स्वास्थ्यसचिव – असहज परिस्थिति, अन्योलमा निकास

उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई अधिकारसहितको निमित्तसचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे । कार्यालय प्रमुखको सरुवा भइसकेको अवस्थामा वरिष्ठताका आधारमा प्याकुरेल स्वतः निमित्त हुने भए पनि यादवले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको निमित्तको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे । मन्त्री यादवले जे गरे, त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भए धेरै प्रश्न निराकरण भएर जान्थे । तर, त्यसो भएन । मन्त्रीले दिएको पत्रमा ‘मन्त्रिपरिषद्ले अर्को व्यवस्था नगर्दासम्मका लागि’ भन्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका हकमा निमित्त परम्परा नौलो थिएन । तत्कालीनमन्त्री रामजनम चौधरीले डा. पदमबहादुर चन्द र मन्त्री दीपक बोहोराले डा. पुष्पा चौधरीलाई यस्तै प्रकृतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । स्वास्थ्यका सन्दर्भमा ०६२/०६३ मा तत्कालीन कामु स्वास्थ्यसचिव डा.दीर्घसिंह बमलाई पनि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेर डा. सुधा शर्मालाई स्वास्थ्य सचिव बनाएको दृष्टान्त छ । ३५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी ४ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यसंस्था र छुट्टै ऐनद्वारा निर्देशित स्वास्थ्यसेवामा तत्कालको अन्योल टरे पनि दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यसचिवको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न ज्युँकात्युँ छ । एकातिर सरकार सरुवा गरेको ठाउँमा नयाँ सचिवको व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतिर सरुवा भइसकेकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी पनि अदालतको अन्तरिम आदेश पाएसँगै मन्त्रालयमा नियमित हाजिरी गरिरहेकी छिन् ।

सरसर्ती हेर्दा स्वास्थ्यसचिवको सरुवा भइसकेको अवस्थामा वरिष्ठताका आधारमा डा. प्याकुरेल स्वतः निमित्त हुन् । तर, निमित्तलाई दैनिक काम गर्नेबाहेक अधिकार नहुने भएकाले मन्त्रीले बाधाअड्काउ फुकाएका हुन् । आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारीसहितको निमित्तसमेत मन्त्रिपरिषद्ले नै दिएको भए परिपक्व र राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धारणा जानकारहरूको छ । ‘सचिवलाई अधिकार कानुनले दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको निमित्त पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
सरकारले २८ असोजमै सरुवा गरिसकेको तर आर्थिक अधिकारसहितको निमित्त दिन ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेश आएपछि स्वास्थ्यसचिवमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिलेको अवस्थामा देखिएको अन्योलले निकास कसरी होला ?

पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई सरकारले ‘अफिसर अन ड्युटी’ भनेर विशेष पोस्ट सिर्जना गरेर राखेको दृष्टान्त दिँदै सरकारले चाहँदा सचिव सरुवा गर्न नसक्ने भन्ने हुन्न । अहिलेसम्म भनेको स्वास्थ्यकर्मी पनि स्वास्थ्यसचिव हुन सक्ने स्वास्थ्य ऐनको व्यवस्था र स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यकर्मीलाई नै दिने भन्ने ‘विशेष सहमति’ले मात्रै काम गरिरहेको हो,

स्वास्थ्यसचिवको सरुवा हुन सक्दैन त ?
पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीको भनाइमा अहिले मुख्य समस्या स्वास्थ्य निजामती प्रशासनको क्लस्टरिङ सिस्टममा समेटिएको छ भन्ने बुझाइका कारण उत्पन्न भएको छ । त्यही सोचमा स्वास्थ्यको सचिव अन्यन्त्र लान पाइन्न र स्वास्थ्यमा अन्यत्रबाट सचिव ल्याउन पाइन्न भन्ने दुवै बुझाइ गलत हुन् । ‘सचिव नेपाल सरकारको हुन्छ, पोस्टिङ मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको हो,’ डा. उप्रेती भन्छन् ।
उनले पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई सरकारले ‘अफिसर अन ड्युटी’ भनेर विशेष पोस्ट सिर्जना गरेर राखेको दृष्टान्त दिँदै सरकारले चाहँदा सचिव सरुवा गर्न नसक्ने भन्ने नहुने बताए । ‘अहिलेसम्म भनेको स्वास्थ्यकर्मी पनि स्वास्थ्यसचिव हुन सक्ने स्वास्थ्य ऐनको व्यवस्था र स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यकर्मीलाई नै दिने भन्ने ‘विशेष सहमति’ले मात्रै काम गरिरहेको हो,’ डा. उप्रेती भन्छन् ।
यसबीचमा डाक्टर सचिव बन्ने बाटो खुलेपछि तत्कालीत मन्त्री खगराज अधिकारीको पहलमा शान्तबहादुर श्रेष्ठले झन्डै २८ महिना स्वास्थ्यमा सचिव चलाएका थिए । तर, चिकित्सकहरूको निरन्तर संघर्षपछि सरकारले उनलाई सरुवा गरेर डा. उप्रेतीलाई नै सचिव बनाएको थियो । अहिले पनि डाक्टरलाई सरुवा गर्दासम्म मौन बसेको चिकित्सक संघ फेरि स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नभएर यत्तिकै बस्ने अवस्थामा छैन । सरकारले स्वास्थ्यभित्रै अलोकप्रिय डा. चौधरीलाई सरुवा गर्दाजस्तो सहज अवस्था प्रशासनको सचिव ल्याउन छैन ।

स्वास्थ्यसचिव मन्त्रालयमा आइरहने र सरकारले निमित्त दिएकै सचिवबाट काम चलाइरहने अवस्था धेरै दिन रहन सक्दैन । तर, सरकारलाई सीधै अर्को सचिव ल्याउने बाटो पनि अहिलेको अवस्थामा सहज छैन । सरकारले डा. पुष्पा चौधरीको विषयलाई टुंगो नलगाउँदासम्म समस्या रहिरहने अवस्था छ ।

के–के छन् जटिलता ? के हुन्छ विकल्प ?
स्वास्थ्यसचिव मन्त्रालयमा आइरहने र सरकारले निमित्त दिएकै सचिवबाट काम चलाइरहने अवस्था धेरै दिन रहन सक्दैन । तर, सरकारलाई सीधै अर्को सचिव ल्याउने बाटो पनि अहिलेको अवस्थामा सहज छैन । सरकारले डा. पुष्पा चौधरीको विषयलाई टुंगो नलगाउँदासम्म समस्या रहिरहने अवस्था छ ।
संघीय निजामती ऐन÷अध्यादेश आएर स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज (प्रक्रियामै छ) भएमा भने सरकारले स्वास्थ्यसचिवसमेत सहजै फेरबदल गर्न सक्छ । ऐन कायमै रहेको अवस्थामा ऐनअनुसार स्वास्थ्यसचिव एउटा मात्रै हुने हुनाले नयाँ स्वास्थ्यसचिव वा कामु स्वास्थ्यसचिव नियुक्त गर्न मिल्दैन । किनकि, एउटै पदमा कामु र निमित्त पनि रहन सक्दैनन् ।
स्वास्थ्यसचिवलाई पुरानै अवस्थामा नफर्काउने हो भने पहिलो विकल्प सरकार अदालतको आदेशमा ‘भ्याकेट जाने’ र त्यसलाई अदालतले स्विकारेर मुद्दा खारेज हुनुपर्छ । अदालतको आदेश २६ गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । ‘सरुवा गर्दा नै पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यको दरबन्दी सिर्जना गरेको भए यो अवस्था नै आउनेथिएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अब पनि त्यही बाटोबाट सल्टाउन सहज हुन्छ ।’
दोस्रो विकल्प, अदालतको आदेशको कार्यान्वयनस्वरूप चौधरीलाई स्वास्थ्यमै हाजिरी गराउन व्यवस्थापनले नयाँ प्रक्रिया थाल्नेछ । लामो समयसम्म चौधरीबारे मौन बसेर अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा नजान सरकारका लागि सहज हुन्न ।

स्रोतका अनुसार डा. चौधरीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै विशेषज्ञ सचिव राख्ने गरी पद सिर्जना गरेर नयाँ सचिव नियुक्त गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । अथवा, स्वास्थ्यमा प्रशासन र स्वास्थ्यका गरी दुई सचिव राख्ने विषयसमेत छलफलमा उठेको छ । ‘भ्याकेटमा गएर मुद्दा खारेज भएपछि पहिला उहाँ (डा. पुष्पा)को सरुवा कार्यान्वयन हुन्छ, अनि बल्ल नयाँ सचिवको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय