चिकित्सा विश्वविद्यालयको अपरिहार्यता

डा. गोविन्द के.सी.ले जुम्लाबाट चलाएको पन्ध्रौँ श्रृङ्खलाको ‘सत्याग्रह’ दुई हप्ता पुगीसक्यो । सरकारसँग पहिले दर्जनौँपटक भए–गरिएका सम्झौता र सरकारी लिखित बाचाहरु पूर्णरुपमा पालना हुन नसक्दा उहाँले पन्ध्रौँपटक पनि ज्यानको बाजी लगाएर चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवामा जनमुखी सुधार गर्न अग्रसर हुनुपरेकोमा कुनै पनि सचेत र न्यायप्रेमी नागरिकको विमति छैन । उहाँले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका कानुनी गतिविधिका बिरूद्ध सत्याग्रह गर्नुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका विवादास्पद प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीका बिरूद्धको सत्याग्रह गर्दा उहाँलाई ‘पागल’ समेत भनियो । विगतमा विभिन्न पदाधिकारी, संस्था र चरित्रका बिरूद्ध उहाँले आमरण अनसन आन्दोलनको श्रृङ्खला चलाउँदै आउनुभयो । मुलुकका सारा नागरिकहरूले उहाँको निस्वार्थ र जनहितकारी आन्दोलनलाई स्वस्पूmर्त समर्थन दिँदै आए । बीचका अवधिमा केही सकारात्मक सुधारको सुरुवात नभएको होइन, धेरैजसो माग लिखित रुपमै पूरा भए, तर कार्यान्वयनमा लागु भएन । आन्दोलनकारीलाई विश्वासमा लिने परिस्थिति सरकारले बनाउन सकेन । आजको मूल समस्या यही हो ।

हरेक पटकझैँ यसपालीको अनशनमा पनि उहाँको स्वास्थ्यस्थिति अत्यन्त नाजुक हुँदैगएको छ । गरिब जनताका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा र उपचारको सर्वसुलभ उपलब्धताका लागि नेपाल सरकारले विगतमा गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न सकेको भए वर्तमान अवस्था सिर्जना हुन पाउँदैनथ्यो । सरकारले गरेको सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै गरिएका सम्झौता उल्लङ्घन हुनु नै दुर्भाग्य र समस्या कचल्टिएर ज्युँकात्युँ रहनु दुष्परिणाम हो । संसद अधिवेशन चलिरहेको छ । दुईतिहाई बहुमतको सत्तापक्ष संसदमा बिल्कुल चुपचाप छ । अघिपछि डीभी, पीआर र ग्रीनकार्डको विषयमा त्यत्रो जोडदार अडान लिने मन्त्री लालबाबु पण्डितको समेत यस विषयमा मौनताले थप सनसनीपूर्ण र रहस्यमय बनाएको छ ।

सबै नागरिकहरूलाई स्वस्थकर जीवन निर्वाह गर्न र आधारभूत स्वास्थ्यसेवा राज्यबाट पाउन संविधानमै मौलिक अधिकारको रुपमा रहेपछि आधारभूत स्वास्थ्यसेवा राज्यको सुविधामात्र रहेन, प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो र यसको पूर्णपालना भएमा सरकार डा. गाविन्द के.सी.का माग पूरा गर्न स्वतः लागिपर्छ । अर्कातिर मुलुकमा यस्ता पनि नागरिक छन्, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा होइन, पैसा तिरेर निजी क्षेत्रबाटै अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न उपचार लिन सक्छन÷चाहन्छन् । चाहेजति पैसा खर्च गरी चिकित्साशास्त्र पढ्नसक्ने वा चाहने एउटा वर्ग पनि हाम्रो देशमा छ । त्यस्ता नागरिकहरूको आवश्यकता निजी क्षेत्रले पु¥याउन सक्छ । अतः सरकारले सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका बीच सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढनुपर्छ ।

सांसदहरूले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन पढ्दै नपढी डा. के.सी. ले गरेको सत्याग्रहको विरोधबारे शिकायत आइरहेको सन्दर्भमा सांसदहरुले सर्वप्रथम सुसूचित भएर मात्र बोल्नुपर्छ । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन सबै सांसदहरूले गम्भीरताका साथ अद्योपान्त पढ्नु जरुरी छ । उक्त प्रतिवेदन सँगसँगै गत साल माघमा सरकारद्वारा गठित पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको छानबीन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि संसदमा गहिरो अध्ययन हुनु जरुरी छ । एकातिर स्वास्थ्योपचारलाई जन्मसिद्ध मौलिक हकको रुपमा राख्ने अर्कातिर स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा, आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार, लापरवाही तथा मनपरी, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण आदि बेथिति बढाउँदै लैजाने क्रियाकलापले नै स्वास्थ्य÷शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर विकृती र असंगति सिर्जना भएको हो ।

चिकित्सकहरूको योग्यता निर्धारण गर्ने तथा वैध ब्यवसायको लागि परीक्षा लिएर रजिस्ट्रेसन प्रमाणपत्र दिने, मेडिकल कलेज लगायत स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता दिने तथा चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन तथा तालिमको लागि स्वीकृति दिने, चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्धारण, विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा प्रणाली तथा शिक्षणसम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, साथसाथै कुनै मेडिकल कलेज वा यस्तै शिक्षण संस्था तथा चिकित्सकको दर्ता खारेज वा नवीकरण गर्नु परेमा आवश्यक सिफारिस गर्ने, काउन्सिलमा सूचीकृत वा आबद्ध संस्था वा व्यक्तिका गतिविधिउपर निरीक्षण तथा निगरानी राख्ने, सम्बन्धित विषयहरूको जानकारी तथा अभिलेख राख्ने, अन्य सम्बन्धित वा समकक्षी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वयात्मक तथा ब्यावसायिक सम्बन्ध कायम राख्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गर्नका लागि सक्रिय सहभागी हुने जस्ता जरुरी महत्वका कार्यमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अद्वितीय भूमिकालाई समाप्त पार्ने काम विगतमा भएकै हो ।
एउटा के वास्तविकता उपेक्षा गर्न मिल्दैन भने चिकित्सा शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रले पनि अर्बौँको लागतमा मेडिकल कलेज र अस्पताल स्थापना गर्दैआएको छ । अझ मुलुकमा बस्तु उत्पादनको अवस्था प्रतिकूल भएकोले लगानीकर्ताहरूले सेवा उत्पादनतर्फ आफ्ना पूँजी प्रवाहित गर्ने क्रममा बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्कूल तथा कलेज, मेडिकल कलेज, अस्पताल आदिको स्थापनामा आफ्नो लगानी प्रवाहित गर्नथालेपछि लगानी सँगसँगै अबाञ्छित विवादहरू देखिन थाले ।

स्वास्थ्य शिक्षाको विवादलाई आजको अवस्थामा चर्काउने काम सरकारले नै ग¥यो, विगतमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा ल्याइएको अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गर्दा प्रतिवेदनको भावनालाई अपाङ्ग बनाएर दुईतिहाई बहुमतको दम्भका साथ प्रस्तुत गरेर । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति नदिने, शिक्षण अस्पतालको रुपमा मान्यता पाउन कम्तिमा ३ वर्ष चलेकै हुनुपर्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजभन्दा बढीलाई स्वीकृति नदिने, छात्रवृत्तिमा ७५ प्रतिशत…… आदि पूर्वसम्झौता र अध्यादेशमा परिसकेका यस्ता सम्पूर्ण प्रावधानहरू हटाइए । सरकार मेडिकल माफियाको चंगुलमा फस्यो । मेडिकल माफियाको हित रक्षा गर्ने क्रममा नागरिक आवाजलाई निषेध गर्न नै सार्वजनिक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरियो ।

उपरोक्त सम्पूर्ण खराबीका बिरूद्ध नेपाल चिकित्सक संघले २०६३ सालदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको मात्र होइन सरकारसमक्ष पटकपटक सम्झौता पनि गर्दैआएको हो । चिकित्सक संघ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकृतिको सदा विरोध गर्दै आईरहेको छ । डा. के.सी.ले चलाउनुभएको विरोधलाई अति निकट रहेर समर्थन गर्ने पेशागत संगठन पनि यही हो । तर असाधारण महत्वको सर्वहितकारी कदम चाल्नुपूर्व डा. गोविन्द के.सी.ले लोकतान्त्रिक विधिका साथ आफ्नो आन्दोलनका संवाहक सहधर्मी तथा सहकर्मी साथीहरूसँग मोटामोटी सरसल्लाह गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो । बिनासरसल्लाह, मनोगत निर्णयका साथ गरिएको आन्दोलनको निर्णय कतिपटक फिर्ता लिएर आन्दोलनलाई सस्तो बनाउनु परेको अवस्था दोहोरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

जहाँ पनि साहसले मात्र काम गर्दैन, यथार्थवादी पनि हुनुपर्छ । हालसम्मका सम्पूर्ण आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाले आन्दोलनलाई सार्वजनिक गर्न र सरकारलाई सम्झौतामा ल्याउन बाध्य बनाएको बिर्सन सकिन्न । सम्झौता र कार्यान्वयनका लागि नेपाल चिकित्सक संघसँगको सहकार्यले नै डा. के.सी. ले गर्नुभएको सत्याग्रहको सार्थकता रहन्छ । उहाँको चिन्ताजनक स्वास्थ्यस्थितिका सन्दर्भमा जीवनरक्षाका लागि दबाबमूलक कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेकै रुपमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदले पारित ग¥यो भने यो सरकारलाई नेपालका भावी सन्ततीसम्मले निन्दा र क्षोभ व्यक्त गर्ने विषयका रुपमा रहने छ । दुईतिहाईको दम्भका साथ होइन दूरदृष्टि लिएर सरकारले युगसापेक्ष योजना, बजेट, कानुन, नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धतालाई इमानदारीका साथ अपनाएर स्वास्थ्यसेवालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सुव्यवस्थित बनाउनु जरुरी हुन्छ । चिकित्साशिक्षा तथा सेवामा विकृति र विसंगति आजसम्म विद्यमान रहेको र यसलाई मलजल गर्नेहरूको नियत पनि पन्ध्रौँ आमरण अनसनसम्म आइपुग्दा उजागर भइसकेको छ ।

भोका–नाङ्गा जनताको सेवामा खुलेका संस्थाहरू र तिनका छोराछोरी गरीब, ग्रामीण तथा जेहेनदार विद्यार्थीले पढ्न पाउने संस्थामा राजनीतीकरण र अवैध धन्धा नगर्न र आर्थिक लगायतका अन्य अराजकता वा मनपरि नचलाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले आँखा खोल्नु आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षाको प्रभावकारी अस्तित्व र न्यायपूर्ण गतिविधि जोगाइराख्न कहिलेसम्म हामीहरु लागिरहनु पर्ने हो ? के यो दायित्व नेपाल सरकारको होइन ? चिकित्सा शिक्षाका संस्थामा मात्र होइन, आइन्दा यस्तो नौवत कतै पनि नआओस्, आयो भने योभन्दा सशक्त प्रतिरोध गर्नु परोस् । डा. के.सी.को जीवनरक्षाको लागि सबैतर्फबाट उचित पहल होस् ।

अध्यक्ष : प्रजातान्त्रिक विचार समाज, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय