काठमाडौं नेसनल अस्पताललाई पूर्वाधार नपुगी सञ्चालन अनुमति दिन स्वास्थ्यसचिवको दबाब

स्वास्थ्य मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत पूर्वाधार नै पूरा नगरेको काठमाडौं घट्टेकुलोस्थित प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीको दबाब र प्रभावमा उक्त अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिने तयारी भएको हो ।

सचिव चौधरीले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग आफूलाई सञ्चालन अनुमतिका लागि उच्च राजनीतिक दबाब आएको भन्दै जसरी पनि अनुमति दिनुपर्ने बताएकी छिन् ।

अस्पतालका प्रमुख सञ्चालक नेकपाका नेता बसुरुद्दिन अन्सारी हुन् । उनी तत्कालीन एमालेका तर्फबाट गत स्थानीय निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका थिए । अस्पतालको निवेदनपछि निरीक्षणका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल संयोजकत्वको टोलीले समेत थुप्रै पूर्वाधार अपुग भएको प्रतिवेदन दिए पनि त्यसलाई पन्छाएर सञ्चालन अनुमति दिने तयारी भएको छ ।

हाउजिङका लागि बनेको भवनमा अस्पताल सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन । अर्कोतिर पर्याप्त खुला ठाउँ र भवन विभागबाट भूकम्पप्रतिरोधी प्रमाणपत्रसमेत छैन । अस्पतालले पहिलोपटक १६ साउन ०६८ मा स्वास्थ्यसंस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका ०६१ बमोजिम सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, निरीक्षण टोलीले पूर्वाधार नपुगेको रिपोर्ट दिएपछि अस्पतालले नियमविपरीत शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएको थियो ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालकै पालामा अगाडि बढेको फाइल तत्कालीन चिकित्सा सेवा महाशाखाले पूर्वाधार नपुगेको भन्दै (हाल गुणस्तर मापन, नियमन महाशाखा)मा लामो समय रोकिएको थियो । ठूलो दबाबपछि महाशाखाले अहिले घुमाएर सकारात्मक राय दिएको छ ।

पछि, सम्बन्धनका क्रममा अस्पतालले २८ वैशाख ०७१, सोही वर्ष २ मंसिर र पछिल्लोपटक २२ वैशाख ०७५ मा फेरि सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । सो आधारमा २४ असारमा मन्त्रालयले डा. प्याकुरेल संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।

प्याकुरेल समितिले २४ असारमा स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो । समितिमा डा. भीमसिंह तिङकरी, नर्सिङ प्रशासक रोशनी तुइतुई, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक गिरिराज सुवेदी, उपसचिव भक्तराज जोशी, प्याथोलोजिस्ट मुकुन्दा शर्मा, नर्सिङ अधिकृत अमृता पहाडी, शाखाअधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदी भवन विभागका इन्जिनियर विवेक सिग्देल सदस्य थिए ।

अनुमतिका लागि केही समयअघि तत्कालीन नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाबाट उठेको फाइल पछिल्लोपटक अगाडि बढेको छ । ‘पूर्वाधार नपुगेको भनेर रोकिएको फाइल सचिवकै दबाबमा अगाडि बढिसकेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमै निर्णय हुन्छ ।’

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालकै पालामा अगाडि बढेको फाइल तत्कालीन चिकित्सा सेवा महाशाखाले पूर्वाधार नपुगेको भन्दै (हाल गुणस्तर मापन, नियमन महाशाखा)मा लामो समय रोकिएको थियो । ठूलो दबाबपछि महाशाखाले अहिले घुमाएर सकारात्मक राय दिएको छ । महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले फाइल अगाडि बढेको स्विकारे । ‘हाम्रो शाखाबाट त गएको छ, तर अहिले यो विषय नीति, योजना र नियमन शाखाले हेर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहम्मद दाउदले भने काठमाडौं नेसनल अस्पतालले ३ सय शय्याका लागि अनुमति मागेर निवेदन दिएको बताए । मन्त्रालयको निरीक्षण टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा केही पुगे–नपुगेको हेरेर मात्रै निर्णय हुने उनले बताए ।

अनुमतिका लागि केही समयअघि तत्कालीन नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाबाट उठेको फाइल पछिल्लोपटक अगाडि बढेको छ । ‘पूर्वाधार नपुगेको भनेर रोकिएको फाइल सचिवकै दबाबमा अगाडि बढिसकेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमै निर्णय हुन्छ ।’

यसअघि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अघिल्लो १२ साउनमा काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । डा. गोविन्द केसीले अनशन थालेपछि कार्यकारी परिषद्ले छानबिन टोली बनाएर २१ भदौमा अस्पताल अनुमति नलिएको भन्दै सम्बन्धन खारेजीको निर्णय गरेको थियो । त्यसबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि छानबिन गरेर सञ्चालन अनुमति नलिई अस्पताल चलाएको भन्दै अस्पताल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । अस्पतालले अहिले सुरुको अवस्थामा कुनै सुधार नगरे पनि अनुमति दिने तयारी छ । स्रोतका अनुसार सचिव चौधरीले बरु २ सय शय्या मात्रै भए पनि अनुमति दिने बताएकी छिन् । निर्देशिकाअनुसार २ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई छ ।

यसअघि त्रिविद्वारा गठित समितिले समेत पूर्वाधार नपुगेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्रिवि समितिमा नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक सनद देवकोटा संयोजक र डा. प्रसन्न भट्ट र त्रिवि सेवा आयोग प्रमुख परशुराम कोइराला सदस्य थिए ।

सो समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल एवम् परामर्शका साथै कलेजको भ्रमणसमेत गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । टोलीले आवश्यक जग्गा र अन्य भौतिक पूर्वाधार नभएको, वातावरणीय प्रभाव र भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएको लगायत कमजोरी औँल्याएर प्रतिवेदन दिएको थियो । हाउजिङका लागि बनेको घर नबिक्ने अवस्था आएपछि सञ्चालकले अस्पताल बनाएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय