स्वास्थ्यसचिव सरुवाबारे सरकारको जवाफ : कर्मचारी सरुवा गर्दा मौलिक हक हनन हुन्न

स्वास्थ्यसचिव सरुवा विषयमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न ‘भ्याकेट’मा जानेक्रममा सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठहर्याएको अवस्थामा सचिव सरुवा गर्न सक्ने दलिल प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव रमेश ढकालले यस विषयमा सरकार भ्याकेटमा जाने गरी तयारी भइरहेको बताए । ‘यस विषयमा सरकारले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि दिन्छ र भ्याकेटमा पनि जान्छ,’ ढकालले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यसका लागि अन्तिम तयारीमा छौँ ।’

सर्वोच्च अदालतबाट एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश नियमावलीमा निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन (भ्याकेट)मा जान सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरुवाको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनै २ साता लागेको थियो । पत्र प्राप्त भएपछि डा. चौधरी रमाना नबुझी अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले १६ कात्तिकमा सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि डा. चौधरीले आदेशको लिखित जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय (विपक्षी निकाय)मा नपुग्दै आफैँ स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर हाजिर गर्न थालेकी थिइन् । यहीबीचमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई अधिकारसहितको निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

सरुवा सरकारले गर्ने व्यवस्थापनको विषय भएकाले यसले कर्मचारीको मैलिक हक हनन नहुने दाबी सरकारको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश नियमावलीमा निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन (भ्याकेट)मा जान सक्ने व्यवस्था छ ।
ढकालले सरुवाका विषयमा भने अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । सरकारको अदालतमा के दलिल रहन्छ भन्ने प्रश्नमा ढकालले ‘सिद्धान्त, नीति र कानुनतः पनि सचिव तथा सहसचिवलाई सरकारले जुनसुकै वेला सरुवा गर्न सक्ने’ बताए । ‘उपसचिवसम्मको हकमा सरुवा अवधि तोकिएको छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई सरकारले चाहेको, उपयुक्त ठहर्याएको तथा आवश्यकता परेको अवस्थामा पद मिल्ने गरी जहाँसुकै खटाउन सक्छ ।’
सत्ता सञ्चालन गर्ने, दैनिक शासन चलाउने अधिकार संविधानले सरकारलाई नै दिएको भन्दै ढकालले सरकारले चाहेको समयमा सरुवा गर्न सक्ने बताए । सरुवा सरकारले गर्ने व्यवस्थापनको विषय भएकाले यसले कर्मचारीको मैलिक हक हनन नहुने दाबी सरकारको छ ।
ढकालले ‘क्लस्टर सिस्टम’ बढुवा र नियुक्तिमा लागू हुने भन्दै सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको समयमा आवश्यकता परेको ठाउँमा सरुवा गर्न सक्ने बताए । सरकारलाई अटेरी गरेको विषयमा डा. चौधरीलाई कारबाही गर्ने तयारीसमेत भइरहेको भन्ने प्रश्नमा भने ढकालले आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय