डाक्टरको प्रश्न–सेवा दिँदा जेल जानुपर्ने भए किन सेवा गर्ने ?

हेल्थपोस्ट
प्रकाशित
२०७५ साउन २८ गते ५:२५

मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने कानून मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी फैजदारी कार्यविधि २०७४ का प्राब्धान तत्काल संसोधनको मागगर्दै नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

संघले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी भदौ १ गतेदेखि नै देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने कार्यक्रम घोषण गरेको छ । क्रमशः कडा आन्दोलन गर्ने संघे जनाएको छ । सेवा दिँदा अपराध ठान्ने कानून निर्माण भएको भन्दै संघले यस्तो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

ऐनको ‘उपचारका क्रममा लापरबाहीबाट ज्यान गए पाँच वर्ष कैद’ व्यवस्थाप्रति संघको आपत्ति छ । उपचार गर्दा पर्याप्त होसियाारी वा सावधानी नअपनाइ लापरबाही वा हेलचक्र्याइँ गरी उपचार गर्न, औषधि दिन र खान सिफारिस गर्न नहुने ऐनमा उल्लेख छ । यदि लापरबाही गरेर ज्यान गएको वा अंगभंग गरेको पाइएमा पाँच वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, हेलचक्र्याइँ गरेर मृत्यु वा अंगभंग भएमा तीन वर्ष कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
त्यसैगरी ऐनले मञ्जुरीबिना मानव शरीरमा कुनै विधि, औषधि र चिरफारगरी परीक्षण गर्न नहुने वेहोस व्यक्तिको समेत कोही आपन्त नभेटिसम्म परीक्षण गर्न नहुने उल्लेख छ । ऐनले महिलाको गोपनियता भंग गर्ने, कुनै नियतले कसैको शाररिक परीक्षण गर्ने वा अंग परिवर्तन गर्ने काम गर्न बन्देज लगाएको छ ।
कसैले बदनियत राखेर उपचार गर्दा ज्यान गए ज्यान मारेर सरह र अंगभंग भए अंगभंग गराए सरहको कसुर ठानेर सजाय गरिने प्रावधान समेत ऐनमा छ।

संघका अध्यक्ष डा.मुक्तीराम श्रेष्ठले सरकारसँग आठ दिन लामो ओपिडी सेवा हड्तालपछि ०७४ असोज १३ गते भएको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन भएको बताए । उनले कानूनले स्वास्थ्यकर्मीमाथि अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए ।

राज्यले कानून निर्माण गर्दा प्राविधिक क्षेत्रतर्फका बिषयवस्तुहरुको संवेदनशिलता र त्यस क्षेत्रको ज्ञान बिना नै अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित यस्तो विवादास्पद कानून निर्माण गरेको आरोपसमेत संघले लगाएको छ । ‘संघ कानूनी राज्यमा विश्वास गर्ने एवं कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले छुट पाउन नहुने तर्फ दृढ रहेको छ ।’ संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हाल निर्माण भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको दर्जामा राख्नेगरी कानूनी प्रावधानहरु समावेश गरिएको संघको ठहर छ ।
त्यसले नेपालमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले निरन्तर रुपमा प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई समेत अपराधमा परिणत गर्न खोजिएको हुनाले अब कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो सेवा सुचारु रुपमा संचालन गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना श्रेष्ठले बताए ।

स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु भगवान होइनन् । हामीहरुले अस्पतालमा आएको विरामीहरुलाई बचाउनका लागि क्षमता र दक्षताको शत प्रतिशत प्रयोग गर्ने हो । त्यति गर्दागर्दै पनि कथमकदाचीत उपचारकै क्रममा कसैको मृत्यु भयो भने अनाहकमा उक्त विरामीको उपचारमा सलग्न भएका स्वास्थ्यकर्मीले फौजदारी अभियोग अन्तर्गत जघन्य अपराध सरहको सजायको भागीदार हुनु पर्ने प्रावधानले नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि कस्तो कानूनी राज्यको स्थापना गर्न खोजिएको छ ? संघले प्रश्न गरेको छ ।

‘यो गम्भिर र संवेदनशिल पक्षलाई नेपाल सरकारले अबिलम्ब सम्बोधन नगर्ने हो भने कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले हाल प्रदान गर्दै आईरहेको सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने कुरा निश्चित छ ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल सरकारले यो संवेदनशिल बिषयमा अबिलम्ब सम्बोधन गरी उक्त विवादित ऐनहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ’ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय