भयो सहमति, हड्ताल आगामी सोमबारसम्म स्थगित

अपडेट :आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच सहमति भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन र स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर माग पूरा गर्ने सहमति भएको छ । तर, चिकित्सकहरुले सम्झौता कार्यन्वयनको ग्यारेन्टी खोजेपछि सरकारी वार्ता टोलीले आगामी सोमबारसम्मको समय मागेको थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.लोचन कार्कीले सोमबारको मन्त्री परिषद्को बैठकसम्म पर्खिने र संवोधन नभए शुक्रबारदेखि सुरु हुने भनिएको अनिश्चितकालीन हड्ताल मंगलबारदेखि सुरु गर्ने बताए । अन्य दबाबमुलक कार्यक्रम जारी राख्ने संघले जनाएको छ ।

सहमतिको मस्यौदा तयार, प्रक्रियामा शंका कायम

आन्दोनरत चिकित्सको मागअनुसार मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएका प्राव्धान संसोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय सहमत भएपनि कार्यन्वय प्रक्रियामा अन्यौल कायमै रहँदा हस्ताक्षर अनिश्चित बनेको छ । आइतबार देशव्यापी हड्तालसहितको कडा आन्दोलनमा चिकित्सकहरु उत्रिएपछि सरकार कानुन सच्याउन सहमत भएको हो । सहमतिका बुँदालाई कानुन मन्त्रालयमा पठाएर संसोधन प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको छ ।

तर, सरकारी वार्ता टोलीले हड्ताल रोकेर कम्तिमा एक साताको समय मागेपनि चिकित्सकहरु भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मात्रै आस्वास्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरुले सहमतिमा कानून मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यलयबाटै प्रतिवद्धता खोजेका छन् । यद्यपि दुबै पक्ष अधिकांश विषयमा सहमति नजिक पुगेको चिकित्सक संघका महासचिव डा.लोचन कार्कीले बताए ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवको नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र नेपाल चिकित्सक संघको टोलीबीच दिनभर भएको वार्ता साँझ सहमतिमा पुगेको हो । जसअनुसार अपराध संहितामा रहेको दफा २३० खारेज गर्न दुबै पक्ष सहमत भएका छन् । जसमा अनुभवका आधारमा पनि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

हेलचक्राइ, लापरबाही भएको विषयमा यसअघि उजुरी पर्नासाथ चिकित्सकलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडी बढाउने प्रावधानका सट्टा सम्बिन्धत काउन्सिलले छानविन गरेर प्रतिबेदन बुझाएपछि मात्र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेगरी सहमति भएको छ ।

दफा २३३ को उपदफा ३ (क)मा दैवि प्रकोप प्राकृतिक विपद, सडक दुर्घटना वा महामारीजस्तो विशेष परिस्थितिमा विरामीको ज्यान जोगाउनको लागि सम्वन्धितलाई जानकारी बेगर उपचार गर्न बाधा पर्नेछैन् भन्ने व्यवस्था थप्ने सहमति भएको छ । यसअघि विरामी वा आफन्तको सहमति बेगर उपचार गर्न नपाइने व्यवस्था विद्यमान थियो ।

त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा पनि डिउटीमा रहेका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र हातपात गर्नेलाई पक्राउ गरी धरौटीमा नछाड्ने अर्थात जेल विथआउट बेलको व्यवस्था संशोधनमार्फत् थप्न सरकार सहमत भएको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय