सबैलाई रमाना दिए स्वास्थ्यसंस्थामा ताला लगाइदिए हुन्छ

 

 

संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्यसंस्था, स्वास्थ्यकर्मी नभई संविधानको व्यवस्थाले मात्रै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने हैनन् । स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि स्वास्थ्यसंस्था खुल्नुपर्याे, स्वास्थ्यकर्मी चाहियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले १६ भदौमा स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका चौथोदेखि एघारौँ तहसम्मका १ हजार ६ सय २० कर्मचारीको सरुवा गर्यो । यसमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी सरुवा प्रदेश ७ बाट भएका छन् । पूरै प्रदेशका स्वास्थ्यसंस्था रित्तो बनाएर ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी यही प्रदेशबाट सरुवा गरिएको छ ।

अहिले नै प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न स्वास्थ्यसंस्थामा चौथोदेखि एघारौँ तहका सयभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छन् । सेवा दिनै कठिन भइरहेको अवस्थामा यो प्रदेशबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा भएपछि सेवा दिनै नसकिने अवस्था आइपुर्यो । सरुवा गरेका पदमा नयाँ मान्छे नपठाउने, विचारै नगरी, हेर्दै नहेरी सरुवा गरिदिएपछि हामीले बाध्य भएर स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्राचार गरेर सरुवा गरिएका हरेक पद पूर्ति नहुँदासम्म हाल सरुवा गरिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई यो प्रदेशबाट रमाना दिई पठाउन नसकिने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यही कुरा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखेर पठाइसकेका छौँ ।

बैतडी, अछाम, बाजुराजस्ता जिल्लाका स्वास्थ्यसंस्थामा दुईजना अनमी कार्यरत संस्थामा दुईजनाकै सरुवा गरियो । बाध्यात्मक रूपमा हामीले केन्द्र सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर भन्यौँ– एउटा स्वास्थ्यसंस्थामा एउटा एचए हुन्छ, त्यसको सरुवा भएको छ, अर्को पठाइएको छैन । पहलमानपुर हेल्थपोस्टमा कार्यरत चारैजनाको सरुवा भएको छ, एकजना पनि नयाँ मान्छे पठाइएको छैन । कम्तीमा २ वर्ष सरुवा नगर्ने नियम छ । सरुवा भएको ७ महिना पनि नभएका कर्मचारीको समेत सरुवा गरिएको छ । स्वास्थ्यसंस्था रित्याएर सरुवा भएको छ । ती ठाउँमा मान्छे पनि पठाइएको छैन । सरुवा भएका सबैलाई रमाना दिने हो भने स्वास्थ्यसंस्थामा ताला लगाइदिए हुन्छ ।

हाम्रो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्थामा सेवा सुचारु गर्न सरुवा भएका कर्मचारीले रमाना माग गर्न आएमा अहिले दिन सकिन्न । हामीले प्रदेशअन्तर्गतका ८८ वटै गाउँपालिका/नगरपालिका तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई समेत रमाना नदिन आग्रह गरिसकेका छौँ ।

हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ कि, माथिबाट नियुक्त गरेर पठाइदिनुस्, कि प्रदेश, स्थानीय तहलाई करारमा राख्ने अधिकार दिनुस्, नत्र कसरी गर्ने ? मैले सरुवाको सूची हेर्नासाथ सामाजिक विकासमन्त्रीसँग सल्लाह गरेँ, पालिकाका प्रमुख र जनप्रतिनिधिसँग पनि परामर्श गरेँ । विकल्प खोज्न सक्नुहुन्छ ? भनेँ । उहाँहरूले सक्दैनौँ भनेपछि हामीले रमाना नदिने निर्णय गर्नुर्यो ।

तलब स्थानीय तहले खुवाइरहेका छन्, अनि सरुवा गर्दा कुनै परामर्श नगरी स्वास्थ्यसंस्था रित्याएर पठाउन मिल्छ ? यतिखेर महामारी फैलिए के गर्ने ? ठूला मान्छे र निकायले गरेको सरुवामा मेरो अरू भन्नु केही छैन । तर, प्रदेश ७ का नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित बनाइँदा चुप लागेर बस्न सकेनौँ ।

‍सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश ७, स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका  निर्देशक डा‍‍ अवस्थीसँगकाे कुराकानीमा अाधारित 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय