फेरि तुहिने भयो चिकित्सा शिक्षा विधेयक, पारित नगरी संसद् अधिवेशन टुंग्याउने तयारी

हेल्थपोस्ट नेपाल

फेरि पनि डा. गोविन्द केसीको २७ दिन लामो अनशनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल नआउने भएको छ । डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारले तदारुकता नदेखाएपछि विधेयक पारित नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने भएको हो । शुक्रबार संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सत्तापक्षको तयारी छ ।
विधेयक हाल संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन छ ।

समितिले विधेयकमा परेका संशोधनबारे छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न केही दिनअघि मात्रै उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ । विधेयक २२ असारमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । डा. केसीको १५औँ अनशनको बीचमै सरकारले ११ साउनमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । १३ साउनमा संसद्मा सामान्य छलफलपछि समितिमा पठाइएको थियो । समितिले विधेयकमा २१ साउनदेखि दफावार छलफल सुरु गरेको थियो ।

२७ दिन लामो अनशनका क्रममा सरकारले माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाब एवं अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार नै नयाँ ऐन ल्याउने गरी सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार नै संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले समेत डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार नै संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, यसपटक पनि सरकारले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर संघीय संसद्मार्फत टुंग्याउन पहल नलिँदा चिकित्सा शिक्षा विधेयक तुहिने अवस्था आएको हो ।
सत्तापक्षीय दलहरूले सम्झौता गरिसकेको र प्रतिपक्ष पनि सोअनुसार विधेयक पारित गर्न तयार रहेको अवस्थामा संसदीय समितिले डा. केसीसहित, माथेमा कार्यदलका सदस्यलगायत विभिन्न पक्षसँग छलफलसमेत गरेको थियो ।
विधेयकको स्वरूप र प्रावधानबारे सरकारसँगै सहमति भइसकेको अवस्थामा विधेयक ल्याउन खोजेको भए समितिबाट तत्काल टुंग्याउन सकिने अवस्था थियो । अहिले समितिलाई छिटो काम सक्न लगाएर केही दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य नगरी विधेयक पारित गर्ने सम्भावना रहे पनि सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयले नै तदारुकता नदिएको सांसदहरूको आरोप छ ।
स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्ट छन् । उनी आफ्नो सहमतिबेगर प्रधानमन्त्रीको तहबाट सम्झौता गरिएको भन्दै विधेयक पारित गर्नभन्दा तुहाउने रणनीतिमा छन् । विधेयक पारित नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य भएमा अर्को संसद्मा फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउनुपर्छ । तत्काल अध्यादेश ल्याउन पनि सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ ।

डा. केसीसँग भएको सम्झौताका काठमाडौं उपत्यकामा अबको १० वर्ष मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउनेलगायत प्रमुख विषय नै शिक्षामन्त्री पोखरेल मान्न तयार छैनन् । उनी विधेयक पारित हुनुअगावै आफूनिकटका व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने पक्षमा छन् । सरकारले अनशनमा रहेका डा. केसीसँग ९ साउनमा गरेको सम्झौतामा विधेयकलाई संशोधनसहित संसद्बाट पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता थियो ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *