जिल्ला अस्पताल माग्दै कान्छा जिल्लाहरू

हेल्थपोस्ट नेपाल

कान्छो जिल्लाका रूपमा परिचित रुकुम(पूर्व) र नवलपरासी(पूर्व) जिल्ला अस्पताल माग्दै मन्त्रालय धाइरहेका छन् । साबिकको रुकुम जिल्ला दुई जिल्लामा विभाजित भएपछि जिल्लामा रहेको एउटा अस्पताल रुकुम (पश्चिम)मा परेपछि रुकुम(पूर्व) जिल्ला अस्पतालविहीन छ । त्यस्तै, नवलपरासीमा पनि जिल्ला अस्पताल रहेको परासी नवलपरासी(पश्चिम)मा पर्छ ।

यी दुई कान्छा जिल्लाले कागजात तयार गर्दै जिल्ला अस्पतालका लागि मन्त्रालयमा माग गरिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति रुकुम(पूर्व)को पहलमा जिल्ला अस्पताल स्थापनाका लागि सिस्ने गाउँपालिका–५ मा ३५ रोपनी जग्गा छुट्याएर सांसदसँग लबिङ गर्दै मन्त्रालयसँग पहल भइरहेको छ । रुकुम(पूर्व)का जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक गजेन्द्रबहादुर वलीले अस्पताल मागका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग र प्रदेश–५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेको बताए । हाल इलाका स्वास्थ्यचौकीनजिक जिल्ला अस्पतालका लागि जमिन छुट्याइएको वलीको भनाइ छ ।

सुरुमा मध्यविन्दु सामुदायिक अस्पताललाई जिल्ला अस्पताल बनाउन माग गरेको जिल्ला समन्वय समितिले पछिल्लोपटक देवचुली नगरपालिकाको दुम्कौलीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सिफारिस गरेको उनले जानकारी दिए ।

गाउँपालिका, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति सबैका सिफारिस र निर्णयहरूको कागजात बनाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरिएको र प्रदेश मन्त्रालयमा पनि अनुरोध गरिरहेको जिसस प्रमुख वलीले बताए । जिल्ला विभाजन भएपछि नेपाल सरकारले रुकुम(पूर्व)मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भने स्थापना गरिसकेको छ । सिस्ने गाउँपालिकाको इलाका स्वास्थ्यचौकी रहेको भवनमा उक्त कार्यालय राखिएको वलीले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी(पूर्व)का संयोजक चेसराम आलेले जिल्ला अस्पतालका लागि पाँचवटा स्थानीय निकाय र सांसदहरूको सिफारिससहित मन्त्रालयमा माग पठाएको बताए । सुरुमा मध्यविन्दु सामुदायिक अस्पताललाई जिल्ला अस्पताल बनाउन माग गरेको जिल्ला समन्वय समितिले पछिल्लोपटक देवचुली नगरपालिकाको दुम्कौलीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सिफारिस गरेको उनले जानकारी दिए । दुम्कौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई जिल्ला अस्पतालका रूपमा स्तरवृद्धि गर्न माग भएअनुसार जिल्ला समन्वय समितिले सोमबार सिफारिस गरेको आलेले बताए । उनले नवलपरासी(पूर्व)को जिल्ला अस्पताल पाउनुपर्छ भन्ने माग रहेको बताए ।

‘हामी पहिले सम्भाव्यता हेर्छौैं,’ मन्त्री बरालले भने, ‘तत्काल जिल्ला अस्पताल स्थापना गर्ने भन्दा पनि भएका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्धि गर्ने सोच छ ।’

अहिले अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र क्षेत्रीय अस्पतालहरू प्रदेश सरकारमातहत आएका छन् । संघीय सरकारले देशभरका विकास समिति खारेज गरेपछि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाई अस्थायी अस्पताल सञ्चालन तदर्थ समिति गठनको प्रावधान ल्याएको छ । उक्त प्रावधानअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक जिल्ला अस्पताल सञ्चालन समितिको अध्यक्ष तोकिएपछि कान्छा जिल्लाका समन्वय समितिका संयोजकहरू तातेका हुन् ।

प्रदेश ५ सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले नयाँ जिल्लामा अस्पताल स्थापना गर्ने विषयमा मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताए । अहिले भइरहेको स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरवृद्धि गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने काम प्रदेश सरकारले गर्ने मन्त्री बरालको भनाइ छ । ‘हामी पहिले सम्भाव्यता हेर्छौैं,’ मन्त्री बरालले भने, ‘तत्काल जिल्ला अस्पताल स्थापना गर्ने भन्दा पनि भएका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्धि गर्ने सोच छ ।’

रुकुम दुई जिल्लामा विभाजित हुँदा रुकुमका ११ गाविसलाई प्रदेश ५ मा राखिएको छ । रुकुमका राङ्सी, तकसेरा, हुकाम, जाङ, कोल, रन्मामैकोट गाविस मिलाएर बनाइएको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका र काँक्री, काँडा, महत, चुनवाङ गाविस मिलाएर बनाइएको भुमे गाउँपालिकालाई प्रदेश ५ मा राखिएको छ ।
अब रुकुमका सिस्ने, पुथा, उत्तरगंगा र भुमे गाउँपालिका प्रदेश ५ मा परेका छन् । यस्तै, मुसिकोट नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका, आठबिसकोट नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका, बाँफीकोट गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका प्रदेश ६ मा परेका छन् ।

यसैगरी, नवलपरासीको त्रिवेणीसुस्ता गाविसको वडा नम्बर ६ र ७ लाई विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा गाभेर प्रदेश ४ मा समावेश गरिएको छ । सरकारले गरेको नयाँ सीमांकनमा सुनवल नगरपालिका, बर्दघाट नगरपालिका, रामग्राम, पाल्ही, सरवल, प्रतापपुर र त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिका प्रदेश ५ मा परेका छन् । यसैगरी, गैँडाकोट नगरपालिका, मध्यविन्दु नगरपालिका, हुप्सेकोट, बुङदिकाली, कावासोती, देवचुली र बुलिङटार गाउँपालिका, विनयी गाउँपालिका प्रदेश ४ मा परेका छन् ।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *