मेडिकल शिक्षामा केयु र त्रिविबीच प्रतिस्पर्धाको महसुस नै भएन

चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेशको पायनियर काठमाडौं विश्वविद्यालय श्रेयको हकदार र विवादको कारक पनि बन्यो । यस्तो संस्थामा बसेर हेर्दा कस्तो लाग्छ ?
सरसर्ती हेर्दा नेपालको विकासक्रम पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्रकाल, गणतन्त्रकाल सबै हामीले भोग्यौँ । यी राजनीतिक परिवर्तनमा सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणलाई हेर्दा सेवा र शिक्षाको रूपमा हेर्नुपर्छ । सेवा बलियो नबनाई शिक्षा राम्रो हुँदैन । एउटा व्यक्तिलाई सेवा दिन उपकरण र जनशक्तिले भरिएको अस्पताल चाहिन्छ । मेसिनदेखि लिएर सबल, सक्षम चिकित्सक चाहिन्छ । तीन करोड नेपालीलाई एउटै गुणस्तरको सेवा पुर्याउन हम्मेहम्मे पर्छ । पञ्चायतकालमा भन्दा प्रजातन्त्र आएपछि स्वास्थ्य सेवामा धेरै विकास भएको छ । सरकारले प्राइभेटाइजेसनमा ध्यान दियो, प्रतिस्पर्धाको भावना आयो । पैसा तिरेमा आफूले चाहेअनुसारको सेवा लिन सक्ने पद्धति पनि विकास भयो । सरकारी र गैरसरकारी मात्रै नभएर स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन एउटा भिन्न मोडलमा धुलिखेल अस्पताल उदाहरणकै रूपमा आयो, जहाँ गुणस्तर पनि छ र पहुँच पनि ।

मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुस् भन्दा त्रिविले नमानेपछि सायद तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नयाँ विश्वविद्यालय केयुका भिसीलाई बोलाएर आग्रह गरेका थिए । तत्कालीन रूपमा सुरेशराज सरले सक्दैनौँ भन्दाभन्दै पनि हामी सपोर्ट गर्छौं भनेर आग्रह गरेपछि मानेको हो ।

सेवाको विकास तीव्रतर भयो । मुटु, ब्रेन, स्पाइनलजस्ता मेजर शल्यक्रिया आज यहीँ हुन्छन् । मिर्गौला, घुँडा, प्रत्यारोपण यहीँ हुन्छ । काठमाडौं, पोखरा विराटनगरमा सेवा विस्तार भएको छ । सेवा गाउँगाउँमा पुगेको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो सेवा वृद्धिलाई हेर्दा शिक्षाभन्दा सेवा राम्रो भएको छ कि, व्यापार–व्यवसायभन्दा स्वास्थ्य सेवा राम्रो भएको छ कि ! यातायातभन्दा यो राम्रो भएको हो कि ।
मेडिकल शिक्षा पहिले त्रिवि महाराजगन्जमा मात्रै थियो । मैले १० वर्ष त्यहीँ बिताएँ । एउटा मात्र हुँदा धेरै विद्यार्थी पढ्न बाहिर गएका थिए । ३० वर्षअघि समग्र विकासको अवधारणाअनुसार प्राइवेटाइजेसन सुरु भयो । त्यसअनुसार पहिलो मणिपाल, पछि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुले ।
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुस् भन्दा त्रिविले नमानेपछि सायद तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नयाँ विश्वविद्यालय केयुका भिसीलाई बोलाएर आग्रह गरेका थिए । तत्कालीन रूपमा सुरेशराज सरले सक्दैनौँ भन्दाभन्दै पनि हामी सपोर्ट गर्छौं भनेर आग्रह गरेपछि मानेको हो । ती कलेज काठमाडौंबाहिर थिए, २० प्रतिशत नेपालीलाई छात्रवृत्ति सिट थियो । यो सुरुवातले नराम्रो गरेको थिएन ।  त्यसपछि डिवाई पाटिल आयो, पछि त्यो समूहले बेचेर लर्ड बुद्धले किन्यो । त्यसपछि भरतपुरमा कलेज अफ मेडिकल साइन्स आयो ०९४ देखि ९६ को बीचमा । त्यतिवेला छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थी उत्कृष्ट छन् । चारवटा मेडिकल कलेज आएपछि नेपाली फिजिसियनले पनि सकिँदोरहेछ भनेर मेडिकल कलेज खोल्न थाले । काठमाडौं र नेपाल मेडिकल कलेज आए । त्यतिवेला किन एकैपटक काठमाडौंमा दुईवटा आए ? ५ वटासम्म मेडिकल कलेज हुँदासम्म यहाँको पढाइ राम्रो थियो । प्रजातन्त्रपछि मेडिकल शिक्षा व्यावसायिक भएको हो कि, त्यसपछि विभिन्न खेला भए । त्यसवेला विश्वविद्यालयलाई धेरै चुनौती थियो ।

गुणस्तर पहिले नै राम्रो थियो कि गर्दै सिक्दै सुर्धादै गइएको हो ?
सन् १९९४ मा खोलिएको मणिपालको गुणस्तर साह्रै राम्रो थियो । नेपालगन्ज, भरतपुरको गुणस्तर साह्रै राम्रो थियो । त्यहाँ पढाउने प्रध्यापकहरू एकदमै राम्रा थिए । त्यसपछि विकृति जन्मियो । कलेज धेरै भए, फ्याकल्टीहरू नपुगेर त्यसपछि जे पनि सुरु भयो । त्यतिवेलासम्म मेडिकल काउन्सिल यो खेलमा थिएन । विश्वविद्यालयहरूले राम्रो गरे । पछि काउन्सिलले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि कसले गर्नेमा पनि प्रतिस्पर्धा गयो । दुवै अग्राधिकार भएका संस्था हुन् । त्यसपछि कलेजहरू पनि कता फाइदा हुन्छ त्यतै लागे ।

त्यसपछि त जे पनि हुन थाल्यो नि ?
विश्वविद्यालयहरूलाई सम्बन्धनका लागि दबाब दिन थालेपछि सरकारमातहतका विश्वविद्यालयहरूले दबाबलाई नमान्न सकेनन् । सायद सबै कुरा मापदण्ड पु¥याएपछि नाई भन्न नमिल्ने । सुरुमा मापदण्ड पुर्याएर सम्बन्धन लिएपछि कलेजहरू बिस्तारै त्यसलाई कायम गर्न वा बढाउनभन्दा नियमनकारी निकायसँग मिलेर जे पनि गर्न थालेपछि अवस्था बिग्रँदै गयो । धेरै बिग्रिएको २०६० पछि हो । त्रिविका कलेजहरू पनि आउन थालेपछि त झन् विकृति बढ्दै गयो । विश्वविद्यालयहरूले कुनै पनि कुरामा सम्झौता गरेका छैनन् । कति सिट दिने भन्ने कुरा सक्नेजति मात्र दिएका छौँ ।

केयुमा प्राज्ञिक पूर्वाधार थिएन, त्यो पूर्वाधार भएकाले सुरुवात गर्न पाएनन्, सुरु गरेकासँग पूर्वाधार थिएन । समस्याको कारक त्यही हो कि ?

म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । हाम्रो सानो टिम भए पनि हामीले गुणस्तरमा सम्झौता गरेनौँ । एक–दुईवटा केसबाहेक केयुअन्तर्गतका कलेजको सिट कहिल्यै जथाभावी बढेन ।

त्रिवि आएपछि प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ भएको हो ?
केयु र त्रिविबीच प्रतिस्पर्धाको महसुस नै भएन । कलेजहरू पनि हामीले जसरी निर्देश गरेका थियौँ, त्यहीअनुसार नै अगाडि बढे । करिब–करिब सबै कुरा हामी दुईको एउटै छ । विद्यार्थी छनोट प्रवेश परीक्षा, पढाइ अवधि, पाठ्यक्रम उस्तै–उस्तै नै छन् । शिक्षण सिकाइको समयभार पनि उस्तै छ । २ वर्ष बेसिक, साडे २ वर्ष क्लिनिक र १ वर्ष इन्टर्नसीप हुन्छ ।

केयुतर्फको परीक्षा खुकुलो गर्ने, परीक्षकहरूसँग मिलेर सेटिङमा पास गराउने प्रवृत्ति पनि बाहिर आउनेगरेकै छ नि !
त्यो कुरा म मान्न तयार छैन । फेल हुनेलाई पास र पास हुनेलाई फेल गरिन्न । प्रवेश परीक्षा कहिल्यै लुज भएन । हामीलाई बारम्बार लाग्ने आरोप विद्यार्थी नपुगेपछि दोस्रोपटक प्रवेश परीक्षा लिएको भन्ने नै हो । नेपालीको परीक्षामा कहिल्यै यस्तो भएन, विदेशी विद्यार्थी नपुगेकाले
एकपटक यस्तो गर्नुपरेको हो । नतिजा सबै कम्प्युटराइज सिस्टमबाटै हुन्छ । फाइनल वर्षमा गडबढ गर्यो कि भन्ने विषय पनि आउँछ, चिकित्सा विज्ञानमा प्रयोगात्मक परीक्षामा चारजना बसे भने आ–आफ्नो मूल्यांकन हुन सक्छ । त्यसमा कुनचाहिँ प्राध्यापकले कसलाई कति नम्बर दियो भन्ने कुरा पछि काट्न मिल्दैन । चिट चोर्ने कुरा पनि आउँछ । परीक्षा कडा हुन्छ । तर, विद्यार्थी जहाँको पनि उस्तै हुँदोरहेछ, सकेसम्म नपढीकनै पास गरौँ भन्ने सोच्दोरहेछ । पढ्न गाह्रो छ, थोरै पढौँ, नपढेको कुरा आए कहीँ न कहीँबाट लेखौँ भन्ने हुँदोरहेछ । तर, त्यसो भयो भन्दैमा लुज गरिएको छैन । हामी सेन्ट्ररलमै कपी जाँच्ने गर्छौं । यहाँ पनि ३०–४० प्रतिशत फेल हुन्छन् ।

म त्यतिवेला पदाधिकारी थिइनँ । देवदह र विराट मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको फाइल धेरै अघिदेखि छलफलमा थियो, बाबुराम भट्टराईको पालाभन्दा पनि अगाडि । माधव नेपालको समयमा पनि धेरैपटक छलफल भएको थियो । सभामा डिनहरूले सम्बन्धन नदिने भनेर छलफल गरेर राखेकै हो ।

चिकित्सा शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुन थालेपछि यो क्षेत्र बढी बदनाम भएको हो जस्तो लाग्छ कि लग्दैन ?
संसारभर प्राज्ञिक क्षेत्र नै माथि हुन्छ । उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार माथि हुन्छन् । राजनीतिले त पोलिसी गाइड गर्ने हो । हामीलाई यति डाक्टर चाहिन्छ, त्यसको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ, अनुसन्धान कहाँ हुनुपर्छ जस्ता प्राज्ञिक कुराको निर्धारण त प्राज्ञिक क्षेत्रले नै गर्नुपर्यो नि ।
प्राज्ञ नै यसको र उसको भनेपछि त के गर्ने ? चिकित्सा शिक्षामा यसखाले नराम्रो परिस्थिति आउनु हुन्न भनिरहँदा यो प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीअन्तर्गत नै हुन्छ । तर, प्राज्ञलाई स्वतन्त्रता नभई हुन्न । केयुमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप सहनुपरेको छैन । अहिलेको उपकुलपति नियुक्त हुँदाको समयमा केही कुरा बाहिर आए । तर, अहिलेका उपकुलपति यो संस्थालाई निकै ठूलो योगदान गर्नेमध्ये हुनुहुन्छ । पहिले बाबुराम भट्टराई र पछि पुष्पकमल दाहाल हुँदा उपकुलपति नियुक्त भएकाले कतिपयले त्यतातिरको मान्छे हो कि भने होलान्, तर नियुक्त गर्दा भित्र त सबै नेता थिए नि, देउवा पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कसैसँग पक्ष र विपक्ष हैन । धुलिखेल अस्पताल स्थापना गर्दा उहाँले सबै कुरा गर्नुभयो । मेडिकल डाक्टरको रगतमा चारतारे र हँसियाहतौडा हुन्न ।

पछिल्लोपटक विस्तारित कार्यक्रमका नाममा दिइएको दुईवटा सम्बन्धनमा केयु धेरै विवादमा आयो । केही नभईकनै विवादमा आएको हो कि केही थियो ?
म त्यतिवेला पदाधिकारी थिइनँ । देवदह र विराट मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको फाइल धेरै अघिदेखि छलफलमा थियो, बाबुराम भट्टराईको पालाभन्दा पनि अगाडि । माधव नेपालको समयमा पनि धेरैपटक छलफल भएको थियो । सभामा डिनहरूले सम्बन्धन नदिने भनेर छलफल गरेर राखेकै हो । पछि विस्तारितको समयमा गाँठो जसरी पनि फुकाउनुपर्छ भनेर फुकाइयो । हामी नै नियन्त्रण गर्छौं भनेर निर्णय भएको हो । यी कलेजलाई विश्वविद्यालयले नै हेर्ने गरी सम्बन्धन दिइएको हो । त्यसलाई प्रेसरमा लिएको भन्दा पनि सल्टाइएको हो । त्यो विषयले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उचाइलाई विवादमा तान्यो ।

अहिले पनि सम्बन्धन पाएका विराट र देवदहको अवस्था कमजोर नै छ । ती कलेजको सम्बन्धन फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ ?
त्यो त जहिले पनि सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष इन्स्पेक्सन हुन्छ, त्यो मापदण्ड पूरा नभए त भर्ना नै लिइन्न नि ! मापदण्ड त काउन्सिल र विश्वविद्यालयले हेरेरै दिने हो । गत वर्ष सिट घटाएर ४० र ६५ मा झारेकै हो नि !

देशमा अब मेडिकल कलेज पुग्यो कि पुगेको छैन ?
पुग्यो भनूँ भने पाइपलाइनमा भएकाहरूले अन्याय गरेको ठान्लान् । तर, अहिले भएका कलेजको संख्या नै प्रशस्त हो । अहिलेको नम्बरचाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिने संख्या हो । जुनजुन कुरामा सरकारलाई गाह्रो परेको छ, त्यसमा विकल्प खोज्नुपर्ला । संख्याका आधारमा २ हजारजना चिकित्सक प्रत्येक वर्ष उत्पादन हुनु भनेको पर्याप्त हो ।

पहिले जसरी सुरेशराज शर्मालाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बोलाएर अप्ठ्यारो पुर्यो, यी कलेजलाई सम्बन्धन दिनुस् भनेजस्तै अहिले दुईतिहाइको प्रधानमन्त्रीले बोलाएर तपाईंलाई फेरि बाटो खोलिदिनुस् भन्नुभयो भने सम्बन्धन दिन सक्नुहुन्छ ?
अहिले नै १० वटा कलेज धान्न मुस्किल छ । मेडिकल बरु छुट्याऔँ, तर सम्बन्धन थप्न काठमाडौं विश्वविद्यालयले सक्दैन । केयु सबैभन्दा ठूलो भइसकेको छ । दुईजना बच्चा पाल्नु र १० जना पाल्नुजस्तै हो । विगतमा कति दियो भनेर हुन्न । विगतबाट सिक्ने हो, वर्तमानमा विचार गर्ने हो र भविष्यलाई व्यवस्थापन गर्ने हो ।

केयु मेडिकल कलेजप्रति सफ्टकर्नर छ भन्ने छ नि, हो ?
सफ्टकर्नरभन्दा पनि हाम्रा कलेजहरू अलि बढी आज्ञाकारी छन् । नियमन पनि बाहिर देखाउन पो छैन, भित्र त कडा छ । गत वर्षकै कुरा हेर्नुस् न, हामीले केन्द्रबाट काउन्सिलिङ गरेर भर्ना गरेर पठाउँछु भन्दा सबैले माने । सेन्टर काउन्सिलिङ गर्ने भएपछि फी त एउटै हुनुपर्यो नि । मैले बोलाएर सोधेँ, बाहिर हल्ला चल्दा त कलेजहरूले बढी–बढी लिइरहेका हुन्छन् भन्ने हुन्छ नि ? हाम्रो आँखाअघि लिने गरी ४३ लाखमा सहमत भएर गए । ती कलेजहरूलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

म त्यतिवेला पदाधिकारी थिइनँ । देवदह र विराट मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको फाइल धेरै अघिदेखि छलफलमा थियो, बाबुराम भट्टराईको पालाभन्दा पनि अगाडि । माधव नेपालको समयमा पनि धेरैपटक छलफल भएको थियो । सभामा डिनहरूले सम्बन्धन नदिने भनेर छलफल गरेर राखेकै हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको फी त मान्नुभएन नि !
मैले त शिक्षा मन्त्रालयलाई सोधेरै गरेको हो । मन्त्रीज्यूलाई पनि सोधेँ र सचिवलाई पनि । चिठ्ठी पनि दिएको हो । उहाँहरूले तपाईंहरूलाई सहज हुने गरी गर्नुस् भन्नुभयो । ३८ लाख ५० हजार भनेर ५० लाख लिँदाभन्दा ४३ लाख भनेर ४३ लाख नै लिनु राम्रो नि ! सहजीकरण भनेर उनीहरूलाई बेपत्ता शुल्क लिन, प्रवेश परीक्षा नै पास नभएका विद्यार्थी भर्ना लिन त दिएको छैन नि । फेल भएको विद्यार्थी पास गर्न दिएको छैन । नियमित कक्षा, प्रयोगात्मक कक्षाको मूल्यांकन, केन्द्रबाटै परीक्षा त भइरहेकै छ नि । छिटपुट कुरालाई लिएर केयुले मनपरी छोडेको छ कि भनेजस्तो भइरहेको छ । नेपाल मेडिकल कलेजमा पनि अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । पहिला बिरामी कम थिए, अहिले प्रिन्सिपल परिवर्तन भएर सबै कुरा मिलेको छ । नोबल मेडिकल कलेज सेवाको हिसाबले माथि आइसकेको छ ।

चिकित्सा शिक्षामा पछिल्ला दिनमा शुल्क निर्धारण, नियन्त्रण, नियमनजस्ता कुरामा चलेको बहस सही दिशामा छ ?
चिकित्सा शिक्षामा चलेको बहसको उद्देश्य र विषय सही हो । म एउटा नागरिक, चिकित्सक र प्राज्ञ पनि हुँ । यो हिसाबले चिकित्साको गुणस्तरमा सुधार गर्नैपर्छ । बहसका नाममा एकतर्फी र आफूलाई फाइदा हुने कुरा मात्र राख्नुहुन्न । सार्वजनिक हितका लागि बाहिर बोल्दा राम्रो सुनिने तर निर्णयचाहिँ ठिक नहुने प्रवृत्ति छ । अहिले डा. केसीको अभियानले गर्दा प्रवेश परीक्षामा कति चुस्तदुरुस्तता आयो । शुल्कका विषयमा पनि कति फी छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । परीक्षाको गुणस्तर, कक्षा भए–नभएको कुरा, सिट संख्यामा पनि एउटा स्ट्रिमलाइन बनिरहेको छ । साझा प्रवेश परीक्षाचाहिँ विद्यार्थीको फाइदाका लागि गरेको हुँदा त्यसमा म फरक तरिकाले सोच्छु । विश्वव्यापी रूपमा विश्वविद्यालयहरूका आ–आफ्ना छान्ने तरिका हुन सक्छन् । जस्तै : नम्बर वानको विश्वविद्यालयले फेरि प्रवेश परीक्षा लिन्छ नि ! काठमाडौं विश्वविद्यालयले फरक लियो भन्दैमा गुणस्तर नै तल झर्ने होइन । विद्यार्थीलाई झन्झट त भएको होला, विद्यार्थीको सहजता मात्र हेरेर हुन्न । धरानमा २०० पूर्णांकको परीक्षा हुन्छ, पाटनमा विद्यार्थीको एटिच्युड पनि परीक्षण हुन्छ ।

प्रवेश परीक्षाको मोडल आ–आफ्ना होलान् । दुई–तीनवटा प्रवेश परीक्षा भयो भन्दैमा खराब हुन्न । यो मेरो फरक मत हो, हुन नसक्ने कुराचाहिँ होइन । धेरै मेडिकल कलेज हुनुभन्दा त्रिवि आइओएमभित्र ९ वटा मेडिकल कलेजलाई हेर्नु भनेको आफैँमा विश्वविद्यालय हो । यसलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाइनुपर्छ । पाटन, बिपिकेआइएचएस, न्याम्स, पोखरा गेटा राप्ती, सबैलाई एउटा–एउटा विश्वविद्यालयको मान्यता दिनुभन्दा त सबैलाई एउटा विश्वविद्यालयमातहत राख्दा राम्रो हुन्छ होला । कम्तीमा तीनवटा मेडिकल युनिभर्सिटी भए जस्तोसुकै समस्या आए पनि तीनवटा मेडिकल विश्वविद्यालयका भिसीहरू एकै ठाउँमा बसेर हल गर्न सक्छन् ।  साझा प्रवेश परीक्षा, साझा पाठ्यक्रम, कतिपय कुरा सेयर गर्ने कि, साझा अनुसन्धान र फन्डिङ पनि सेयर गर्ने कि भन्ने पनि हुन्छ । अहिले न्याम्स र त्रिविअन्तर्गत पिजी पढ्नेहरू निःशुल्क पढ्छन् । तर, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत पढ्नेले चाहिँ सरकारको अनुदान नभएपछि शुल्क तिरेरै पढ्नुपर्छ । त्यो पनि सबैतिर एउटा गरिदिए हुन्छ नि ! प्राइभेट लगानीका र पब्लिक मेडिकल कलेजका तीनजना उपकुलपति र शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय एक ठाउँमा बसे, दिगो निकास दिन सक्छन् ।

सामान्य हिसाबले हेर्दा कलेजहरू स्थापना एक ढंगले भए, लगानी पनि भएको छ । सरकारले सार्वजनिक रूपमा किनिदिनुपरे मूल्य त राखिन्छ । त्यो सरकारले तिर्न त सक्ला, निजीले चलाएभन्दा राम्रो चलाउनुपर्यो । कहीँ न कहीँबाट पैसा उठ्नु त पर्छ ।

संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको आयोगले निकास दिन सक्ला कि नसक्ला ?
विज्ञ मान्छे राख्यो भने नसक्ने भन्ने त हुँदैन । तर, लामो समयसम्म विश्वविद्यालय चलाएर अनुभव लिएर आएको व्यक्ति र सोझै आउने व्यक्तिबीच टसल भइदेला कि भन्ने डर छ । समन्वयको काम गरिदिए हुन्थ्यो, आयोगले यसो गर, उसो गर भन्यो भने समस्या हुन्छ । आयोगले समन्वयको काम गरे धेरै सल्टिन्छ ।

सबै मेडिकल कलेज सार्वजनिकीकरण गर्न सकिन्छ ?
म यसको विज्ञ होइन, तर सामान्य हिसाबले हेर्दा कलेजहरू स्थापना एक ढंगले भए, लगानी पनि भएको छ । सरकारले सार्वजनिक रूपमा किनिदिनुपरे मूल्य त राखिन्छ । त्यो सरकारले तिर्न त सक्ला, निजीले चलाएभन्दा राम्रो चलाउनुपर्यो । कहीँ न कहीँबाट पैसा उठ्नु त पर्छ । त्यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । फी फर सर्भिस, यसमा छलफल जरुरी छ । कि विकास–निर्माणको दायित्व सबै राज्यले हेर्ने भन्नुपर्छ । धैरैजसो देशमा त शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले नै गर्छ । त्यो मोडलमा जाने हो भने वेग्लै कुरा हो । सीधै सरकारले लिएर चलाउन नमिल्न सक्छ । कोरियामा क्लिनिकमा पनि बिरामी हेर्न पाउँछ, तर क्लिनिकमा पनि इन्स्योरेन्स हुन्छ । जनताको इन्स्योरेन्स गरेको छ, प्राइभेटको सेवा दिन्छ, सेवा दिएबापत शुल्क लिन्छ । सेवामा पनि विविधता छ । सार्वजनिक अस्पतालमा न्यून मूल्य पर्ने सेवाका लागि लाखौँ तिर्नुपर्ने निजी पनि छन् । धेरै शुल्क तिरे राम्रो हुने हो कि भन्ने भ्रम छ । स्वास्थ्य सेवामा बढी पैसा तिर्दा बढी राम्रो सेवा हुने हुनुहुन्न । स्वास्थ्य सेवाको शुल्कमा ठूलो अन्तर हुनुहुन्न ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय