विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकविरुद्ध

देशको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकका प्रावधानको खुलेरै विपक्षमा देखिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल र अन्य प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानप्रति सशंकित देखिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अहिले भएका निकायहरू कामयाब नभएको भन्दै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको सुझाब दिएको थियो । सो सुझाबअनुसार नै विधेयकले प्रस्ताव गरेको आयोगको कार्यक्षेत्रप्रति त्रिवि पदाधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षसहित विरोधमा देखिएका हुन् ।
संघीय संसद्अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीले एकस्वरमा विधेयकको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले यो विधेयक पारित गर्ने हो भने त्रिवि खारेज गरे हुने बताए ।

‘डा. केसीले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ र झुटो आरोप लगाउनुभयो,’ उनले भने । उनले विधेयक अगाडि बढाउन आफैँले नै पहल गरेको दाबी गरे । मन्त्री पोखरेलले विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्ने र विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई असर नपार्नेसमेत बताए ।

खनियाँले कसैको दम्भ वा अनशनको धम्कीका भरमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको प्रावधानसहित विधेयक निर्माण गरिएको आरोप लगाए । ‘देशभरका योग्य र उत्कृष्ट डाक्टर भएको विश्वविद्यालयले गर्दा समस्या हुने तर एउटा आयोगमा बस्ने १० जना मानिसले गर्दा नहुने कसरी सम्भव होला ?’ खनियाँले भने, ‘यसमा नियत हो वा विश्वविद्यालयलाई असफल बनाउने प्रयासस्वरूप ऐनको मस्यौदा भएको हो ?’

खनियाँले विश्वविद्यालयले कसैलाई गलत रूपमा सम्बन्धन नदिएको दाबीसमेत गरे । प्रधानमन्त्री अदालत र अन्य राजनीतिक शक्तिबाट दबाबस्वरूप मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन पाएको स्पष्टीकरण खनियाँको थियो ।

काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटाले पनि आयोगको औचित्य नहुने बताए । बास्कोटाले आयोगलाई असीमित अधिकार दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको आपत्तिका बाबजुद समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयकलाई छिट्टै सर्वसम्मत रूपमा पारित गराउन सरकार तयार रहेको बताए ।

पोखरेलले विधेयक प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी हुँदाहुँदै पनि मौलिक अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गराउनुपर्ने भएकाले काम गर्न नभ्याइएको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य उपसमितिले आफूलाई एकपटक पनि बैठकमा नबोलाएको भनाइ मन्त्री पोखरेलको थियो । ‘डा. केसीले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ र झुटो आरोप लगाउनुभयो,’ उनले भने । उनले विधेयक अगाडि बढाउन आफैँले नै पहल गरेको दाबी गरे । मन्त्री पोखरेलले विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्ने र विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई असर नपार्नेसमेत बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए । उनले एकातिर सम्झौता गर्ने, अर्कोतिर त्यही सम्झौताको विरोध गर्ने वा पछाडि हट्ने प्रवृत्ति सरकारबाट अपेक्षा नगरेको बताए । विधेयक सहमतिका आधारमा तयार भएको र सोही आधारमा पारित हुने नेकपा सांसद खगराज अधिकारीको भनाइ थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय