मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन जारी भएसँगै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू सशंकित भएको देखिएको छ । ऐनका विभिन्न प्रावधानलाई लिएर सडक आन्दोलनमा उत्रिनेसम्मको अवस्था देखापर्यो । सरकारले पनि ऐनको प्रावधानका कारण कहीँकतै स्वास्थ्योपचारमै समस्या आउने कुरालाई मनन गरेर ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । तर, ऐनबाट चिकित्सक मात्र होइन, कोही पनि डराउनुपर्दैन । सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिको उपस्थितिविनै वर्तमान कानुन ल्याएको छ । तर, कानुन संशोधन गर्न मिल्ने दस्तावेज भएकाले यो कसैका लागि चिन्ताको विषय होइन । कुनै पनि ऐनको मस्यौदा सरकारले तयार गर्ने हो । कतिपय ऐन संसद्मै नल्याई पास गर्नेसमेत व्यवस्था छ । कानुन सांसदले ल्याउने विषयवस्तु होइन ।

वर्तमान समयमा चिकित्सकहरूले सरकारले ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलाई विरोध गर्ने औजार बनाएका छन् । चिकित्सकहरूले हडताल गरेको विश्व इतिहासमा कहीँ–कतै छैन ।

२ असोज ०७५ भित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ऐन पास गरिसक्नुपर्ने बाध्यताले समेत ऐन हतारमा आएको छ । यसभन्दा अगाडिको सरकारले नै २ असोजभित्र सबै ऐन पास गरिसक्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरेको हो । तर, उसले ऐन पास गराउनका लागि प्रारम्भिक कामसमेत पूरा नगरेकाले ऐन हतारमा ल्याउनुपरेको हो । त्यसकारण सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबाट ऐन ल्याउने बाटोमा सरकार चुकेको म स्विकार्छु ।

स्वास्थ्य ऐनअन्तर्गत २१ वटा नियमावली र सयौँ दैनिक परिपत्र र निर्देशिकाहरू छलफलमा छन् । ती नियमावलीहरू ऐनसँग बाझिएका छन् भने बाझिएको हदसम्म बदर गर्न सक्ने अधिकार मेलै नेतृत्व गरेको प्रत्यायोजन समितिलाई छ ।
चिकित्सक तथा निजी अस्पतालहरू सबै खराब छन् भन्ने होइन । केही खराब मानिसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि कानुन अत्यावश्यक छ ।
वर्तमान समयमा चिकित्सकहरूले सरकारले ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलाई विरोध गर्ने औजार बनाएका छन् । चिकित्सकहरूले हडताल गरेको विश्व इतिहासमा कहीँ–कतै छैन । शिक्षित तथा संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकले देखाएको त्यो हदको व्यवहार ज्यादै लज्जास्पद हो ।  चिकित्सकको हडतालका कारण अस्पतालमा भर्ना गरेर बसेका बिरामीलाई परेको असर सम्झन्छु । मुलुकी अपराध संहितामा संसारमा भएकै कुरा उल्लेख गरिएको छ, यो कुनै नौलो होइन । उपचारका क्रममा चिकित्सकले हेलचक्य्राइँ वा नियतवश गल्ती गरेको हो कि भूलवश हो भन्ने पक्ष पनि ऐनमा उल्लेख छ । ९९ प्रतिशत चिकित्सकले आफ्नो सीप तथा क्षमताको सही रूपमा प्रदर्शन गरेर इमानदारीसाथ बिरामीको उपचार गर्छन्, १ प्रतिशतले मात्र उपचारमा हेलचक्य्राइँ गर्छन् । त्यसैले ९९ प्रतिशत चिकित्सकले डराउनुपर्दैन ।

संसारमा एउटै चिकित्सकले दर्जनौँ बिरामी मारेको घटनासमेत छ । कतिपय चिकित्सकले उपचारका क्रममा मृत्यु भयो भन्ने बनाउनका लागि अनावश्यक औषधिसमेत चलाउने गरेका छन् । नियतवश अथवा लापरबाहीकै कारण बिरामीको मृत्यु भएको हो कि होइन भन्ने जाँच गर्नका लागि सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरू रहेको छानबिन समितिसमेत बनाउनेछ । उक्त समितिले गरेको छानबिनले नियतवश बिरामीको मृत्यु भएको हो भन्ने बताएमा मात्रै कुनै पनि डाक्टर कारबाहीमा पर्ने हो ।
कतिपय अवस्थामा डाक्टरले लेखेको अक्षर नबुझेर समेत गलत औषधि परेका कारण पनि बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ । चिकित्सकलाई सरकारले त्यस्ता कुरामा समेत ध्यानाकर्षण गराउन नपाउने डाक्टर कहीँको बहादुर होइन । त्यस्ता डाक्टरलाई कारबाही नभए कस्तालाई हुने ?

डाक्टरले परीक्षणका रूपमा औषधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ । मलाई नै डाक्टरले ३ महिनासम्म क्षयरोगको औषधि खुवाए, तर दिनुपर्ने अर्कै थियो । नेपालमा यस्ता डाक्टर पनि छन् । राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन् ।  फर्मासिस्टहरू आफ्नो कम्पनीको औषधि सिफारिस गरेबापत डाक्टरलाई कमिसन दिने गर्छन् ।

चिकित्सकले बिरामी रेफर गर्छौं भन्नु सबैभन्दा बढी लापरबाही हो । अन्तिम अवस्थामा पुगेको बिरामी अस्पताल आउँदा रेफर गर्नु कहाँको मानवता हो ? त्यस्ता डाक्टरलाई कारबाही गरिनेछ । एउटै डाक्टरले पनि निजी र सरकारी अस्पतालमा गर्ने व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक छ । सरकारी अस्पतालमा बिरामी जाँदा डाक्टर बेवास्ता गरेर अर्काेतर्फ फर्कन्छ भने त्यही डाक्टर निजी अस्पतालमा बिरामी देख्नेबित्तिकै उठेर नमस्ते गर्न आउँछ । त्यस्ता डाक्टर अपराधी हुन् । सरकारी अस्पतालमा जागिर नखाएका कुनै पनि डाक्टर निजी अस्पतालमा छैनन् ।

डाक्टरले परीक्षणका रूपमा औषधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ । मलाई नै डाक्टरले ३ महिनासम्म क्षयरोगको औषधि खुवाए, तर दिनुपर्ने अर्कै थियो । नेपालमा यस्ता डाक्टर पनि छन् । राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन् ।  फर्मासिस्टहरू आफ्नो कम्पनीको औषधि सिफारिस गरेबापत डाक्टरलाई कमिसन दिने गर्छन् । वरिष्ठ डाक्टरहरूले यसबाट मोटो रकम कमिसन खाने गरेका छन् । यस्ता कुरालाई समेत रोक्नु आवश्यक छ । यसले पनि जनतालाई ठगेको छ ।

निजी अस्पताल नाफाका लागि नै खोलिएका हुन् । मैले जनतालाई सेवा गर्न अस्पताल खोलेको हुँ भन्नु पानीमाथिको ओबानो बन्नु हो । मैले जनताको सेवाका लागि वकालत गरेको भनेजस्तै हो । मैले दुई पैसा कमाउन वकालत गरेको हो, जनसेवाका लागि होइन । त्यस्तै, निजी अस्पतालले पनि सकेसम्म कमाउने हो । त्यसलाई नियमन गर्नुचाहिँ सरकारको काम हो । हाम्रो नियमनकारी संस्था कमजोर भयो । नयाँ व्यवस्थाले पनि अन्योल सिर्जना गरेको छ । सरकारले सुधार गर्न खोज्यो भने सबैका आआफ्ना संघ छन्, त्यसमार्फत विरोधका नाममा अराजकताको स्थिति आउँछ ।   ऐनमा केही व्यावहारिक कठिनाइ छन् भने आउनुस्, छलफल गरौँ, कानुन संशोधनका लागि सरकार तयार छ । त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो नैतिक दायित्व पूरा गरौँ । म त्यसका लागि सधैँ सकारात्मक छु ।

(सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा आयोजित ‘नागरिकको स्वास्थ्योपचारको अवस्था र विद्यमान परिमार्जित ऐन’ विषयक अन्तरक्रियामा बिडारीले दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश । बिडारी संसद्को प्रत्यायोजन समितिका सभापति हुन् ।)