सर्वोच्चले भन्यो– वीरको सिटी स्क्यान खरिद प्रक्रिया रोक्नुपर्दैन

सर्वोच्च अदालतले ट्रमा सेन्टरका लागि खरिद गर्न लागिएको अत्याधुनिक मेसिन इन्ट्राअपरेटिभ सिटी स्क्यान खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुनपर्ने आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाशीध ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले बायोमेड इन्टरनेसनल कम्पनीले टेन्डर पाएको अमेरिकन कम्पनी ब्रेन ल्याबको उपकरण खरिद प्रक्रिया रोक्नुनपर्ने आदेश गरेको हो । सोमबारको अदालतको आदेशसँगै लामो समयदेखिको विवाद किनारा लागेको छ ।

न्युरो सर्जरीमा बढी उपयोगी हुने यो सिटी स्क्यानबाट ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया एकैपटक टुंग्याउन सहज हुन्छ ।
न्युरो सर्जरीमा उपयोगी अत्याधुनिक सिटी वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्सरका लागि खरिद गर्न २ कम्पनीले बोलपत्र हालेका थिए । तीमध्ये बायोमेड कम्पनीको २० करोड ४९ लाखमा खरिद गर्ने गरी परेको टेन्डर स्वीकृत भएको थियो ।

जर्मन कम्पनी न्युरोलोजिकाको मेसिन खरिद गर्न हिमालयन मेडिटेड नामक कम्पनीले १५ करोड ९५ लाखमा टेन्डर हालेको थियो । अस्पताल स्रोतका अनुसार हिमालयले ल्याउने प्रस्ताव गरेको कम लागतको उपकरण १४ वटा फिचर टेन्डरको स्पेसिफिकेसनअनुसारको थिएन । अस्पतालका वरिष्ठ न्युरो सर्जनहरूको टोलीले नै लिखित रूपमा सस्तो भए पनि उल्लेखित उपकरणमा कम विशेषता भएको भन्दै खोजेअनुसारको नहुने राय दिएका थिए । सो आधारमा उक्त प्रस्ताव कम्पनी मूल्यांकनबाटै बाहिरिएको थियो ।

पछिल्लोपटक कम्पनीले पहिलो अन्तरिम आदेशका आधारमा सामान खरिद गरी अस्पताल ल्याइसकेपछि अदालतले बोलपत्र रद्द गर्नुनपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

त्यसपछि २ वटा कम्पनीमध्ये सस्तोमा हालेको कम्पनीको उपकरण अस्वीकृत गरी महँगो मूल्यको स्वीकृत गरिएको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो । सुरुमा कम्पनीले अस्पतालमा उजुरी गरेको थियो । पछि हिमालयनले सार्वनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गर्यो । समितिले टेन्डर परेको पक्षलाई छलफलमै नबोलाईकनै सम्झौता रद्द गरिदिन वीर अस्पताललाई निर्देशन दिएको थियो ।

पुनरावलोकन समितिले निर्णय गर्दा छलफलमा समेत नबोलाई, नियमविपरीत रद्दको आदेश दिएको भन्दै बायोमेड सर्वोच्च गएको थियो । १९ भदौ ०७४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पहिलो सुनुवाइमै खरिद प्रक्रिया नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । सोपछि बायोमेडले उपकरण ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, ५ कात्तिक ०७४ को दोस्रो सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले पहिलो अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।पछिल्लोपटक कम्पनीले पहिलो अन्तरिम आदेशका आधारमा सामान खरिद गरी अस्पताल ल्याइसकेपछि अदालतले बोलपत्र रद्द गर्नुनपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय