो अवस्थामा तोकिएको समयभन्दा ५ मिनेट ढिला भए पनि विद्यार्थीले अवसर पाउन्नन् ।
सुरुमा मेरिटमा एक नम्बरमा आएका विद्यार्थीले कलेज रोज्दै जान्छन् । सबै सिट भरिने गरी काउन्सिलिङ सकिएपछि भर्नाका लागि निश्चित समय दिइन्छ । भर्ना गर्न पनि विद्यार्थी कलेज–कलेज धाउनुपर्दैन, कलेजको खातामा पहिलो किस्ता जम्मा गरिदिएर त्यसको भौजरको कपी हाम्रो वेबसाइटमा राखेर भर्ना गर्न सक्छन् । तोकिएको समयमा कुनै कारणवश (पारिवारिक, आर्थिक, मनस्थिति परिवर्तनलगायत) रोजेको कलेजमा विद्यार्थी भर्ना भएनन् भने त्यो सिट खाली हुन्छ । फेरि त्यही काउन्सिलिङको निरन्तरताअनुसार तलका विद्यार्थीलाई बोलाएर बाँकी सिट छान्ने अवसर दिन्छौँ ।

हामीले परीक्षा प्रणालीमा फोकस भएरै प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी केही सुधार गरेका छौँ । हाम्रा आंगिक कलेजहरूमा मेरिट भर्ना पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ । ३ वर्षअघिसम्म त्यो स्थिति थिएन ।

अहिलेको विवाद यही विषयमा केन्द्रित छ । काउन्सिलिङमा आएर पनि यदि कसैले रोजेअनुसारका कलेज पाइनँ भनेर, अहिले म छनोट गर्दिनँ भन्यो भने त्यसलाई फेरि दोस्रो काउन्सिलिङमा चान्स दिइन्छ । पहिला रोजेर जान्छु भनिसकेपछि गएन भने त त्यो विद्यार्थी छुटिहाल्छ नि ! यो विषय हामीले सुरुमै भर्नासम्बन्धी सूचनामा पनि प्रस्टसँग लेखेका छौँ । अहिले आन्दोलिन विद्यार्थीको भनाइ छ कि– ती खाली सिटमा हामीले अवसर पाउनुपर्छ, ती ठाउँमा आफूभन्दा कम नम्बर भएकालाई चान्स दिनु गलत हो । मेरिटका आधारमा विद्यार्थीलाई चान्स दिनुपर्छ र क्रमशः आएको पालोअनुसार नै भर्ना हुन्छ ।
हामीले बुझ्नुपर्छ कि, प्रवेश परीक्षामा पास भएका जति सबै योग्य विद्यार्थी नै हुन् । यो परीक्षाको विश्वव्यापी मान्यता हो । एकपटक पनि चान्स नदिईकनै कम नम्बर ल्याउनेलाई चान्स दिएको भए पो गलत हुन्थ्यो ।

बढी नम्बर ल्याउनेले कलेजमा अवसर नै नपाउने र कम नम्बर ल्याउनेहरू भटाभट भर्ना भइरहँदा अलि अस्वाभाविक देखिएन र ?
आफूले रोजेको कलेज पाइनँ भनेर उनीहरूले त्यतिवेला नै दोस्रो काउन्सिलिङमा आउने भनेकै हुन् । अहिले भइरहेको त पहिलो काउन्सिलिङको निरन्तरता हो । विद्यार्थीले पहिलो काउन्सिलिङमा आएर कलेज पनि रोजेका छन् र उनीहरूकै कारणले भर्ना भएका छैनन् भने चाहिँ अब चान्स पाउन्नन् । हामीले अलिकति पनि मेरिटलाई छलेका छैनौँ । ९० प्रतिशत ल्याउनेलाई पहिलो प्रथमिकता दिनुपर्छ, ।

एकातिर विवाद छ, अर्कोतिर तपाईं सुधार गरेका छौँ भनिरहनुभएको छ, के–के सुधार भए त ?
हामीले परीक्षा प्रणालीमा फोकस भएरै प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी केही सुधार गरेका छौँ । हाम्रा आंगिक कलेजहरूमा मेरिट भर्ना पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ । ३ वर्षअघिसम्म त्यो स्थिति थिएन । पहिला भर्नाका लागि कलेज–कलेज धाउँदा पनि अतिरिक्त शुल्क मागेर विद्यार्थी हैरान बनाइन्थे । पहिला एकमुष्ट शुल्क तिर्न सक्नेले मात्रै भर्ना पाएको सुनेकै हो । अहिले त तोकिएअनुसारको किस्ताबन्दीमै भर्ना हुन्छ । अहिले विद्यार्थीले भर्नाका लागि कलेज धाउनुपर्दैन । तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन सक्ने अवस्था छैन । विद्यार्थी आइओएममै भर्ना गरेर जान सक्छन् । यो निकै ठूलो सुधार हो । तोकिएको शुल्कमा, योग्यतासूचीका आधारमा भर्ना हुन सक्ने स्थितिले चिकित्साशिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर ल्याउँछ ।

यति भएर पनि प्रवेश परीक्षा धाँधली र अनियमितता विवादबाट किन मुक्त छैन त ?
चिकित्साशिक्षामा बढी प्रतिस्पर्धा र चासो हुने भएपछि विवाद आउने गरेको होला । योग्यतासूचीमा दशमलवले तल–माथि पर्ने भएकाले बढी संवेदनशीलता देखाउनु स्वाभाविक नै हो । म दाबीका साथ भन्न सक्छु– आइओएमको परीक्षा प्रणाली निकै व्यवस्थित, पारदर्शी र वैज्ञानिक छ । परीक्षा प्रणाली बाहिरबाट हेरेजस्तो मात्रै होइन । परीक्षाका लागि सुरुमा एउटा समिति बनाएपछि त्यसले तिथि र विधिअनुसार काम गर्छ । समितिकै सदस्यहरू पनि सो समितिमा पस्दा र निस्कँदा मुचुल्का गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि सामग्री, उपकरण बाहिरबाट लिएर जान पाइन्न । सो कक्षाको २४ घण्टै सिसिटिभीबाट सर्भिलेन्स हुन्छ । ढोका खोल्नसमेत समितिकै कम्तीमा दुईजनाको फिंगरप्रिन्ट चाहिन्छ । मैले डिन कार्यालयमा बसेर समेत त्यहाँ के भइरहेको छ, हेर्न सक्छु । प्रश्नपत्र पनि प्रश्न बैंकबाट सोहीअनुसार तयार हुन्छ । विद्यार्थीको कोडिङ हुन्छ, जुन सफ्टवेयरले मात्रै पहिचान गर्छ । यस्तो अवस्थामा अनियमितताको गुन्जायस नै हुन्न ।

आन्दोलित विद्यार्थीले भनेजस्तो यसपटक उनीहरूको मागको सम्बोधन हुने सम्भावना कति छ ?
यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैले यसमा म धेरै कुरा बोल्न चाहन्नँ । यसपटक पनि २४ असोजमा सूचना निकाल्दा नै स्पष्टसँग यी सर्त उल्लेख गरेका छौँ ।

कमजोर ठानिएका कलेजहरूमा पनि विद्यार्थी खाली नहोस् भनेर आइओएम प्रशासन ‘सफ्टकर्नर’ भयो भन्ने आरोप छ नि ! कमजोर कलेज, बलियो कलेज के आधारमा भन्ने हो र ? कलेजका भौतिक, प्राज्ञिक पूर्वाधारका आधारमा नै उनीहरूको सिट निर्धारण भएको हो । कलेजहरूले जति सिट पाए, त्यति विद्यार्थी पढाउन सक्छन् भनेरै सिफारिस भएको हुन्छ ।

भर्ना मात्रै होइन, अहिले ओपनहाउस काउन्सिलिङबाट छानिएर गएका विद्यार्थीसँग पनि अतिरिक्त शुल्क लिन्छौँ भनेर कलेजहरू भनिरहेका छन्, त्यसलाई किन रोक्न सक्नुहुन्न ?
३ वर्षअघि सरकारले शुल्क तोकेको हो । त्यतिवेला प्रत्येक २ वर्षमा शुल्क पुनरवलोकन गर्ने भन्ने थियो । यसपटक सरकारले पुरानै शुल्क कायम गरिसकेको छ । कार्यकारी परिषद्ले पनि शुल्क सिफारिस गर्न नयाँ समिति बनाएको थियो । यतिवेला कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको सन्दर्भमा त्यही लागू हुन्छ । हैन भने जथाभावी यति शुल्क लिन्छौँ भनेर आफैँ घोषणा गर्दै हिँड्नुको अर्थ छैन । अतिरिक्त शीर्षक तोकेर शुल्क लिने हो भने अहिले लिएको शुल्कचाँहि केको हो त ? जथाभावी शुल्क लिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्नुहोस् ।

कमजोर ठानिएका कलेजहरूमा पनि विद्यार्थी खाली नहोस् भनेर आइओएम प्रशासन ‘सफ्टकर्नर’ भयो भन्ने आरोप छ नि !
कमजोर कलेज, बलियो कलेज के आधारमा भन्ने हो र ? कलेजका भौतिक, प्राज्ञिक पूर्वाधारका आधारमा नै उनीहरूको सिट निर्धारण भएको हो । कलेजहरूले जति सिट पाए, त्यति विद्यार्थी पढाउन सक्छन् भनेरै सिफारिस भएको हुन्छ । किन कोहीप्रति ‘सफ्टकर्नर’ भयो भन्ने आरोप लगाइएको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन । जानकी कलेजकै कुरा गर्ने हो भने पनि जानकीले गत वर्ष ८० सिट पाएको थियो, अहिले ५० मा आएको छ । आरोप लगाउनेले त जे लगाइदिए पनि भएको छ । आरोप लगाउनेले प्रमाणित गर्न सक्छन् ? सिट बेच्यो भन्नेसमेत आरोप लागाएका छन् । कहाँ बेचियो ?

हामीले दिन खोजेको ज्ञान, सिकाउन खोजेको सीप विद्यार्थीले ग्रहण गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने हो । सबै सीप बिरामीबाट सिक्न सम्भव हुन्न । त्यसका लागि कलेजहरूमा ‘स्किल ल्याब’ चाहिन्छ ।

मेडिकल एजुकेसन विज्ञसमेत भएको नाताले भन्नुपर्दा नेपालको चिकित्साशिक्षामा तपाईं के–कस्ता आशाहरू देख्नुहुन्छ ?
चिकित्साशिक्षाको सुधारका लागि जति अभियान, आन्दोलन, बहस भए, ती सबैको एक मात्र उद्देश्य चिकित्साशिक्षा र उत्पादिन जनशक्तिको गुणस्तर नै हो । त्यसका लागि हाम्रो पहिलो स्टेप र पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरीय विद्यार्थी नै हुन् । त्यसपछि पढाइको वातावरण, शिक्षण पद्धति र मूल्यांकन प्रणाली प्रमुख सर्त हुन् । विद्यार्थी छनोटमा धेरै सुधार आइसकेको छ ।
विद्यार्थी छनोटमा सुधारपछि अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको पढाइ कस्तो छ भन्ने कुराको लेखाजोखामा हो । पठन–पाठनलाई विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउनुपर्छ ।
हामीले दिन खोजेको ज्ञान, सिकाउन खोजेको सीप विद्यार्थीले ग्रहण गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने हो । सबै सीप बिरामीबाट सिक्न सम्भव हुन्न । त्यसका लागि कलेजहरूमा ‘स्किल ल्याब’ चाहिन्छ । भिडियो रेकर्डिङबाट यस्ता सीप सुन्ने, हेर्ने र सिक्ने हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि यो कुरा उठाइरहेको छ । हामीले पनि उठाइरहेका छौँ । समयसापेक्ष सुधार चाहिन्छ । मुख्य कुरा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा नै हो । यो धेरै टाढा छैन

एकातिर नयाँ मेडिकल कलेज नथपौँ भन्ने बहस चलिरहेको छ, आइओएमले आफ्नै बिडिएस कार्यक्रम थप्यो, किन ?
यो सम्बन्धन होइन, आंगिक कार्यक्रम हो । चिकित्साशिक्षाको गुणस्तरका लागि आफ्नो कार्यक्रम नभईकन सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्ने बहस चलिरहेको छ । यो अवस्थामा आइओएमले ५ वटा कलेजलाई डेन्टलमा समेत सम्बन्धन दिएको थियो, तर आफ्नै कार्यक्रम थिएन । त्यसैले हामीले बाध्य भएर यो कार्यक्रम थप्नुपरेको हो । यसविषयमा आइओएमले गुणस्तर सुधारका लागि राम्रो गर्यो भनेर हाई–हाई हुनुपर्ने हो । फेरि किन आलोचना ?

तपाईंको कार्यकालमा आइओएमको गुणस्तर सुधारका लागि के–के प्रयत्न गर्नुभयो ?
मैले अघि नै भनेँ, परीक्षा प्रणालीको सुधार, बिडिएस कार्यक्रम सञ्चालन लामो समयको प्रयास र प्रयत्नबाट पनि अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । हामीले यसबीचमा धेरै दरबन्दी सिर्जना गरेर स्वीकृति गराएर ल्याएका छौँ । यसले बल्ल मूर्तरूप पायो । अहिले ६४ जनाका लागि आइओएमको प्रिफ्याब छात्रावास ३ महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउन सक्ने गरी तयार भएको छ ।५० करोडको लागतमा क्याम्पसको एकेडेमिक भवनको काम सुरु भएको छ । अस्पतालमा आधारित नहुने बेसिक साइन्सका कार्यक्रमहरू त्रिविमा सार्ने गरी काम भइरहेको छ । सम्भवतः मेरै कार्यकालमा आइओएमको एउटा विस्तृत गुरुयोजना बन्छ । अब हामीले अस्पतालको सेवासुधारको काम गर्नुपर्नेछ । हामी अब त्यसमा लाग्छौँ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय