फेरि तुहिने भयो चिकित्सा शिक्षा विधेयक, पारित नगरी संसद् अधिवेशन टुंग्याउने तयारी

फेरि पनि डा. गोविन्द केसीको २७ दिन लामो अनशनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल नआउने भएको छ । डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारले तदारुकता नदेखाएपछि विधेयक पारित नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने भएको हो । शुक्रबार संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सत्तापक्षको तयारी छ ।
विधेयक हाल संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन छ ।

समितिले विधेयकमा परेका संशोधनबारे छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न केही दिनअघि मात्रै उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ । विधेयक २२ असारमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । डा. केसीको १५औँ अनशनको बीचमै सरकारले ११ साउनमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । १३ साउनमा संसद्मा सामान्य छलफलपछि समितिमा पठाइएको थियो । समितिले विधेयकमा २१ साउनदेखि दफावार छलफल सुरु गरेको थियो ।

२७ दिन लामो अनशनका क्रममा सरकारले माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाब एवं अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार नै नयाँ ऐन ल्याउने गरी सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार नै संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले समेत डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार नै संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, यसपटक पनि सरकारले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर संघीय संसद्मार्फत टुंग्याउन पहल नलिँदा चिकित्सा शिक्षा विधेयक तुहिने अवस्था आएको हो ।
सत्तापक्षीय दलहरूले सम्झौता गरिसकेको र प्रतिपक्ष पनि सोअनुसार विधेयक पारित गर्न तयार रहेको अवस्थामा संसदीय समितिले डा. केसीसहित, माथेमा कार्यदलका सदस्यलगायत विभिन्न पक्षसँग छलफलसमेत गरेको थियो ।
विधेयकको स्वरूप र प्रावधानबारे सरकारसँगै सहमति भइसकेको अवस्थामा विधेयक ल्याउन खोजेको भए समितिबाट तत्काल टुंग्याउन सकिने अवस्था थियो । अहिले समितिलाई छिटो काम सक्न लगाएर केही दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य नगरी विधेयक पारित गर्ने सम्भावना रहे पनि सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयले नै तदारुकता नदिएको सांसदहरूको आरोप छ ।
स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्ट छन् । उनी आफ्नो सहमतिबेगर प्रधानमन्त्रीको तहबाट सम्झौता गरिएको भन्दै विधेयक पारित गर्नभन्दा तुहाउने रणनीतिमा छन् । विधेयक पारित नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य भएमा अर्को संसद्मा फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउनुपर्छ । तत्काल अध्यादेश ल्याउन पनि सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ ।

डा. केसीसँग भएको सम्झौताका काठमाडौं उपत्यकामा अबको १० वर्ष मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउनेलगायत प्रमुख विषय नै शिक्षामन्त्री पोखरेल मान्न तयार छैनन् । उनी विधेयक पारित हुनुअगावै आफूनिकटका व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने पक्षमा छन् । सरकारले अनशनमा रहेका डा. केसीसँग ९ साउनमा गरेको सम्झौतामा विधेयकलाई संशोधनसहित संसद्बाट पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय