स्वास्थ्यसंस्थामा अब ‘हेल्थ पुलिस’

हेल्थपोस्ट नेपाल

स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘हेल्थ पुलिस’को अवधारणा ल्याएको छ । अप्रेसनमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थाहरुको सुरक्षाका लागि प्रहरी राख्न लागिएको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जानकारी दिए ।

सामाजिक विकासमन्त्री रावलका अनुसार स्वास्थ्यसम्वन्धी ऐन संसद्बाट पारित भएलगत्तै प्रहरी राख्ने काम सुरु गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशभर सरकारी र निजी गरी ५ सय २ स्वास्थ्यसंस्था छन् । तीमध्ये मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, १० वटा जिल्ला अस्पताल र २ वटा अन्य अस्पतालमा स्वास्थ्य प्रहरी राखिनेछ । स्वास्थ्यसंस्थामा प्रहरी राख्न चालू आर्थिक वर्षमा २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री रावलका अनुसार स्वास्थ्यसम्वन्धी ऐन संसद्बाट पारित भएलगत्तै प्रहरी राख्ने काम सुरु गरिनेछ । प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदासम्म संघीय सरकारमातहतको प्रहरीलाई स्वास्थ्यसंस्थामा राखिनेछ । स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षामा खटिने प्रहरीलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम पनि दिइनेछ । ‘स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षाका साथै सेवाग्राहीलाई ‘गाइडलाइन’ गर्नका लागि सुरुमा तालिम प्रदान गर्छौं,’ मन्त्री रावलले भने, ‘सम्भवतः २ महिनाभित्र अप्रेसन हुने स्वास्थ्यसंस्थामा स्वास्थ्य प्रहरी राखिसक्छौँ ।’

उनले कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मी आउनै नमान्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि ऐनमा स्वास्थ्य प्रहरीको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कर्णाली सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन पनि यो व्यवस्था लागू गर्न लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा आउने चिकित्सकलाई सुरक्षित ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ डाक्टरले जानीजानी उपचारका क्रममा मानिस नमार्ने भन्दै उनले कर्णालीजस्तो स्वास्थ्यका दृष्टिले पछाडि परेको क्षेत्रको आवश्यकतालाई हेरेर ऐन ल्याइएको बताए ।

‘स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षाका साथै सेवाग्राहीलाई ‘गाइडलाइन’ गर्नका लागि सुरुमा तालिम प्रदान गर्छौं,’ मन्त्री रावलले भने, ‘सम्भवतः २ महिनाभित्र अप्रेसन हुने स्वास्थ्यसंस्थामा स्वास्थ्य प्रहरी राखिसक्छौँ ।’

स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षाका लागि खटिने प्रहरीलाई छुट्टै भत्ता र सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ । ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटबाट स्वास्थ्यसंस्थामा स्वास्थ्य प्रहरीका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै उनीहरुलाई भत्ताको व्यवस्था गर्छौं,’ मन्त्री रावलले भने, ‘पहिलो वर्षको प्रभावकारिता हेरेर अर्को वर्ष थप बजेटको व्यवस्था गर्छाैं ।’

ऐनमा प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ देखि २५ बेडको आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक जिल्लामा ५० बेडको विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवालाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने, प्रदेश सरकारले एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने तथा सबै स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, सबै स्थानीय तहमा सुपथमूल्य औषधि पसल सञ्चालनमा ल्याउने ऐनमा उल्लेख छ ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *