डाक्टरले बिरामीको हित रक्षाका लागि लडिदिएको हो

नेपाल चिकित्सक संघले फेरि बन्द हडतालका कार्यक्रम घोषणा गरेछ, जनतालाई दुःख दिने यस्ता कार्यक्रम केका लागि ?
नेपाल सरकारले १ भदौ ०७५ देखि लागू गराएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटाएको छ । ऐनको परिच्छेद १९ को इलाजसम्बन्धी दफा तथा उपदफाहरू अध्ययन गर्दा त्यसले उत्पन्न गराएका समस्याविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले हडताल गर्न लागेको हो । सरकारले ल्याएको मुलुकी संहिताले स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै नभई प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई नै असर पर्ने भएकाले हामीले विरोधका कार्यक्रम ल्याएका हौँ । किनकि, ऐनका प्रावधानका कारण चिकित्सकलाई विनात्रास सेवा दिन सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । उपचारमा त्रुटि भएको विषयमा भिडले वा कुनै लहडमा कसैले उजुरी गरेको भरमा चिकित्सकमाथि हत्कडी लगाउने व्यवस्थाले हामीलाई सेवा गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएको हो । हडताल हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । हामीले यो कुराको गम्भीरताबारे सरकारलाई बारबार सचेत गराएकै हौँ, यसप्रति प्रर्याप्त संवेदनशीलता देखाइएन । देशभरका चिकित्सकले हामीलाई यस्तो अवस्थामा काम गर्न सकिन्न, संघ बोल्नुप¥यो, केही गर्नुपर्यो भन्नुभयो । तसर्थ, हामीले बाध्य भएर आइतबार १ दिन सांकेतिक र आगामी शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन सेवा अवरोधको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ ।

ऐन लागू भइसके पनि चिकित्सकमाथि कुनै मुद्दा नै त परिसकेको छैन नि ! बिस्तारै सचेत गर्ने, बहसमार्फत पो सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने त, एकैपटक हडतालमा किन ?
रोग लागेपछि उपचारको प्रक्रियामा जानुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु राम्रो हो । कुनै पनि कुराको असर देखापर्नुभन्दा पहिले नै त्यसबारे सचेत हुनु राम्रो मानिन्छ । जस्तै, क्षयरोग भएपछि औषधि खाउँला भन्ने कि क्षयरोग लाग्नै नदिने ? कुनै पनि दुर्घटना हुनुअघि नै त्यसबारे सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ ।
ऐनले दूरगामी असर पार्न सक्छ, मुद्दा पर्ला वा नपर्ला भन्नुभन्दा पनि त्यसले आगामी दिनमा चिकित्सकले उपचार गर्ने परिपाटी नै फरक हुन जान्छ । कुनै बिरामी ज्वरो आएर आउँदा पनि अब चिकित्सकले बिरामीको एमआरआई रिपोर्टलगायत सबै आधारभूत कुराहरूका लागि सिफारिस गर्छ । चिकित्सकले आफ्नो बचाउ त गर्छ । चिकित्सकलाई मुद्दा पर्ला वा नपर्ला, त्यो त अर्काे पाटो भयो, त्यसको दूरगामी असर त बिरामीलाई नै पर्न जान्छ ।
म एक डाक्टरका साथसाथै उपभोक्ता पनि हुँ । कुनै दिन म आफैँ बिरामी पर्न सक्छु । उपचारका लागि चिकित्सककहाँ जाँदा चिकित्सकले मेरो उपचारका क्रममा कुनै जोखिम नलिई मलाई अन्तै कतै रेफर गरिदिन सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मर्कामा त म पर्छु नि । गम्भीर प्रकृतिका बिरामी रेफर गर्ने, जसले गर्दा बिरामीले अनावश्यक दुःख पाउने अवस्था आउँछ । उपचार सेवा त निश्चित रूपमै महँगो हुन्छ । यो चिकित्सा सेवाको प्रकृति, चुनौतीलाई नबुझीकनै ल्याइएको कानुन हो ।

गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई उपचारको सट्टा डाक्टरले रिस्क लिन्नँ, बरु रेफर गरिदिन्छु भन्ने अवस्था नै आउँछ ? त्यतिवेला चिकित्सकीय धर्मको ख्याल गर्नुपर्दैन ?
यो कानुनअनुसार कसैले नियतवश डाक्टरले उपचारमा लापरबाही गर्यो भनेर उजुरी गरिदियो भने चिकित्सकलाई पहिला प्रहरी हिरासतमा राखेर बल्ल अनुसन्धान सुरु हुन्छ । चिकित्सकले त्रुटि गरेको भेटिएन भने, उसले कानुनी लडाइँ त जित्ला, तर कुन आत्मबल लिएर काममा फर्किन सक्छ ? उनको गुमेको प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? चिकित्सा विज्ञानमा उपचारका क्रममा कमी–कमजोरी हुन सक्छन्, उपचारका तरिका, औषधि फरक हुन सक्छन् । तत्कालको परिस्थिति हेरेर राम्रो उद्देश्य र जीवनरक्षाकै लागि एउटा डाक्टरले उपचार गर्दा पछि हेरेर यो गरेको भए ठिक हुन्थ्यो कि भनेर समीक्षा गर्नु कठिन काम हो । यो कानुनले पहिले अनुसन्धान पनि भन्दैन । गलत मनसाय राखेरै उपचार गरेको अवस्थामा त, त्यो सेवा होइन, क्राइम हो । क्राइमको सन्दर्भमा अरू कानुन आकर्षित होलान् । यो कानुनमा यस्ता प्रावधान किन राख्नुपर्छ र ?
यो कानुन लागू हुँदा पहिलो त बिरामी तथा उसका आफन्तले सास्ती त पाउने नै भए, त्यसका अतिरिक्त बिरामी रिफर हुँदाहुँदै बाटोमा तथा एम्बुलेन्समै मर्ने सम्भावनासमेत हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको छ, मनमा त्रास, शंका राखेर उपचार गर्नुपर्दा आफ्नो सीप र दक्षताको सही सदुपयोग हुन सक्दैन र बिरामीले पनि उचित उपचार पाउन सक्दैनन् । हामी कस्तो चिकित्सा प्रणालीको कल्पना गरिरहेका छौँ । के काँधमा बन्दुक तेस्र्याएर चिकित्सकलाई यसको शल्यक्रिया गर भन्न खोजेको हो ? यसको प्रत्यक्ष असर उपचारका लागि विदेश जाने, धनाढ्य व्यक्तिहरू तथा नेताहरूलाई नभई गरिब, निमुखा, ग्रामीण तहका र आमसर्वसाधारण नागरिकलाई पर्न जान्छ ।

मुलुकी ऐनसम्बन्धी यो कानुन लागू मात्रै १ भदौबाट भएको हो, आएको त धेरै भइसक्यो । अहिलेसम्म संघ के गरेर बसेको थियो त ?
कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी आग्रह–पूर्वाग्रहको भरमा ल्याउन मिल्छ ? यो कानुन निर्माण गर्दा कुन चिकित्सक, विशेषज्ञसँग बसेर सल्लाह गरिएको थियो त ? पहिलो कुरा आएको मुलुकी अपराधसंहिता ऐनबारे हामीलाई थाहा नै दिइएन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका वेला १३ असोज ०७४ मा उक्त ऐन ल्याइएको थियो । उपचारका क्रममा त्रुटि भएमा त्यसमा चिकित्सकले नै पैसा तिर्ने व्यवस्था गरिने भनिएकोमा चिकित्सक संघको विरोधपश्चात् नेपाल सरकार तथा चिकित्सक संघबीच त्यस्तो कानुन नल्याउने सहमति भएको थियो । १३ असोजमा भएको सहमतिमा हामीलाई थाहै नदिई ३० गते उक्त कानुन फेरि ल्याइएछ । त्यसलाई १ भदौ ०७५ सम्म लुकाएर राखिएछ । त्यसलाई छलफलमा ल्याउनसमेत आवश्यक मानिएन । पत्रकारहरूलाई समेत उक्त सूचना दिइएन । जब मिडियामा आयो, त्यसपछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ ।

हामी पार्टी राजनीति होइन, पेसागत राजनीति र संरक्षण गर्छौैं । अहिले पेसाको अस्तित्वमै संकट आएका वेला पनि हामीलाई राजनीति गरे, सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजियो भन्नु परिस्थितिको गाम्भीर्य बुझ्न नसक्नु हो ।

आन्दोलन कहाँसम्म तय गरिएको छ ?
आन्दोलनको कुनै गन्तव्य छैन । मुलुकी ऐनको व्यवस्था परिवर्तन नभएमा चिकित्सकहरूले पेसा परिवर्तन गर्न सक्छन् । बिरामीको उपचारबाट लिएको २०० रुपैयाँ शुल्कबापत जेल जान कोही पनि चिकित्सक तयार हुँदैन । मानौँ, कुनै चिकित्सकले दिनमा १० जनाको उपचार ग¥यो भने उसको जीवन छ जेलमै बित्छ ।

सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न र निर्वाचनको एजेन्डा स्थापित गर्न कडा आन्दोलन घोषणा भयो भन्ने पनि सुनिन्छ नि !
हामी पार्टी राजनीति होइन, पेसागत राजनीति र संरक्षण गर्छौैं । अहिले पेसाको अस्तित्वमै संकट आएका वेला पनि हामीलाई राजनीति गरे, सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजियो भन्नु परिस्थितिको गाम्भीर्य बुझ्न नसक्नु हो ।
पेसा रहे न राजनीति हुने हो, पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले पनि राजनीति गरिस् भन्न सुहाउँछ ? अहिले नबोले कहिले बोल्ने ? अहिले कानुन परिमार्जन गर्न नसक्ने हो भने हामी किन संघको सदस्य हुने भनेर देशभरका साथीहरू हामीलाई प्रश्न तेस्र्याइरहेका छन् । हामी आमचिकित्सकको चासोको यो विषयमा मौन बस्नै सक्दैनौँ । यो त बिरामीको दीर्घकालीन हित रक्षाका लागि संघले लडिदिएको हो । मुलुकी ऐनको प्रत्यक्ष असर गरिब, निमुखा, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आमसर्वसाधारणलाई पर्ने भएकाले उक्त ऐन संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिनुको विकल्पै छैन ।

चिकित्सक भगवान् त होइनन्, गल्ती–कमजोरी भयो भने पनि क्षमा दिनुपर्छ भन्ने हो त ?
गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ । जानी–जानी गल्ती कसैले पनि गर्दैन । अझै स्वास्थ्यकर्मी भनेको एक संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे हो । गल्ती संसारको जुनै मुलुकमा पनि हुन सक्छ । गल्ती जानी–जानी बदनियत राखेर गरिएको हो कि राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै हुन गएको हो भन्ने तथ्य महत्वपूर्ण मानिन्छ । जस्तै, सिसाकलम बनाउँदा त्यसको माथि इरेजर राखिएको हुन्छ । मान्छेबाट हुने गल्ती मेट्नका लागि उक्त इरेजर बनाइएको हो । गल्ती के कारणले भयो, त्यसमा चिकित्सकको मात्रै दोष नहुन सक्छ । नर्सले उपकरण ल्याउने वेलामा गल्ती भयो कि, अथवा अन्य कुनै उपचारमा संलग्न व्यक्तिबाट पो गल्ती भयो कि, अनुसन्धान गरी गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कुनै असहमति छैन ।

त्यस्तो हो भने गल्ती नगर्ने चिकित्सकले डराउनु आवश्यक छ र ?
गल्ती नगर्नेले डराउनुपरेन भन्ने कुरा सही हो । तर, सरकारले ल्याएको कानुनको परिच्छेद १९ मा लापरबाहीमा किटानी जाहेरी गरी सीधै जेल हाल्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसमा छानबिनको कुनै व्यवस्था छैन । लापरबाही भएको थियो कि थिएन भनेर सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञको नेतृत्वमा छानबिन नै नभई फौजदारी मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
उक्त मुद्दा सीधै सरकारी वकिलको डेस्कमा जान्छ । जब कि, कामको क्षेत्र नै फरक भएको मानिसले मैले गरेको उपचार ठिक थियो कि थिएन भन्ने कसरी मूल्यांकन गर्न सक्छ । त्यसका लागि त चिकित्सा क्षेत्रकै मानिस हुनुप¥यो नि ! दोषीमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । सीधै ज्यानमारा सजाय दिने व्यवस्था भएमा कसले उपचारका क्रममा जोखिम लिन्छ ? उपचारका क्रममा फौजदारी मुद्दा लगाउने कानुन संसारको कुनै पनि मुलुकमा छैन । अमेरिकामा सिभिल ऐन, भारतमा कन्जुमर ऐन भएजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ, त्यो पनि हेर्नु आवश्यक छ ।

सरकारले ल्याएको उक्त ऐनको व्यवस्था नहटाइएमा नेपालमा कुनै पनि चिकित्सक रहँदैनन् । चिकित्सकहरू कि विदेश पलायन हुन्छन्, या त पेसा परिवर्तन गर्छन् । अझै त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त चिकित्सकहरू जेलमा भेटिन्छन् ।

त्रुटिविना नै डराउनुपर्ने अवस्था हो र ?
त्रुटि मात्र होइन, कसैको कसैसँग भएको व्यक्तिगत शत्रुताले समेत व्यक्तिले मुद्दा हाल्न सक्ने भयो । पहिलो कुरा कानुन ठिक हुनुप¥यो, कानुन ठिक छ भने राखौँ । १ भदौदेखि लागू भएको उक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म काठमाडौं मेडिकल कलेजमा मुद्दा दर्ता भइसक्यो भने धुलिखेल अस्पतालमा मुद्दा हाल्ने तयारी भइसकेको छ । ऐन लागू भएको १६ दिनभित्रै दुईवटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण पनि आगामी दिनमा मुद्दा नआउलान् भन्न सकिँदैन । कसैले चन्दा माग्दा चिकित्सकले नदिएमा समेत मुद्दा हाल्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

तपाईंहरू बिरामीका लागि नै हडताल हो भन्नुहुन्छ, चिकित्सक संघको हडतालले त चिकित्सक र बिरामीबीचको सम्बन्धमा झन् समस्या खडा गर्ने भयो नि !
हडतालका कारण बिरामीलाई पर्न सक्ने असरका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौँ । त्यसका लागि हामीले अपिलका पुर्जासमेत बाँडेका छौँ । मिडियामा बिरामीका लागि विभिन्न सन्देशमुलूक समाचारहरू समेत प्रकाशित भएका छन् । ऐनले चिकित्सकलाई भन्दा बढी असर बिरामीलाई गर्ने देखिएको छ । यदि कुनै टाउको दुखेको बिरामी आएमा चिकित्सकले एमआरआईलगायत सम्पूर्ण चेकजाँच गर्नका लागि लेख्छ । त्यसकारण चिकित्सकलाई भन्दा यस नियमले बिरामीलाई बढी मर्का पार्न सक्ने देखिएको छ ।

हडतालबारे बिरामीसँग भन्नुपर्ने केही छ कि ?
सरकारले ल्याएको उक्त ऐनको व्यवस्था नहटाइएमा नेपालमा कुनै पनि चिकित्सक रहँदैनन् । चिकित्सकहरू कि विदेश पलायन हुन्छन्, या त पेसा परिवर्तन गर्छन् । अझै त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त चिकित्सकहरू जेलमा भेटिन्छन् ।
मुलुकी ऐनले हामी चिकित्सकलाई भन्दा पनि बढी बिरामीलाई मर्कामा पार्ने देखिन्छ । चिकित्सकसित त आफू जोगिएर काम गर्न प्रशस्त उपायहरू छन् । यो चिकित्सकले आफू बच्नका लागि भन्दा पनि हिजो जसरी सेवा दिएका थिए, त्यसरी नै सेवा दिनका लागि गरिएको हडताल हो ।
उक्त कानुनले चिकित्सकलाई जोखिम लिनबाट वञ्चित गराउँदै छ । जसरी विगतका दिनमा चिकित्सकले जोखिम लिएर पनि काम गरेका थिए, अब त्यो हुँदैन । चिकित्सकहरू जोखिम लिनुभन्दा पनि रेफर गर्नमा लाग्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर बिरामीलाई पर्न जान्छ ।

प्रसंङ्ग अलिकति मोडौं, चिकित्सक संघको टोली केही दिनअघि संसदीय समिति गयो, चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारेर छलफल गर्न, समितिका सासंदहरूले त डा.केसीका मागमा समेत संघको स्पष्ट धारणा आएन भने नि हो ?
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि नेपालका भइरहेका अभियान र आन्दोलनमा संघको धारणाबारे दुविधा पाल्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन् । संघले बारबार यो विषयमा बोलिरहेकै छ । नेपाल चिकित्सक संघ चिकित्सक क्षेत्रमा देखा परेको कुरीति तथा कुसंस्कार हटाउनका लागि सदैव तल्लीन नै रहेको छ । चिकित्सकबारे गलत धारणा जनमानसमा पु¥याउनका लागि मात्र त्यस्तो भनिएको हो ।

2 thoughts on “डाक्टरले बिरामीको हित रक्षाका लागि लडिदिएको हो

  1. Public cannot support strikes by police, soldiers, fire brigade, teachers, doctors and nurses full stop! If the law is genuinely against doctors then they must resolved by a dialogue, not andolan! The law should see everyone equal, either the person be a doctor, engineer, soldier or a layman! I recommend that the doctors association initiates a healthy discussion with the government without interrupting medical services.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय