माननीयज्यूका मननीय ‘करेक्सन’

‘सांसदको घडीमा माफियाको ब्याट्री’
एभरेस्ट होटेलको एउटा छेउमा उभिएर यो नारा लगाउँदै गर्दा मनमा सधैँ खुल्दुली हुन्थ्यो, सडकपारि संसद् भवनभित्र बस्नुभएका सांसदज्यूहरूको कानसम्म यो नारा पुग्छ कि पुग्दैन होला ? यदि पुग्छ भने, सुनेर यसमा उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ होला ? यति सुन्दा त मनमा गढ्नुपर्ने, तर पनि किन जनताको पक्षमा काम नगरेको होला ?

आज यस्तो लागिरहेछ, डाक्टर गोविन्द केसीको १५ पटकको कठिन सत्याग्रह, स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा निस्केका हजारौँ नागरिकको आवाज, पत्रपत्रिकामा आउने सयौँ समाचार, दर्जनौँ आलेख, विज्ञहरूका पटक–पटकका सुझाब, अनि सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त अनगिन्ती विचारहरू पश्चात् अन्ततः यो नारा माननीयज्यूहरूले सुन्नुभएको छ । सुन्ने मात्र होइन, यसले उहाँहरूलाई छोएछ पनि सायद । यसपटक संघीय संसद् चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न जुर्मुराएको छ ।

डा. गोविन्द केसीसँग गरेका सम्झौता हुबहु ऐनमा राख्ने भनी सरकारका तर्फबाट माननीय देवप्रसाद गुरुङ, माननीय शान्ता चौधरी र माननीय कृष्णभक्त पोख्रेलले संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ । त्यस्तै, प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट पनि माननीय गगन थापाले तिनै सम्झौतालाई संशोधनका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तसर्थ डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आउनुभएको मुद्दालाई सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले अंगीकार गरिसकेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

यता केही माननीयज्यूहरूले त झन् ती सम्झौतामा उल्लेख गरिएबाहेक पनि ऐनमा यस्ता बुँदाहरू समेट्ने प्रयास गर्नुभएको छ, जुन पढ्दै गर्दा लाग्छ– वा ! माननीयज्यू, क्या मननीय करेक्सन !
जस्तै,

१. स्वास्थ्य शिक्षालाई क्रमशः राष्ट्रियकरण गर्ने–
स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क भएको दिन साँचो अर्थमा समृद्धि आएको मानिनेछ । आखिर समाजवादउन्मुख संविधान र साम्यवादी पार्टीको सरकार भएको समयमा आमनेपाली जनताको अपेक्षा पनि यहि नै हो । माननीय सुजिता शाक्य र माननीय रेखा झाले संयुक्त रूपमा हाल्नुभएको संशोधनमा ऐनको प्रस्तावनामै ‘संविधानको मौलिक हकको धारा ३५ अनुरूप स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र पर्ने व्यवस्था गर्ने’ भन्ने वाक्य थप गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, प्रस्तावनामै थपिनुपर्ने भनी माननीय कृष्णप्रसाद दाहालले चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने परिकल्पना गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको निजी लगानीलाई संविधानको धारा ४ र ३५ अनुसार नाफारहित लगानी गर्न सक्ने गरी’ भन्ने वाक्यांश थप्ने ।

माननीय विन्दा पाण्डेलगायत दर्ता नम्बर २१ का एक दर्जन सांसदज्यूहरूले एकैपटक हाल्नुभएको संशोधनबाट चिकित्सा शिक्षा आमजनताको पहुँचमा पुगोस् भन्ने उहाँहरूको कामना रहेको बुझिन्छ ।

उक्त संशोधनअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप कार्यभार दिइनेछ, जसमा ‘चिकित्सा शिक्षामा सरकारी, सामुदायिक र गैरनाफामूलक लगानी अभिवृद्धि गर्दै नाफामूलक कामकारबाहीलाई आवश्यक योजना बनाई निरुत्साहित र अन्त्य गर्ने’ रहनेछ । यसरी चिकित्सा शिक्षा ऐनले परिकल्पना गरेको आयोगले उक्त कार्यभार पाएको खण्डमा, देशकै स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र सुधारको मार्गमा यो एउटा गर्भिलो फड्को ठहरिनेछ ।

दर्ता नम्बर २१ कै माननीयज्यूहरूले भविष्यमा आशयपत्र लिन चाहने संस्थाहरू पनि बाध्यात्मक रूपमै गैरनाफामूलक हुनुपर्ने प्रावधान थप गर्न भन्नुभएको छ । यो क्लजले मेडिकल कलेज खोली कमाउधन्दा चलाउन खोज्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

माननीय खगराज अधिकारी र माननीय रेखा शर्माले संयुक्त रूपमा हाल्नुभएको संशोधनले त अबको ५ वर्षभित्रै सबै कलेजहरू राज्यको दायरामा ल्याइनुपर्ने कुराको जोडदार वकालत गरेको छ । माननीय राजेन्द्र केसीले हाल्नुभएको संशोधनमा पनि ‘चिकित्सा शिक्षा स्वदेशी विद्यार्थीका लागि पूर्णतः निःशुल्क गरिँदै लगिनेछ’ भनिएको छ ।
सबैभन्दा एक कदम अघि बढेर माननीय प्रेम सुवालले त बडो भावनाका साथ ‘सर्वसाधारण नेपाली जनताको स्वास्थ्योपचार निःशुल्क गर्न, चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क गर्न, सरकारमा गएका पार्टीका नेता र नेतापत्नीको उपचारका लागि दिल्ली, बैंकक, सिंगापुरलगायत देशमा जानुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्न, जिल्लास्थित सरकारी र सार्वजनिक अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउन र निजी अस्पताललाई ५ वर्षभित्र राज्यअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ’ भन्ने वाक्यांश प्रस्तावनामै राख्नुपर्ने संशोधन हाल्नुभएको छ । कानुनी हिसाबले हुबहु यी वाक्य राख्न त नमिल्ला, तर उहाँका शब्दहरूले बोकेका अर्थ भने गहिरा छन् ।

माननीयज्यूहरूका यी संशोधनहरू मननीय मात्र होइन, साँच्चै सह्रानीय पनि छन् । दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त वामपन्थी सरकारसँग अवसर पनि छ । यसपटक खुट्टा नकमाउनुहोस्, तपाईंहरूले चाहेको खण्डमा स्वास्थ्य शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरी त्यसलाई निःशुल्क गराउन सम्भव छ ।

२. विदेशी लगानी र विदेशी विद्यार्थीको हकमा–
माननीय प्रेम सुवालले विधेयकको दफा १७ मा हाल्नुभएको संशोधनमा भनिएको छ, ‘शिक्षण क्षेत्रमा निःसर्त विदेशी अनुदानलाई स्वागत गरिनेछ, तर विदेशी लगानीलाई स्वीकृत गरिनेछैन ।’ साँच्चै, ऐन जारी गर्नुअघि विदेशी लगानी सम्बन्धमा उक्त प्रावधानबारे छलफल हुनु जरुरी छ ।

स्वास्थ्य शिक्षा सम्पूर्ण रूपमा सरकारी र निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको समयमा निःसर्त आएका विदेशी अनुदानबाहेक अरू विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु नै उचित हुने एकथरीको तर्क छ । त्यस्तै, विदेशमा छरिएका गैरकानुनी पैसा संगठित रूपमा मेडिकल शिक्षामा भित्रने जोखिम पनि यसले टार्नेछ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका भारतीय लगानीका दुई मेडिकल कलेजको योगदान पनि उतिसारो उल्लेख्य रहन सकेको छैन । अझ चितवनमा रहेको एक भारतीय लगानीको कलेज त खुलमखुला लुटकै धन्दामा उत्रिएका समाचारहरू बेलाबखत आइरहन्छन् ।

विदेशी लगानीको मेडिकल कलेजले कसरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने बुझ्न श्रीलंकामा सञ्चालित एक मात्र निजी मेडिकल कलेज ‘नेभिल फरनान्डो टिचिङ अस्पताल’को उदाहारण लिए पुग्छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि दुई–चारवटा नजिरका आधारमा विदेशी लगानीलाई सम्पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्न नहुने अर्काथरीको तर्क छ । विगतमा पनि चाइनिज र युरोपियन लगानीका मेडिकल कलेजहरू खुल्ने हल्ला बेलाबखत चलेका हुन् र तिनले दिने विश्वस्तरीय सुविधा र गुणस्तरका चर्चा पनि नभएका होइनन् । तर जे होस्, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कि नभित्र्याउने वा भित्र्याएको खण्डमा कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यो ऐन स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

त्यस्तै, विदेशी विद्यार्थीको हकमा माननीय प्रेम सुवालले नै हाल्नुभएको अर्को संशोधन मननयोग्य छ । उक्त संशोधनमा भनिएको छ, ‘स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने नेपाली विद्यार्थीलाई १ वर्षको अनुभव आवश्यक हुने, तर विदेशी विद्यार्थीलाई अनुभव आवश्यक नहुने पक्षपातपूर्ण प्रावधान हटाउनुपर्ने ।’ जुन तर्कका आधारमा नेपाली विद्यार्थीलाई १ वर्ष अनुभव चाहिने भनिएको छ, त्यो तर्क विदेशी विद्यार्थीको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ । स्नातकोत्तर लेभलको पढाइ भनेको कक्षाकोठामा बसेर पढ्नेभन्दा पनि बिरामीको उपचार गरेरै सिक्ने पढाइ हो । तसर्थ विदेशमा पढेर आएको भन्दैमा भर्खर एमबिबिएस सकाएको विनाअनुभवी डाक्टरलाई सीधै नेपाली बिरामीको उपाचारमा संलग्न गराइनु त्यति न्यायसंगत देखिँदैन ।

होइन, स्नातकोत्तर पढाइ गर्दै गरेको चिकित्सकले प्रोफेसरको निगरानीमा उपचार गर्ने भएकाले फरक पर्दैन भन्ने केहीको तर्क छ । यदि त्यसो हो भने नेपाली विद्यार्थीलाई मात्रै किन १ वर्ष अनुभवको अतिरिक्त भार ?

३. गुणस्तरमा नो कम्प्रोमाइज !
चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले प्रवेश परीक्षालाई नै व्यवस्थित बनाउनु वाञ्छनीय छ । विगतमा जारी भएको अध्यादेशको दफा ६ को खण्ड ‘ख’मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ । उक्त बुँदाले प्रवेश परीक्षाजस्तो महत्वपूर्ण कुरामा पनि अस्पष्टता कायम गरिदिएको छ ।

आयोगलाई शक्तिशाली बनाई कमन इन्ट्रान्सको जिम्मा पनि दिइनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा माननीय सुजिता शाक्यले हाल्नुभएको संशोधन पनि महत्वपूर्ण छ । संशोधनमा प्रवेश परीक्षाका लागि नीति तथा मापदण्ड बनाउनुका साथै आयोगले नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
‘……निर्धारण गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने’ जस्ता शब्दहरूले अस्पष्टता हटाउनुका साथै भविष्यमा हुन सक्ने चलखेललाई पनि रोक्नेछन् ।

त्यस्तै, प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा १६ मा माननीय गगनकुमार थापाले ‘उच्च शिक्षामा अध्ययनका लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग या आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा न्यूनतम ६० प्रतिशत अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ’ भन्ने बुँदा थप गर्न भन्नुभएको छ । यो प्रावधानले चिकित्सा शिक्षामा प्रारम्भबाटै गुणस्तर कायम राख्न सघाउ पुर्याउँछ ।

अझ विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको हकमा त यो उत्तीर्णांकले गुणस्तरका सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्दछ ।

त्यस्तै, माननीय थापाले नै हाल्नुभएको अर्को संशोधनमा, प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा पनि आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यसले परिषद्कै कार्यक्रमको विश्वसनीयता र गुणस्तर बढ्नेछ । आयोगमा रहनुभएका विज्ञहरूबाट प्रशस्त साथ र सहयोग परिषद्ले पाउनेछ ।

यता प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनि स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अबउप्रान्त सञ्चालन गर्न नहुने माननीय थापाकै अर्को संशोधनमा उल्लेख छ । हरेक गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल र हेल्थपोस्टमा एमबिबिएस चिकित्सकको दरबन्दी भन्ने कानुन बन्दै गर्दा उक्त संशोधन सान्दर्भिक छ ।

विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रशस्त जनशक्ति नभएको समयमा अर्धदक्षजनशक्ति उत्पादन गरेर भए पनि स्वास्थ्य सेवा गाउँ–गाउँमा पुर्याउने सरकारको नीति ठिक थियो । तर, अहिले आएर पनि त्यस्तै जनशक्तिको हातमा जनताको स्वास्थ्य सुम्पिनु त्यति ठिक नहोला ।

गुणस्तरकै सवालमा माननीय दुर्गा पौडेलले संशोधनमार्फत विशेष चासो प्रकट गर्नुभएको छ । पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा उपाधिसम्बन्धी दफा १९ मा, ‘चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको स्तर एवम् विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसारको हुनेछ’ भन्ने बुँदा थप गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले प्रदान गर्ने डिग्री विश्वव्यापी रूपमा सर्वमान्य हुनुपर्छ र यसतर्फ काम गर्नका लागि आयोगलाई कानुनी बाटो खुला गरिदिनु ठिक हुनेछ ।

४. आमनागरिकको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच–
हालको विभेदकारी व्यवस्थाका कारण जेहेन्दार तथा गरिब विद्यार्थीको हकमा केही सयको संख्यामा मात्र छात्रवृत्तिका सिट उपलब्ध छन् । तसर्थ, चिकित्सा शिक्षालाई आमनागरिकको पहुँचसम्म पुर्याउने हो भने छात्रवृत्तिको संख्यामा व्यापक वृद्धि गरिनु जरुरी छ ।
यसै सन्दर्भमा माननीय यशोदा गुरुङ सुवेदी, पूर्णकुमार सुवेदी र शशी श्रेष्ठले संयुतm रूपमा हाल्नुभएको संशोधनमा छात्रवृत्तिको संख्या दोब्बर बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । उहाँहरूका अनुसार स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले १० को सट्टा २० र विदेशी लगानीमा सञ्चालित कलेजहरूले २० को सट्टा ४० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १ वर्षभित्र एमबिबिएस सञ्चालन गनुपर्ने कुरा ऐनमै राख्नुपर्ने माननीय प्रेम सुवालको तर्क छ । यसरी समय र नाम नै तोकेर ऐन बनाउन कानुनी रूपमा मिल्ला÷नमिल्ला आफ्नै ठाउँमा छ । तर, चिकित्सा शिक्षालाई आमनागरिकको पहँुचमा पुर्याउने माननीयज्यूको यो सकारात्मक सोचलाई सम्मान गर्नैपर्छ ।

माननीय अञ्जना विशंखेले चिकित्सा शिक्षा मात्र नभई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि दुर्गम भेगका मानिससम्म पुगोस् भन्ने मनसायका साथ संशोधन हाल्नुभएको छ । सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले अन्यत्र काम गर्न नपाउने, तर त्यसका लागि सरकारले तलब वृद्धि र भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । साथै, दुर्गम जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउँदै गर्दा पर्याप्त उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुविधा र सुरक्षाको उचित प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय लिखित रूपमै संसद्को ध्यानाकर्षणमा आउनु अत्यन्त सह्रानीय छ ।
अन्तमा,
माननीय सांसदज्यूहरू, विगतमा यहाँहरूको धेरै आलोचना गरियो । नाराबाजी पनि गरियो । तर आज, जसरी केही माननीयज्यूहरूले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ, भन्नैपर्ने हुन्छ– माननीयज्यू, क्या करेक्सन गरिदिनुभएको छ, जसले तपाईंहरूको एउटा कटु आलोचक रातारात आज फ्यान भएको छ । बस, डा. गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता अब बन्ने ऐनमा हुबहु राखिदिनुहोस् । छुटेका केही जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदा छन् भने इमानदारीपूर्वक सबैलाई जानकारी गराई थपिदिनुहोस्, तपाईंहरूको यो फ्यान ऐन पास भएको दिन डाई हार्ड फ्यान बन्नेछ । उसैगरी, एभरेस्ट होटेलको छेउमा उभिएर अर्को नारा लगाउन मन छ–
‘सांसदको घडीमा जनताको ब्याट्री’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय