प्रदेश निर्देशनालयमा हाजिरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तलबभत्ता

दीपक दाहाल
प्रकाशित
२०७५ भदौ ११ गते ३:१२

सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत झन्डै ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई प्रदेश निर्देशनालयमा हाजिर गराई सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा तलबभत्ता खुवाउने निर्णय गरेको छ ।  संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्मचारीको दरबन्दी र तलबभत्ताका विषयमा रहेको अन्योल चिर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

६ भदौको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि गत शुक्रबार नै सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र निकायहरुलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । निर्णयअनुसार क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीको हकमा तत्कालदेखि र जिल्लास्तरमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा १ कात्तिक (जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खारेजी)देखि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख मोहम्मद दाउतको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत साबिकका क्षेत्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी देशभरका स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्देशनालयमा हाजिरी गर्ने र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तलबभत्ता व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

निर्णयअनुसार क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीको हकमा तत्कालदेखि र जिल्लास्तरमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा १ कात्तिक (जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खारेजी)देखि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।

पत्रमा पाँच प्रदेशअन्तर्गतका ३५ प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयहरुको संगठन संरचना स्वीकृत भइसकेको र सो स्थापना भएसँगै साबिकका ५ वटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सबै मेडिकल स्टोर, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, एउटा उपक्षेत्रीय तालिम केन्द्र र ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज भइसकेको पत्रमा उल्लेख छ । खारेजीमा परेका कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि यस्तो निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

कात्तिकपछि भने प्रदेश निर्देशनालयअन्तर्गत हाजिर गराई प्रदेश निर्देशनालयअन्तर्गत नै व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

निर्णयअनुसार अब क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, उपक्षेत्रीय तालिम केन्द्र र क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा कार्यरत कर्मचारीले सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा हारिज भई नियमित कामकाज गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीको तलबभत्ता भने सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निर्देशनालयलाई उपलब्ध गराइने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयले सातै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु भने असोज मसान्तसम्म यथावत् सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकाले सो अवधिमा प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनमा रही यथावत् जिल्ला स्वास्थ्य कर्मचारीलाई कार्यालयमा कामकाज गराउने उल्लेख छ । कात्तिकपछि भने प्रदेश निर्देशनालयअन्तर्गत हाजिर गराई प्रदेश निर्देशनालयअन्तर्गत नै व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ७ वटै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला कार्यालय, सबै प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसमेतलाई पठाइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय