माथेमाले भने-‘प्रतिवेदनको निष्पक्षतामा शंका लागे फेरि जाँच गर्नुस्’

हेल्थपोस्ट
प्रकाशित
२०७५ भदौ १२ गते १९:४६

२०७२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएपछि

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक एवं त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले आफूहरुको प्रतिवेदनका सुझाबप्रति शंका लागे बाहिरबाट विज्ञ ल्याएर थप जाँच गर्न चुनौती दिएका छन् ।

संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकबारे कार्यदलका सदस्यसँग आयोजित छलफलमा बोल्दै माथेमाले कुनै पार्टी वा पक्षलाई शंका लागेमा जाँच गर्न चेतावनी दिएका हुन् । माथेमाले प्रतिवेदनको एक मात्र उद्देश्य चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्नु भएको दाबी गर्दै त्यसबाहेक केही नहेरिएको बताए ।

 ‘बिपी कोइराला, जिपी कोइराला, सुशील कोइरालाका नाममा अस्पताल खोल्ने, मनमोहनका नाममा किन नखोल्ने ?’

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा–स्वास्थ्य समितिमा बोल्दै माथेमाले प्रतिवेदनको पहिलो उद्देश्य गुणस्तर कसरी बढाउने भन्ने रहेको बताए । त्यसैका लागि उपत्यकामा १० वर्ष नयाँ सम्बन्धन दिन नहुने सुझाब आएको उनको भनाइ थियो । चिकित्सा शिक्षा पैसाको बलले पढ्ने विषय नभएको भन्दै उनले त्यसको अन्त्य र सबै विद्यार्थीको पहुँचको विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । ‘तेस्रो पक्ष भनेको काठमाडौं र सहरबाहिरका जनतालाई कसरी स्वास्थ्य सेवा पुर्यउने भन्ने सोच यसमा छ,’ माथेमाले भने ।

बैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पूर्वाधार तयार गरेका कलेजलाई सम्बन्धन दिएर पठन–पाठन गर्न दिनुपर्ने विचार राखेका थिए । अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘बिपी कोइराला, जिपी कोइराला, सुशील कोइरालाका नाममा अस्पताल खोल्ने, मनमोहनका नाममा किन नखोल्ने ?’

अधिकारीको प्रश्नपछि माथेमाले आफूले श्रद्धा गर्ने मनमोहन अधिकारीको नाम ल्याएको भन्दै यसले आफूलाई खिन्न र आक्रोशितसमेत बनाएको बताए । ‘यो कुराले मलाई चोट पुगेको छ, यसको निष्पक्षतामाथि शंका भए बाहिरबाट विज्ञ ल्याएर पुनः जाँच गराउनुस्,’ माथेमाले भने ।

‘माथेमा प्रतिवेदन  गीता हो, यसलाई बारबार पढ्नुस्, जति पढ्यो उति नयाँ कुरा भेटिन्छ,’

बैठकमा कार्यदलका अर्का सदस्य मदन उपाध्यायले माथेमा रिपोर्ट जति पढ्यो उति नयाँ कुरा भेटिने भन्दै यसलाई पटक–पटक अध्ययन गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । ‘यो गीता हो, यसलाई बारबार पढ्नुस्, जति पढ्यो उति नयाँ कुरा भेटिन्छ,’ उपाध्यायले भने । अर्का सदस्य एवम् काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्माले माथेमा प्रतिवेदन ५० वर्ष पछाडिसम्म पनि सान्दर्भिक हुने हिसाबले बनेको बताए । शर्माले कलेजभन्दा गुणस्तर बढाउने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

कार्यदलप्रति बढी आक्रोशित देखिएका अधिकारीले विधेयकमा प्रस्तावित आयोगको उपादेयतामाथि समेत शंका गरेका थिए ।

पार्टी नेतृत्वको सरकारले उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिने गरी डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरेर त्यसलाई विधेयकमा समावेश गर्ने सहमतिसमेत गरिसकेको छ । अधिकारीले पूर्वाधार पुगेका कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित आयोगले समेत समाधान दिन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन हुन सक्छन्, यसले झन् अस्थिरता ल्याउँछ,’ उनले भने ।

सांसद योगेश भट्टराईले समेत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन–अध्यापनका लागि भौतिक संरचना तयार गर्न अनुमति दिई भौतिक पूर्वाधारसमेत खडा भएका मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न रोक्न नहुने बताएका थिए ।

बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई एउटै ऐनबाट व्यवस्थित गर्न नसकिने बताए । उनले प्रस्तावित उच्चस्तरीय आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका कामलाई प्रभावित पार्न सक्नेसमेत बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय