१६औँ सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछु

स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी संसदीय समितिमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्को यो अधिवेशनबाट पारित नहुने भन्ने समितिका अध्यक्षको हालसालै सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षामा सम्पूर्ण नेपालीको समान पहुँच, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थानहरूको देशैभरि न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने गरी ऐन निर्माणका लागि हामीले लामो समयदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यसैबीच वर्तमान सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदाहरू हटाएर नेता र मफियाहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा साउन १० गतेदेखि २७ दिन लामो १५औँ सत्याग्रह गर्नुपरेको थियो । यदि त्यस समयमा सो सत्याग्रह नगरिएको भए माफियामुखी बुँदाहरू समावेश गरी त्यस समयमै ऐन पास भइसकेको हुने थियो ।

तसर्थ उनीहरूको स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले यसलाई तुहाउने तथा अलमल्याइराख्ने प्रपञ्चमा संसद् लागेको गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । संसद्बाट समितिमा र समितिबाट पुनः उपसमितिमा पठाएर यतिका दिनसम्म ऐनबारे गम्भीर छलफल नहुनुले पनि यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

२७ दिन लामो सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको निर्देशनमा र नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङ र महासचिव विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा हाम्रा सम्पूर्ण सुझाबहरू समेटेर विधेयक पारित गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसका अलावा विधेयक पारित गरियोस् भनी समितिमै उपस्थित भई लिखित जानकारी गराएको पनि निकै समय भइसकेको छ ।

देशको करिब ८० प्रतिशत जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वाथ्य सेवाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ र साधारण रोगको उपचार अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने शिक्षा अत्यन्त महँगो तर गुणस्तरहीन र सहरकेन्द्रित भएकाले विपन्न वर्गलगायत निम्न र मध्यमवर्गका विद्यार्थीको पहुँचबाट बाहिर छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विश्वभर नाफामूलक नभई सेवामूलक क्षेत्र मान्निछ र खुला अर्थतन्त्र भएका पश्चिमा देशहरूमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वको रूपमा लिइन्छ । नाफामूलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनीय नै मान्निछ । तर नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा दशकौँसम्म व्यापारिक स्वार्थ बोकेका नेता र माफियाहरूको मिलेमतोमा अनियन्त्रित व्यापारीकरण भएको छ र नियामक निकायहरूमा भएको दलीय भागवण्डा र भाँडभैलोका कारण दु्वै क्षेत्रको गुणस्तर मात्र खस्किएको छैन, तिनमा चरम महँगी र ठगी व्याप्त छ ।

समाजवादउन्मुख संविधान, साम्यवादी र समाजवादी पार्टी र सरकारको नेतृत्व दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त साम्यवादी पार्टीले गरिरहेको अवस्थामा पनि गाँस, वास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण हुनु अत्यन्त खेदपूर्ण छ । यसरी सेवामूलक पेसालाई पनि चरम व्यापारीकरण गरी अथाह धन कमाउने व्यापारिक स्वार्थ बोकेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका कारण नै आजसम्म पनि ऐन पास हुन सकेको छैन ।

जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्ना जनताका लागि बनाउनुपर्ने यस्ता बृहत्तर जनहितका नीति–नियम अझ हामीले नै पटक–पटक लडी बनाउन बाध्य गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा लज्जाजनक छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भनिरहँदा, फर्जी प्रमाणपत्र भएका पूर्वप्रन्या गोपाल पराजुली र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिई अझ कारबाहीका लागि सिफारिससमेत भएका त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई हामीसँग गरिएका सम्झौता लत्याउँदै राष्ट्रपतिबाट मानपदवी दिइनुले सरकारको वास्तविक चरित्र स्पष्ट भएको छ ।

देशमा अहिले कुशासनको राज छ । अपराध र बलात्कारका घटना दिनमा दुईगुना, रातमा चारगुना बढिरहेका छन् । मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले विधिको शासनलाई प्रभावित पाररिरहेका छन् । जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यस्ता घटनाहरूमा सरकारको रवैयाप्रति मूकदर्शक रहन सकिँदैन ।

हामीसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ ।

यदि संसद्को यही अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण गर्नेदेखि लिएर सबै सम्झौता कार्यान्वयन नभए नागरिकका हैसियतमा सुशासनका नाममा कुशासन गर्र्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउनेलगायत माग राखी १६औँ सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछु ।

(संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले बुधबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिको अंश)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय