पहुँचवाला डाक्टरलाई मात्र मिल्ने गरी ट्रमा सेन्टरमा दरबन्दी, सरकारी चिकित्सक असन्तुष्ट

स्वास्थ्य सेवा सर्जरी समूहअन्तर्गत अर्थोपेडिक्स उपसमूहमा नयाँ छुट्टै विधाका रूपमा ‘स्पाइनल सर्जन’लगायत ४ विशेषज्ञ (नवौँ तह)को दरबन्दी सिर्जना गरिएको विषय विवादमा परेको छ । नेपालमा छुट्टै पढाइ नहुने र हाल अर्थोपेडिक्स तथा नसासम्बन्धी दुवैखालका विशेषज्ञले दिँदै आएको स्पाइनल विषयमा दरबन्दी सिर्जना गरेर त्यसका लागि योग्यतासमेत अस्वाभाविक ढंगले निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै मिल्ने गरी राखिएको पाइएको छ ।

सरकारी नयाँ संरचना (अर्गानोग्राम)बाट असन्तुष्ट चिकित्सकहरूले लोकसेवा आयोगमा समेत निवेदन दिएका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समेत ध्यानार्षण गराइसकेका छन् ।

‘यो अंगैपिच्छेको दरबन्दी बनाइएजस्तै हो,’ लोकसेवामा निवेदन दिएका एक चिकित्सकले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यो दरबन्दी आवश्यक भए किन एउटा मात्रै थपेको ? किन एक वर्षकै फेलोसिपको प्रावधान राखेको ? यो सरासर राजनीतिक पहुँचका आधारमा जागिर खुवाउने ठाउँ बनाइएको हो ।’

नेपाल सरकारअन्तर्गत कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक्स सर्जन र न्युरो सर्जन दुवै समूहका चिकित्सकले स्पाइनल सर्जरी सेवा दिइरहेको भनाइ चिकित्सकहरूको छ । त्यस्तो अवस्थामा ट्रमा सेन्टरमा ट्रमा सर्जनकै दरबन्दी थपेर अन्य सेवासँगै यो सेवा पनि दिन सकिने अवस्थामा ‘अस्वाभाविक’ दरबन्दी सिर्जना गरिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको अर्थानोग्राममा ट्रमा सेन्टरका लािग कन्सल्टेन्स स्पाइनल सर्जन, अर्थोप्लास्टी तथा रिकन्स्ट्रक्सन, स्पोट्र्स तथा अर्थोस्कोपिक र फिसियो माक्जिलारी सर्जनको विशेषज्ञ दरबन्दी थप गरिएको छ । यसरी सबस्पेसियालिटीमा जाँदा अंगअनुसार विशेषज्ञ बनाउनुपर्ने देखिए पनि देशभरमा एउटा मात्रै पद ट्रमामा राखिएको छ ।

‘यो अंगैपिच्छेको दरबन्दी बनाइएजस्तै हो,’ लोकसेवामा निवेदन दिएका एक चिकित्सकले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यो दरबन्दी आवश्यक भए किन एउटा मात्रै थपेको ? किन एक वर्षकै फेलोसिपको प्रावधान राखेको ? यो सरासर राजनीतिक पहुँचका आधारमा जागिर खुवाउने ठाउँ बनाइएको हो ।’

सरकारी सेवामा स्पाइनल सर्जनको दरबन्दी छुट्टै चाहिएको भए पनि एकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना किन नगरेको भनी प्रश्न गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा यस्ता तालिम (फेलोसिप)ले प्राज्ञिक डिग्रीको मान्यता पाउँदैनन् ।

प्रस्तावित संरचनामा कन्सल्टेन्ट स्पाइनल सर्जनका लागि तोकिएको योग्यता सबै फेलोसिप गरेका चिकित्सकले ‘मिट’ गर्न सक्ने छैन । जसअनुसार सोही विषयमा एमसिएच गरेर काउन्सिलमा दर्ता भएको वा अर्थोपोडिक सर्जरी वा न्युरो सर्जरी विषयमा स्नातकोत्तरपश्चात् स्पाइनल सर्जरीमा कम्तीमा १ वर्षको निरन्तर फेलोसिप गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्पाइनल सर्जरी विषयमा विशेषज्ञता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वका निकै कम मात्र ठाउँमा यो स्पाइनल सर्जरीमा एमसिएच हुने भएकाले पहिलो सर्तअनुसारका चिकित्सक नै नेपालमा छैनन् ।

विकल्पका रूपमा राखिएको योग्यताका आधारमा न्युरो सर्जन वा अर्थोपेडिक्स सर्जनले यो पदमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि आफ्नो पुरानो सेवा समूह त्याग्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर सरकारले अन्य सेवा समूहमा उपसचिव तहको पद खुलाबाट नलिने नीति अंगीकार गरिसकेको अवस्थामा चिकित्सा सेवामा भने सोही तहको पदमै खुला प्रतिस्पर्धा गरिने गरी अर्गानोग्राम तयार पारिएको छ ।

नेपाल सरकारको अर्थोपेडिक्समा सब–स्पेसियालिटीको व्यवस्था छैन भने अहिले सरकारी सेवा दिइरहेका ठूलो संख्याका चिकित्सकहरू छोटो समयको (३–६ महिना)को तालिम लिएका छन् । तर, नयाँ संगठन संरचनामा उल्लेख भएअनुसारको एकवर्षे फेलोसिपको योग्यता पुग्ने चिकित्सक सरकारी सेवा (स्थायी)मा छँदैछैनन् भने नेपालमा पनि न्यून मात्रै छन् ।

चिकित्सकहरूले फेलोसिप कोर्सहरू अधिकांश ३ महिनादेखि नै सुरु हुने भएकाले जुनसुकै फेलोसिपलाई मान्यता नदिएर एक वर्षकै प्रावधान राखिनुले विशेष व्यक्तिका लागि मात्रै मिल्ने योग्यता बनाइएको प्रमाणित भएको आरोप लगाएका छन् । ‘यहाँ त यो सेन्टरबाट पढेको यो व्यक्तिले मात्रै दरखास्त हाल्न मिल्ने भनेर नलेखिएको मात्रै हो, प्रतिस्पर्धा नै नगरी सरकारी सेवा प्रवेशका लागि यो हुँदै छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती चिकित्सकले भने ।

नेपाल सरकारको अर्थोपेडिक्समा सब–स्पेसियालिटीको व्यवस्था छैन भने अहिले सरकारी सेवा दिइरहेका ठूलो संख्याका चिकित्सकहरू छोटो समयको (३–६ महिना)को तालिम लिएका छन् । तर, नयाँ संगठन संरचनामा उल्लेख भएअनुसारको एकवर्षे फेलोसिपको योग्यता पुग्ने चिकित्सक सरकारी सेवा (स्थायी)मा छँदैछैनन् भने नेपालमा पनि न्यून मात्रै छन् ।

स्वीकृत अर्गानोग्रामअनुसार हाल, ट्रमा सेन्टरमा करारमा कार्यरत डा. गौरवराज ढकालको मात्रै योग्यता पुग्ने दाबी चिकित्सकहरूको छ । नेकपाका उच्च तहका एक नेताका आफन्त ढकाललाई सेवा प्रवेश सहज बनाउनकै लागि पूर्वउपकुलपति डा. गणेश गुरुङले यस्तो अर्गानोग्राम तयार पारेको आरोप घुमाउरो रूपमा लोकसेवालाई चिकित्सकले बुझाएको पत्रमा समेत उल्लेख छ ।

‘सीमित १–२ जनाको मात्र शैक्षिक योग्यताका आधारमा यस्तो दरबन्दी सिर्जना गरिएबाट स्पाइन सर्जरी गरिरहेका चिकित्सकको मनोबलमा गिरावट आउने’ लोकसेवामा दर्ता भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

चिकित्सकहरूले सरकारले केही व्यक्तिलाई मात्रै मिल्ने योग्यता तोकेर नयाँ दरबन्दी बनाउँदा सरकारी सेवा दिइरहेका चिकित्सकले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

One thought on “पहुँचवाला डाक्टरलाई मात्र मिल्ने गरी ट्रमा सेन्टरमा दरबन्दी, सरकारी चिकित्सक असन्तुष्ट

  1. निर्णय नं. ९७४३ – उत्प्रेषण / परमादेश
    भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १
    फैसला मिति :२०७२/१०/०५ २८३

    सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

    सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

    माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

    आदेश मिति : २०७२।१०।०५

    ०७१-WO-०५०१

    विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

    निवेदक : चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, अर्थोपेडिक विभागको विभागीय प्रमुख तथा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको निर्देशकको रूपमा कार्यरत प्रा.डा. अशोकरत्न बज्राचार्य

    विरूद्ध

    विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

    विकास समिति विघटन गर्ने अवस्थामा रहे नरहेको निर्णय गर्ने नेपाल सरकारको अन्तर्निहित कानूनी अधिकार हो । सरकारले समयसमयमा आवश्यक्ता र उपयुक्तता हेरी गठन आदेश गठन विघटन गर्ने हो । सरकारको अघिल्लो आदेशबाट गठन गरेको चाहिँ ठीक र पछिल्लो निर्णयबाट गठनआदेश कायम नराख्ने गरेको निर्णय चाहिँ बेठीक हो भनी निवेदकले भन्न मिल्ने देखिँदैन । विकास समिति ऐनअनुसार गठन आदेश नेपाल सरकारबाट जारी हुने भएकाले गठन आदेश खारेज गर्ने अधिकारसमेत नेपाल सरकारमा रहन्छ । यसरी गठन आदेशको जारी गर्नुपर्ने र विघटन गर्नुपर्ने दुवैको औचित्य सरकारले नै हेर्ने हो । ट्रमा सेन्टर सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने कि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भन्ने नितान्त कार्यकारीको स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत क्षेत्राधिकारको विषय रहेको देखिन्छ । सरकारद्वारा गरिएको नितिगत निर्णय स्वेच्छाचारी एवं संविधान र कानून प्रतिकूल भएमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न सकिने भएपनि प्रस्तुत विषयमा मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णय गर्नबाट रोक्न पर्ने कानूनी एवं तथ्यगत आधार कारणको विद्यमानता नदेखिने ।

    (प्रकरण नं. ३)

    कुनै व्यक्तिको हकहित विरूद्ध निर्णय गरिन्छ भने त्यसरी निर्णय गर्नुपर्ने कारण आधार यथासमयमा जानकारी गराई प्रतिरक्षाको मौका प्रदान गरिन्छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ मा गठन आदेश खारेज गर्दा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको देखिँदैन । साथै विकास समिति ऐनअन्तर्गत गठन आदेश जारी गर्ने वा खारेज गर्ने कार्यकारिणीको स्वतन्त्र अधिकार भएको हुँदा यसमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिँदैन । प्रस्तुत विषयमा निवेदकलाई चार वर्षको लागि नियुक्ति दिएको भन्ने आधारमा मात्रै समिति खारेज गर्दा सफाइको मौका दिनुपर्ने विषय पनि होइन । यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय भएको भन्ने निवेदकको जिकिर स्वीकारयोग्य नदेखिने ।

    (प्रकरण नं. ५)

    निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई र ताराकुमार श्रेष्ठ

    विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान्‌ अधिवक्ता पूर्णिमा गुरागाईं

    अवलम्बित नजिर :

    सम्बद्ध कानून :

    चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३

    आदेश

    न्या. जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार रहेको छः

    म निवेदक नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरको मिति २०६८।१२।२१ को निर्णयले सेन्टर प्रमुख तथा इमर्जेन्सी तथा ट्रमा सेन्टर कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ बमोजिम मिति २०६९।७।१६ को निर्णयले ४ वर्षको लागि सेन्टरको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको थिएँ । ट्रमा सेन्टरलाई अझ व्यवस्थित बनाउन उक्त कार्य सञ्चालन निर्देशिकालाई खारेज गर्दै मिति २०७० श्रावण १४ गते जारी भएको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर गठन आदेश २०७० बमोजिम कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि मेरो नियुक्ति भएको हुँदा मिति २०७३।७।१५ सम्म अविच्छिन्न सेवा गर्न पाउने मेरो कानूनी अधिकार रहेको छ । प्रस्तुत विषयलाई सेन्टरको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा समेत मुद्दा गर्ने हकदैया म निवेदकमा अन्तरनिहित भएकोले यो विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समेत ग्रहण गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सादर निवेदन गर्न चाहन्छु ।

    इमर्जेन्सी तथा ट्रमा सेन्टर कार्य सञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम स्थापित भई काम सुचारू भइरहेकोमा सेन्टर खारेजीसमेतको माग राखी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कृष्ण तिमिल्सिनाले दायर गरेको रिट नं. ०६८-WO-११७७ र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर गठन आदेश २०७० जारी भएउपर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका तत्कालीन उपकूलपति डा. दामोदर प्रसाद पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदन ०७०-WO-०१७५ हाल यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

    म निवेदकले सेन्टरको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाई प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार सेन्टरको उद्देश्यअनुसारको कामकाज अगाडि बढी तत्कालै आंशिकरूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । तथापि भवन हस्तान्तरण नभएको कारणले पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेकोमा भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट ट्रमा सेन्टरको हस्तान्तरण तथा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री द्वयबाट समुद्धघाटन भइसकेको अवस्था छ । यसरी ट्रमा सेन्टरको हस्तान्तरण तथा समुद्‌घाटनपश्चात् मलाई हटाउने नियतले विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।९।११ को निर्णयानुसार भनी मलाई ऐ. १७ गते राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर गठन आदेश २०७० खारेज गरिएकोले सेन्टरका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्नु भनी पत्र बुझाइयो । उक्त निर्णयबाट म निवेदकलगायत आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने आम नागरिकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लागेकोले विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।९।११ को निर्णय बदर गरी पाउन यस सम्बन्धमा अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्थासमेत नभएकोले निजी तथा सार्वजनिक सरोकारको रूपमा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।

    ट्रमा सेन्टर भारतका प्रधानमन्त्रीबाट हस्तान्तरण तथा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वयबाट संयुक्तरूपमा समुद्‌घाटन भइसकेपश्चात् यसअघिको सरकारले गरेको निर्णयअनुसार तत्कालै आवश्यक जनशक्ति तथा बजेट पठाई सेन्टर सञ्चालनमा सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेमा के कुन स्वार्थ परिपूर्ति गर्नको लागि मेरो कार्य अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा हतास तथा स्वेच्छाचारी तरिकाले सेन्टर गठन आदेश खारेज गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७१।९।११ मा भएको निर्णय गैरकानूनी तथा गैर संवैधानिक भएको हुँदा बदरभागी छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम गठित सेन्टर ऐ. को दफा ४ बमोजिम अविछिन्न उत्तराधिकारवाला सङ्गठित संस्था

    हो । यसरी गठन भई क्रियाशील रही रहेको समितिलाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी खारेज गर्ने गरी भएको विपक्षीको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । ऐनबमोजिम गठित समिति विघटन गर्दा निश्चित् मापदण्ड र प्रक्रिया पालन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा विधायिकाले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ मा स्पष्टसँग उल्लेख गरी दिएको छ । विपक्षीले गरेको भनेको निर्णयमा उक्त दफा ८ मा अभिव्यक्त विधायिकी मनसाय र प्रक्रिया दुवै दृष्टिकोणले त्रूटिपूर्ण छ ।

    नेपाल सरकार र मित्रराष्ट्र भारत सरकारको बीचमा सम्पन्न द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम स्थापना भएको सेन्टर नेपाल सरकारको मात्र निर्णयका आधारमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा गाभिन सक्ने होइन । सम्झौताविपरीत नेपाल सरकारले सेन्टरलाई अन्य कुनै निकाय र संस्थाको अधीनस्थ राख्न सक्दैन । यसरी दुई देशका बीचमा सम्पन्न सम्झौतालाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ र दफा ७ ले संरक्षण गरेकोमा नेपाल सरकारको निर्णय उक्त सम्झौताको प्रावधानविपरीत रहेको छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले उक्त ऐनबमोजिम जारी आदेश खारेज भएमा त्यसको दायित्व केवल नेपाल सरकारमा मात्र सर्न सक्ने व्यवस्था गरेको

    छ । तर, विपक्षीको निर्णयमा सेन्टरको सम्पूर्ण दायित्व प्रतिष्ठानमा सर्ने भनिएको छ । यसरी एउटा ऐनबमोजिम गठित स्वायत्त संस्था अर्को ऐनबमोजिम गठन भएको स्वायत्त संस्थामा गाभिन सक्ने परिकल्पना ऐनले गरेको छैन । यसबाट विपक्षीहरूको दुराशयपूर्ण सोचका आधारमा मात्र गठन आदेश खारेज गरिएको स्पष्ट भएको छ । नेपाल सरकारले गठन आदेश जारी गरी स्वायत्त संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने मनसाय राखेकोमा हाल के कुन कारणले एकाएक आफ्नै पूर्व निर्णय र गठन आदेश खारेज गर्नु परेको हो । कुनै पनि कार्य कारण र आधार नखुलाइएकोले उक्त निर्णय Just, fair and reasonable नभएको र निवेदकलाई अवकाश दिने दुराशयसमेत देखिएकोले यस आधारमा पनि विपक्षीको निर्णय बदरभागी छ ।

    यसरी माथि उल्लिखित तथ्य र कानूनसमेतका आधारमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को ट्रमा सेन्टर खारेज गर्ने गरी भएको निर्णय र सोपश्चातका काम कारवाही एवं पत्राचारसमेत विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३, ७ र ८, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ र ७ विपरीत गैरकानूनी, त्रूटिपूर्ण, दुराशयपूर्ण, स्वेच्छाचारी तथा बदनियतपूर्ण भएको र उक्त निर्णय तथा काम कारवाही तथा पत्राचारसमेतले म निवेदकलगायत आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने आम नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) च, १३(१) र २, १६, १८, १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गएकोले विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।९।११ को निर्णय सो निर्णयका आधारमा गरिएको ऐ. १७ गतेको पत्राचार र यस सम्बन्धमा अन्य कुनै निर्णय वा पत्राचार भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साबिकबमोजिम सेन्टरलाई यथावत्‌रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र म निवेदकलाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा यथावत् काम गर्न दिनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१, २, ३ र ४ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

    अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको उपस्थितिमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने बारेमा छलफल गराई निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०७१।१०।६ को अन्तरिम आदेश छलफलको निम्ति पेसीको सूचना दिनु तथा छलफल नहुँदासम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।९।११ को निर्णय र सोअनुसार निवेदकलाई दिइएको मिति २०७१।९।१७ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

    विपक्षीले रिट निवेदन दायर गर्दा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ र ७ विपरीत हुने गरी गठन आदेश खारेज गर्ने निर्णय भएको भनी दाबी लिनुभएको

    रहेछ । नेपाल र भारत सरकारबीचको सन्धिको कुनै कुरा कुनै पक्षबाट पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न उठाउने अधिकार सन्धिका पक्षलाई मात्र भएकोमा भारत सरकारको प्रतिनिधि जस्तो गरी प्रश्न उठाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरी सञ्चालन गर्न खोजेकोमा आर्थिक, प्राविधिकलगायतका सबै पक्षको अध्ययन गर्दा सरकारले आफैँ सञ्चालन गर्न कठिनाई र समस्या देखी पुनः चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मातहत नै सञ्चालन गर्ने उद्देश्यबाट मिति २०७१।९।११ गते गठन आदेश खारेज गरेको

    हो । नेपाल सरकारले गर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति, योजना नितान्त कार्यकारीको नीतिगत क्षेत्राधिकारभित्र भई न्यायिक परीक्षणको विषय हुन नसक्ने भएकोले यस विषयमा विपक्षीले चुनौती दिन मिल्दैन । ट्रमा सेन्टरसँग नियमित अस्पतालका सबै सेवा हुनुपर्ने, सबै प्रकारका विशेषज्ञ हुनुपर्ने भएको र ट्रमा सेन्टरको सबैभन्दा नजिक चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान भएको हुँदा स्वायत्त निकायबाट चल्न नसक्ने अवस्थामा समिति खारेज गरी प्रतिष्ठान मातहतमा ल्याएको हो । विकास समितिअन्तर्गत स्थापना गरिएका कानूनी व्यक्तिहरूको समाप्ति गर्ने अधिकार त्यसको स्थापना गर्ने नेपाल सरकारमा रहन्छ । त्यस्तो कानूनी व्यक्तित्व समाप्त पार्दा स्पष्टीकरण लिनु पर्दैन । तसर्थ गठन आदेश खारेज गर्नेगरी भएको मिति २०७१।९।११ गतेको निर्णय र तत्‌पश्चात् भएका सम्पूर्ण काम कारवाही कानूनसम्मत भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको लिखित जवाफ ।

    राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालबाट सञ्चालन हुँदा सर्वसाधारण जनतालाई असर पर्ने नदेखिँदा मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न

    मिलेन । यस अदालतको मिति २०७१।९।१४मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनसमेत परेन भन्ने यस अदालतको आदेश ।

    विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम गठित समिति सरकारले सूचित आदेशद्वारा विघटन गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विघटन गरेको हो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट हुने सेवा नै बन्द गरेको नभई समितिबाट सञ्चालित सेन्टरलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गरी आम जनतालाई सहज, सरल, एवं सुलभ सेवा प्रदान गर्ने असल मनसायबाट चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत राख्ने गरी निर्णय भएको हो । ट्रमा सेन्टर छुट्टै नभई इमरजेन्सी एवं ट्रमा सेन्टर हुनुपर्ने मान्यताबमोजिम राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गरी ट्रमा सेन्टरले प्रदान गर्ने सेवालाई बढी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।९।११ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर विकास समितिलाई विघटन गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने कार्यसमेत भइसकेको छ । यसरी गरिएको विघटन के कति कारणले गैरकानूनी हुन गयो ? सो बारेमा निवेदकले कहीँकतै उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थबाट प्रेरित भई दायर रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत माननीय स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र ऐ. का सचिवको एउटै व्यहोराको छुट्टाछुटै लिखित जवाफ ।

    जुन गठन आदेशको आधारमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाएको हो, सो गठन आदेश खारेज भइसकेकोले रिट निवेदकलगायत राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा नियुक्त पदाधिकारीको पदीय निरन्तरता कायम हुन नसक्ने भएकाले चार वर्षको लागि नियुक्ति पाएको भनी सोही पदमा कार्यरत् रही रहन दाबी लिन मिल्ने औचित्य र आधार समाप्त भइसकेको छ । गठन आदेश नेपाल सरकारबाट जारी हुने भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न अधिकारसमेत नेपाल सरकारमा रहने हुँदा सो निर्णयबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

    नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू श्री रमणकुमार श्रेष्ठ,श्री टिकाराम भट्टराई र श्री ताराकुमार श्रेष्ठले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताले ट्रमा सेन्टरलाई अलग्गै स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यसैअनुसार गठन आदेश जारी गरी स्वायत्त संस्थाको रूपमा सञ्चालन भएकोमा कुनै आधार कारण उल्लेख नगरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग गाभ्न मिल्दैन । विकास समिति ऐनअनुसार सूचित आदेश जारी नगरी खारेज गरेको कार्य गैरकानूनी हुँदा पूर्णत: बदरभागी छ । विकास समिति खारेज भइहाले उसको सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारमा सर्ने हो विपक्षी प्रतिष्ठानमा सर्ने होइन । तसर्थ विपक्षीहरूद्वारा स्वार्थपूर्ण र दुरासयपूर्ण ढंगले ट्रमा सेन्टर गठन आदेश खारेज गरेको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी र विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका तर्फ उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री पूर्णिमा गुरागाईंले ट्रमा सेन्टरलाई सुदृढ, संगठित एवं प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नको लागि मानवीय स्रोत, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यसका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकसहित थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकोले प्रतिष्ठानमा समायोजन गरी मौजुदा जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले समायोजन भएको हो । गठन आदेश खारेज गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ मा रहेकै छ । सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा गठन आदेश खारेज भएको

    हो । सरकारको नितिगत क्षेत्राधिकार रहेको विषयमा रिट जारी हुनसक्दैन । आफू पदमा बसिरहने मनसायले दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

    विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपर्युक्त बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

    २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर विकास समिति (गठन आदेश)२०७० खारेज गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।९।११ को निर्णय एवं सोहीबमोजिम जारी गरिएको पत्राचारसमेतका निर्णय एवं काम कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वि.सं. २०७० सालमा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर विकास समिति (गठन आदेश)२०७० खारेज गरी सो सेन्टरबाट हाल सञ्चालित सम्पूर्ण क्रियाकलाप चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने गरी मिति २०७१।९।११ मा निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपीबाट

    देखिन्छ । वीर अस्पतालबाट सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई थप सँगठनात्मक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छुट्टै कार्ययोजना पेस गरी निर्णय भएबमोजिम हुने भनी उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी ट्रमा सेन्टरले प्रदान गर्ने सेवालाई सुदृढ, संगठित र थप प्रभावकारी बनाउने कुरालाई दृष्टिगत गरी सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सरकारी दायित्व र भूमिका विचार गरेरै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर विकास समिति (गठन आदेश) खारेजीको निर्णय गरेको देखिन्छ । ट्रमा सेन्टर छुट्टै सञ्चालन गर्ने आफ्नो पूर्व निर्णय खारेज गर्नु पर्नाको आधार कारण खुलाएरै खारेजीको निर्णय भएको देखिँदा निवेदकलाई पदबाट हटाउने दुराशयबाट निर्णय भएको भन्ने देखिँदैन ।

    ३. विकास समिति विघटन गर्ने अवस्थामा रहे नरहेको निर्णय गर्ने नेपाल सरकारको अन्तर्निहित कानूनी अधिकार हो । सरकारले समयसमयमा आवश्यकता र उपयुक्तता हेरी गठन आदेश गठन विघटन गर्ने हो । सरकारको अघिल्लो आदेशबाट गठन गरेको चाहिँ ठीक र पछिल्लो निर्णयबाट गठनआदेश कायम नराख्ने गरेको निर्णय चाहि बेठीक हो भनी निवेदकले भन्न मिल्ने देखिँदैन । विकास समिति ऐनअनुसार गठन आदेश नेपाल सरकारबाट जारी हुने भएकाले गठन आदेश खारेज गर्ने अधिकारसमेत नेपाल सरकारमा रहन्छ । यसरी गठन आदेशको जारी गर्नुपर्ने र विघटन गर्नुपर्ने दुवैको औचित्य सरकारले नै हेर्ने हो । ट्रमा सेन्टर सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने कि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भन्ने नितान्त कार्यकारीको स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत क्षेत्राधिकारको विषय रहेको देखिन्छ । सरकारद्वारा गरिएको नितिगत निर्णय स्वेच्छाचारी एवं संविधान र कानून प्रतिकूल भएमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न सकिने भए पनि प्रस्तुत विषयमा मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णय गर्नबाट रोक्नुपर्ने कानूनी एवं तथ्यगत आधार कारणको विद्यमानता देखिँदैन ।

    ४. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३ मा “चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा उच्च स्तरीय अध्ययन अनुसन्धानको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न एवं सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ प्रतिष्ठान स्थापना भएको देखिन्छ । ट्रमा सेन्टरमा गम्भीर दुर्घटनाका बिरामीहरूको उपचार गरिने हुँदा त्यस्ता बिरामीलाई थप उपचारका लागि अन्य सेवाहरू आवश्यक पर्नसक्ने हुँदा एउटै छानामुनी बहु विषयका सेवाहरू उपलब्ध गराउनु व्यावहारिकसमेत हुने देखिन्छ । वीर अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन हुँदा सर्वसाधारण नागरिकलाई के असर पर्छ निवेदकले प्रस्ट गर्न सकेको देखिँदैन । ट्रमा सेन्टरका लागि आवश्यक जनशक्तिलगायतको व्यवस्थापनका लागि एकाङ्कीरूपमा उक्त संस्था स्वयम्‌ले नसक्ने भन्ने आधारमा आर्थिक, प्राविधिक सबै पक्ष अध्ययन गरेर नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग सम्बद्ध गर्नुपर्ने औचित्य निर्णयमा खुलाएको देखिँदा त्यसलाई अन्यथा भन्नु पर्ने तर्कसङ्गत आधार देखिँदैन ।

    ५. विकास समिति ऐनबमोजिम गठन भई क्रियाशील रहेको समितिलाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी खारेज गर्ने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै व्यक्तिको हकहित विरूद्ध निर्णय गरिन्छ भने त्यसरी निर्णय गर्नुपर्ने कारण आधार यथासमयमा जानकारी गराई प्रतिरक्षाको मौका प्रदान गरिन्छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ मा गठन आदेश खारेज गर्दा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको देखिँदैन । साथै विकास समिति ऐनअन्तर्गत गठन आदेश जारी गर्ने वा खारेज गर्ने कार्यकारिणीको स्वतन्त्र अधिकार भएको हुँदा यसमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिँदैन । प्रस्तुत विषयमा निवेदकलाई चार वर्षको लागि नियुक्ति दिएको भन्ने आधारमा मात्रै समिति खारेज गर्दा सफाइको मौका दिनुपर्ने विषय पनि

    होइन । यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय भएको भन्ने निवेदकको जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन ।

    ६. साथै निवेदकले मिति २०७३।७।१५ सम्म सेवा गर्न पाउने मेरो कानूनी अधिकार भएकोले निवेदकलाई हटाउनकै लागि समिति विघटन गरेको भन्ने जिकिर लिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको हाड जोर्नी विज्ञको हैसियतमा यथावत् कार्य गर्ने गरी ट्रमा सेन्टरमा खटाएको भन्ने मिति २०६९।७।१७ को नियुक्ति पत्रबाट देखिन्छ । यसरी निवेदकको ट्रमा सेन्टर निर्देशकको नियुक्ति स्वतन्त्र हैसियतमा रहेको भन्ने देखिँदैन । ट्रमा सेन्टर खारेजीको कारण वीर अस्पतालको हैसियतमा निवेदकलाई अन्यथा असर परेको भन्ने देखिँदैन । यसका अतिरिक्त निवेदकले मिति २०७२।६।२६ बाट अनिवार्य अवकाससमेत पाइसकेको भनी विपक्षीतर्फबाट इजलाससमक्ष जानकारी गराएको हुँदा रिट जारी भएपनि निरर्थक हुने देखिन्छ ।

    ७. समिति विघटन गर्दा नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ अनुसार सूचित आदेश जारी गर्नुपर्नेमा जारी नगरेको कारण अवकाश दिएको पत्र गैरकानूनी छ भन्ने पनि निवेदकले दाबी लिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले विकास समितिअन्तर्गत जारी गरेको गठन आदेश खारेज गर्नुपर्ने भएमा ऐनको दफा ८ बमोजिम सूचित आदेश गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विकास समिति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नहुँदै रिट निवेदकलाई सरसामान बरबुझारथ गर्न लेखेको देखियो । यसरी निवेदकलाई दिएको अवकाश पत्रमा उक्त दफा ८ को प्राविधिक त्रूटि भएको देखियो । तथापि निवेदकलाई पत्र लेखिसके पछि ट्रमा सेन्टर खारेजगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप खण्ड ६४) संख्या ३८ मिति २०७१।११।४ को नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन भइसकेको अवस्था

    देखिन्छ । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मिति र कार्यकारी निर्देशकलाई बरबुझारथ गर्न पत्र लेखेको मितिबीचको अवधिका लागि मात्रै विघटनपूर्वको अवस्था पुनर्स्थापना गर्न पनि व्यावहारिक र तर्कसङ्गत देखिन आएन । अब आइन्दा विकास समिति विघटन गर्नु परेमा ऐनको व्यवस्थाअनुसार सूचित आदेश जारी गर्नु भनी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

    ८. तसर्थ माथि विवेचित आधार कारणबाट राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर विकास समिति गठन आदेश २०७० लाई खारेज गरी विकास समितिबाट सञ्चालित सम्पूर्ण क्रियाकलाप चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।९।११ को निर्णयबाट रिट निवेदकको संविधान एवं कानून प्रदत्त हकहितमा कुनै प्रतिकूल असर पुग्न गएको भन्ने नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय