नेता त विदेश जान्छन्, जनताको उपचार कसले गर्ने ?

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ डाक्टर एवं चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले उपचारका क्रममा जेल जानुपर्ने त्रास कायमै रहे आगामी दिनमा उपचारका क्रममा डाक्टरले कुनै पनि जोखिम लिन नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
मुलुकी ऐन अपराध संहिता २०७४ का कारण चिकित्सकको मनोबल घटाएको भन्दै उनले कुनै पनि जोखिम नै नलिई चिकित्सकहरू बिरामी रेफर गर्नतर्फ लाग्ने अवस्था कानूनले निम्त्एिको डा.केसीको भनाई थियो । मुलुकी ऐनसम्बन्धी कानूनमा रहेका चिकित्सकलाई हतोत्शाही बनाउने प्रावधान खारेजीको मागसहित चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएको समयमा डा.केसीको यस्तो भनाई बाहिर आएको हो ।

‘तह–तह हुँदै हेल्थपोस्टबाट पिएसी, पिएसीबाट जिल्ला अस्पताल, जिल्ला अस्पतालबाट अञ्चल अस्पताल तथा अञ्चल अस्पतालबाट सहरका विभिन्न अस्पतालमा बिरामीको अनावश्यक रेफर हुने सम्भावना हुन्छ, जसले बिरामीमा दूरगामी असर पर्न सक्छ,’ डा. केसीले भने, ‘काठमाडौंका अस्पतालहरूले समेत जोखिम नलिईकनै बिरामीलाई विदेश रेफर गरिदिन्छन् ।
डा.केसीले भने, ‘नेताहरू त उपचारका लागि विदेश जान्छन्, तर जनतामा त्यसको पहुँच नहुन सक्छ । जसका कारण उपचार अभावमा बिरामीको मृत्युसमेत हुन सक्छ । त्यसको जिम्मेवार को हुने ? राज्य कि सरकारले ल्याएको कानुन ?’

दशकौँदेखि नेताहरूले दोहन, भ्रष्टाचार गर्ने भाँडो बनाएका विभिन्न स्वास्थ्यसंस्थासमेत धरासायी हुने अवस्थामा पुग्नेछन् । साधन तथा उपकरण अभावमा उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भएमा को जिम्मेवार हुने ?

कानुकको त्रासले चिकित्सक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन बाध्य हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतालाई पर्ने डा. केसीको भनाई थियो । ‘दशकौँदेखि नेताहरूले दोहन, भ्रष्टाचार गर्ने भाँडो बनाएका विभिन्न स्वास्थ्यसंस्थासमेत धरासायी हुने अवस्थामा पुग्नेछन् । साधन तथा उपकरण अभावमा उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भएमा को जिम्मेवार हुने ? खोइ त राज्यको जिम्मेवारी कहाँनिर छ ?’ डा. केसीले भने ।

मानवीय त्रुटिका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा त्यसलाई विशेष छानबिन समिति बनाएर अपराधीमाथि कारबाही हुनु जायज भएको उनले बताए । तर, छानबिनविनै चिकित्सकलाई हत्कडी लगाउने व्यवस्था गरिएको यो मुलुकी ऐन विनाखोज–अनुसन्धान ल्याइएको उनको आरोप थियो । उनले भने, ‘सत्यतथ्य पत्ता लगाउने प्रणालीको विकास पो आवश्यक छ, जसले डाक्टरको समेत मनोबल बढाउन सक्छ ।’

जुन प्रणालीको विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको डा. केसीको तर्क छ । चिकित्सक तथा विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा–सुविधाको पक्षमा आफू सदैव लागिपर्ने डा. केसीले बताए । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा वितरण गर्ने स्वास्थ्यसंस्थाको वितरण न्यायोचित रूपमा देशभर हुनु आवश्यक छ,’ डा. केसीले भने, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि विशेष प्रकारको एकीकृत ऐन बनोस् ।’

यसअघि हडताल र विरोध प्रदर्शनपश्चात् देशभरका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत करिब ६ हजार चिकित्सकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्स बुझाएका थिए । आइतबार देशव्यापी हड्ताल र सोमबार प्रशासनीक काम रोकेका चिकित्सकहरु माग पूरा नभए विरोधका कार्यक्रमलाई अझै शसक्त पार्दै लाने घोषणा गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय