स्वास्थ्यसचिव सरुवामा जारी अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सरकारको सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’

स्वास्थ्यसचिव सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चबाट जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ ।
सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सोमबार दर्ता गराएको निर्णय पुनर्विचार निवेदन (भ्याकेटमा) सचिव चौधरीको सरुवा न्याय र कानुनको दृष्टिले उपयुक्त भएको उल्लेख छ । सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको भ्याकेटमा सेवा–सुविधा र पदमा असर नपर्ने गरी सरुवा गर्न मिल्ने आधार प्रस्तुत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २८ कात्तिकमा डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोविरुद्ध चौधरी अदालत गएपछि सर्वोच्चले १६ कात्तिकमा सरुवा कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा काम गर्न दिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले यस्तो निवेदन दर्ता गराएको हो ।

सरकारको अन्तरिम आदेश खारेजी माग निवेदनमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई सरकारले जुनसुकै समय सरुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ । सरुवाका विषयमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले नबोलेका कारण निजामती ऐनको यही व्यवस्था आकर्षित हुने निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनले समेत यही व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सरकारी सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई पदीय हैसियत र सेवा–सुविधामा असर नपर्ने गरी उपयुक्त ठाउँमा सरुवा गरेर काममा लगाउने कार्य विशुद्ध प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कामअन्तर्गत रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
चौधरीले रिटमा दाबी गरेजस्तो अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नरहेको तर्क सरकारको छ । सरकारले यसअघि मन्त्रालयका सचिव डा. दीर्घसिंह बमलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेको नजिरसमेत सरकारले पेस गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय