सेता कोटधारी सिंहदरबार पसे भने थाम्न सकिएला ?

डा. केदारनरसिंह केसी, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ
प्रकाशित
२०७५ भदौ १८ गते १९:५०

केही हुनासाथ हडताल गर्ने प्रवृति बढिरहेको छ, एउटा पूर्व अध्यक्षको रुपमा यो कुराले ग्लानी हुन्न ?
चिकित्सकहरुले हडताल गर्नु उनीहरुका लागि सुहाउँदो कुरा होइन । तर, आफू अन्यायमा परेपछि कहिलेकाहीँ चिकित्सकले पनि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले हामीले आंशिक रुपमा मात्रै सेवा बन्द गरेका हौँ । ओपिडी मात्र बन्द गराएका छौँ । नेपालमा कहिल्यै चिकित्सकले स्वास्थ्यसंस्था पूर्ण रुपमा बन्द गराएको इतिहास छैन । आन्दोलनका क्रममा हामी ओपिडी मात्र बन्द गर्छाैं । हामी यसलाई हडताल भन्न चाहँदैनौँ ।
अहिलेको आन्दोलन १ भदौदेखि जारी कानुन (मुलुकी अपराध संहिता ऐनलगायत)ले चिकित्सकमाथि गरेको निर्मम, अव्यावहारिक व्यवहारका विरुद्ध हो । चिकित्सक मात्रै होइन्, यो विरामीको हितको रक्षाका लागि गरिएको संघर्ष हो, यसमा हामीलाई कत्तिपनि ग्लानी छैन् ।

ऐन जारी भएको आधा महिना बित्दा चिकित्सकलाई समस्या परेको त सुनिएको छैन, हडताल किन त ?
नेपालमा २०७४ मा जुन मुलुकी अपराध संहिता ऐन आयो, त्यसलाई १ भदौ ०७५ देखि लागू गरियो । उक्त ऐनको परिच्छेद १९ को धारा २३१ मा कुनै व्यक्तिको उपचारका क्रममा मृत्यु वा अंगभंग भएका उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई जन्मकैदको सजाय तथा अंगभंग भएका सोहीबमोजिमको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले हामी त्यही व्यवस्थाको संशोधन तथा निलम्बनका लागि आन्दोलित भएका हौँ । उक्त व्यवस्थाले चिकित्सकलाई मात्र नभई बिरामीलाई अझै बढी मारमा पारेको छ ।

एनएमएको निर्वाचनका लागि एजेन्डा स्थापित गर्न कडा आन्दोलन गरिएको त होइन ?
चुनावको कुरो अहिले तपाईंले सम्झाउनुभयो, हाम्रो दिमागमा अहिले त्यो छँदैछैन । कोही पनि व्यक्ति विचारविहीन हुँदैन । चिकित्सकसित पनि विचार हुनु स्वाभाविक नै हो । हामी पार्टी राजनीति होइन, पेसागत राजनीति र संरक्षण गर्छौैं । अहिले पेसाको अस्तित्व संकटमा छ । अहिले हामी सम्पूर्ण चिकित्सकको हितरक्षा र आमजनताको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षाका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ ।
अहिले चिकित्सकले पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा नबोले कहिले बोल्ने ? अहिले कानुन परिमार्जन गर्न नसक्ने हो भने चिकित्सक संघमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ । हामी आमचिकित्सक र जनस्वास्थ्यको विषयमा मौन बस्नै सक्दैनौँ । यो आन्दोलन अन्ततः बिरामीकै हित रक्षाका लागि उपयोगी साबित हुन्छ । जारी कानुनको प्रत्यक्ष असर चिकित्सकमा मात्र नभएर गरिब, निमुखा तथा आमसर्वसाधारणलाई पर्ने भएकाले उक्त ऐन संशोधनका लागि दबाब दिनु अनिवार्य छ ।
चिकित्सक कारबाहीमा परे–परेनन्, कुनै मुद्दा पर्यो–परेन भन्नुभन्दा पनि ऐनले कति दूरगामी असर पार्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । ऐनको व्यवस्थाले आगामी दिनमा चिकित्सकले उपचार गर्ने तरिका नै फरक हुन जान्छ । कुनै बिरामी ज्वरो आएर आउँदा पनि चिकित्सक बिरामीको भएभरका आधारभुत परीक्षणहरु गराउन बाध्य हुन्छ । चिकित्सले आफ्नो बचाउ त गर्छ नै । चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा पर्ला वा नपर्ला त्यो त अर्काे पाटो भयो, बिरामीलाई भने अवश्य नै मर्का पर्छ ।
ऐनको व्यवस्थाले सबै बिरामीलाई डाक्टरले रेफर गर्ने प्रवृत्ति बढाउँछ । यसबाट स्वास्थ्यचौकीमा पाउने उपचार सुविधाका लागि समेत ठूला अस्पताल धाउनुपर्ने जटिलता उत्पन्न हुन्छ । यसले डाक्टरले जोखिम मोलेर उपचार गराउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।

यो आन्दोलन कहिलेसम्म चल्ला ?
जबसम्म सरकारले १९ परिच्छेदको २३९ धारामा संशोधन गर्दैन, तबसम्म नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोनलका कार्यक्रम जारी राख्नेछ । आन्दोलनको नमुना परिवर्तन हुन सक्छ, तर आन्दोलन जारी रहनेछ ।
आन्दोलनमा चिकित्सकको उपस्थिति नेपालको इतिहासमा एकदमै अभूतपूर्ण थियो । यो कानुनलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने कारणले नै स्वास्थ्यकर्मीको सहभागिता बृहत् भएको हो ।

कुनै पनि संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको खण्डमा त्यहाँ कुनै पनि पेसा फस्टाउन सक्दैन । जसरी एउटा पत्रकारलाई गोली देखाएको खण्डमा उसले सत्यतथ्य कुरा ल्याउन सक्दैन, त्यसरी नै चिकित्सकलाई त्रस्त मानसिकतामा राखेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिँदैन ।

चिकित्सक संघको हडतालले चिकित्सक तथा बिरामीबीचको सम्बन्धमा मनमुनाट आउनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो आन्दोलनले बिरामीलाई पर्न सक्ने असरबारे हामी क्षमाप्रार्थी छौँ । बिरामीप्रति संवेदनशील भएर नै हामीले ओपिडी सेवा मात्र बन्द गरेका छौँ । ऐनले चिकित्सकलाई भन्दा बढी असर बिरामीलाई गर्ने देखिएको छ । त्यसैले यो आन्दोलन बिरामीका लागि पनि हो भनेर बुझिदिन म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु ।

चिकित्सा क्षेत्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित छैन ?
नेपालमा विगत केही वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने तोडफोडका घटना बढ्दै गइरहेका छन् । अन्य मुलुकमा भने कुनै पनि व्यक्तिले स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गरेमा ‘जेल विदाउट बेल’को व्यवस्था हुन्छ ।
कुनै पनि संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको खण्डमा त्यहाँ कुनै पनि पेसा फस्टाउन सक्दैन । जसरी एउटा पत्रकारलाई गोली देखाएको खण्डमा उसले सत्यतथ्य कुरा ल्याउन सक्दैन, त्यसरी नै चिकित्सकलाई त्रस्त मानसिकतामा राखेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिँदैन । हाम्रो मुलुकमा स्वास्थ्यकर्मीलाई जति अपमान ग¥यो, हामी त्यति नै राम्रो हुन्छौँ भन्ने गलत मान्यता छ ।

यो संकटको अवस्थामा नेपाल चिकित्सक संघले दिएको नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
लामो समयपश्चात् नेपाल चिकित्सक संघको इतिहासमा यति लामो तथा सद्भावपूर्ण तरिकाबाट ठूलो जमातलाई सडकमा विरोधका लागि ल्याउन सक्ने नेतृत्व वास्तवमै महान् छ ।
मलाई लाग्छ, नेपालमा चिकित्सक संघको ०४८ पछिका सबै नेतृत्वकर्ता साथीहरु सक्षम तथा कुशल भएका कारणले नै यो सम्भव भएको हो । त्यसैले नेपाल चिकित्सक संघको अहिलको नेतृत्वप्रति म गर्भवान्वित छु ।

सरकार र चिकित्सकबीचको बिग्रँदो सम्बन्धलाई के भन्नुहुन्छ ?
नेपाल चिकित्सक संघ एक पेसाकर्मी संगठन हो । चिकित्सक संघले पेसाकर्मीको हकहितका लागि बोल्नु स्वाभाविक हो । सरकार नियमन गर्ने एक निकाय भएकाले उसले नियन्त्रण गर्न सक्नु उसको दायित्व हो । मनमुटाब हुने भनेको विषयगत रुपमा हो र यो नै स्थायी पनि होइन ।
कतिपय अवस्थामा हामीले सरकासँग मिलेर काम पनि गरेका छौँ । जस्तै, ०७२ को भूकम्पका वेला उपचार गर्नेक्रममा हामीले सरकारसँग मिलेर काम गरेका थियौँ । विषयगत रुपमा कतिपय अवस्थामा मनमुटाब आए पनि यो स्थायी भने होइन ।

अन्तमा केही…?
सरकारले नेपाल चिकित्सक संघको मागलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन नगरेमा हिजोका सेता कोटधारीहरु सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरे भने सिंहदरबारले थाम्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो सिंहदरबारले समयमै सोचोस् भन्न चाहन्छु ।

प्रस्तुति : लक्ष्मी चौलागाईँ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय