मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवामा वीर अस्पतालले संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै हिसाबले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । नेपालमा तीन दशकअघि हेमोडायलाइसिस सेवा भित्र्याएको वीरले पछिल्ला दिनमा उपकरण थप गरी २४ घण्टै सेवा विस्तार गरेपछि दैनिक उल्लेख्य संख्याका मिर्गौलापीडितले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा पाउँदै आएका छन् । ४ बेडबाट हेमोडायलाइसिस सेवा सुरु गरेको वीरले हाल २० बेडमार्फत अहोरात्र सेवा दिँदै आएको छ ।

अस्पतालबाट ०७२ मा २५ जना नयाँ बिरामीले सेवा पाएकोमा ०७३ मा १ सय ६७ र ०७४ मा ३ सय ६७ नयाँ बिरामीले सेवा पाएको तथ्यांक अस्पतालसित छ । इमर्जेन्सी डायलाइसिसलाई हेर्दा ०७२ मा ६० सेसन नयाँ भएका थिए । २४ घण्टै गरेपछि ०७३ मा ४ सय ९८ र ०७४ मा १ हजार ७ सय ६ सेसन भएका छन् । नियमित डायलाइसिस सेवा ०७२ मा ४ हजार ३ सयले लिएकोमा बढेर ०७३ मा ५ हजार ४ सय पुगेको थियो । ०७४ मा यो संख्या दोब्बरले बढेर ८ हजार ५ सय पुगेको छ ।

नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा विं.सं. २०४५ मा हेमोडायलाइसिस सेवाको पहिचान गरिएलगत्तै वीर अस्पतालमा सेवा विस्तार भएको थियो । सन् २००० सम्ममा यो सेवा २१ वटा अस्पतालमा विस्तार भएको थियो । हाल नेपालका ५३ वटा अस्पतालबाट हेमोडायलाइसिस सेवा प्राप्त गर्न सकिने वीर अस्पतालकी नेफ्रोलोजी विभाग प्रमुख रजनी हाडा बताउँछिन् ।
सेवा सुरु भएको ३ दशक पुगिसक्दा पनि नेपालमा अझै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारको सेवा दिन नसकिएको वीर अस्पतालकी नर्सिङ निर्देशक गोमादेवी निरौला बताउँछिन् । नेपालमा डाक्टर पुष्करराज सत्याल, डाक्टर धनञ्जयप्रसाद रिमाल, प्राविधिक गंगालाल श्रेष्ठले हेमोडायलाइसिस सेवाको सुरुवात गरेका थिए ।
हेमोडायलाइसिस तथा अन्य सेवाको क्षेत्रमा गरिएको व्यापक परिवर्तन र सुधारका कारण पछिल्लो समय ‘खस्किँदै वीर अस्पताल’ जस्ता समाचार शीर्षकहरू लोप भएका छन् भने ‘फैरिँदै वा बदलिँदै वीर अस्पताल’ जस्ता समाचार शीर्षकले ठाउँ पाउन थालेका छन् ।

२०७२ सालमा वीरमा जम्मा २५ जना नयाँ विरामीले डायलाइसिसको अवसर पाएकोमा ०७४ मा ३ सय ६७ नयाँ विरामीले अवसर पाए ।२४ घण्टै गरेपछि ०७३ मा ४ सय ९८ र ०७४ मा १ हजार ७ सय ६ सेसन भएका छन् । नियमित डायलाइसिस सेवा ०७२ मा ४ हजार ३ सयले लिएकोमा बढेर ०७३ मा ५ हजार ४ सय पुगेको थियो । ०७४ मा यो संख्या दोब्बरले बढेर ८ हजार ५ सय पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले दीर्घरोगपीडितको उपचारका लागि बर्सेनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । दीर्घरोगीको उपचारार्थ विनियोजित बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा मिर्गौलारोगपीडितका लागि खर्च हुने गरेको छ । दीर्घरोगपीडितमध्ये करिब एकचौथाइ मात्र मिर्गौलारोगी छन् । यसरी हेर्दा मिर्गौलारोगीले सरकारबाट अन्य दीर्घरोगका बिरामीको तुलनामा झन्डै दोब्बर राहत पाएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले दीर्घ रोगीलाई छुट्याएको बजेटको ५३ प्रतिशत रकम मिर्गौलारोगीलाई जाने गरेको छ । मिर्गौलारोगीको संख्या भने दीर्घरोगीको २६ प्रतिशत मात्र छ ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालले ३०औँ राष्ट्रिय हेमोडायलाइसिस वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेपालमा मिर्गौलारोगीको अवस्था र त्यससम्बन्धी सरकारका विभिन्न कार्यक्रमबारे चर्चा गरिएको छ । मिर्गौैलारोगीको उपचारका लागि नेपाल सरकारले गरेका काम ज्यादै सह्रानीय भएको वीर अस्पतालका निर्देशक भूपेन्द्रकुमार बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार मिर्गौलारोगपीडितका निम्ति सरकारका प्रयासहरू सन्तोषजनक रहे पनि नेपालमा अझै मापदण्डअनुसारको सेवा प्रदान गर्नमा भने कठिनाइ छ । आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्नु तथा उत्पादित जनशक्तिको पनि सही रूपमा उपयोग हुन नसक्नुले पनि नेपालमा मापदण्डअनुसारको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकिएको निर्देशक बस्नेतको बुझाइ छ ।

मिर्गौला रोगीका लागि सरकारले जति नै पटक डायलाइसिस गराए पनि निःशुल्क सेवा दिइरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि विभिन्न शीर्षकमा गरी ५ लाख ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मिर्गौला उपचारमा नेफ्रोलोजिस्ट, सर्जन, ट्रान्सप्लान्ट सर्जन तथा अन्य सहयोगी कर्मचारीको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।

नेपाल सरकारले मिर्गौलापीडितलाई ५ लाख ५० हजारसम्म उपचार खर्च प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले दीर्घरोगीलाई दिने अनुदानमा १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ खर्चिसकेको छ भने अझै पनि १ अर्ब ३५ करोडले अपुग भएको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रोशनी लक्ष्मी तुईतुई बताउँछिन् । सरकारले दीर्घरोगपीडित बिरामीको संख्या घटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका रोकथामका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने तुईतुईको बुझाइ छ । दीर्घरोग रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी यसको उपचारमा बढ्दै गएको राज्यको व्ययभार कम गर्दै लानुपर्ने उनको धारणा छ । नेपालमा हाल ५३ वटा अस्पतालमा उपलब्ध ४ सय ६८ वटा डायलाइसिस मेसिनमार्फत ४ हजार ७ सय १० बिरामीले डायलाइसिस सेवा लिइरहेका छन् ।

मिर्गौला रोगीका लागि सरकारले जति नै पटक डायलाइसिस गराए पनि निःशुल्क सेवा दिइरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि विभिन्न शीर्षकमा गरी ५ लाख ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
मिर्गौला उपचारमा नेफ्रोलोजिस्ट, सर्जन, ट्रान्सप्लान्ट सर्जन तथा अन्य सहयोगी कर्मचारीको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । नेपालमा हाल ५० जनाको संख्यामा मिर्गौला विशेषज्ञ छन् । नेपालका विभिन्न अस्पतालमा गरी ०७४ मा ३ सय १८ बिरामीले डयलाइसिस सेवा लिएका थिए । प्रा.डा. ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार नेपाल सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि खाने औषधि निःशुल्क गराउनु आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणपछाडिको औषधि निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने २३ वर्षदेखि वीर अस्पतालमा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामी राजु तुलाधर बताउँछन् । सरकारले डायलाइसिस सेवा निःशुल्क प्रदान गरेपछि बाँच्ने अवसर पाएका मिर्गौलापीडितका लागि प्रत्यारोपणपछि र अघि खानुपर्ने औषधि समस्या बनेको उनको भनाइ छ । विगतमा आफूले घरजग्गा बेचेर मिर्गौला उपचार गराउँदै आएका तुलाधर सरकारले पछिल्लो समय मिर्गौलापीडितका लागि गरेका कामहरूलाई ज्यादै सह्रानीय मान्छन् । मिर्गौलापीडितले जीवनभर खानुपर्ने औषधिका लागि सामान्य नेपालीको पहुँच नभएकाले सरकारले डायलाइसिस सेवाजस्तै औषधि पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको तर्क छ ।