सरकारले कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले मात्र जोखिम भत्ता पाउने गरी जारी गरेको निर्देशिका सच्च्याउन ट्रेड युनियनहरूले दाैडधुप  थालेका छन्। लकडाउनमा अधिकांश कर्मचारी घरमै बसेर सार्वजनिक बिदासरह सुविधा लिइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिइरहेकाहरू नै सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ।

सरकारले प्रत्यक्ष कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिनेलाई मात्रै जोखिमका आधारमा ५० देखि सतप्रतिशत भत्ता दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशिका जारी गरेको थियो।  निर्देशकाको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल हेल्थअसिस्टेन्ट संघ र अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनलगायतले विरोध जनाएका थिए।

त्यही क्रममा विभिन्न संगठनका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीले बुधबारै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। भेटमा सहभागी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरेले सरकारबाट सकारात्मक निकास आउने विश्वास लिएकाे बताए।

मन्त्रीसँगको भेटमा सहभागी अर्का एक स्वास्थ्यकर्मी नेताका अनुसार भेटमा ढकालले त्यो निर्देशिका परिमार्जनको खासै आवश्यकता नभएको संकेत गरेका थिए।

‘हामीले पहिला पनि सोचेर काम गरेकाले पाउन् भनेरै निर्देशिका पठाएका छौं, आवश्यक परे संशोधन गर्न नसकिने त होइन तर आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन,’ मन्त्री ढकालकाे भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।

मन्त्री ढकालले एक महिनाको पूरै तलब दिएर महामारी कोषमा राख्न केही दिनको तलब काट्दासमेत राजनीतिक इस्यु बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

संभव छ संयुक्त आन्दोलन?
महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमा विभेद र अन्याय गरेको भन्दै स्वास्थ्यका ट्रेड युनियनहरू सामूहिक आन्दोलन तयारीमा जुटेका छन्। तर, मुलुक कोरोना महामारीसँग लडिरहेका समयमा प्रत्यक्ष सेवा नै बहिष्कार गर्ने तहका कार्यक्रम नगरी अन्य प्रतिकात्मक कार्यक्रम गर्ने तयारी उनीहरूको छ।

विशेषगरी संयुक्त आन्दोलनमा जानुभन्दा अगाडि पूर्वएमाले र माओवादीनिकट स्वास्थ्यकर्मी संगठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ र अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनले आन्तरिक छलफलका लागि समय मागेका कारण संयुक्त विज्ञप्ति वा अन्य कार्यक्रम घोषणामा केही ढिला भएको स्वास्थ्यकर्मी नेताले बताएका छन्।

अहिले स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत् २९ समूह र ४५ उपसमूहका गरी झन्डै २९ हजार स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी उत्तिकै जोखिममा रहेका कारण कसैलाई पनि सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने स्वास्थ्यकर्मी संगठनका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

एउटै काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई विभेद गर्ने खालका निर्देशिका ल्याइएको छ।

केहीलाई राहत, धेरै आहात

सरकारले ल्याएको निर्देशिकामा फन्टलाइनमा काम गर्ने भनेर जसरी परिभाषित भएको छ, त्योअनुसार सबै स्वास्थ्यकर्मीले जोखिमभत्ता पाउँदैनन् । अहिलेको अवस्थामा जति क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बसेर काम गरिरहेका जत्तिकै जोखिममा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी पनि छन् ।

बरु अस्पतालमा बसेका जति स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा सामग्री प्रयोग गरेका छन्। तर, गाउँघरतिरका हेल्थपोस्टमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा–सामग्रीको व्यवस्था पनि छैन्। सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले नै केही प्रतिशत भत्ता आफै दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नो कोषबाट रकम जाने भएपछि स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिँदैनन्।

एउटै काम गरिरहेको स्वास्थ्यकर्मीलाई विभेद गर्नेखाल निर्देशिका ल्याइएको छ । केही प्रदेश सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेका छन्, कसैले छैनन्। उदाहरणको लागि रोल्पा जिल्लामा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले नपाउने जोडिएको जिल्ला सल्यानले पाउने अवस्था छ । यसले स्वास्थकर्मीलाई विभेद हुने भएन र?

त्यसैगरी, कार्यलय प्रमुखले सिफारिस गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने भनेर निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । कार्यलय प्रमुखहरुले अहिले कर्मचारीलाई अहिले दुई–चार कुरा बोल्छ त्यसलाई सिफारिस गर्दैन् । कार्यलय प्रमुख वा सिफारिस गर्ने मानिसको मनखुसी सिफारिस गर्ने देखिन्छ । उदहरणका लागि वीर अस्पतालमा ज्वरो क्लिनिक राखिएको छ। ज्वरो क्लिनिक जुन बेला सुरुवात भएको छ, त्यो बेलाको रेकर्ड सरकारसँग छैन । त्यो बेलाको रेर्केड ल्याउने कुनै सम्भावना छैन ।
सम्रगमा भन्नु पर्दा सरकारले ल्याएको यो निर्देशिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई राहत दिनुभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी अहात दियो । यसको अर्थ प्रोत्साहन भत्ता पाइएन भनेर काम छोड्ने भनेका होइनौं । उच्च जोखिममा काम गर्नेलाई धेरै प्रोत्साहन भत्ता र कम हुनेलाई कम त्यसमा हाम्रो विरोध होइन।

तर, संलग्न नै छैन भनेर स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशिकाको नाममा प्रोत्साहन भत्ता नपाउने स्थित सिर्जना गरेको छ, जुन विभेदकारी रहेको छ । हामी जनताप्रति उत्तरदायि रहेका छौ । सरकारले हामीप्रति जुन रबैया देखाएर गैरजिम्मेवारीपुर्ण तरिकाले कार्य आदेश जारी गर्यो त्यो प्रति हामी शतप्रतिशत असहमत रहेका छौ ।

जोखिम भएका कारण घर भित्र बस्ने बस्न निर्देशन दिने तर संस्थामा बसेर बिरामी हर्नेे, खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ जोखिममा नहुने पनि हुन्छ?

९३ प्रतिशत जोखिमभत्ताबाट वञ्चित हुन्छन्

निर्देशिका बनाउन भन्दा अगाडी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्थो, तर छलफल भएन । जो मानिसहरु नीतिनिमार्ण तहमा रहेका हुन्छन् कुन–स्वास्थ्यकर्मी कतिको जोखिममा रहेका छन् थाहा पाएनन् । निर्देशिका तयार गर्दा क्वारेन्टाइनमा काम गर्ने, आइसोलेसनमा सेन्टरमा काम गर्ने, हेल्थडेक्स जसमा मन्त्रालयले खटाएको स्थलगत नाका र एयरपोटमा बसेका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
जुन मानिस घरबाट बाहिर नस्किन्छ । जोखिम भएका कारण घर भित्र बस्ने बस्न निर्देशन दिने तर संस्थामा बसेर बिरामी हर्नेे, खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ जोखिममा नहुने पनि हुन्छ ?
पहिला बिरामी आउने भनेको स्वास्थ्य संस्थामा हो ।

उनीहरुले आशंका गरेर अन्य स्थानमा रिफर गरेर पठाउने त्यसपछिको कुरा हो । सबैभन्दा जोखिममा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी रहेका हुन्छन् । जो–ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी बसेका छन् न त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्री केहि उपलब्ध गराइएको छैन । जसकारण कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्बोधन भएन ।

मन्त्रीपरिषद्ले स्वास्थ्य, सेना र प्रहरीबाहेक अन्य कर्मचारीलाई बिदा दिने र तलब भत्ता खुवाउने निर्णय गर्यो । हामीले विरोध गर्न खोजेको हैन । तर, उहाँहरु काम नगरिकन विदा स्कीकृत गरेर तलव भत्ता खुवाउने, यस्तो माहामारीको अवस्थामा ज्यान जोखिम मोलेर खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई विभेद गर्ने निर्देशिका ल्याउने यो कस्तो न्याय हो ?

अहिले एयरपोर्टमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय उडान चलेको छैन । त्यहाँ बस्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई किन ७५ प्रतिशत जोखिमभत्ता दिनुपर्यो ? सिहदबारमा गेटमा बसेर ज्वरो नाप्नेलाई किन ५० प्रतिशत भत्ता चाहियो ? बरु नेपाल सरकारसँग पैसा छैन भने जबरजस्ती जाखिम भत्ता देउ भनेका छैइनौं । तलव जति छ त्यहिमै काम गर्न तयार रहेका छौ । तर, नेपाल सरकारले भत्ताको लागि काम गरेको देखाउने, हेर्दाखरी १०० प्रतिशत भत्ता दिएको देखिन्छ ।
सरकारले ल्याएको निर्देशिकाअनुसार हेर्दा ९३ प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ताबाट बञ्चित हुने देखिन्छ । ७ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई हुने गरी जोखिमभत्ता दिने निर्देशिका जारी गर्नु, यो भन्दा बढी हाँस्यास्पद केहि पनि हुँदैन । जुन निर्देशिका परिमार्जन हुन आवश्यक छ ।

जोखिममा मोलेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तहले भत्ता दिन्छ भन्ने कुनै विश्वास रहेको देखिँदैन ।

मन्त्रालयमा सुझाव पेस गरेका छौं

स्वास्थ्य चौकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता स्थानीय तहले नै जोखिम भत्ता दिनुपर्ने निर्देशिका आएको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले केन्द्रबाट नआएसम्म तलब भत्ता नदिने जनाइरहेको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले कोरोना कोषको लागि तलव नकाट्न आग्रह गर्दा पनि स्थानीय सरकारले कटाइरहेको अवस्था छ ।

जोखिममा मोलेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तहले भत्ता दिन्छ भन्ने कुनै विश्वास रहेको देखिँदैन । स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थयकर्मीले समयमा तलवभत्ता खान नपाउने विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन् । जसका कारणले धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरु जोखिमभत्ताबाट बञ्चित हुने अवस्था रहेको छ ।

केन्द्र सरकारबाट नै जोखिमभत्ता दिने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने हुन्थ्यो । स्थानीय तहले नपुग भएको खण्डमा केन्द्रबाट मागेर सोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यो निर्देशिका परिमार्जन गर्न सुझाव पेस गरेका छौ ।

स्वास्थ्यका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्य कर्मचारी सबै बिदामा रहेर पनि तलब पाउने र जोखिमको बेलामा प्रत्यक्ष बिरामीसँग संलग्न रहेर उपचार गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्याउँन मिल्छ ?

स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल खस्किन्छ

सरकारले उपचारमा संलग्न जोखिमभत्ता दिने निर्णय सराहनीय छ । तर तयसले जोखिममा रहेर काम गरेका धेरै जसो स्वास्थ्यकर्मी समेटिन् सकेन । निर्देशिकाको दायारा एकदमै सानो बनाइएको छ ।
धेरैजसो अस्पतालमा अहिले सेवा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

कोभिड–१९ बाहेकका रोगका उपचारको अहिले सबैभन्दा ठूलो भरोसा स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । अस्पतालका ओपिडी सेमेत बन्द हुँदा स्वास्थ्य चौकीले नियमित सेवा दिइरहेका छन् । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा कोभिडको स्क्रिनिङ भइरहेको छ ।दैनिक सेवा सञ्चालन गरेका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता सुविधाले समेट्न सकेन ।

स्वास्थ्यका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्य कर्मचारी सबै बिदामा रहेर पनि तलब पाउने र जोखिमको बेलामा प्रत्यक्ष बिरामीसँग संलग्न रहेर उपचार गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्याउँन मिल्छ ?

सकंटको बेलमा जनतालाई सेवा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । क्वारेन्टाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तहअनुसारको जोखिमभत्ता रहेको छ, तर उपचारमा सबै स्वास्थ्यकर्मी जोखिम छन् नि । उदाहरणको लागि नेपालगञ्जमा धेरै केस कोभिड संक्रमण भएको पत्ता लगाइयो । पत्ता लगाइसकेपछि जोखिममा हुने, तर, पत्ता नलगाउँदासम्म सेवा दिने कर्मचारी जोखिममा थिएनन् ?

जोखिम मोलेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले सकेजतिको जोखिमभत्ता दिनुपर्छ । सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले जोखिममा काम गरेका कर्मचारीको मनोबल खस्कन सक्छ ।
९० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले सुविधा नपाउने गरी ल्याएको निर्देशिकाले अपमानीत र विभेद गरेको छ ।