पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ (१२औँ तह)मा लामो समयदेखि पद रिक्त हुँदा पनि स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरीले नै नियुक्तिमा अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् ।
संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति–कार्यक्रम तथा कामबारे छलफलका क्रममा उनले तत्काल लोकसेवामार्फत रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नसमेत सचिवलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘१२औँ तह एक–डेढ वर्षदेखि रिक्त छ, तपाईं लोकसेवा जानुहुन्न, खाली राख्न पाइन्छ ?’ अधिकारीले भने । उनले सचिवले नै आउन नदिएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै डाक्टर सचिव हुँदा डाक्टरमाथि अन्याय भएको समेत टिप्पणी गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवसरहको प्रमुख विशेषज्ञ तीन पदमध्ये दुईवटा रिक्त छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूमा १२औँ तहका चिकित्सकमध्येबाट जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था छ । हाल मन्त्रालयमा डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल मात्रै १२औँ तहमा छन् ।

१२औँ तहका लागि वरिष्ठताका आधारमा डा. रोशन पोखरेल, डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, डा. भीमसिंह तिङकरी, डा. गुणराज लोहनी, महेन्द्र श्रेष्ठ प्रमुख विशेषज्ञको दौडमा छन् । अधिकारीले मन्त्रालय र विभागबाट हुने सरुवमा समेत पैसाको चलखेलको कुरा आएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘लाख, ५० हजार खाएर सरुवा भइरहेको सुनिन्छ,’ उनले भने । उनले लापरबाहीले करोडौँ रूपैयाँको खोप नष्ट भएको विषय बाहिर आएको भन्दै यसमा समेत प्रश्न गरे । ‘प्रवक्ता छ कि छैन ? किन बोल्दैन ? हैन भने खोप नष्ट गर्नेलाई कारबाही किन हुन्न ?’ अधिकारीले भने ।

सांसद गजेन्द्र महतले स्वास्थ्यबाट हुने सरुवामा चलखेल हुने गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘हाम्रा मान्छे के गरे सरुवा हुन्छन् ?, कति पैसा दिनुपर्छ ? कहाँ पावर लगाउनुपर्छ ?’ उनले थपे, ‘भनिदिनुस्, पैसा नि खुवाउँला, पावर नि लगाउँला ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले जनस्वास्थ्य ऐन आएपछि विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नपरेका तर स्वास्थ्यसँग जोडिएका धेरै विषय स्वास्थ्यअन्तर्गत आएको भन्दै त्यसमा मन्त्रालयले गरिरहेको कामबारे प्रश्न गरे । उनले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जनशक्ति, उत्पादन, उपकरण पु¥याउन र औषधि सस्तो बनाउन विगतमा मन्त्रालयबाट भएका प्रयत्नको कार्यान्वयन हाल कहाँ पुगेको छ भनेर समेत प्रश्न गरेका थिए । थापाले स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्न ऐन नै आए पनि मन्त्रालयले अहिले पनि बिमालाई कार्यक्रमकै रूपमा बुझिरहेको आरोप लगाए । ‘ऐनले नै सबै नागरिकको अनिवार्य बिमा गर्ने भनेको छ, तिर्न नसक्नेको प्रिमियमबापतको रकम तिर्न सक्नेसँग बढी लिने भनेको छ,’ थापाले भने, ‘तपाईंहरू २५ सयको प्रिमियम र १ लाखको सिलिङ राखेर कार्यक्रमलाई जिल्लाअनुसार बढाउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

उनले भनिन्, ‘डाक्टर क्लिनिक चलाउँछ, एचए अहेवको औषधि पसल छ, सरुवा गर्न कठिन छ ।’

अर्का पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीले विगतमा केन्द्रले औषधि किन्दा समस्या आएकाले स्थानीय तहमा औषधि खरिदका लागि बजेट पठाइएको बताए । ‘स्थानीयस्तरमा पनि औषधि कागजमा मात्र किन्ने, वास्तवमा नकिन्ने प्रवृत्ति छ भन्ने सुनिन्छ, अहिले त्यसको अवस्था के छ ?’ उनले प्रश्न गरे । नेकपाका सांसद गजेन्द्र महतले स्वास्थ्यबाट हुने सरुवामा चलखेल हुने गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘हाम्रा मान्छे के गरे सरुवा हुन्छन् ?, कति पैसा दिनुपर्छ ? कहाँ पावर लगाउनुपर्छ ?’ उनले थपे, ‘भनिदिनुस्, पैसा नि खुवाउँला, पावर नि लगाउँला ।’

स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै समस्या भएको भन्दै जनस्वास्थ्य ऐनको व्यवस्थाअनुसार आउने उजुरी, गुनासा, छानबिन गर्न कठिनाइ भएको बताइन् । चौधरीले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा आमनागरिक बिमातर्फ आकर्षित हुन नसकेको समेत बताइन् ।  चौधरीले स्वास्थ्यमा सरुवा नहुनका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको स्विकारिन् । उनले भनिन्, ‘डाक्टर क्लिनिक चलाउँछ, एचए अहेवको औषधि पसल छ, सरुवा गर्न कठिन छ ।’ उनले ऐनमै भएका व्यवस्था लागू गर्दा पनि चिकित्सकले हडताल गरेका कारण सरकार पछाडि हट्नुपरेको समेत गुनासो गरिन् । ‘छात्रवृत्ति ऐनमा ५ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर हडताल गरेर २ वर्षभन्दा बढाउन दिइन्नँ,’ उनले भनिन् ।