अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसक्दा दलित विद्यार्थी एमबिबिएस परीक्षाबाट वञ्चित

वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढिरहेका दलित समुदायका विद्यार्थीलाई कलेजले लगाएको अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै विश्वविद्यालयको परीक्षा दिनबाटै वञ्चित गरिदिएको छ । जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजले समेत विपन्न दलित समुदायका विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क मागेर हैरान बनाएको छ ।

एक विद्यार्थीका अनुसार कलेजका प्रबन्धनिर्देशक बसुरुद्दिन अन्सारीले आफैँ कक्षाकोठमा प्रवेश गरेर सार्वजनिक रूपमै गालीगलौज गर्ने गरेका छन् । विपन्न परिवारका, केही त घरसमेत नभएका विद्यार्थीले आफूले कतैबाट पनि पैसा तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।

सरकारको ‘विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम’अन्तर्गत अध्ययन गरिरहेका न्यून आय भएका दलित समुदायमध्येबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका डोम, वादी र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लगाएर सो नतिरेको भन्दै परीक्षाबाट वञ्चित गराएको हो । पैसा तिर्न नसकेको भन्दै परीक्षा फर्म भर्न नै लगाइएको हो ।
एक विद्यार्थीका अनुसार कलेजका प्रबन्धनिर्देशक बसुरुद्दिन अन्सारीले आफैँ कक्षाकोठमा प्रवेश गरेर सार्वजनिक रूपमै गालीगलौज गर्ने गरेका छन् । विपन्न परिवारका, केही त घरसमेत नभएका विद्यार्थीले आफूले कतैबाट पनि पैसा तिर्न नसक्ने बताएका छन् । उनीहरू परीक्षाको समयमा मानसिक तनाव दिएको भन्दै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई गुहारिरहेका छन् ।

कलेजमा एमबिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रुकेशकुमार राम र प्रमाेदकुमार रामलाई सोमबारदेखि सञ्चालन हुने परीक्षाको फर्म नदिई वञ्चित गराएको कलेजमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी रामजी रामले बताए ।पछाडि परेका तराईका दलित समुदायका बालबालिकालाई प्राविधिक शिक्षामा अगाडि बढाउने गरी ०७२ देखि सरकारले विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो । कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न भर्नाको अवसर प्रदान गरी अध्ययनका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ । कलेजले मागेको अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसकेपछि अनुदान आयोगसहित त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र शिक्षा मन्त्रालयमा समेत गुनासो लिएर जाँदा कुनै सुनुवाइ नभएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रवेश परीक्षा पास भएका उक्त समुदायका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस र इन्जिनियरिङमा कलेजले तोकेको शिक्षण शुल्कसहित प्रत्येक महिना ५ हजार निर्वाह भत्तासमेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेबाहेकका शीर्षकमा शुल्क मागिरहेको रामजीले बताए ।

नेसनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेर तनाव दिएको भन्दै विद्यार्थीले अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी गरेपछि २७ असोज ०७४ मा आयोगले सदस्य राधाकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा विनोद भट्टराई र कृष्णहरि प्रजापति सदस्य रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो ।

कार्यविधिमा सरकारले तोकेबाहेक परीक्षा र त्रिवि रजिस्ट्रेसन शुल्क मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजहरूले विद्यार्थीलाई अनिवार्य भन्दै छात्रावास बस्न बाध्य पारेर, वार्षिक शुल्क, होस्टेल शुल्क, मेस चार्ज र इन्टरनेट चार्जका नाममा वार्षिक ३ लाख २५ हजार शुल्क लगाइरहेको रामजीको भनाइ छ । ‘होस्टेल बस्दैनौँ भन्दा पनि हुन्न, इन्टरनेट सेवा लिन्न भन्दा मान्दैनन्,’ उनले भने । कलेजले इन्टरनेट शुल्क मात्रै वार्षिक १४ हजार लगाएको छ । ३ वर्षयता एमबिबिएसतर्फ १० जना उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत भर्ना भएकामा ५ जना नेसनलमा र बाँकी लुम्बिनी, गण्डकी, युनिर्भसल र जानकी मेडिकल कलेजमा पढ्छन् ।

सुरुदेखि नै नेसनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेर तनाव दिएको भन्दै विद्यार्थीले अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी गरेपछि २७ असोज ०७४ मा आयोगले सदस्य राधाकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा विनोद भट्टराई र कृष्णहरि प्रजापति सदस्य रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले पनि कलेजहरूले मनपरी शुल्क लिएको भेटेपछि विद्यार्थीसँग विश्वविद्यालय र रजिस्ट्रेसन शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाइने सिफारिस गरेको थियो । अहिले तिनै निकायमा धाउँदासमेत कलेजलाई पत्र लेख्न र कारबाही गर्न कोही तयार नभएको रामजीले बताए । ‘आयोग पनि अतिरिक्त शुल्क तिरिदिन पनि मान्दैन, कलेजलाई पत्र पनि लेखिदिँदैन,’ रामजीले भने, ‘आइओएम पनि हाम्रो काम होइन, जिल्ला प्रशासन जा भन्छ, हामी कहाँ जाने ?’

अर्का विद्यार्थीका अनुसार सञ्चालक अन्सारीले विद्यार्थीहरू गुनासो गर्न जाँदा जहाँ गए पनि केही फरक पर्दैन भन्दै धम्क्याउने गरेका छन् । अन्सारी यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिकामा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार थिए । सञ्चालकको राजनीतिक पहुँचबाटै डराएर आइओएम र आयोग दुवै कलेजको मनपरीमा मौन बस्ने गरेको विद्यार्थीको आरोप छ ।

 

One thought on “अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसक्दा दलित विद्यार्थी एमबिबिएस परीक्षाबाट वञ्चित

  1. Sarkar le chatrabriti ma pathaeko bidyarthi lai dhukka bhaera padhne batabaran na milauna saknu laj mardo kura ho.
    Karwahi na gare pani, kunai sanstha le pani bidyarthi ko bachau samma garna sakenan.
    Aba ta free student union, IOM le kei garxa ki?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय