डा. केसीका सपनामाथि कसरी अविश्वास गरौँ खै !

विशद दाहाल
प्रकाशित
२०७५ भदौ ६ गते १४:५३

यसपटकको सत्याग्रहमा १९औँ दिनसम्म डा. गोविन्द केसीले एउटै कुरा भनिरहे, ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले दिने सेवा–सुविधाप्रति म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु । तसर्थ अन्तिमसम्म पनि जुम्लामा नै बसेर लड्नेछु ।’ सरकारले अन्तसम्म पनि एउटै ढिपी कसिरह्यो, ‘जुम्लामा डा. केसीलाई खतरा छ, जसरी पनि काठमाडौं ल्याइनुपर्छ ।’ अन्ततोगत्वा २०औँ दिन सरकार आफ्नो योजनामा सफल भयो (जुम्ला घटना, बिर्सनलायक एक दिन) । डा. केसी निरीह बने, हामी उपचार गर्न सक्षम छौँ भनिरहेका चिकित्सक निरीह बने, जुम्लावासी निरीह बने ।

तर, डा. केसीको हेलिकोप्टर जुम्लाबाट उडेसँगै जे भयो, त्यसले सत्याग्रही डाक्टरको अटल विश्वासलाई एकपटक पुनः पुष्टि गरिदिएको छ । घाइते प्रहरी जवान कमल आचार्यलाई छातीमा गम्भीर चोट लागेको थियो । त्यस्तो अवस्थाको बिरामीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकले राइट आट्रियम (मुटुको दाहिने भित्ता)सम्म पुगी ५ मिलिमिटरको घाउबाट बगिरहेको रगत बन्द गरिदिए । प्रहरीले थप उपचारका लागि भनेर उनलाई काठमाडौं त ल्यायो, तर यहाँ उनको खासमा थप केही उपचार गर्न परेन । जुम्लामा जे गरियो, त्यो नै उनको ज्यान बचाउनका लागि पर्याप्त थियो ।

जसरी लोकमानबारे पहिलोपटक बोल्दै गर्दा डा. केसीलाई पागल भनियो, गोपाल पराजुली हट्नुपर्छ भन्दा हावादारी ठानियो, दुईतिहाइको सरकारले ‘आफ्नो थान्कामा बस’ भनेको मानिससँग सम्झौता गर्ला भन्ने कहीँ कसैले कहिल्यै चिताएन । जुम्लाका चिकित्सक सक्षम छन् भन्दा गफै होला भनियो । आज तिनै सत्याग्रही भनिरहेका छन्, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस पढाउन सकिन्छ । अनि फेरि केही थान मानिस उनको विश्वासमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।
यो भन्दै गर्दा डा. केसीलाई प्रश्नै गर्न पाइँदैन भन्नेचाहिँ पटक्कै होइन । ‘वादे वादे जायते तत्वबोधः’, आखिर वादविवाद र छलफलबाट नै कुनै कुराको खास निचोडमा पुग्न सकिन्छ । अझ डा. केसीकै नजिक मानिएका मानिसले जब प्रश्न उठाउँछन्, तब त झन् बहस घनीभूत हुनैपर्छ । अहिले मुख्य रूपमा उनीमाथि चार प्रश्न उठिरहेका छन् ।

पहिलो प्रश्न : डा. केसी किन चिकित्सा शिक्षालाई पूरै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर माग राख्दैनन् ?
निजी मेडिकल कलेजहरूको पटक–पटकको बेइमानी र दादागिरीबाट आजित भएर आजभन्दा करिब एक वर्षअघि डा. केसीले पहिलोपटक आफ्नो लेखमार्फत राष्ट्रियकरणको मुद्दा उठाउनुभएको थियो । त्यसपछि नै यसका फाइदा–बेफाइदाबारे केही फाट्टफुट्ट बहस हुन थालेका छन् ।
औसतमा नेपालका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आफ्नो कलेजको बिक्रीमूल्य ८ देखि १० अर्बहाराहारीमा तोकेका रहेछन् ।
– नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर : १० अर्ब
– युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा : ७ अर्ब
– नेसनस मेडिकल कलेज, वीरगन्ज : ६ अर्ब

राष्ट्रियकरणका लागि लाग्ने खर्च कति ?
तसर्थ २० वटा मेडिकल कलेज सरकारले खरिद गर्न चाहेमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । कुल बजेट नै १२ खर्ब भएको देशमा, २ खर्ब मेडिकल कलेज किन्नमै सक्नु कति न्यायोचित होला ? होइन, वर्षको चारवटाका दरले किनौँ भन्ने पनि धेरैको सुझाब छ । त्यसो गर्दा पनि फेरि अर्को समस्या आउने देखिन्छ । हामीले वर्षौंदेखि लड्दै आएको ग्रामीण भेगका जनताको स्वास्थ्य शिक्षाका लागि हो । अहिले सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण मेडिकल कलेज सहरकेन्दि«त छन् । तिनलाई खरिद गरेर सरकारी बनाइँदा जुन भेगका मानिसका लागि डा. केसी लडिरहेका छन्, उनीहरूका लागि अन्याय हुनेछ । फेरि सबै मेडिकल कलेज सम्पूर्ण रूपमा मेडिकल शिक्षाका लागि योग्य पनि छैनन् । तसर्थ तिनमा फेरि उत्ति नै लगानी थपेर योग्य बनाइनुको कुनै तुक रहँदैन ।

एकपटक डा. केसीले हामीसँग गुनासो गर्नुभएको थियो, ‘कोही हामीलाई अन्याय भयो, हाम्रो मुद्दा उठाइदिनुपर्यो भनेर आउँछन्, कोही यो विषयमा किन नबोलेको भनेर गुनासो गर्छन् । मेरो एउटा शरीर, कतिवटा विषयमा मात्र हात हालौँ । बरु गलत भइरहेको ठाउँमा सबैले आ–आफ्नो हिसाबले आवाज उठाइदिए हुने ।’

बरु सरकारले देश र जनताको आवश्यकताअनुसार विभिन्न भेगमा आफैँ गुणस्तरीय मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ । त्यसो गरे बाध्यतावश निजी मेडिकल कलेजले आफ्नो स्तर उकास्नेछन्, नभए स्वतः बन्द हुनेछन् । रह्यो प्रश्न डा. केसी राष्ट्रियकरणको पक्ष कि विपक्षमा ? यसमा किन हाम्रा बुद्धिजीवीले सन्देह गरिरहनुभएको छ, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन । डा. केसी स्पष्ट रूपमा सबै मेडिकल कलेज सरकारी हुनपर्छ र स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
फेरि राष्ट्रियकरणजस्तो संवेदनशील विषयको माग हचुवाका भरमा राख्न भएन । यस विषयमा त ठूलो माथापच्चीको जरुरी छ । बल्ल एकाध लेख पढ्न पाइएको छ पत्रपत्रिकामा । यसै विषयमा नयाँ पत्रिकामा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले लेख्नुभएको लेख निकै सान्दर्भिक छ । राष्ट्रियकरण सम्भव नभए पनि देशलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी मुनाफारहित ट्रस्टका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प एउटा उपाय हुन सक्छ ।

मेडिकल कलेजको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने र त्यसलाई त्यो संस्थाको ऋण सम्झेर मुनाफारहित ट्रस्टमा रूपान्तरण गर्ने, त्यो संस्थाले बिस्तारै आफ्नो आम्दानीबाट ऋण तिर्दै जाने र सरकारले पनि त्यसको सहजीकरण गर्ने उपाय उत्तम उपाय हुन सक्छ । सरकारलाई पनि भार नपर्ने र मेडिकल शिक्षाका विकृतिको पनि अन्त्य हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । यस्ता अनेक उपायमाथि बहस र अध्ययन हुनु जरुरी छ र यसरी सरकारले वैज्ञानिकतवरले गर्ने राष्ट्रिकरणमा डा. केसीको कुनै आपत्ति रहनेछैन ।
। यति धेरै विकृति देखेर आजित भइसक्नुभएका डा. केसी निजी मेडिकल कलेज मुनाफारहित ढंगले चलून्, गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य शिक्षा होस् भन्ने चाहनुहुन्न होला र ?
एकपटक डा. केसीले हामीसँग गुनासो गर्नुभएको थियो, ‘कोही हामीलाई अन्याय भयो, हाम्रो मुद्दा उठाइदिनुपर्यो भनेर आउँछन्, कोही यो विषयमा किन नबोलेको भनेर गुनासो गर्छन् । मेरो एउटा शरीर, कतिवटा विषयमा मात्र हात हालौँ । बरु गलत भइरहेको ठाउँमा सबैले आ–आफ्नो हिसाबले आवाज उठाइदिए हुने ।’

दोस्रो प्रश्न : जुम्लामा अनशनको बिसौँ दिन जे भयो, ठीक भयो ?
हो हामी पनि भनिरहेका छौँ, जुम्लामा अनशनको बिसौँ दिन जे भयो, ठीक भएन । तर, यो बेठीक निहत्था सत्याग्रहीले गरेका होइनन् । यो निर्मम काम सरकारले गरेको हो ।
डा. केसीलाई हाइपोक्यालेमिया (रगतमा पोटासियमको मात्रामा कमी हुनु) थियो । उपचारमा संलग्न मेडिसिन विभागका चिकित्सक भनिरहेका थिए, इसिजीमा केही चेन्जेज आएको छैन । यत्तिको बिरामी हामी यहीँ म्यानेज गर्न सक्छौँ । डा. केसी स्वयम् आफू यहीँ बस्छु भनेर पटक–पटक काठमाडौंमा सन्देश पठाइरहेका थिए । यस्तो परिस्थितिमा एकतर्फी रूपमा जबर्जस्ती प्रहरी परिचालन गरी अनशन बसिरहेको मानिसलाई अनशन शय्याबाटै उठाउनु अपहरण होइन ? अचानक प्रहरी अस्पताल हातामा प्रवेश गर्छ । कसैले नचिताएको घटना घट्छ । अनि जब विद्यार्थीमाथि अनपेक्षित रूपमा प्रहार हुन्छ, तब कसैलाई पनि केही हुनुहँुदैन भनेर उनले आत्मसमर्पण गरेका होइनन् र ? हिंसा रोक्नु सत्याग्रहीको गुण होइन र ?

म कन्टेन्टलाई इमोसनल बनाएर बहसबाट टाढिन खोजेको होइन । बस, ‘सामजिक न्याय’को सिद्धान्त कहीँ कसैले बिर्सिएको भए , त्यसलाई स्थापित गर्नका लागि मात्रै केही उदाहरण पस्कँदै छु ।

त्यहाँ स्थानीयको जुन साथ र समर्थन थियो, सायद तपाईं–हामी भएका भए त्यस्तो अवस्थामा पनि दृढ भएर त्यहीँ बस्ने अडान लिन्थ्यौँ होला ।
मानिस प्रश्न गरिरहेका छन्, किन नरेश भण्डारीलाई प्रतिष्ठानमा छिर्न दिइएन ? स्वाभाविक हो, जो मानिस त्यस दिन घटनास्थलमा थिएन र एकतर्फी समाचार मात्र पढिरहेको छ, उसलाई लाग्न सक्छ, जसले यत्रो गरेर प्रतिष्ठान खडा गर्यो, उसलाई नै किन भित्र छिर्न दिइएन ? तर, विडम्बना त्यस दिन उनी प्रतिष्ठानका नरेश भण्डारी बनेर होइन, कर्णाली प्रदेशका गृहमन्त्री बनेर केन्द्र सरकारले गर्न लागेको गैरन्यायिक कामको साक्षी बन्न आएका थिए ।
यदि तपाईं त्यस दिन जुम्लामा हुनुभएको भए सुन्नुहुन्थ्यो, डा. केसीलाई लाँदैनौँ भनेर जब नरेश भण्डारी प्रतिष्ठानबाट फर्किए तब उनका भोटरले उनको समर्थनमा कत्रो नारा लगाएका थिए । मानेँ कि प्रतिष्ठान नरेश भण्डारीले नै ठड्याएका हुन्, तर भेट्ने नियत भएको मानिस :

१. २० दिनसम्म पर्खंदैन
२. म आउँदै छु भनेर पूर्वजानकारी गराउँछ
३. कमसेकम उनी आएको खबर डा. केसीकहाँ पुग्ने वेलासम्म पर्खन्छ
४. जिम्मेवार व्यक्तिसँग छलफल गरी समन्वय गर्न आग्रह गर्छ, न कि ढोकामा जम्मा भएका विद्यार्थीलाई देखेर मुर्मुरिँदै फर्कन्छ ।

उहाँले केही दिनअघि भन्नुभएको छ, केही हुलहुज्जत गर्ने मानिसका कारण गोली चलाउन बाध्य भएका हौँ । नरेश भण्डारीज्यू, आफैँले ठड्याएको अस्पतालभित्र आफ्नै निहत्था विद्यार्थीमाथि गोली चलाउने आदेश दिँदा तपाईंका स्वर काँपेनन् ?

मुख्य प्रश्न : कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कसरी एमबिबिएसको अध्यापन हुन्छ ?
म कन्टेन्टलाई इमोसनल बनाएर बहसबाट टाढिन खोजेको होइन । बस, ‘सामजिक न्याय’को सिद्धान्त कहीँ कसैले बिर्सिएको भए , त्यसलाई स्थापित गर्नका लागि मात्रै केही उदाहरण पस्कँदै छु ।
हाम्रो जुम्ला बसाइका दौरान कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एचए र नर्सिङको फारम खुलेको थियो । दैलेखबाट एकजना भाइ १२ किलो घिउ बोकेर आए । प्रतिकिलो दुई सयका दरले नाफा राखेर घिउ बिक्री गरे । त्यही पैसाले एचएको फारम भरे । कालिकोटमा एकजना बहिनी थालमा आँप लिएर बिक्री गर्न आइन् । पैसा के गर्छौ भनेर सोधेको, भोलिपर्सि नर्सिङ पढ्ने हुँ भन्छिन् । मेरो त माथा हल्लियो हजुर ! जुन सपना सुविधासम्पन्न सहरमा बसेर मेरा दिदीबहिनीले देखेका छैनन्, त्यो सपना प्रतिष्ठानका कारण मुगु, दैलेख, कालिकोटमा देख्न थालिसकिएको छ ।
के त्यस भेगका जनतालाई न्याय गर्नु सरकारको दायित्व होइन ? ‘सामाजिक न्याय’का सवालमा पनि नाफा–घाटा र इकोनोमिक्सका सिद्धान्त लगाएर हुन्छ र ?
कर्णाली क्षेत्र र वरपरका ९ जिल्ला (जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, अछाम, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट)लाई प्राथमिकतामा राखेर स्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नवनिर्मित कर्णाली प्रदेशको एउटै प्रतिष्ठानस्तरको चिकित्सा शिक्षण संस्थाका रूपमा रहेको छ । हालै प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पतालमा तीन सय बेडसहितको आधुनिक भवन सञ्चालनमा आएको छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि चाहिने तीन प्रमुख आधारस्तम्भ ‘फ्रेल, फ्यासिलिटी र फ्याकल्टी (थ्री एफ)’ हुन् ।

फ्रेल अर्थात् बिरामी । सुर्खेतसँग समन्वय गरे एनएमसीले तोकेबमोजिमको बिरामी संख्या अहिले नै प्रतिष्ठानले पु¥याउन सक्छ । यो सुझाब पहिल्यै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारले पठाएको विज्ञ टोलीले दिइसकेको छ । अझ प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रमा रहेका सबै जिल्लाको संख्या जोडिदिने हो भने त विद्यार्थी–बिरामी अनुपात प्रशस्तै हुन्छ । यसका अलावा निकट भविष्यमा डोल्पाबाट जुम्लासम्म बाटो खुल्नेछ, आसपासका जिल्लासम्म नियमित बस सेवा सञ्चालन हुनेछ । तब मेडिकल कलेजका लागि चाहिने एउटा प्रमुख क्राइटेरिया पूरा हुनेछ । फ्यासिलिटी अर्थात् स्वास्थ्य सुविधा । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हेमिआर्थोप्लास्टी र स्पाइनका जटिल सर्जरी पनि हुन्छन् भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्ला । तर, सत्य यही हो । धेरै भयो डोल्पाबाट हेलिकोप्टर लिफ्ट गरेका सुत्केरीलाई नेपालगन्ज नलगी जुम्लामै अप्रेसन गर्न थालिएको । राइट आट्रियममा टाँका लगाइएको प्रसंग त माथि नै उल्लेख गरिसकेँ । यति हुँदाहुँदै पनि एमबिबिएस पढाउन अझ धेरै ‘इकुपमेन्ट’ र सरसुविधा चाहिन्छन् । यसका लागि सरकारले नाफा–घाटा हेरेर लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । स्वास्थ्य शिक्षामा गर्ने लगानी जनताका लागि हुनपर्छ ।

त्यसरी बन्ने शक्तिशाली मेडिकल विश्वविद्यालयको नाम मनमोहन नै राखियोस् । यसमा डा. केसीको पनि विशेष समर्थन रहनेछ ।
बस, सरकारले इच्छाशक्ति देखाउनुपर्यो । केही विज्ञले उठाउनुभएजस्तो प्राविधिक कठिनाइ छन् । तर, ती त्यति ठूला हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन । उदाहरणका लागि सबै प्रतिष्ठानका विद्यार्थीलाई एउटै ठाउँमा बेसिक साइन्स पढाउने अनि तेस्रो वर्षदेखि बल्ल सम्बन्धित अस्पतालमा पठाउने । उपाय अरू पनि हुन सक्छन्, बहस गरौँ, मन्थन गरौँ ।

अब आयो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– फ्याकल्टी ।
जुम्लाबाट बेलुका चढेर बिहान काठमाडौं आइपुग्ने न रेल छ, न त सबैजना डा. केसीजस्तै जोगी बन्न सक्छन् । तर पनि सरकारले चाहेको खण्डमा आजको भोलि जुम्लामा विशेषज्ञ डाक्टर पुर्याउन सकिन्छ ।
केही समयअघि अमेरिकाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा कार्यरत एकजना नेपाली चिकित्सकले आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्नुभयो, ‘जुम्लामा मेडिकल कलेज खुलोस्, आएर भोलेन्टेएर गर्न म तयार छु ।’ उनी आउलान् र एकजना फ्याकल्टी पुर्याउँला भन्ने अपेक्षाका कारण मैले यो लाइन राखेको होइन । उनी त अहिले हुर्कंदै गरेको एउटा मनोभावका प्रतिनिधि पात्र हुन् ।
धेरै युवा चिकित्सक अहिले देशमै केही गर्न चहन्छन् । सबैजनाको चिल्ला गाढी चढौँला, आलिसान महलमा बसौँला भन्ने सपना हुँदैन । आधारभूत सुविधा र तलब दिए सयौँको संख्यामा अहिले नै युवा जमात जुम्ला जान तयार छ । सरासर हवाईजहाजमा जाँदा बिहान हिँडे दिउँसो पुगिन्छ । खर्च हुने खास धेरै ठाउँ छैनन् । त्यस भेगका जनताले गर्ने आदर र सम्मान पाउँदा सहरबजारतिर हराउँदै गएको पेसाको प्रतिष्ठा फिर्ता मिलेको महसुस हुन्छ ।
काठमाडौंका १० ठाउँमा डुलेर एउटा कन्सल्टेन्टले जति कमाउँछ, त्यति रकम प्रतिष्ठानले अहिले नै दिन थालिसकेको छ । मेडिकल अफिसरको तलब जुम्लामा ८४, ००० छ भन्दा ग्रान्डीमा काम गर्ने एकजना चिकित्सक अक्क न बक्क परे ।
मलाई यति कुरा बुझाइदिनोस् कि, मानिस पैसाका लागि देश छाडेर विदेश जान तयार छ भने उचित पारिश्रमिक पाए केही घण्टाको हवाईजहाज दूरीमा रहेको आफ्नै

देशको जुम्ला जान तयार हुँदैन ?
फेरि अहिले सरकारले नै भनिरहेजस्तो सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै छातामुनि ल्याउन सकियो भने रोटेसन गरेर वीर र धरानका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पनि जुम्ला पुर्याउन सकिन्छ । अरू त अरू, एकपटक जुम्लाले फुलफेजमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरोस्, जीवनको उत्तरार्धमा त्यस्तो विशिष्ट हावापानीमा गएर कर्णालीको सेवा गर्न प्रतिष्ठानसँग आबद्ध नभएका सहरबजारका भरपर्दा प्रोफेसरहरू पनि तयार हुनेछन् ।

त्यसरी बन्ने शक्तिशाली मेडिकल विश्वविद्यालयको नाम मनमोहन नै राखियोस् । यसमा डा. केसीको पनि विशेष समर्थन रहनेछ ।
बस, सरकारले इच्छाशक्ति देखाउनुपर्यो । केही विज्ञले उठाउनुभएजस्तो प्राविधिक कठिनाइ छन् । तर, ती त्यति ठूला हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन । उदाहरणका लागि सबै प्रतिष्ठानका विद्यार्थीलाई एउटै ठाउँमा बेसिक साइन्स पढाउने अनि तेस्रो वर्षदेखि बल्ल सम्बन्धित अस्पतालमा पठाउने । उपाय अरू पनि हुन सक्छन्, बहस गरौँ, मन्थन गरौँ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रकै केही विज्ञ अहिले त के, जुम्लामा ५ वर्षसम्म पनि एमबिबिएस सञ्चालन हुन सक्दैन भनेर ठोकुवाका साथ बताइरहेका छन् । यता, डा. केसी भने अबको ५–७ वर्षमा कर्णालीका केटाकेटी डाक्टर बनेको सपना देखिरहनुभएको छ । विज्ञहरूका लजिक नपत्याउनुपर्ने प्रशस्त कारण छैन । झन् डा. केसीको सपनामाथि कसरी अविश्वास गरौँ खै !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय