चिकित्साशास्त्र एमबिबिएस तर्फका शुल्क मनपरी गर्न मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका दुबै विश्वविद्यालयमा चलखेल सुरु भएको छ ।

सरकारले शुल्क तोकेको दुई वर्षपछि (यो पटक) मुद्रास्फितिका आधारमा मात्रै शुल्क पुनरावलोक हुने सहमति भइसकेपनि केयुले कलेजलाई नै स्वतन्त्रता दिएको छ । त्रिविले भने, उपकुलपति अनुकुलका दुई चिकित्सक रहेको एउटा समिति बनाएर नयाँ शुल्क सिफारिस गर्ने चलखेल थालेको छ ।

गत दुई वर्षअघि मन्त्रीपरिषद्बाट प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्नेगरी काठमाडौ भित्र ३८ लाख ५० र काठमाडौ बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको थियो । यो आधारमा यो वर्ष अधिकतम् १० प्रतिशतसम्म शुल्क बृद्धि सरकारी तबरबाट हुनसक्छ । मन्त्रालय नै शुल्क पुनरावलाेकनमा लागेकाे अवस्थामा पदाधिकारी चलखेलमा लागेका हुन ।

तर, विश्वविद्यालयहरुले आफूखुसी कलेजलाई सहज हुनेगरी शुल्क तोक्ने खेल गरेका छन् ।
सरकारले लागु गरेको शुल्कप्रति दुबै विश्वविद्यालय सकारात्मक नदेखिएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकूलपति र डिनहरुलाई बोलाएर शुल्क सरकारले तोकेको शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

दुई वर्षअघिनै सरकारले एमबिबिएस बिडिएसको शुल्क तोकेपनि दुबै विश्वविद्यालयहरु नै शुल्क कार्यन्वनयमा बाधक बन्दै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष पनि काठमाडौ विश्वविद्यालयले शुल्क सीमालाई लत्याउँदै काठमाडौ विश्वविद्यालयले एमबिबिएसका लागि कलेजपिच्छे फरक हुनेगरी ५० लाखसम्म शुल्क तोकेको थियो । जुन सरकारले तोकेभन्दा १० लाखसम्म बढि थियो । योपटक केयुले सरकारले तोकेअनुसार हुने भनेर छाडेपनि बढी लिएनलिएको हेर्ने र क्रसचेक गर्ने संयन्त्र बनाएको छैन् ।

त्रिवि अन्र्तगतको चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम) भर्नाको सुचना जारी गर्दा सरकारले तोकेअनुसारको शुल्क संस्थानबाट उपलब्ध हुने कलेजका खातामा जम्मा गरेर भौचर पेश गरेपछि मात्रै भर्नालाई मान्यता दिने गरेको छ । आइओएमको अधिकार खोसेर लगेरको त्रिविले डा.अभिमन्यु झा र डा.प्रदिप ज्ञवाली र रामचन्द्र ढकाल सदस्य रहेको शुल्क सिफारिस समिति बनाएर चलखेल गरिरहेको छ । समितिका सदस्यहरुले कलेजका संचालकसँग भेटेर शुल्क बढाउँन अस्वाभावित चलखेल गरिरहेको स्रोतको भनाई छ ।