स्वास्थ्य बिमा बन्न सक्छ जनस्वास्थ्यको चुनौती

स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात
नेपालमा विभिन्न समयमा स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रयास हुँदै आएका छन् । सरकारी निकायबाट वि.सं. ०५९/६० मा सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाको नामबाट देशका दुई जिल्लाबाट सुरु गरी ६ जिल्लाका केही स्वास्थ्य संस्थाबाट सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । जसअन्तर्गत सरकारले केही रकम स्थानीय स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिलाई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने गथ्र्यो र स्वास्थ्य संस्थाले नागरिकलाई बिमित गराई विभिन्न शीर्षकको सीमाभित्र रही प्रतिव्यक्ति ६,००० देखि २०,००० रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गर्थे । परीक्षण परियोजनाका रूपमा रहेको उक्त कार्यक्रम सकिसकेको छ ।

तत्पश्चात् आ.व. ०६८/६९ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने नीति लिई नेपालका ५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गर्न नेपाल सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा समेत सामेल गरेको थियो । अर्को वर्ष १५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भनी बजेट तथा कार्यक्रममा परेको थियो । उक्त आ.व.मा सम्पूर्ण जिल्लामा सुरु नभए पनि प्राविधिक पक्षका थुप्रै कार्यहरू सम्पन्न भएका थिए र आ.व. ०७१/७२ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीति र राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन आदेश जारी भएको थियो । आ.व. ०७२/७३ बाट बिमा दर्ता तथा सेवा प्रारम्भ भई हाल ३८ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ ।

नेपालमा स्पष्ट रूपमा कुनै एक स्वास्थ्य प्रणाली मात्र नभई मिश्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी उल्लेखनीय छ । निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ । विपन्न नागरिकका लागि तोकिएका ८ कडा रोगको उपचारमा सरकारले सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि नागरिकले सेवा लिइरहेका छन् भने हालै स्वास्थ्य बिमा ऐनसमेत पारित भई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलिरहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमालाई आजभोलि स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानको रामवाणका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिनिर्माताहरूले समेत स्वास्थ्य बिमाले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या हल हुने भनी वकालत गरेको पाइन्छ । यसरी सबै क्षेत्रबाट स्वास्थ्य बिमालाई समाधानका रूपमा लिइनु जनस्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एक ठूलो चुनौती हुने अवश्यम्भावी छ । अतः यी विषयमा समेत समयमै विचार पुर्याउनु अत्यावश्यक छ ।
गतवर्ष सम्पन्न आमचुनावको मुखैमा विभिन्न समयका स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे आ–आफ्नो योगदानको चर्चा एवम् दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा क–कस्को के योगदान छ र यो कार्यक्रम हाल कत्तिको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ, त्यस विषयमा छुट्टै छलफल हुन सक्ला । यो लेखमा भने नेपालमा स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव र चुनौतीबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

हालको अवस्था
हाम्रो देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको जटिल अवस्थालाई हेरौँ : पहिलो, कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्चका हिसाबले विश्वमा सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्दछ । केही वर्षअघिसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरेकोमा हाल आएर करिब २.३ प्रतिशत खर्च गर्ने गरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कुल खर्चमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्चको अवस्था अझ नाजुक छ । हाम्रो देशमा निजी क्षेत्रमा हुने स्वास्थ्य सेवाको खर्चले स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल खर्चको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक तथा जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु र खर्च गरिने धनराशिको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नु, रोगको प्रकोपलाई कम गर्दै समुदायको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो ।

दोस्रो, निजी क्षेत्रमा गरिने खर्चको ठूलो हिस्सा नागरिकको खल्तीबाट हुने गर्दछ । किनभने, स्वास्थ्य बिमाको कभरेज नागरिकको ठूलो हिस्सासम्म पुगेको छैन र त्यसकिसिमको जोखिम एकत्रीकरण गर्ने संयन्त्र पनि छैन । जसका कारण विपन्न परिवारलाई बिरामी हुनु आर्थिक हिसाबले झन् दर्दनाक हुन्छ । केही अध्ययनले देखाएअनुसार एकैपटकको अस्पताल भर्ना र उपचारले मात्र पनि परिवारको करिब वर्षभरिको आम्दानी खर्च हुने अवस्था छ । त्यसैले गरिबीको रेखामुनि रहेका अस्पताल भर्ना हुने अधिकांश बिरामीका परिवारले चर्को ब्याजदरमा ऋणको भार खेप्नुपरेको छ ।

कसरी हुन सक्छ स्वास्थ्य बिमा जनस्वास्थ्यको चुनौती
स्वास्थ्य बिमालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचार अभावलगायत समस्याको समाधानका रूपमा लिइनु वा व्याख्या गर्नु समग्र जनस्वास्थ्य र सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि घातक हुन सक्छ । राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा जनताको स्वास्थ्योपचारमा हुने खर्चको जोहोका लागि अपनाइएको एक वैकल्पिक विधि मात्र हो । स्वास्थ्य बिमाले आधारभूत रूपमा स्वास्थ्य जोखिम र स्रोत दुवैलाई एकत्रित गर्ने र तिनीहरूको आवश्यकताअनुसार वितरण गर्ने हो । बिमाको आफ्नै किसिमका फाइदा तथा सीमा हुन्छन् । यस लेखमा भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका सम्भावित सीमाबारे चर्चा गरिएको छ ।

प्रिमियममा सहुलियत र सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी कटौती
हालकै बिमा कार्यक्रमको प्रिमियमदरलाई नै हेर्ने हो भने जोखिममा रहेका, गरिब, विपन्न परिवार र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतका आधारमा (करिब २५ प्रतिशत जनसंख्यालाई पूर्ण सहुलियत दिएको अवस्थामा) ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय कोषबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रिमियमका लागि तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन हाल सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरिने खर्चको करिब ११ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको लगानी कटौती हुने सम्भावना रहन्छ ।

उपचारात्मक सेवामा जोड
स्वास्थ्य क्षेत्रको स्रोत परिचालनमा आएको यस्तो परिवर्तनले स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, प्रतिरोधात्मक क्रियाकलाप र जनस्वास्थ्यका लागि गरिने खर्चमा व्यापक कटौती ल्याउँछ । उदाहरणकै लागि उल्लिखित प्रिमियम सहुलियतबापतको रकम स्वास्थ्य बिमामा खर्च गर्नुपर्दा निश्चय पनि यसले हाल भइरहेको प्रतिरोधात्मक वा प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्य सेवामा संकुचन ल्याउँछ । उपचार सेवाका लागि देशैभर भरपर्दा सरकारी अस्पताल निर्माण भइनसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खर्चमा आउने यस्तो बदलाव (सिफ्ट)ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानीलाई मुख्यगरी उपचारात्मक सेवामा केन्द्रित गर्नेछ । अहिलेको आवश्यकता भनेको प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक तथा जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु र खर्च गरिने धनराशिको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नु, रोगको प्रकोपलाई कम गर्दै समुदायको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो ।

महँगो उपचार पद्धति र निजी अस्पतालको विस्तार
प्रविधिको आधुनिकीकरणसँगै औषधोपचार खर्च दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । जसरी प्रविधिको विकासले अस्पतालको खर्च अकासिँदै गएको छ, त्यसरी नै महँगा उपकरण, प्रविधि तथा सेवामा निजी लगानीसमेत बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा प्रायः बिरामी कतिपय अवस्थामा अनावश्यक महँगा जाँचको मारमा पर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा जीवनको अन्तिम क्षणमा रहेका बिरामीले उपचारमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपरेको हुन्छ । परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरिएमा वा सावधानीपूर्वक सञ्चालन नगरिएमा बिमा कार्यक्रमले यस्ता (महँगा प्रविधि तथा उपकरणका) खर्चको भार राष्ट्रिय कोषमा थप्ने मात्र गर्दछन्, देश र जनताको स्वास्थ्य सेवामा कुनै प्रकारको सुधार भने हुँदैन । अन्ततः सार्वजनिक स्वास्थ्यमा हुँदै आएको खर्चले निजी अस्पताललाई सहुलियत प्रदान गर्ने र निजी अस्पतालको विस्तारमा सहयोग पुर्याउने तर जनताको स्वास्थ्यस्थिति उकास्नमा गौण भूमिका हुने देखिन्छ ।

मौलिक हकको सम्मान
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा परिभाषित सेवाहरूको उपभोग नागरिकले निःशुल्क गर्न पाउने कुरासमेत सुनिश्चित हुनु जरुरी छ । साथै, यस्ता सेवाका लागि नागरिकले बिमा प्रिमियमका रूपमा समेत कुनै शुल्क तिर्नुनपरोस् भनी सजग हुनु जरुरी छ ।

लाभग्राहीबीच असमानता
विकसित देशहरूले समेत अस्पतालमुखी र बिमामा आधारित चिकित्सा सेवाका कारण बढ्दो, अझ भनौँ धान्नैनसक्ने स्वास्थ्य सेवा खर्चको अनुभव गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । बिमामा प्रायः लाभग्राहीको अनुपयुक्त छनोट हुने गर्दछ । साथै, केही नैतिक विषय पनि हुने गर्दछ, नागरिक बिमामा आबद्ध भइसकेपछि अस्पतालको गुणस्तर घट्नु र समाजका प्रबुद्ध, धनी वा सुसूचित वर्गले उपचार सेवा बढी उपयोग गर्नु । जसको परिणामस्वरूप विकसित देशहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवाको खर्चमा भएको बढोत्तरी ती देशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धिको तुलनामा निकै तीव्र छ । तसर्थ हामीले ती देशहरूले गरेका गल्तीबाट शिक्षा लिई गल्ती दोहोरिन दिनुहुँदैन ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमाका लागि हतारमा चालिने अपरिपक्व कदमले सार्वजनिक क्षेत्रको मूल्य चुकाई निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाप्रदायकलाई सुदृढ गर्ने र निजीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने मात्र हुन सक्छ ।

खर्चको असन्तुलन
अब हामी बिमा कार्यक्रमको हालको अवस्था हेरौँ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रिमियम संकलन, उपचार रकम दाबी तथा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च आदिको अहिले नै तुलना गरी निष्कर्ष निकाल्नु अलि चाँडो नै होला । तर पनि यसले केही छनक भने अवश्य दिन्छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको आ.व. ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने संकलित प्रिमियमको तुलनामा बिमा दाबी–भुक्तानी र कार्यालयको खर्च करिब ६ गुणा बढी देखिन्छ, जुन निकै असन्तुलित हो । अझै महत्वपूर्ण विषय भनेको खर्चको मुख्य हिस्सा कार्यालय सञ्चालनमा भएको छ । यद्यपि, यो असन्तुलन आगामी दिनमा सम्पूर्ण जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएपश्चात् कम हुन सक्ला, तर यस्ता खर्चमा यथेष्ट मात्रामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

अबको बाटो
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अत्यधिक रूपमा स्वास्थ्य बिमामा भर परेर गरिने लगानी प्रभावकारी हुँदैन, साथै बुद्धिमत्तापूर्णसमेत हुँदैन । अझ भन्नुपर्दा स्वास्थ्य बिमाले जनस्वास्थ्यको असफलतालाई मात्र सम्बोधन गर्ने हो, स्वास्थ्य समस्याको न्यूनीकरण गर्न यसको कुनै भूमिका रहँदैन । अर्थात्, जनस्वास्थ्य प्रणाली जति प्रभावकारी र सफल हुन्छ, स्वास्थ्य बिमाको भार त्यति नै कम हुन्छ । प्रतिरोधात्मक वा प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्यको असफलतामा बढीभन्दा बढी अस्पतालका सेवाले सम्बोधन गरी सुस्वास्थ्य ल्याउला भन्नु मृगतृष्णा बोकी उपचारात्मक सेवाको खर्चलाई बढाउनु मात्र हो ।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र जनस्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउनु नै हुनुपर्दछ, जहाँबाट हामीले कम लगानीमै उत्कृष्ट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौँ । यसका साथै केही स्थानमा सञ्चालित सामुदायिक अस्पताल र तिनीहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई समेत सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमाका लागि हतारमा चालिने अपरिपक्व कदमले सार्वजनिक क्षेत्रको मूल्य चुकाई निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाप्रदायकलाई सुदृढ गर्ने र निजीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने मात्र हुन सक्छ । यसको सट्टा नेपालले मुख्यतया सार्वजनिक सेवाप्रदायकलाई संलग्न गराउने गरी जोखिम एकत्रीकरण योजनाबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो योजना जहाँ पैसाले बिरामीलाई पछ्याओस् र सार्वजनिक क्षेत्रका अस्पतालहरू तिनीहरूले प्रदान गरेको सेवाका आधारमा पुरस्कृत होऊन्, प्रोत्साहन रकममा उल्लेख्य परिवर्तन होस् र सेवामा सुधार आओस् । यस्तो जोखिम एकत्रीकरणले सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुधार गर्नुका साथै गरिब जनतालाई राहत पुर्याउनेछ ।

देश विकास, समृद्धि, राम्रो प्रतिकारात्मक सेवा तथा बढ्दो औसत आयुका कारण नेपालमा रोगको ढाँचामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । यसर्थ नेपालसमेत अस्पताल खर्चबाट बिरामी जनतालाई जोगाउन जोखिमको एकत्रीकरणतर्फ अघि बढ्नु त आवश्यक छ, तर यसका लागि आक्रामक वा लोकप्रिय (पपुलिस्ट) नभई क्रमशः अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यी सबैको विपत्तिबाट गरिब नागरिकलाई जोगाउन एक नवीनतम र केही हदसम्म लचक प्रकृतिको जोखिम एकत्रीकरण विधि आवश्यक छ ।

One thought on “स्वास्थ्य बिमा बन्न सक्छ जनस्वास्थ्यको चुनौती

  1. मौलिक हकको सम्मान
    नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा परिभाषित सेवाहरूको उपभोग नागरिकले निःशुल्क गर्न पाउने कुरासमेत सुनिश्चित हुनु जरुरी छ । साथै, यस्ता सेवाका लागि नागरिकले बिमा प्रिमियमका रूपमा समेत कुनै शुल्क तिर्नुनपरोस् भनी सजग हुनु जरुरी छ ।
    Yo line Bahek lekh ramro chha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय