अनुसन्धान संस्कृति विकास गर्ने प्रयत्नमा छौँ

हेल्थपोस्ट नेपाल

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनुसन्धानलाई अनुमति, अनुगमन एवं आचारसंहिताको विषयमा नियमनसहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले सन् १९९१ मा भएको हो । परिषद् अहिले विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्योबाहेक अनुसन्धानका लागि इभिकल क्यियरेन्स दिने काम पनि काउन्सिलले गरिरहेको छ । तर पनि नेपालमा अहिले पनि अनुसन्धानमा आधारित योजना बन्ने वा योजनाको प्रभावकारितासमेत अनुसन्धानबाट मूल्यांकन गर्ने पद्धति अझै सुरु भएको छैन् । काउन्सिलका गतिविधि र नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको अवस्थाबारे कार्यकारी अध्यक्ष डा.अञ्जनी झासँग गरिएको कुराकानी ।

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थान र भूमिका नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा कहाँ छ ?
यसको स्थापना सन् १९९१ मा भएको हो । नेपाल सरकारले भविष्यमा स्वास्थ्यमा पहुँचका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाणमा आधारित नीति बनाउन यसको स्थापना गरेको हो । यसको पहिलो महत्वपूर्ण काम भइरहेका अनुसन्धानहरु सही किसिमबाट भए–नभएको मोनिटरिङ गर्ने हो । दोस्रो, इथिकल क्लियरेन्स, त्यसले मानवमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन, दुर्घटनावश मानवमा असर परे के गर्ने, त्यसको अध्ययन हो । तेस्रो, मुलुकमा अनुसन्धानको संस्कृति निर्माण गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । चौथो, अनुसन्धानबाट निस्किएका रिजल्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिने, ब्रिफ नोट बनाएर नेपाल सरकारलाई नीति–निर्माणमा सहयोग गर्ने हो । दिन प्रतिदिन क्षमता बढ्दै छ ।
नेपालमा संघीयता आएपछि इथिकल क्लियरेन्सका ३५ वटा अस्पतालमा कमिटी दिएका छौँ, जसले गर्दा अनुसन्धानकर्तालाई काठमाडौंसम्म धाउनुपर्दैन । आफ्नो संस्थाभित्र गर्नेको त्यहीँबाट मोनिटरिङ गर्ने र बीचबीचमा तालिम दिने । सातवटै राज्यमा क्षमता वृद्धिमा काम भइरहेका छन् ।

आमजनतासँग जोडिएका प्रमुख अनुसन्धान के छन् ?
पछिल्ला दिनमा विभिन्न अनुसन्धानले नै नेपालमा नसर्ने रोग बढ्दै गएका छन् भन्ने देखाएको छ । १० वर्षअघि परिषद्को अनुसन्धानको रिजल्टले नै अब सर्ने हैन, नसर्ने रोग बढ्छ भनेको थियो । अहिले नसर्ने रोगहरु उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गौलारोग र निमोनियाबारे राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण भइरहेको छ । यसको तथ्यांक संकलनको काम सकिएर तथ्यांक विश्लेषण भइरहेको छ । केही समयभित्र यी चारै रोगबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन आउँछ । २ हप्ताभित्र यिनै रोगबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा स्टेप सर्वे अगाडि बढ्दै छ । अर्कातर्फ नेपालमा थारू सुमदायमा प्रकोपका रुपमा रहेको सिकलसेल एनिमियाबारे पनि बर्दिया जिल्लामा अनुसन्धान भइरहेको छ । यो समस्या छ भन्ने थाहा थियो, यसको भार कति छ, रोकथामका लागि के गर्ने र लागिसकेकाको व्यवस्थापनमा के गर्ने भन्नका लागि २० हजार जनसंख्यामा अनुसन्धान हुँदै छ, जसमा ८ हजार नागरिकको रगत जाँच सकिसकेको छ, अरू अगाडि बढ्दै छ । २० हजार पुगेपछि सिकलसेल के रहेछ, कसरी रोक्ने र भइसकेकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने जानकारी आउँछ । अहिले क्यान्सर बढिरहेको छ, नेपाल सरकारले सहुलियत दिइरहेको छ । तर पनि क्यान्सर कति छ भन्ने अहिलेसम्म यकिन छैन । त्यो आँकडा आओस् भन्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा परिषद्ले जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्रीको काम अगाडि बढाइरहेको छ । १ जनवरी ०१८ देखि देशभर रजिस्ट्री भइरहेको छ । यो वर्षको अन्तसम्म सिनारियो थाहा हुन्छ, अहिलेसम्म ग्लोबोक्यान भन्ने संस्थाले नेपालमा ८ देखि १० हजार क्यान्सर रोगी थपिने तथ्यांक दिएको छ । यो यकिन तथ्यांक हो–होइन, त्यो तथ्यांक आएपछि थाहा हुन्छ । अर्को सिकेडीको अनुसन्धान पनि राष्ट्रव्यापी चलिरहेको छ ।  पोलुसन, वातावरणीय प्रभाव, विषादी प्रयोगसम्बन्धी पनि अनुसन्धान भइरहेका छन् । मेन्टल हेल्थ सर्वे भएको छैन, त्यो प्रक्रियाअनुसार पाइलटिन भइसकेको छ, एक महिनाभित्रै यो सर्वे हुन्छ ।

इथिकल अप्रुभल लिएका अनुसन्धानको अवस्था के छ ?
२०१७ मा ५ सय ५० वटा प्रस्ताव आएका थिए । काउन्सिलमा इथिकल बोर्ड छ, त्यसअन्तर्गत इन्स्टिच्युसन रिभ्यु कमिटी छन् । एक हजारजति अनुसन्धान भए । अनुसन्धान परिषद्बाट तय भएका प्राथमिकताअनुसार एक हजार प्रस्ताव हामीले सम्मेलन नै गरेर प्रस्तुत गर्यौँ ।

डा. अञ्जनीकुमार झा कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्

यति धेरै अनुसन्धान भइरहेका छन्, त्यसको पोलिसीमा रिफ्लेक्सन खै त ?
स्वास्थ्य अनुसन्धान भइरहेका छन्, प्रतिविम्बित हुने गरी नदेखिएका होलान् । जति नीति बनेका छन्, तिनीहरुमा अनुसन्धान परिषद्कै अनुसन्धानलाई क्रेडिट दिइएको त नभेटिएला, तर अनुसन्धान भएका विषयमा त नीतिको अवश्यकता महसुस नै हुन्न । हो, हामीले पनि बहस, जागरण चलाएपछि नै यो अवस्था आउने हो । नीति बनाउँदा फाइडिन्ङ के रहेछ खोजी हुन्छ । तर, अब त्यो लेबलमा पु¥याउन समय लाग्छ । हामीले एउटा कमिटी नै बनाएर अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानको समीक्षा र मेजर फाइन्डिङसहितको प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयलाई दिने तयारी हुँदै छ ।

नीति–निर्माताले खोज्दै आउँछन् कि आउँदैनन् ?
अहिले नीति–निर्माता फन्डिङ एजेन्सीको समेत लेखाजोखा गर्ने जिम्मेवारी अनुसन्धान परिषद्ले पाएको छ । अबको युगमा अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित नभईकनै नीति निर्माण भयो भने त्यो दिगो हुन्न । अहिलेसम्म स्वास्थ्य अनुसन्धान प्राथमिकतामा पछाडि परेको हो ।
राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा नै राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर त्यसैको तथ्यका आधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच त आएको होला । रिसर्च अनुसन्धान संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ, अनि मात्र प्राज्ञ, नेता, प्रशासकले इभिडेन्सका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछन्, जसले गर्दा जनताको स्वास्थ्य आवश्यकताको सम्बोधन हुन्छ ।

स्वास्थ्य अनुसन्धानको नेतृत्वको काम ?
नेतृत्वविना संस्था चल्दैन । यहाँ नेतृत्वले पनि प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने, मन्त्रालयसँगको लायजन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रिसर्च काउन्सिलसँग समन्वय र अर्को नेपालमा कस्तो अनुसन्धानको आवश्यकता छ र कस्तो अनुसन्धान गर्दा आमनागरिकलाई प्रभाव पार्छ, त्यसमा सोच प्रस्तुत गर्छ ।

तपाईंको उपस्थितिले के फरक पारेकाे छ ?
एउटा नेतृत्वले संस्थामा धेरै फरक पार्छ । यहाँ प्रशासनिक कर्मचारीले रिसर्च अफिसरलाई नेतृत्व गरेर सही बाटोमा लान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ । पहिला पनि सिकलसेललगायत विषयमा फिल्डबेस अनुसन्धान भएका छन् । साथै, अहिले अनुसन्धान परिषद्बाट सिकलसेल, क्यान्सर रजिस्ट्री, स्टेप सर्वे, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड विषयका अनुसन्धान तथा कार्यक्रम स्थलगत रुपमा द्रुत गतिमा भइरहेका छन् । स्वास्थ्यको परिवर्तनको जिम्मेवारीबोध गराएर नेतृत्व गरेको छु, यसले नयाँ आयाम र जाँगर दिएको छ ।

‘रिसर्च सेन्टर’ अस्पताल र क्लिनिकको पनि व्यापारको साधन बनिरहेको छ्र र यसका नाममा जनस्वास्थ्यमा शोषण भइरहेको छ । यो काउन्सिलको नियन्त्रणमा छ ?
हामीले यसको नियमन गरिरहेका छौँ । एलोप्याथी र आयुर्वेदको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन ल्याएका छौँ । ‘रिसर्च सेन्टर’ जोडेर हेविबेट देखाइन्छ । तर, नियमानुसार रिसर्च सेन्टर राख्न कम्तीमा दुईवटा अनुसन्धान गरेर पेस गर्नुपर्छ । त्यसो नगरी नाम राख्न पाइन्न । अहिले ‘रिसर्च सेन्टर’ नाम राख्ने तर काम नगर्नेलाई हटाउँदै छौँ । हाम्रो जोड भनेको रिसर्च सेन्टरमा रिसर्च होस् भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले शुल्कसमेत ५० प्रतिशत घटाइदिएका छौँ । नाममा ‘रिसर्च सेन्टर’ जोड्नेमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *