स्वेच्छाचारी मुलुकमा पनि स्वास्थ्यमा यस्तो खेलबाड गरिँदैन

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विश्वभर नाफामुलक नभई सेवामुलक क्षेत्र मानिन्छ र पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भएका पश्चिमा देशहरुमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले केन्द्रीय भुमिका खेल्ने गर्छ । नाफामूलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनीय नै मानिन्छ । तर नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा दशकौंसम्म भएको अनियन्त्रित व्यापारीकरण र नियामक निकायहरुमा भएको दलीय भागवण्डा र भाँडभैलोका कारण दुवै क्षेत्रको गुणस्तर मात्रै खस्किएको छैन, तिनमा चरम महंगी र ठगी व्याप्त छ ।

फलस्वरुप काठमाडौं र केही ठूला शहर केन्द्रित ठूला स्कुल र अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुको संख्या निरन्तर बढे पनि आम नागरिकहरु सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । त्यसमा पनि खास गरी देशको करीब ८० प्रतिशत जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था असाध्य नाजुक छ । फलस्वरूप अहिले पनि स्वास्थ्यका धेरै सूचकहरुमा हामी संसारका देशहरुको सूचीमा निक्कै तल छौं।

मुख्य राजनीतिक दलहरु जति समाजवादी वा साम्यवादी भएको देशमा यस्तो हुनु लाजमर्दो कुरा हो । त्यसमाथि पनि अहिले त साम्यवादी पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकार छ र देशको संविधानमै समाजवादउन्मुख भनेर भनिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि हामीले लामो अभियान चलाउँदै आएकोमा नेपाल सरकारले हामीसित सुधारका अनेक बुँदाहरुमा सम्झौता गरेको भए पनि बारम्बार ती सम्झौताहरु उल्लंघन भएर हामीले १५ पल्ट सम्म सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि यो शोभनीय कुरा हैन किनकि स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा समेत नागरिकहरुको स्वास्थ्यमाथि यस्तो खेलवाड़ गरिँदैन।

मुख्य राजनीतिक दलहरु जति समाजवादी वा साम्यवादी भएको देशमा यस्तो हुनु लाजमर्दो कुरा हो । त्यसमाथि पनि अहिले त साम्यवादी पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकार छ र देशको संविधानमै समाजवादउन्मुख भनेर भनिएको छ ।

यसबीच प्रत्येक नागरिकको गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य सेवाको न्यायोचित वितरण गर्नेतर्फ समेत राज्यले धेरै प्रतिबद्धताहरु गरेको छ तर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएको छैन। आज सम्मानित संसद समक्ष विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै, उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र दुर्गम तथा पिछडिएका ठाउहरुमा सम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने र बिपन्न वर्ग लगायत सबै बिद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय निशुल्क सस्तो र सुलभ चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँच सुनिस्चित गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ । स्मरण रहोस,मेडिकल शिक्षाको नियमन तथा यसबारे कानुन नीति निर्माणको काम अन्तरास्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संघिय सरकार र सांसदले गर्नु पर्दछ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका नेता के पी शर्मा ओलीको पहलमा सोही दलका संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग र सोही दलका महासचिव विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा मिति २०७५/४र/१० मा हाम्रो पछिल्लो सत्याग्रहका माग बमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा बिधेयक,२०७५ मा परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । सत्याग्रहका माग बमोजिम बिधेयक परिमार्जन गर्ने सम्झौतामा पुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत सम्पूर्ण दलहरु र आम नागरिकहरुको सक्रिय भूमिका रहेको थियो ।

२०७५/४/२६ मा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भएको अन्तरक्रियात्मक भेटघाटमा समेत सम्झौता बमोजिम नै बिधेयकमा आवश्यक परिमार्जन हुने आश्वाशन पाएका थियौं। अतस् उक्त सम्झौता बमोजिम बिधयेकमा परिमार्जन गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा बिधेयक, २०७५ लाई सम्मानित संसदबाट यथाशीघ्र पारित गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित यस समितिबाट आवश्यक पहल होस् भनी बिधेयक परिमार्जनका सम्बन्धमा २०७५/४/१० मा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न राखी यो लिखित राय पेश गरेका छौं । सम्झौतामा उल्लिखित दफाबार परिमार्जनका बुँदाहरुलाई हुबहु समावेश गरी बिधेयक पारित हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

(डा.केसी र सिंहले संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पढेर सुनाएको जवाफको अंश)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय