अनुसन्धान संस्कृति विकास गर्ने प्रयत्नमा छौँ

डा. अञ्जनीकुमार झा
प्रकाशित
२०७५ भदौ ७ गते ३:१६

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनुसन्धानलाई अनुमति, अनुगमन एवं आचारसंहिताको विषयमा नियमनसहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले सन् १९९१ मा भएको हो । परिषद् अहिले विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्योबाहेक अनुसन्धानका लागि इभिकल क्यियरेन्स दिने काम पनि काउन्सिलले गरिरहेको छ । तर पनि नेपालमा अहिले पनि अनुसन्धानमा आधारित योजना बन्ने वा योजनाको प्रभावकारितासमेत अनुसन्धानबाट मूल्यांकन गर्ने पद्धति अझै सुरु भएको छैन् । काउन्सिलका गतिविधि र नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको अवस्थाबारे कार्यकारी अध्यक्ष डा.अञ्जनी झासँग गरिएको कुराकानी ।

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थान र भूमिका नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा कहाँ छ ?
यसको स्थापना सन् १९९१ मा भएको हो । नेपाल सरकारले भविष्यमा स्वास्थ्यमा पहुँचका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाणमा आधारित नीति बनाउन यसको स्थापना गरेको हो । यसको पहिलो महत्वपूर्ण काम भइरहेका अनुसन्धानहरु सही किसिमबाट भए–नभएको मोनिटरिङ गर्ने हो । दोस्रो, इथिकल क्लियरेन्स, त्यसले मानवमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन, दुर्घटनावश मानवमा असर परे के गर्ने, त्यसको अध्ययन हो । तेस्रो, मुलुकमा अनुसन्धानको संस्कृति निर्माण गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । चौथो, अनुसन्धानबाट निस्किएका रिजल्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिने, ब्रिफ नोट बनाएर नेपाल सरकारलाई नीति–निर्माणमा सहयोग गर्ने हो । दिन प्रतिदिन क्षमता बढ्दै छ ।
नेपालमा संघीयता आएपछि इथिकल क्लियरेन्सका ३५ वटा अस्पतालमा कमिटी दिएका छौँ, जसले गर्दा अनुसन्धानकर्तालाई काठमाडौंसम्म धाउनुपर्दैन । आफ्नो संस्थाभित्र गर्नेको त्यहीँबाट मोनिटरिङ गर्ने र बीचबीचमा तालिम दिने । सातवटै राज्यमा क्षमता वृद्धिमा काम भइरहेका छन् ।

आमजनतासँग जोडिएका प्रमुख अनुसन्धान के छन् ?
पछिल्ला दिनमा विभिन्न अनुसन्धानले नै नेपालमा नसर्ने रोग बढ्दै गएका छन् भन्ने देखाएको छ । १० वर्षअघि परिषद्को अनुसन्धानको रिजल्टले नै अब सर्ने हैन, नसर्ने रोग बढ्छ भनेको थियो । अहिले नसर्ने रोगहरु उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गौलारोग र निमोनियाबारे राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण भइरहेको छ । यसको तथ्यांक संकलनको काम सकिएर तथ्यांक विश्लेषण भइरहेको छ । केही समयभित्र यी चारै रोगबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन आउँछ । २ हप्ताभित्र यिनै रोगबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा स्टेप सर्वे अगाडि बढ्दै छ । अर्कातर्फ नेपालमा थारू सुमदायमा प्रकोपका रुपमा रहेको सिकलसेल एनिमियाबारे पनि बर्दिया जिल्लामा अनुसन्धान भइरहेको छ । यो समस्या छ भन्ने थाहा थियो, यसको भार कति छ, रोकथामका लागि के गर्ने र लागिसकेकाको व्यवस्थापनमा के गर्ने भन्नका लागि २० हजार जनसंख्यामा अनुसन्धान हुँदै छ, जसमा ८ हजार नागरिकको रगत जाँच सकिसकेको छ, अरू अगाडि बढ्दै छ । २० हजार पुगेपछि सिकलसेल के रहेछ, कसरी रोक्ने र भइसकेकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने जानकारी आउँछ । अहिले क्यान्सर बढिरहेको छ, नेपाल सरकारले सहुलियत दिइरहेको छ । तर पनि क्यान्सर कति छ भन्ने अहिलेसम्म यकिन छैन । त्यो आँकडा आओस् भन्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा परिषद्ले जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्रीको काम अगाडि बढाइरहेको छ । १ जनवरी ०१८ देखि देशभर रजिस्ट्री भइरहेको छ । यो वर्षको अन्तसम्म सिनारियो थाहा हुन्छ, अहिलेसम्म ग्लोबोक्यान भन्ने संस्थाले नेपालमा ८ देखि १० हजार क्यान्सर रोगी थपिने तथ्यांक दिएको छ । यो यकिन तथ्यांक हो–होइन, त्यो तथ्यांक आएपछि थाहा हुन्छ । अर्को सिकेडीको अनुसन्धान पनि राष्ट्रव्यापी चलिरहेको छ ।  पोलुसन, वातावरणीय प्रभाव, विषादी प्रयोगसम्बन्धी पनि अनुसन्धान भइरहेका छन् । मेन्टल हेल्थ सर्वे भएको छैन, त्यो प्रक्रियाअनुसार पाइलटिन भइसकेको छ, एक महिनाभित्रै यो सर्वे हुन्छ ।

इथिकल अप्रुभल लिएका अनुसन्धानको अवस्था के छ ?
२०१७ मा ५ सय ५० वटा प्रस्ताव आएका थिए । काउन्सिलमा इथिकल बोर्ड छ, त्यसअन्तर्गत इन्स्टिच्युसन रिभ्यु कमिटी छन् । एक हजारजति अनुसन्धान भए । अनुसन्धान परिषद्बाट तय भएका प्राथमिकताअनुसार एक हजार प्रस्ताव हामीले सम्मेलन नै गरेर प्रस्तुत गर्यौँ ।

डा. अञ्जनीकुमार झा कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्

यति धेरै अनुसन्धान भइरहेका छन्, त्यसको पोलिसीमा रिफ्लेक्सन खै त ?
स्वास्थ्य अनुसन्धान भइरहेका छन्, प्रतिविम्बित हुने गरी नदेखिएका होलान् । जति नीति बनेका छन्, तिनीहरुमा अनुसन्धान परिषद्कै अनुसन्धानलाई क्रेडिट दिइएको त नभेटिएला, तर अनुसन्धान भएका विषयमा त नीतिको अवश्यकता महसुस नै हुन्न । हो, हामीले पनि बहस, जागरण चलाएपछि नै यो अवस्था आउने हो । नीति बनाउँदा फाइडिन्ङ के रहेछ खोजी हुन्छ । तर, अब त्यो लेबलमा पु¥याउन समय लाग्छ । हामीले एउटा कमिटी नै बनाएर अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानको समीक्षा र मेजर फाइन्डिङसहितको प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयलाई दिने तयारी हुँदै छ ।

नीति–निर्माताले खोज्दै आउँछन् कि आउँदैनन् ?
अहिले नीति–निर्माता फन्डिङ एजेन्सीको समेत लेखाजोखा गर्ने जिम्मेवारी अनुसन्धान परिषद्ले पाएको छ । अबको युगमा अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित नभईकनै नीति निर्माण भयो भने त्यो दिगो हुन्न । अहिलेसम्म स्वास्थ्य अनुसन्धान प्राथमिकतामा पछाडि परेको हो ।
राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा नै राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर त्यसैको तथ्यका आधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच त आएको होला । रिसर्च अनुसन्धान संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ, अनि मात्र प्राज्ञ, नेता, प्रशासकले इभिडेन्सका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछन्, जसले गर्दा जनताको स्वास्थ्य आवश्यकताको सम्बोधन हुन्छ ।

स्वास्थ्य अनुसन्धानको नेतृत्वको काम ?
नेतृत्वविना संस्था चल्दैन । यहाँ नेतृत्वले पनि प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने, मन्त्रालयसँगको लायजन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रिसर्च काउन्सिलसँग समन्वय र अर्को नेपालमा कस्तो अनुसन्धानको आवश्यकता छ र कस्तो अनुसन्धान गर्दा आमनागरिकलाई प्रभाव पार्छ, त्यसमा सोच प्रस्तुत गर्छ ।

तपाईंको उपस्थितिले के फरक पारेकाे छ ?
एउटा नेतृत्वले संस्थामा धेरै फरक पार्छ । यहाँ प्रशासनिक कर्मचारीले रिसर्च अफिसरलाई नेतृत्व गरेर सही बाटोमा लान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ । पहिला पनि सिकलसेललगायत विषयमा फिल्डबेस अनुसन्धान भएका छन् । साथै, अहिले अनुसन्धान परिषद्बाट सिकलसेल, क्यान्सर रजिस्ट्री, स्टेप सर्वे, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड विषयका अनुसन्धान तथा कार्यक्रम स्थलगत रुपमा द्रुत गतिमा भइरहेका छन् । स्वास्थ्यको परिवर्तनको जिम्मेवारीबोध गराएर नेतृत्व गरेको छु, यसले नयाँ आयाम र जाँगर दिएको छ ।

‘रिसर्च सेन्टर’ अस्पताल र क्लिनिकको पनि व्यापारको साधन बनिरहेको छ्र र यसका नाममा जनस्वास्थ्यमा शोषण भइरहेको छ । यो काउन्सिलको नियन्त्रणमा छ ?
हामीले यसको नियमन गरिरहेका छौँ । एलोप्याथी र आयुर्वेदको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन ल्याएका छौँ । ‘रिसर्च सेन्टर’ जोडेर हेविबेट देखाइन्छ । तर, नियमानुसार रिसर्च सेन्टर राख्न कम्तीमा दुईवटा अनुसन्धान गरेर पेस गर्नुपर्छ । त्यसो नगरी नाम राख्न पाइन्न । अहिले ‘रिसर्च सेन्टर’ नाम राख्ने तर काम नगर्नेलाई हटाउँदै छौँ । हाम्रो जोड भनेको रिसर्च सेन्टरमा रिसर्च होस् भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले शुल्कसमेत ५० प्रतिशत घटाइदिएका छौँ । नाममा ‘रिसर्च सेन्टर’ जोड्नेमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय