फोहोर र विकिरणले बिरामी पारे क्षतिपूर्ति भराइने

हेल्थपोस्ट
प्रकाशित
२०७५ भदौ १० गते १४:१५

नयाँ सडक बनाउँदा र पुराना सडकको स्तरोन्नति गर्दा कानुनअनुरूप फुटपाथ र साइकल लेन अनिवार्य बनाउनुपर्ने भएको छ । सडक निर्माण गर्न ढिलाइ गरी जनस्वास्थ्यमा असर गरे वा सुरक्षा नअपनाएका कारण दुर्घटना भएमा कसुर मानिने भएको छ ।

संसद्मा विचाराधीन जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले पहिलोपटक आवास, सार्वजनिक यातायात, सडक पूर्वाधारजस्ता विषयले जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरबाट नागरिकको हक संरक्षणको प्रस्ताव गरेको छ । स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर, ध्वनि र वायुप्रदूषण, वतावरण, आवास, यातायात, सडक अवस्था, सरसफाइ र फाहोरमैलाले जनस्वास्थ्यमा पार्ने असरबाट ऐनले संरक्षण गरेको छ ।

संसद्मा विचाराधीन जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको परिच्छिेद ५ मा जनस्वास्थ्यको संरक्षण, प्रवर्धन र सुधारका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वतावरणीय निर्धारकसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले यो विधेयकअनुसार नै ऐन आएमा वातावरण, खाद्यान्नलगायतले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा कारकहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने बताए । ‘लामो सडक बनाउँदा धुलो रोक्ने तरिका नअपनाए, खाल्डाखुल्डी त्यसै छोडेर दुर्घटना भयो भने कानुनी कारबाही हुन्छ,’ डा. प्याकुरेलले भने ।

यस्ता उद्योग आयोजनाले फोहोर व्यवस्थापन नगरी कुनै विकिरणका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेमा त्यसका कारण प्रभावित व्यक्तिलाई उद्योगी वा सञ्चालकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

डा. प्याकुरेलका अनुसार विधेयकले पहिलोपटक स्वास्थ्यबाहेकका मन्त्रालय वा निकायका काम वा जिम्मेवारीले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबाट समेत संरक्षण गरेको छ । विधेयकको दफा ३४ ले खाद्यान्न, मासु, पानीलगायत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री–वितरणलाई गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउन न्यूनतम मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो मापदण्डको पालना गर्नु प्रदेश र स्थानीय तहको समेत कर्तव्य हुनेछ ।

त्यसैगरी, ध्वनि र वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने असर न्यूनीकरण गर्नसमेत संघीय सरकारले मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  दफा ३६ अनुसार वातावरणीय प्रदूषण तथा फोहोरमैलाबाट मानव स्वास्थ्यमा पारेको र पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नसमेत कानुन बनाउन सकिनेछ ।

आवास, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधारसमेत जनमैत्री हुनुपर्ने
दफा ३७ ले आवास क्षेत्रको निर्माण गर्दा स्वास्थ्यमैत्री हुने गरी मापदण्ड तोक्ने, सडक पूर्वाधार बनाउँदा दुर्घटना कम हुने गरी स्वास्थ्य प्रवर्धनलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, नयाँ सडक बन्दा र पुरानाको स्तरोन्नति गर्दा फुटपाथ र साइकल लेन अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दासमेत जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न पाइन्न । विधेयकले उद्योग र सहरीकरणबाट जनस्वास्थ्यमा असर कम गर्न उद्योग, व्यवसाय, आयोजनाको स्वीकृति लिनुअघि जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता उद्योग आयोजनाले फोहोर व्यवस्थापन नगरी कुनै विकिरणका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेमा त्यसका कारण प्रभावित व्यक्तिलाई उद्योगी वा सञ्चालकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
विधेयक ऐनका रूपमा आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पर्याप्त खेलमैदान, मनोरञ्जनस्थल, पार्क र पैदल हिँड्ने व्यवस्था, साइकल चलाउन मिल्ने गरी जनस्वास्थ्यमैत्री सहरीकरणको प्रवर्धनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

जोखिमयुक्त कामदारको स्वास्थ्य बिमा र सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्नेसँगै जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पर्ने विज्ञापन र प्रचार सामग्रीको उत्पादन, वितरण र प्रचार–प्रसार गर्नसमेत विधेयकले रोक लगाएको छ । मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर पर्ने सामग्री र सेवातर्फ आकर्षित गर्ने गरी गतल सूचना राखेर विज्ञापन गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।

के–के छैन
सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तयार पार्ने समयमा परेका विषयहरू पछिल्लोपटक हटाइएका छन् । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा तयार पारिएको विधेयक पछिल्लोपटक सरकारले संसद्मा लगेको थियो । विधेयकमा सेवाप्रदायक स्वस्थ्यकर्मी सुरक्षा, गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण, ऐनमा भएका व्यवस्थाको निरीक्षण, परीक्षण गर्ने अधिकारी र निकायको व्यवस्था छैन । विधेयकले खोप, नवजात उपचार, पोषण, गर्भवती, प्रसूति, परिवारनियोजनलगायत सेवालाई आधारभूत सेवाका रूपमा निश्चित गरेको छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय