चिकित्सकको बटमलाइन – मुलुकी ऐन संशोधन र ‘जेल विदाउट बेल’

‘चिकित्सकप्रति पूर्वाग्रही’ कानुनको विरोधमा आन्दोलनरत डाक्टरहरुले मुलुकी ऐन संशोधनसँगै विद्यमान स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमासमेत विनाधरौटी जेल चलान (जेल विदाउट बेल) को प्रावधान थप गर्नुपर्ने विषयलाई वार्ताको ‘बटमलाइन’ बनाएका छन् ।
स्वास्थ्य संस्था बन्द लगायतका कडा आन्दोलनको कार्यक्रमको दोस्रो दिन सरकारसँग भएको वार्ताका क्रममा चिकित्सक संघका प्रतिनिधिले यस्तो अडान राखेको सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादव नेतृत्वको सरकारी टोलीसमक्ष संघले मुलुकी अपराध संहिता ऐनको चिकित्सासम्बन्धी प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । उनीहरुले अघिल्लो असोजमा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन २०६६ र नियमावली ०६९ मा संशोधन गरेर चिकित्सकमाथि हातपात र स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण भएमा विनाधरौटी जेल चलान गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् ।
वार्तामा राज्यमन्त्री चौधरी, निमित्त स्वास्थ्य सचिव डा.सुशीलनाथ प्याकुरेल, डा.दिपेन्द्ररमण सिंह, स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार डा.केके राई, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनी उपस्थित छन् । । त्यसैगरी संघका तर्फबाट अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठ, महासचिव, डा.लोचन कार्की, डा.विश्वराज दवाडी, डा.प्रकाश बुढाथोकी उपस्थित छन् । काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा.दिलिप शर्मा र डा.कृष्ण अधिकारी, डा.कालुसिंह खत्री पनि वार्तामा संलग्न छन् । मेडिसिटी अस्पतालका संचालक डा.उपेन्द्र महतोसमेत वार्ता स्थलमै छन् ।

यस्ताे छ विरोधका कार्यक्रम

भाद्र १८ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक काम बन्द
भाद्र १९ गते मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेकका विरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द
भाद्र २० गते बुधबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द
भाद्र २१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द
भाद्र २२ गते शुक्रबार देखी आकस्मिक बाहेकका ओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय